सन्दर्भ गोर्खाल्याण्ड : किन जन्मन पऱ्यो त फिगा?

यदि राष्ट्रीय चिन्हारीको मुद्दा गोर्खाहरूको साझा मुद्दा हो भने सबै जोडिने नै छन्। मलाई लाग्छ, फिगा आलोचकीय सिद्धान्तले निर्माण हुनुपर्छ। सङ्गठित शक्तिलाई खण्डित गर्ने राजनीतिक होस् वा गैरराजनीतिक सङ्गठन, नेता होस् वा एक्टिभिष्ट गल्ती गर्ने हरेक त्यो शक्तिलाई जनतामा नाङ्गोझार पार्ने पर्दाफास कल्चरसहित फिगा अघि आउन अनिवार्य छ।


फिगा डिस्कोर्स

मनोज बोगटी


पुग्दा हल भरिएको थियो। दार्जीलिङका थोरै, दार्जीलिङबाहिरका धेरै संस्थाका प्रतिनिधिहरू बसेका छन्। म शिखरसम्मेलनको चुर बुझ्न पुगेको थिएँ। ‘असममा गोर्खाहरूको हजारौं समस्या छन्, अरू राज्यका गोर्खाहरूको पनि हजारौं समस्या छन्, त्यसको निम्ति हामी नै लड्छौं। आवश्यक परेको खण्डमा गुहार मागौंला नै,’ आयोजक आग्सुका अध्यक्ष प्रेम तामाङले शुरुमा नै भने,  ‘शिखरसम्मेलनको उद्देश्य समग्र गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको निम्ति अथवा गोर्खाहरूको राष्ट्रीय चिन्हारी र सुरक्षाको निम्ति एकिकृत आवाज निर्माणको अभ्यास हो।’

तामाङको कुरा थियो, दार्जीलिङ बाहिरका गोर्खाहरूले जहिल्यै पहाडको नेतृत्वको विश्वास गऱ्यो। तर विश्वासघात पनि पहाडकै नेतृत्वबाट भयो। गोर्खाहरूको राष्ट्रीय चिन्हारी छुट्टै राज्यले बन्छ भनेर आन्दोलन गरिएको हो भने नेतृत्वमा प्रतिबद्धता हुनुपऱ्यो। जहिल्यै पहाडका राजनैतिक सङ्गठनहरूले आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेकोले राज्यसत्तालाई दबाउने मौका पायो।

अब आन्दोलनको आयामलाई राष्ट्रीयकरण गरौं। सर्वभारतीयस्तरमा गोर्खाहरूलाई एउटा मञ्चमा ल्याएर रणनीतिक खाका बनाऔं र सबैले आआफ्नो प्रतिबद्धताले अघि बढौं।

तामाङ बोल्दैगर्दा पनि भन्दैथिए, ‘आग्सु रणनीतिक र साङ्गाठानिक कमजोरीसहित उभिएको थियो भने यो हराएर जान्थ्यो। तर आग्सु प्रतिबद्धतासित अघि बढ्यो र विभिन्न राज्यका गोर्खाहरूको समस्यासित लड्ने शक्ति बन्यो। राष्ट्रीय चिन्हारीको मुद्दाको निम्ति लड्ने शक्ति पनि राष्ट्रीयस्तरलेनै बलियो हुनु अनिवार्य छ।’

शिखरसम्मेलनको चुरो कुरो नै सर्वभारतीय गोर्खाहरू उनीहरूको संस्थाहरूलाई सङ्गठित र संस्थागत गर्नु। दिल्लीको पहिलो शिखर सम्मेलनपछि चुरो उद्देश्यलाई लिएर कतैबाट बलियो पहल भएन। धेरैलाई तत्कालिक जिम्मेवारी दिइएको थिएछ, उदाहरणको लागि- लिगल सेल।

तर कसैलाई पनि सङ्गठनको आचारसंहिता र सिद्धान्तले नबाँधेको कारण कसैले कुनै पनि पहल प्रतिबद्धतासित गर्ने स्पेस बनेन। गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समिति जनउभारसितै मुद्दालाई दिल्लीमुखी बनाउने दह्रो शक्तिकोरूपमा निस्कियो। तर यसकै पनि आफ्ना सिमा र आयामहरू छन्। द्वन्द्व र चरित्रहरू छन्। अस्तित्वमा आएर यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेकोले यसलाई हेर्ने धारणाहरूको निर्माण भइसकेको थियो।

जिएसएसएसले गरेको पहिलो शिखरसम्मेलनमा भेला भएका देशभरिका राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सङ्घसंस्थाहरूले मतो गरे, सबै संस्थाहरूलाई एउटा मञ्चमा ल्याउने एउटा संस्था बनाऔं।

सिलगढीबाट बीपी बजगाईँ र म एकठाउँ बसेका छौं।

शुरु जिएसएसएसका अञ्जनी शर्माले गरिन्। भनिन्, ‘हामीसित अघिल्ला अनुभवहरू छन्। असफलताका इतिहास छ। आफ्ना सानासाना महत्वाकांक्षा र स्वार्थहरू बोकेर संस्थाभित्र पस्दा नै आन्दोलनले बाटो बिराएको जग जाहेर छ। चुनाउलाई ताकेर वा त्यस्ता स्वार्थ र महत्वाकांक्षा बोकेर कोही आउनु भएको छ भने सम्मेलन छोडेर जाँदा हुन्छ।’

सुन्दा कठोर तर सपनाजीवीहरूले भन्नै पर्ने कुरा त अञ्जनीले गरिन् तर उनको कुराबाट अरू अर्थ निकालिए। यद्धपि, अञ्जनीको कुराले बीपी बजगाईँ दाजु र म धेरै प्रभावित बन्यौं। अञ्जनी शर्माको विचारको अन्तर्य थियो, शिखरसम्मेलनले तय गर्ने संस्थालाई भित्रकै शक्तिहरूले नबिथोलुन्। चुनाउ, पैसा, चौकीजस्ता सानासाना महत्वाकांक्षा र स्वार्थको कारण यसले बोक्ने महत महत्वाकांक्षालाई बाधा नपुऱ्याइयोस्।

संस्थाका आचारसंहितालाई सबैले प्रतिबद्धरूपले व्यवहारिकतामा ल्याउन्। जजसले ल्याउन सक्तैनन् उनीहरू संस्थामा नै नबसुन्। किन भने जहिले पनि गोर्खाहरूको सङ्गठित शक्तिलाई भित्रबाट नै बिथोल्ने काम भएकै छ। त्यसो भएकैले आन्दोलनहरूले गतिलो रणनीति पाउन सकेनन्। सङ्गठित रणनीतिको अभाव असफलताका पहिलो कारण हो।

बहस अञ्जनी शर्माको धारणाबाट नै शुरु भयो। यद्धपि, शिखरसम्मेलनमा बोलाएर राजनैतिक दलहरूलाई अपमान गरिएकोसम्म बहसमा चर्चा भयो। शर्माले भनिरहेको अर्कै र बुझ्नेहरुले बुझिरहेको अर्कै भएकोले गर्मागर्मी माहौल त बन्यो नै। त्यही माचोमा सबैले आफ्ना धारणाहरू पनि राखे।

शुरुमा नै फेडरेसन अफ इण्डियन गोर्खा एसोसिएसन्समाथि प्रश्न उठ्यो। चर्चाअनुसार अघिल्लो सम्मेलनमा तय भइसकेको फिगाको अवधारणा दोस्रो सम्मेलनसम्म अस्तित्वमा आइसकेको हुनुपर्थ्यो। तर व्यानरमा कतै फिगा देखिएन। गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चाका दावा पाखरिनले त्यही प्रश्नबाट कुरा थाले। उनको प्रस्ताव थियो, फिगा अस्तित्वमा आवोस्, त्यसपछि त्यसको कार्य ढाँचा तय गरौं। उनले केही कार्याक्रमात्मक प्रस्तावहरू पनि दिए।

गल्फ, गोजटेमदेखि लिएर आईडीआरएफका प्रतिनिधि, भागोपदेखि क्रामाकपासम्मकै प्रतिनिधिहरूले फिगाको बानीबेहोरा र सिमा तय गर्न चाहिने सुझावहरू प्रस्तावनामा राखे। दार्जीलिङ बाहिरका सबै संस्थाको एउटै विश्लेषण थियो, अहिलेसम्म सङ्गठनहरूले आफ्ना स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न राष्ट्रीय चिन्हारीको मुद्दालाई प्रयोग गरे। त्यसो भएकोले रणनीतिहरूको निर्माण हुन सकेन। आन्दोलनहरू असफल भए र त्यसकैको प्रभावमा एपिसेन्टर (दार्जीलिङ) -का जनता र नेता सबैले दुःख पाए।

अघिल्ला आन्दोलनहरूका प्रभाव भोगिरहेका जनतालाई निकास दिने राष्ट्रीय संस्था नभएकोले अहिलेसम्म दार्जीलिङ अगणतान्त्रिक अभ्यासमा बाँचिरहेको सन्दर्भ बहसमा आयो।

दार्जीलिङमा आन्दोलन असफल बन्यो, रणनीतिको अभावले। त्यसको फाइदा लियो राज्य सत्ताले। दवाबमा राख्ने राज्यसत्ताको चरित्र निक्कै क्रुर बन्यो। फलस्वरूप, लेख्न नपाउने, बोल्न नपाउने, आवाज उठाउन नपाउने स्थिति बन्यो।

यदि सारा भारतका गोर्खाहरूको एउटा बलियो संस्था हुन्थ्यो भने, यसको विरुद्ध लड्ने माहौल बन्थ्यो। तर गोर्खाहरू सानासाना शक्तिहरूमा विभाजित छन्। संस्थाहरूको आफ्नै लय र बाटो छ। बेलाबेला सङ्गठित हुने पहल भयो, तर कसै न कसैको स्वार्थ र महत्वाकांक्षाको कारण सामुहिक पहल पनि टुक्रियो।

जिएसएसएसका अध्यक्ष किरण बिकेले त्यही राज्य सत्ता र स्वार्थीसत्ताले गोर्खाहरूलाई आफ्नै ठाउँमा निष्क्रिय बनाउने र विभिन्न परिस्थितिहरूको निर्माण गरेर मुद्दा नै नष्ट गर्न भइरहेका चलखेलहरू रोक्न र गोर्खाहरूको राष्ट्रीय चिन्हारीको सवाललाई सम्बोधन गर्ने सङ्गठिक शक्ति तयार पार्न नै शिखर सम्मेलन गरेको खुलाइदिए।

त्यसपछि नै सर्वसहमतिमा फिगाले अस्तित्व पायो। अब फिगा आचार संहिता, बानीबेहोरा, कार्य दायरा, रणनीतिक चरित्र, साङ्गाठानिक आयाम, सैद्धान्तिक रूपरेखा निर्माणको प्रक्रियातिर गयो। यो प्रक्रिया सकिएपछि नै हरेक संस्थाहरूले आफ्ना दातित्वहरू प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरूले समाजका सबै वर्गका मानिसहरूलाई सहभागी बनाउनेछन्। कलाकार, लेखक, राजनीतिक, वकिल, पुलिस, शिक्षक, युवा, महिला विद्यार्थी, बालकबालिका, सचेत यस्ता सबै शक्ति समूहलाई समेट्नेछन्। सबैलाई आचार संहिता र सिद्धान्तले बाँध्नेछन्।  आचारसंहिताले दिएको सर्ट, मिड र लङटर्म कार्य दायरालाई सबैले एउटै उद्देश्य ( राष्ट्रीय चिन्हारी र सुरक्षाको निम्ति छुट्टै राज्य) को निम्ति बाटो बनाउने हो, फिगा हिँड्ने दिशा यतै हो। यहींसम्म नै फिगाको पाइला सरेको छ। र अघिल्ला पाइलाहरू समग्र गोर्खाहरूको हातेमालोले बढ्नेछ।

सम्मेलनका केही चर्चा : गोर्खाल्याण्ड सन्दर्भका

क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका किशोर प्रधानको लाइन थियो, जबसम्म जिटीए अस्तित्वमा छ, छुट्टै राज्यको निम्ति त्यो बाधा बन्नेछ। फिगाको रणनीति र आचार संहिताले बाधाहरूको चिन्हिती र त्यसका निकासको मार्गलाई सम्बोधन गरिइनुपर्छ। उनले सैद्धान्तिकरूपले छुट्टै राज्यको सन्दर्भमा आफ्नो दलीय प्रतिबद्धता राखे। उनले लिखितम् सुझावहरू अघि ल्याए।

यता राजनैतिक चिन्तक बीपी बजगाईँले आजको सन्दर्भमा छुट्टै राज्यको निम्ति गरिनुपर्ने वैकल्पिक अभ्यासबारे सुझाए। उनीअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धित गम्भीर मामिलाहरूलाई ध्यानमा राखेर भारतीय गुप्तचर विभागहरूको रिपोर्टहरूलाई आधार बनाएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठनको लागि केही प्रतिनिधिहरूको पार्लियामेन्ट्री कमिटी अन गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट इन द म्याटर अफ न्यासनल सेक्युरिटी गठन गर्न केन्द्रलाई दवाब दिइनुपर्ने हो।

‘गोर्खाल्याण्ड मामिलालाई राष्ट्रवादी खाँचाभित्र राखेर यसबारे राजनैतिक टेबलमा भन्दा कुटनैतिक टेबलमा अधिक पहल गरिनुपर्छ,’ उनको निष्कर्ष थियो। बजगाईंअनुसार छुट्टै राज्य प्राप्त गर्नु हो भने गोर्खा समाजमा भएका असङ्गठनात्मक हित समुह, संस्थागत हित समुह अनि अप्रतिमानी हित समुहलाई जोडेर सिङ्गो सङ्घात्मक हित समुहको निर्माण गरिनु आजको आवश्यकता हो।

राजनीतिलाई सामाजिकीकरण नगरी लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटै निर्माण नहुने उनको निष्कर्ष थियो। उनले अर्को कुरा पनि झिके, गोर्खाल्याण्ड केवल चुनाउको मुखमा जपिने ‘मन्त्र शब्द’  बन्यो। ठूलो सङ्ख्यामा बङ्गलादेशी नागरिकहरूको अनुप्रवेशको कारणले अहिले उत्तर बङ्गालमा देखिएको बाह्य र आन्तरिक कलह र सिमाबारे कमैले ध्यान दिएका छन्।  ‘जसको कारणले उत्तर बङ्गालको जनजीवन पूर्ण रूपले भावी आतङ्कको खतरा र असुरक्षामा उभिएको छ,’ उनले भने, ‘ यो राष्ट्रिय समस्या हो अनि यसको समाधान गोर्खाहरूको राष्ट्रप्रेमसित जोडेर केन्द्रलाई बुझाइनुपर्छ। छुट्टै राज्य राष्ट्रीय सुरक्षाको पनि सवाल हो।’

अजय दाहालको त सोझो कुरा थियो। उनीअनुसार आन्दोलन भारी होइन, अवसर हो। अवसरको फाइदा उठाएर सबैले आ-आफ्नो पेशाबाट आन्दोलन गर्न सक्नुपर्छ। टुक्रिएर आन्दोलित भएको हुँदा लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको हो। ‘हामीले आन्दोलन गर्न अघि भारतीय गोर्खाहरूको समस्या र सह-समस्या खुट्याउनु सक्नुपर्छ  अनि मात्र तत्कालिन र दीर्घकालीन नीति तय गर्न सकिन्छ,’ दाहाल स्पष्ट थिए, ‘हामीले निकाल्नै पर्छ भने विमल गुरुङलाई कानुनबाट होइन आन्दोलनको मार्गबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ।’

उनले राज्य सरकारले फोरडि फर्मुलाको उल्लेख गर्दै डिपपुलेट, डिभाइड, डिप्राइभ अनि डिस्ट्रोयको माध्यमबाट गोर्खा समाजलाई कसरी कमजोर पार्दै लगिरहेको छ, त्यसको पनि व्याख्या गरे। त्यही फोरडी फर्मुलालाई गोर्खाहरूको हित र राज्यप्राप्तिको आन्दोलनसित जोड्नुपर्ने उनको अब्बल सुझाव थियो।

दावा पाखरिनले फिगाको कार्यनिर्देशिका निर्माणका उपायहरू अघि राखे। सञ्जय ठकुरीले असफलताका कारणहरू खोतले। दार्जीलिङ बाहिरका सबै संस्थाहरूले सबैको निष्कर्षलाई अघि राखेर सर्वभारतीय सामुहिक मञ्चको स्थापनाले समस्या र सामाधान दुवैलाई सम्बोधन गर्नसक्ने अडान राखे। अधिवक्ता याङजी पिनासाले गोर्खाहरूले आफ्नो धरातल बलियो बनाउन एन्थ्रोपोलोजीकल रिपोर्ट सन्दर्भमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

उनको अडान थियो, आफुलाई गोर्खाल्याण्डको हिमायती सम्झने कानुन पेशासँग जड़ित महानुभवहरूले बिना कुनै स्वार्थ गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धित पीडितहरूको आवश्यक मुद्दा मामिलामा सेवा पुऱ्याउनुपर्छ। उनले दलीय इमान्दारिता र प्रतिबद्धताका सवाल पनि उठाइन्।

मैले पनि केही कुरा राखेँ। जस्तो, 2017 मा गोजमुमोले अन्य राजनैतिक दलहरूलाई गोर्खाल्याण्डको निम्ति रणनीति बनाउने अवसर जीएमसीसीको रूपमा दिएकै थियो। तर उनीहरूले रणनीति बनाउनै सकेनन्। जिएमसीसीभित्र रहेका स्वार्थीतत्वलाई न त चिन्हित गरेर उनीहरूलाई जनतासामु पर्दाफास गरे न त रणनीति बनाएर अघि नै बढे। जम्मै मिलेर स्वार्थीतत्व र राज्य सत्ताको इन्टेन्सनलाई फरकरूपले सहयोग नै पुऱ्याए। विनय तामाङहरूले परिस्थितिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहँदा जम्मै विपक्ष दलले प्रतिवाद गर्नै सकेनन्।

आफु बाँच्न विनय तामाङहरूले जो गर्नुपर्थ्यो त्यही गरे। तर दलहरूको रणनीतिक कमजोरीको कारण विमल गुरुङ जङ्गल पसे। आन्दोलनकारीहरू समस्यामा परे। अब कुनै नयाँ संस्था बनिँदैगर्दा इतिहासको चुकलाई केलाइनु अनिवार्य छ।

‘अब पनि पुरानै फर्मका संस्थाहरू आए जनताले विश्वास गर्ने छैनन्,’  मैले भने,  ‘त्यसै कारण जनताले चाहेको जस्तो साङ्गाठानिक चरित्र निर्माण हुँदैन भने अर्को सम्मेलनमा मलाई नबोलाउँदा हुन्छ।’

वास्तवमा सबैको मतानुसार फिगाको अवधारणा बन्यो। बहसमा दलीय आलोचना निश्चितरूपमा भयो तर आलोचनाले नै अघि बढाउने हो।  अहिले संस्थाहरूको अत्याधिक निर्माणको कारण जनतामा एकप्रकारको निराशा छ। वास्तवमा भरोसायोग्य रणनीति निर्माणको अभावले मनोवैज्ञानिकरूपले पहावासी हतोत्साहित छन्।

सारा जनता जागेको बेला त्यसलाई  दीर्घमियादी रणनीतिले बाँध्न सक्ने पोलिसी कुनै राजनैतिक दलले बनाउन सकेनन्। जनावेगलाई रणनीतिले बाँध्न नसकेकैले 2017 असफल वर्ष बन्यो। दार्जीलिङमा हुने आन्दोलन केन्द्रको निम्ति बलियो चाप बन्नै नसकेको इतिहासलाई अघि राखेर गोर्खाहरूको राष्ट्रीय ‘चाप फोर्स’ बनाउन अनिवार्य छ। त्यसकैको निम्ति फिगा सम्भावनाको बाटो हो। यसको आचारसंहिता, सिद्धान्त नबिनेसम्म यसमाथि केही भन्न सकिन्न।

यदि राष्ट्रीय चिन्हारीको मुद्दा गोर्खाहरूको साझा मुद्दा हो भने सबै जोडिने नै छन्। मलाई लाग्छ, फिगा आलोचकीय सिद्धान्तले निर्माण हुनुपर्छ। सङ्गठित शक्तिलाई खण्डित गर्ने राजनीतिक होस् वा गैरराजनीतिक सङ्गठन, नेता होस् वा एक्टिभिष्ट गल्ती गर्ने हरेक त्यो शक्तिलाई जनतामा नाङ्गोझार पार्ने पर्दाफास कल्चरसहित फिगा अघि आउन अनिवार्य छ।

यसको अवधारणा बनिँदै आलोचनात्मकरूपले यसले जुन उद्भव प्रसव झेल्यो, निश्चितरूपले यसले जनसपनालाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास मलाई छ। जनसरोकृत आचारसिंहिता र गणतान्त्रिक अभ्याससहित फिगा अघि आउने विश्वास मेरो हो।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares