गोर्खालाई जनजातिको मर्यादा दिने केन्द्रको तयारी चलिरहेको दाबी : विमल गुरूङले जनाए स्वागत: भने- जनजातिको मर्यादाले भारतभरिका गोर्खा जातिलाई फाइदा पुग्नेछ

‘मेरो जानकारी अनुसार यस विषयलाई लिएर पहाडमा पक्ष अनि विपक्षमा धेरै प्रकारको चर्चा भित्रभित्रै चलिरहेको छ। कसैले पहाडमा गोर्खालाई अनुसूचित जनजाति बनाउनु भन्दा त सम्वैधानिक मान्यता भएको छैठौं अनुसूची नै ठीक थियो नि पनि भन्छन्। मलाई यस्ता प्रश्नहरू धेरै आए। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने छैठौं अनुसूची भनेको दार्जीलिङ् पहाडमा मात्रै हो अनि गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजाति बनाउने भनेको राष्ट्रिय स्तरमा भारतभरीका गोर्खाले पाउने स्टाटस हो।’


कालेबुङ, 27 सेप्टेम्बर


गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूलाई जनजातिको मर्यादा दिन तयारी गरिरहेको दाबी गरेका छन्छ। केन्द्रको यस्तो पहलमाथि उनले स्वागतसमेत जनाएका छन्।

‘गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजाति बनाउने बारे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अडानलाई केन्द्रले अति नै सकारात्मक दृष्टिले हेरेर यस मागलाई पारित गर्न आँटेको छ,’ गुरूङले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘ सन् २००७ देखि नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीको घटक दल भएर बसेको हुनाले त्यस सुमधूर सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउँदै स्वयम् प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीले नै गोर्खाको जनजाति माग सम्बन्धमा घोषणा गर्नु भएको थियो। त्यही घोषणालाई अहिले साकार रूपमा उतार्न केन्द्र सरकारले तयारी गरिरहेको हो।’

गुरूङले अझ भनेका छन्, ‘मेरो जानकारी अनुसार यस विषयलाई लिएर पहाडमा पक्ष अनि विपक्षमा धेरै प्रकारको चर्चा भित्रभित्रै चलिरहेको छ। कसैले पहाडमा गोर्खालाई अनुसूचित जनजाति बनाउनु भन्दा त सम्वैधानिक मान्यता भएको छैठौं अनुसूची नै ठीक थियो नि पनि भन्छन्। मलाई यस्ता प्रश्नहरू धेरै आए। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने छैठौं अनुसूची भनेको दार्जीलिङ् पहाडमा मात्रै हो अनि गोर्खा समुदायलाई अनुसूचित जनजाति बनाउने भनेको राष्ट्रिय स्तरमा भारतभरीका गोर्खाले पाउने स्टाटस हो।’

उनले आफ्नो दलको नाम नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रहेको र  गोर्खा जन भनेको केवल दार्जीलिङ, खरसाङ अनि कालेबुङका जनता मात्र नभएर भारत भरि थरिएका गोर्खाहरू हुन्। ‘हाम्रो दायित्व भनेको उनीहरूको मुक्ति पनि हो। यसैले हामीले राष्ट्रिय स्तरको सोच राखेर नै यस विषयलाई केन्द्र समक्ष पहल गरेका हौँ,’ गुरुङले भनेका छन्।

गुरुङअनुसार पूर्वोत्तर राज्यमा गोर्खाहरू भारतीय नागरिक हुँदाहुँदै पनि ट्राइबल क्षेत्रमा त्यहाँका अनुसूचित जनजाति अनि आम नागरिकलाई हेरिने दृष्टिले गर्दा उनीहरूले राजनैतिक समस्या झेलिरहेका छन्। यसैले त्यहाँ गोर्खाहरू ट्राइबल भए धेरै समस्याको समाधान भएर जाने कुरा निश्चित छ।

‘त्यसरी नै तराई अनि डुवर्समा हाम्रा मानिसहरूका जमिन अन्य जेनरल बहुसंख्यकले लान सक्दैनन् जसले गर्दा ऐतिहासिक रूपमा बिलाउँदै गएको तराई अनि डुवर्सको गोर्खा जनघनत्व पनि नियन्त्रण गर्न सक्नेछौं,’ गुरुङले भनेका छन्, ‘ यस बाहेक राष्ट्रिय स्तरमा नै ट्राइबल हुनु भनेको हामी भारतको इन्डिजिनियस हौँ भनेको हो। अर्थात् हामी यहाँको रैथाने हौँ भनेको हो। हाम्रो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले केवल पहाडका गोर्खालाई मात्र भारतको रैथाने बनाएर अन्य स्थानको गोर्खाहरू जो सयौं वर्षदेखि भारतमा छन्- हरूलाई अन्याय गर्न चाहँदैन।’

मोर्चाको अडान राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खा जातिको निम्ति लिइएको अडान रहेको अनि गोर्खा जनगणले गोजमुमोको यस अडानलाई बुझेर आत्मसात गर्नेछन् भन्ने विश्वास पनि गुरुङले प्रकट गरेका छन्।

‘केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारले गोर्खा जातिलाई माया गरेर यस विषयप्रति निकै नै चासो देखाएको छ। केन्द्र सरकारले यस मामिलाको गम्भीरतालाई बुझेर चाँड़ै नै यस मागलाई पारित गर्न आँटेको छ,’ गुरुङले भनेका छन्, ‘ भारतभरिका गोर्खा जातिलाई फाइदा पुग्ने गरि केन्द्र सरकारले उठाएको यस पहललाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अग्रीम स्वागत जनाउँद। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो घोषणालाई साकार बनाउन गरेको पहललाई सम्मान जनाउँदै भारतीय जनता पार्टी अनि प्रधानमन्त्रीप्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया