केकेएसले सोध्यो- दार्जीलिङ-कालेबुङको भूभाग सिक्किमको हो, बङ्गालमा ब्रोड कन्सिस्टको विषय कसरी उठ्यो? 

स्वेत पत्रको आधारमा हेर्नु हो भने हाम्रो भूभाग अहिले पनि भूटोन र सिक्किमको हो, त्यस सन्दर्भमा सिक्किमले छुट्टै राज्यको प्रस्तावना पठाइसकेपछि पनि गृहमन्त्रालयले विचार गरी राज्य गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो। तर त्यो काम अहिलेसम्म भएकै छैन। लोकसभा भनेको राष्ट्रिय मेन्डेट तयार गरी बलियो संसद खडा गर्ने व्यवस्था हो। यस्तोमा अगावै पहाडले छुट्टै राज्यको मेन्डेटमा जिताएर सांसद पठाइसकेपछि ब्रोड कन्सिस्टको विषय कसरी उठ्यो?  सो जानकारी आरटिआई मार्फत मागिएको छ।’


कालेबुङ, 13 सितम्बर


कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीको दावी अनुसार पश्चिम बङ्गाल सरकारले 1986 मा एउटा स्वेत पत्र जारी गरेको थियो। त्यसमा के स्पष्ट उल्लेख छ भने दार्जीलिङ अनि कालेबुङको भूभाग सिक्किम र भूटानको हो। पश्चिम बङ्गालको होइन।

यदि त्यसो हो भने सिक्किमले 2017 मै विधान सभामा पारित गरेको गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव अनुसार यतिबेला छुट्टै राज्य गठनको प्रक्रया अघि बढ्नुपर्ने हो। तर किन बढेन? सो जानकारी माग्दै सङ्गठनले आरटिआई अधिकारी गृहमन्त्रालय भारत सरकारलाई आज आरटिआई गऱ्यो। आज एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले यो जानकारी गराएका हुन्।

छेत्री अनुसार अधिवक्ता रञ्जन शर्माले 10 अगस्तको दिन पिटिसन अफ कमिटी राज्य सभामा एउटा फाइल दर्ता गरेका थिए। जसमा उल्लेख थियो, ‘गोर्खाल्याण्ड भनेको दार्जीलिङ अनि डुवर्सको दीर्घमियादी माग हो। यसमा गृहमन्त्रालयले विमर्श गरिदिउन्।’

त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप पिटिसन कमिटी राज्य सभाले छुट्टै राज्य सम्बन्धि ब्रोड कन्सिस्टको आवश्यक्ता पर्ने जनाएको छ। थप के पनि जनाएको छ भने पश्चिम बङ्गाल राज्यले प्रस्तावना पठाए मात्रै राज्य गठनमाथि विचार विमर्श गरिनेछ।

‘यसैलाई आधार बनाएर केकेएसले कानुनविद अनि संविधानविदहरूसित बातचित गरी गृहमन्त्रालयमा आरटिआई गरेको हो’, छेत्रीले भने।

पहाडले गोर्खाल्याण्डकै मेन्डेटमा दुईपटक सांसद पठाइसकेको हो। त्यो ब्रोड कन्सिस्ट हो वा होइन?  सो जानकारी आरटिआई मार्फत मागिएको छेत्रीले जनाए।

उनले थप जनाए अनुसार तेलेङ्गाना, उत्तरखण्ड, छत्तिसगढ अनि झारखण्ड राज्य बनिदा ब्रोड  कन्सिस्ट लागू थियो कि थिएन?  त्यसको पनि जानकारी मागिएको छ।

‘स्वेत पत्रको आधारमा हेर्नु हो भने हाम्रो भूभाग अहिले पनि भूटोन र सिक्किमको हो’, उनले भने, ‘त्यस सन्दर्भमा सिक्किमले छुट्टै राज्यको प्रस्तावना पठाइसकेपछि पनि गृहमन्त्रालयले विचार गरी राज्य गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो। तर त्यो काम अहिलेसम्म भएकै छैन। लोकसभा भनेको राष्ट्रिय मेन्डेट तयार गरी बलियो संसद खडा गर्ने व्यवस्था हो। यस्तोमा अगावै पहाडले छुट्टै राज्यको मेन्डेटमा जिताएर सांसद पठाइसकेपछि ब्रोड कन्सिस्टको विषय कसरी उठ्यो?  सो जानकारी आरटिआई मार्फत मागिएको छ।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया