सिक्किममा मोदीको भाषणः देश र राज्यमा उठे नकारात्मक प्रतिक्रिया तथ्यगत आधारमा मोदीका दाबीहरू निस्किए खोक्रो

मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष राज्यका ज्वलन्त मुद्दाहरूको उठान गर्दा प्रधानमन्त्री त्यसप्रति उदासीन हुनुले राज्यका जनतामा असन्तुष्टि देखिएको छ। कम्तीमा लिम्बू-तामाङको सीट, जनजातिको मुद्दा जस्ता राज्यका जनताका प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोड़िएका मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीले केही भन्लान् भन्ने जनअपेक्षा पनि धूलिसात हुनपुगेको छ। बिहार, युपी अनि भाजपाशासित राज्यहरूमा करोड़ौं रुपियाँ र योजनाहरूको घोषणा गर्दै आएका मोदीले दुईपटक सिक्किम आउँदा पनि राज्यको विकासमा कुनै ठूला योजनाहरू घोषणा नगर्नुले पनि पूर्वोत्तरको एउटा ऊर्ध्वगामी राज्यप्रति प्रधानमन्त्रीमा उदारता नरहेको देखिएको छ। 


समाचार विश्लेषण

गान्तोक, 29सेप्टेम्बर


प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको सिक्किम भ्रमण अनि उनले सिक्किममा दिएको बयानलाई लिएर राज्य र देशमै चौतर्फी चर्चा शुरु भएको छ। मोदीको बयानलाई सकारात्मक रूपमा भन्दा नकारात्मक रूपमा लिने मानिसहरूका सङ्ख्या बढ़ी देखिएको छ।प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिम विमानस्थल उद्घाटनको समयमा जुन-जुन बयान दिए, त्यसको राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक चर्चा चुलिएको छ भने राज्यभित्र पनि नकारात्मक चर्चाले नै प्रमुखता पाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले पाकिममा आफ्नो वक्तव्यको क्रममा जति पनि बयान तथा तत्कालीन राजनीतिक लाभपरक मन्तव्य दिए, ती सबै तथ्यगत रूपमा गलत भएको देखिएको छ। पाकिम हवाई अड्डालाई देशकै 100 औं हवाई अड्डा भनेर मोदीले घोषणा गर्नु नै झूटो रहेको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन्। देशका कैयौं अग्रणी राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले भारत सरकारकै नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको रिपोर्टलाई आधार गरी समाचार बनाएका छन्। ती समाचारहरूले मोदीको दाबीलाई गलत ठहर गरेका छन्।

पाकिम विमानस्थललाई भारत सरकारको योजना अनुरूप ‘उड़ेगा देशका आम नागरिक’ (‘उड़ान’)-मा समाविष्ट गरिएको छ भन्ने मोदीको दाबीलाई समेत स्पाइसजेटले झूटो साबित गरिदिएको छ। आगामी अक्टोबर महिनाको दोस्रो सातामा पाकिम विमानस्थलदेखि कोलकाता अनि कोलकातादेखि पाकिमसम्मको विमान भाड़ा प्रति व्यक्ति लगभग 27,000 रुपियाँ पुगेको छ जबकि उड़ान योजनाअन्तर्गत कोलकाता-पाकिम आवात-जावातमा प्रतिव्यक्ति भाड़ा 5200 रुपियाँ रहेको छ। यो रिपोर्ट लेख्दासम्म 15 अक्टोबरको भाड़ा प्रतिव्यक्ति 13,280 रुपियाँ (कोलकाता-पाकिम) देखाइएको छ। सिक्किमे जनतालाई सुपथ हवाई यात्रा गराउने मोदीको घोषणा खोक्रो साबित भएको छ। आफ्नो सरकार गठन भएदेखि यता 35 वटा विमानस्थल निर्माण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि झूटो साबित भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारमा एउटा पनि विमानस्थल निर्माणको निम्ति योजना केन्द्रिय केबिनेटले अनुमोदन गरेको तथ्य फेला पर्नसकेको छैन। प्रधानमन्त्री मोदीले चार वर्षको आफ्नो कार्यकालमा 35 होइन, सातवटा विमानस्थल उद्घाटन गरेका छन्। ती सबै विमानस्थलको वित्तीय आवण्टन प्रधानमन्त्री मनमोहनसिंहको कार्यकालमा गरिएको तथ्यहरूले दर्शाउँछन्।

पाकिम विमानस्थलले वित्तीय मञ्जुरी पनि मनमोहनसिंहकै समयमा पाएको थियो। एयरपोर्ट अथरिटी अफ् इण्डिया (एएआई) अनुसार, पाकिम हवाई अड्डाको 83 प्रतिशत निर्माण कार्य मनमोहनसिंहको नेतृत्वाधीन सरकारकै समयमा भएको थियो। चार वर्षको मोदी कार्यकालमा मात्र 17 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएको थियो। यसैगरी, सिक्किममा विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय सहयोग गरिएको छ भनी प्रधानमन्त्री मोदीले गरेका सबै दाबी आधारहीन देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले सिक्किममा आवण्टन गरिएका राशिहरू सबै राज्य सरकारलाई उपलब्ध गराइएको आशयको वक्तव्य दिएका छन्। तर ती सबै झूटा निस्किएका छन्। राज्यमा बिजुलीको ट्रान्समिशन लाइन बसाउन 1500 करोड़ रुपियाँ अनुमोदन गरिएको भन्ने मोदीको दाबी झूटो देखिएको छ। केन्द्र सरकारले सिक्किमका लागि बिजुली ट्रान्समिशन लाइनका लागि 1500 करोड़ रुपियाँ दिएको कुरा साँचो रहेको छ, तर त्यो रुपियाँ राज्य सरकारलाई नदिएर भारत सरकारकै एउटा एजेन्सी (उपक्रम) पावर ग्रीडलाई ट्रान्समिशन लाइन बसाउन दिइएको आधिकारिक रूपमा उल्लेख छ।

पावर ग्रीडलाई दिइएको कुनै पनि रकम राज्य सरकारको हातमा नआउने गरेको वित्तीय जानिफकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय नदी संरक्षण योजनाअनुसार, सिक्किमलाई 350 करोड़ रुपियाँ प्रदान गरिएको छ भन्ने मोदीको दाबी पनि तथ्यपरक नरहेको जानकारी पाइएको छ। कहिले र के-का निम्ति कति रुपियाँ अनुमोदन भयो, उनले त्यो स्पष्ट रूपमा बताएका थिएनन्। “रानीखोला संरक्षणको निम्ति रानीपुलदेखि सिङ्तामसम्मका लागि 350 करोड़ रुपियाँ अनुमोदन गरिएको भनिए तापनि त्यो रकम अहिलेसम्म राज्य सरकारलाई प्राप्त भएको छैन। राज्य सरकारकै सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीहरूले समेत प्रधानमन्त्री मोदीकै मुखबाट पहिलोपटक त्यो राशिबारे सुनेर छक्क परेका थिए”,नाम नबताउने शर्तमा राज्य सरकारका सम्बन्धित निकायका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए।

राज्यमा सड़क निर्माणको निम्ति करोड़ौं रुपियाँ अनुमोदन गरिएको तथा त्यो रकम राज्य सरकारलाई प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री मोदीको आशयको वक्तव्य पनि खारेज हुने देखिएको छ। केन्द्र सरकारले राज्यमा सड़क निर्माणका निम्ति केही सय करोड़ रुपियाँ अनुमोदन गरेको प्रमाण विभिन्न स्रोतहरूमा उल्लेख छ। तर राज्य सरकारले धनराशि प्राप्त नगरेको जानकारी पाइएको छ। सिक्किमको लागि सड़क निर्माण तथा चौड़ादार गर्न दिइएका धनराशि राज्य सरकारको सम्बन्धित विभागमा सोझै नआएर मोदी मन्त्रीमण्डलकै एक सदस्य तथा केन्द्रिय सड़क परिवहन मन्त्री नितिन गडकरीको मातहतमा रहेको एजेन्सी एनएचआईडीसीएललाई प्रदान गरिएको केन्द्र सरकारका विभिन्न वेबसाइटहरूमा उल्लेख छ। केन्द्र सरकारले सिक्किमका सड़क विकासका निम्ति चारवटा मुख्य परियोजनाहरू हातमा लिएको छ, जसमा रम्फूमा भाया-डाक पुल, शिरवानीदेखि तार्कुसम्मको सड़क, तार्कुदेखि राभाङ्लासम्मको सड़क अनि पाकिमदेखि रिनाकसम्मको सड़क रहेका छन्।

केन्द्र सरकारका विभिन्न वेबसाइटहरू अनुसार, यी सबै काम छः महिनाअघि नै पूरा भइसक्नुपर्ने थियो, तर यसको प्रगति रिपोर्ट भने 10 प्रतिशत पनि गतिशील छैन। राज्यको जीवनरेखा मानिने राष्ट्रिय राजमार्ग 10 पनि एनएचआईडीसीएललाई नै हस्तान्तरण गरिएको छ। यसको रखरखाउको निम्ति पनि केन्द्रिय एजेन्सी एनएचआईडीसीएललाई धनराशि अनुमोदन गरेको पाइएको छ। राज्यको सड़कको दुरवस्थाबारे राज्य सरकारले निकै आलोचना खप्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष राज्यका ज्वलन्त मुद्दाहरूको उठान गर्दा प्रधानमन्त्री त्यसप्रति उदासीन हुनुले राज्यका जनतामा असन्तुष्टि देखिएको छ। कम्तीमा लिम्बू-तामाङको सीट, जनजातिको मुद्दा जस्ता राज्यका जनताका प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोड़िएका मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीले केही भन्लान् भन्ने जनअपेक्षा पनि धूलिसात हुनपुगेको छ। बिहार, युपी अनि भाजपाशासित राज्यहरूमा करोड़ौं रुपियाँ र योजनाहरूको घोषणा गर्दै आएका मोदीले दुईपटक सिक्किम आउँदा पनि राज्यको विकासमा कुनै ठूला योजनाहरू घोषणा नगर्नुले पनि पूर्वोत्तरको एउटा ऊर्ध्वगामी राज्यप्रति प्रधानमन्त्रीमा उदारता नरहेको देखिएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया