गोर्खाहरूले पाउन छाडे गोर्खा सर्टिफिकेट : किन सबै चुप?

सरोकार »

लीलाबहादुर छेत्री


केही समयदेखियता गोर्खा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु  गोर्खा युवाहरूका लागि मुश्किल हुनथालेको छ। विशेष गरी भारतीय फौजमा भर्ती हुनाको निम्ति गोर्खा युवाहरूलाई गोर्खा प्रमाणपत्र चाहिन्छ। भारतीय फौजमा गोर्खा युवाहरूलाई विशेष छुट छ। यो छुट गोर्खा प्रमाणपत्रले मात्रै सुनिश्चित गर्दछ। शारीरिक जाँच अवधि यो छुट दिइन्छ।

अरू कामको लागि भने अहिलेसम्म गोर्खा प्रमाणपत्रको अवश्यक परेको छैन। यो गोर्खा प्रमाणपत्रको समस्या अहिले तराई र डुवर्समा बढी छ। त्यसमा पनि डुवर्समा यो समस्याले युवाहरू बढी पीडित छन्। कारण डुवर्समा गोर्खाहरूको जनसङ्ख्या धेरै छ। इलाकाका गोर्खा युवाजमात वर्षेनी भारतीय फौजमा भर्ना हुन अघि आउँछन्। तर गोर्खा प्रमाणपत्र प्राप्ति मार्ग कठिन हुनाथालेको यतिखेर भारतीय फौजमा भर्ती हुन चाहने डुवर्सका गोर्खा युवाहरूको लागि टाउको दुखाइको कारण बन्नथालेको सुनिन्छ।

अहिले गोर्खा प्रमाणपत्र प्रशासनिक कार्यालयबाट दिइन्छ। अर्थात् महकुमाशासक कार्यालयबाट दिइन्छ। यसको निम्ति केही प्रक्रियाहरू पूरा गर्नपर्ने हुन्छ। ती प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि मात्रै गोर्खा प्रमाणपत्र दिइन्छ। डुवर्समा ती प्रक्रियाहरू पूरा गर्नाको लागि अब गाह्रो हुनथालेको सुनिन्छ। केही वर्ष अघिसम्म ती प्रक्रियाहरू पूरा गर्नमा त्यस्तो कुनै गाह्रो थिएन।

राज्य वा देशमा गोर्खाहरूको सुरक्षाको सवालमा जुन प्रकारले विभिन्न अभियानहरू छेडिँदैछन् उतिउति यस्ता समस्याले जरा गाढ्नथालेको डुवर्सवासीले गुनासो गर्दैआएका छन्।

भारतमा गोर्खा फौजको इतिहास गौरव र शौर्यले भरिएको छ। गोर्खाको वीरताका छुट्टै पहिचान छ। गोर्खाहरूको पराक्रम र शौर्यको सही मूल्याङ्कन आजसम्म देशले नगरेगुनासो सुनिए पनि गोर्खाहरूको पराक्रम र शौर्यबारे देश पूर्ण रूपले अवगत रहेको कुरा जगजाहेर छ। देशको सुरक्षा, शान्ति र सम्प्रभुत्वको लागि गोर्खाहरूको योगदान कम उल्लेखनीय छैन।

देशका अन्य नागरिक सरह सीमा सुरक्षा र अन्य सुरक्षाको निम्ति गोर्खाहरूले वीरगति प्राप्त गर्दैआएका छन्। विशेष गरी सीमानामा सिर्जना हुने विवादहरूको नियन्त्रणमा समेत गोर्खा फौजको विशेष भूमिका रहने गरेको सुनिन्छ। यसैले गोर्खाहरूलाई भारतीय फौजमा विशेष छुट दिइन्छ। त्यसको आधारमा फौजमा सेवा गर्ने गोर्खाहरू धेरै छन्।

भारतीय फौजमा भर्ती हुने शौर्य परम्पराबाट गोर्खा युवाहरू आज पनि उत्तिकै प्रभावित छन्। अधिकांश गोर्खा युवाहरू भारतीय फौजमा भर्ती हुन उत्साहित देखिन्छन्। फौजमा भर्ती हुन गोर्खा युवाहरू एक आदर्श रोजगार’ ठान्छन्। उनीहरूलाई आरक्षित छुटले प्रेरित गर्दछ। तर छुटका साथ भर्ना हुनाको लागि गोर्खा प्रमाणपत्र साथमा हुन जरूरी छ। यो फौजमा भर्ती हुने शौर्य परम्पराले वर्षौंदेखि बेकारी समस्याको समाधान समेत गर्दैआएकोले पनि युवाहरूको यसतर्फ आकर्षित रहन स्वभाविक हो।

देश सेवा गर्दै बेकारी समस्याको समाधान गर्ने दोहोरो उद्देश्य लिएर युवाहरू फौजमा भर्ना हुन्छन्। हालमा आएर गोर्खा प्रमाणपत्रको प्राप्तिमा जुन प्रकारले समस्या सिर्जना हुनथालेको सुनिन्छ त्यसले फौजमा भर्ना हुन चाहने गोर्खा युवाहरू चिन्तित देखिनथालेका छन्। यस समस्याबारे विभिन्न गोर्खा सङ्गठनहरू अघि आउनपर्ने  युवावर्ग चाहन्छन्।

२००६ को जुलाईमा पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा जारी गरिएको अधिसूचनामा गोर्खा वा सिक्किमेली समुदायसित सम्बन्धित भनेर,शेर्पा,छेत्री, वराई, तामाङ, थामी, भुजेल, नेपाली ब्राह्माण, दमाई, गुरूङ, याखा, कामी, मगर/मङ्गर, नेवार/प्रधान, सार्की, सुनवार, ठकुरी, लिम्बू, भूटिया, लेप्चा, कागतेलाई उल्लेख गरिएको छ।

माथिका उल्लेखित गोर्खा वा सिक्किमेली समुदायभित्र पर्नेले गोर्खा प्रमाणपत्र सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् भनी अधिसूचनाले स्पष्ट गरिदिएको छ। माथि उल्लेख गरिएभन्दा गोर्खा समुदायभित्र विभिन्न थर र जातहरू लेख्ने परम्परा गोर्खा समुदायमा छ। जुन परम्परा अब गोर्खा प्रमाणपत्र प्राप्तिमा दौढधूप गर्नेहरूलाई समस्या बन्नथालेको छ।

थर ,गोत्रो र जातहरू स्कुल सर्टिफिकेट र मतदाता परिचय पत्रमा उल्लेखित देखिन्छ। हालमा आधार कार्डमा समेत उल्लेख भएको देखिन्छ। प्रशासनले २००६ को अधिसूचनाको आधारमा जारी गर्दै यी थर र जातहरू गोर्खा वा सिक्किमेली समुदायभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भनी जाँचका लागि उच्च अधिकृतकहाँ पठाइएको बताइन्छ।

तर यसबारे उच्च अधिकृतकहाँ जाँच गरिने काम भएको छ वा छैन कुनै जानकरी छैन। यो कुरो हाल पश्चिम डुवर्सको माल महकुमा कार्यालयमा टाँगिएको सूचनाले प्रष्ट गर्छ। सन्देहका साथ उच्च अधिकृतकहाँ जाँचका लागि पठाइएका थर जातहरू यस प्रकार छन्-शर्मा, लामा, कार्की, सोनार, पाण्डे, अधिकारी, मुखिया, कुमाल, योगी, दर्जी/दर्जी चाहार, थापा,पौड्याल,पोख्रेल, देवी,सन्यासी ,खवास,विश्वकर्म, लोपार, साशङ्कर, राणा, मोक्तान, विष्ट, मिझार, भित्रिकोटे, सुब्बा, श्रेष्ठ, विश्व, पोर्तेल, मिजार/मिझार, परियार, रोका, दाहाल, गिरी ,सिवा/ सेवा, माझी, घिमिरे, खड्का, बराइली, काशी, खतिवडा, बरला, ढुङ्गेल, देवान, सुन्दर, बीके, योल्मो बाउन हुन्।

केही वर्ष अधिसम्म भारतीय फौजमा भूटानका नेपाली भाषी र नेपालका युवाहरूलाई लिइन्थ्यो। त्यस्तो स्थितिमा भारतीय गोर्खाहरूलाई प्रमाणिकरणको आवश्यक्ता पर्दथ्यो। तर अब त्यो क्रममा न्यूनता आएको बताइन्छ। भविष्यमा पूरै बन्द हुनसक्ने सम्भावना समेत व्यक्त गरिँदैछ। यदि आउँदा दिनमा भारतीय फौजमा केवल देशका गोर्खा युवाहरूलाई मात्रै लिइने व्यवस्था भएको खण्डमा देशका गोर्खालाई प्रमाणीकरणको कुनै आवश्यक्ता पर्ने देखिन्न।

त्यस्तोमा गोर्खा प्रमाणपत्रले सिर्जना गरेको समस्या सरलीकरण गरिनपर्ने हो। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा यो समस्यालाई लिएर जिम्मेवार व्यक्तिहरू, पदमा बसेकाहरूले चासो देखाउनपर्ने हो। अहिलेको  जीटीए बोर्ड अफ् एडमिनिष्ट्रेशनले उचित पहल गर्ने देखिन्छ।

केही वर्षदेखि पहाडलाई केन्द्र गरी जातगत विकास बोर्डहरू गठन गरिएको छ। ती विकास बोर्डहरूको कार्यक्षेत्रभित्र तराई र डुवर्स पनि सामेल रहिआएको छ। यस्तोमा गोर्खा वा सिक्किमेली समदुदायभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भनी सन्देह गर्दै जाँचको लागि उच्च अधिकृतकहाँ पठाइएका सूचिहरूमाथि चिन्तन गर्नपर्ने कतिपय बताउँछन्।

यस प्रसङ्गमा पत्रकार रूपेश शर्मा भन्छन्, “अहिले पन्ध्रवटा जति विकास बोर्डहरू अस्तित्वमा छन्। बोर्डमा पदाधिकारीहरू आधिकारिक रूपमा मनोनित छन्। उनीहरूका अनुरोधलाई राज्यले केही हदसम्म महत्व दिने गरेको सुनिन्छ। यो समस्याबारे अघि आउन जरूरी छ। उनीहरूले आ-आफ्नो जातको हितको कुरालाई सरकारसमक्ष राख्दैआएको सुनिन्छ। तब गोर्खा प्रमाणपत्रले उत्पन्न समस्याबारे पनि उनीहरूको सरोकार रहन नितान्त छ।”

हालमा गोर्खा प्रमाण पत्रले सिर्जना गरेको समस्या सामान्य हेराइमा केवल फौजमा भर्ती हुने गोर्खा युवाहरूका लागि मात्रै हो भन्ने खालको बुझिँदैछ। तर यो समस्याले भविष्यमा समग्र गोर्खा जातिको हितमा नराम्रो प्रहार त गर्दैन भनेर चिन्ता गर्नपर्ने कतिपय बताउँछन्। भविष्यमा गोर्खा प्रमाण पत्रको अनिवार्यता बढे यसले अझ ठूलो समस्याको खाडल खन्नसक्ने आशङ्का समेत यस वर्गकाहरू व्यक्त गर्छन्।

किनभने राज्यले अधिसूचना जारी गरेको डेढ दशक हुनै लाग्दा पनि यसबारे कसैले महत्व नदिएको स्पष्ट छ। यस्तोमा यो समस्या कतिको गम्भीर हो र यसको सरलीकरणतिर के-कस्ता पदक्षेप लिइनपर्ने भन्नेबारेमा जिम्मेवार व्यक्ति वा पदमा बस्नेहरूले गम्भीरताको साथ चिन्तन गर्नपर्ने देखिन्छ।

यस प्रसङ्गमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुखमन मोक्तान प्रशासन वा सरकारले अधिसूचनामा शंसोधन गर्नेपर्ने बताउँछन्। समस्या सामान्य नरहेको स्विकार्दै मोक्तान ठान्छन्, “यसतर्फ सबैको चासो हुन अनिवार्य छ।” भागोपले यस विषयलाई गम्भीरताको साथ सरकारसमक्ष राख्ने बताउँछन्।

यस समस्यालाई लिएर दौढधूप गरिरहेको बताउँदै डुवर्सका क्याप्टन (अ.प्रा.) खगेन्द्र शर्मा हरेक समस्याको समाधान निस्कने तर समय छँदा नै समाधानतिर सचेतवर्ग, बुद्धिजीवीहरू अघि आउनपर्ने बताउँछन्। केहीचोटि प्रशासनिक अधिकारीहरूसित यसबारे आलोचना गरेको बताउँदै गोर्खा युवाहरूको भविष्यसित जोडिएको हुनाले सबैले महत्व दिनपर्ने खगेन्द्र शर्मा बताउँछन्।

भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन र भागोपसित संलग्न रहिआएका तराईका बी.एल. सुब्बा गोर्खा प्रमाणपत्रले सिर्जना गरेको समस्याको सरलीकरणतिर पहल हुनपर्ने कुरोमाथि जोड दिन्छन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares