गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिह्नारी र राजनैतिक सुरक्षा दिलाउन गुवाहाटीमा गठन भयो फेडरेसन अफ् गोर्खा एसोसिएसन

आसाम,23 सितम्बर: गुवाहाटीमा दुई दिनसम्म गोर्खा राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएपछि अन्तत: विभिन्न राजनैतिक दल अनि अराजनैतिक संस्था, व्यक्तिविशेष आदिको साझा मञ्च गठन गरी फेडरेसन अफ् गोर्खा एसोसिएसन(फिगा) नामकरण गरियो।

देशभरिका विभिन्न राजनैतिक दल गैर-राजनैतिक सङ्घ-संस्था, व्यक्तिविशेष आदिको उपस्थितिमा सम्पन्न सम्मेलनमा चर्चा-परिचर्चापछि सर्वसम्मतीले ‘फिगा’-गठन गरेको हो।

दोस्रो दिनको सम्मेलनपछि फिगाको तदर्थ कमिटी बनाइयो, जसको संयोजक अञ्जनी शर्मा रहनेछिन्। उनैले फिगा कमिटी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नेछिन्। यसको हरेक राज्यका विभिन्न सङ्घ-संस्थासित उनैले संयोजकत्व गर्नेछिन्।

शर्मा अनुसार फिगा,  भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी र राजनैतिक सुरक्षा दिलाउनको निम्ति गठन भएको एक साझा मञ्च हो। यस संस्थाको प्रमुख उद्देश्य भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रीय चिह्नारी स्थापना गर्न एउटा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको स्थापना गर्नुलगायत अखिल भारतीयरूपमा गोर्खाहरूको राष्ट्रीय सुरक्षाको निम्ति कार्य गर्नु हो।

‘फिगामा भारतभरिका गोर्खाल्याण्ड समर्थक राजनैतिक दल सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू घटक सदस्यको रूपमा सामेल हुन सक्छन्’-शर्माले भनिन्, ‘फिगामा सदस्य हुने वा लिने दल,  सङ्घ-संस्थाहरूको आ-आफ्नो संविधान र घोषणा पत्र दस्तावेजको रूपमा हुनपर्छ। उनीहरूको घोषणा पत्रमा राजनैतिक एजेन्डा/मुद्दा भारतभरि छरिएर रहेका गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा र राष्ट्रिय चिन्हारीको निम्ति अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको गृहित प्रस्ताव हुनपर्छ।’ यस्तो प्रस्ताव नभएको खण्डमा ती दल तथा सङ्घसंस्थाहरूले यस कुरालाई उल्लेख गरेर आआफ्नो लेटरप्याडमा लिखितरूपमा फिगालाई दिइनुपर्ने कुरा प्रस्तावमा ग्रहण गरिएको छ।

आज ग्रहण गरिएका प्रस्तावहरूमा, फिगाको आफ्नै संविधान र आचार संहिता निर्माण गरिनु पर्नेछ। जसको निम्ति एउटा ड्राफ्टिङ कमिटी बनाइएको छ, जसमा संयोजक अजय दाहाल (युजिआरएफ), आग्सु आसामका प्रेम तामाङ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका रोहित थापा, क्रामाकपाका किशोर प्रधान, जीएसएसएसका सघन मोक्तान, नागाल्याण्ड गोर्खा एसोसिएसनका नवीन प्रधान , मणिपुरका शिवकुमार बस्नेत अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका राजवंशी सदस्य नेपाल वर्मन सदस्य रहेका छन्।

फिगाको उद्देश्य जनता समक्ष पुराउन हेतु आफ्नै त्रैमासिक मुखपत्र प्रकाशन गरिनेछ। जसका लागि सिलगढीका बीपी बजगाईँ अनि कालेबुङका मनोज बोगटीलाई कार्यभार सुम्पिइएको छ।

‘विमल गुरूङ लगायत हजारौँ गोर्खाल्याण्ड समर्थक गोर्खाहरू, जसलाई झुटा मुद्दाहरूमा ट्याग गरेर फँसाएका छन्, उनीहरूमाथि लागेको मुद्दाको निष्पक्ष जाँचको निम्ति केन्द्र सरकार द्वारा एसआईटी(सेप्सन इन्भेस्टिगेसन टिम) को गठन गरिनु पर्छ अनि यस्ता झुटा मुद्दाहरूबाट मुक्त गर्दै पीडितहरूलाई झुटा मुद्दामा फँसाउने सरकारी अफिसरहरूमाथि कानुनी कार्वाही गरिनु पर्छ’-शर्माले आजका प्रस्तावहरूबारे बताउँदै भनिन्, ‘एसआईटी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सभाले नर्बु छिरिङ, आइपीएसलाई अनि उनको सहयोगको निम्ति आशिष छेत्रीलाई चयन गरिएको छ।’

यसबाहेक फिगाको जम्बो डेलिगेसन बनाइनेछ। जसले पक्ष अनि विपक्ष पार्टीका प्रमुखहरूसित भेटघाट गरेर मुद्दाबारे अवगत गराउनेछ अनि  केन्द्रलाई त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति प्रस्ताव राख्नेछ। फिगामा रहेका सबै राजनैतिक अनि अराजनैतिक पार्टीहरूलाई फिगामा सम्मिलित बन्न आह्वान गरिने भएको छ।

फिगाको अघिल्लो सम्मेलन दार्जीलिङमा अक्टोबर महिनामा हुने अनि  २०१९ को चुनाउमा भूमिपुत्र अनि एउटै उम्मेदवार  हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव ग्रहण गरिएको छ।  यसरी नै फिगाले बुद्धिजीवि, लेखक, साहित्यिक, कलाकार, वकिल, पत्रकार,प्रबुद्ध व्यक्ति एवं सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फिगाको सल्लाहकारको रूपमा निमन्त्रणा गरि परामर्श  लिने भएको छ।

यसका अतिरिक्त फिगाले केही राजनैतिक प्रस्तावहरू पनि ग्रहण गरेको छ। जसमा फिगाको कार्यक्रम, आन्दोलनहरू, संवैधानिक, गणतान्त्रिक, असम्प्रदायिक हुनेछ। सडक, संसद र बौद्धिक आन्दोलनको माध्यमबाट राज्य प्राप्तिको लक्ष्य तय गरिनेछ। आन्दोलनलाई दीर्घकालीनरूपमा अघि बढाउन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमको रोडम्याप बनाइनेछ।

‘आन्दोलनमा सम्झौताहीन सङ्घर्ष नै यसको मूलमन्त्र हुनेछ’-अञ्जनी शर्माले भनिन्, ‘फिगामा विभिन्न प्रकोष्ठहरू निर्धारण गरेर विभिन्न कार्यभारहरू सुम्पिइनेछ। कुनै पनि घटक सदस्य दल वा संस्थालाई वार्ताको निम्ति सरकारबाट निम्तो आए, तथा सरकारसँग वार्ताको पहल भए यसबारे पहिले फिगालाई विश्वासमा लिइनुपर्नेछ। वार्तामा छुट्टै राज्य गठनको मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा सामेल गरिनु हुँदैन।’

यसरी नै असमका वर्तमान डीभोटर अनि एनआरसीको समस्या लिएर दिल्लीको चुनाउ आयोगमा फिगाद्वारा उजुरी गरिने भएको छ। यसबाहेक अन्य प्रस्तावहरूमा उल्लेख भए अनुसार मणिपुरमा बस्ने गोर्खा ब्रिटिसकालदेखि बसोबासो गर्दै आएका हुन्। उनीहरूलाई भारतको संविधान अन्तर्गत पूर्णरूपले भारतीयको दर्जा राज्यद्वारा प्रदान गरिइनुपर्छ। यदि 1951 का दस्तावेज देखाउनु हो भने ब्रिटिसहरूद्वारा  वितरित सामुहिक कागजपत्रलाई पनि मान्य गरिनुपर्ने भनेर फिगाले सम्बन्धित निकायहरू लगायत सरकारमा पत्राचार गर्ने प्रस्ताव लिएको छ।

अरुणाचल प्रदेशको तवाङबाट शुरु भएको गोर्खा चालकवर्गको समस्यालाई लिएर फिगाको एउटा प्रतिनिधि टोली भारतको गृहमन्त्रालयको पूर्वोत्तर इञ्चार्जसमक्ष जाने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले ग्रहण गरेको संयजक अञ्जनी शर्माले बताएकी छन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares