केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोएल ओरामलाई बनबस्ती समस्याबारे दिइयो ज्ञापन :  टोलीले गऱ्यो जीटीए क्षेत्रका सबै बन बस्तीलाई शीघ्र ‘रेभेन्यु भिलेज’-मा परिवर्तित गर्ने माग

‘केन्द्रिय मन्त्रीले कुराको संज्ञान लिँदै बन बस्ती अधिनियम सम्बन्धमा वर्तमान ‘स्टाटस’ सम्बन्धमा राज्यलाई आफ्नो विभागीय सचिव मार्फत झट्टै जानकारी माग्ने आदेश दिने वचन दिएका छन्।


दिल्ली, 9 अक्टोबर


हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका पक्षमा महासचिव लीला कुमार गुरुङ अनि उत्तर बङ्गाल बन जन श्रमजीवी मञ्चको पक्षमा संयोजक लालसिंह भुजेलले आज दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्समा बन-बस्तीले भोग्दै गरेको कानुनी अड्चनहरूबारेमा जानकारी दिन अनि बन बस्तीको पक्षमा माग राख्न केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोएल ओरामलाई औपचारिक भेटवार्ता गरेको छ।

गुरुङ अनि भुजेलले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले संयुक्तरूपमा मन्त्रीलाई लिखित मागपत्र पनि पेश गरेको बताएका छन्। मागपत्रमा जीटीए क्षेत्र लगायत पुरै पश्चिम बङ्गालमा वन अधिकार अधिनियम २००६ लागु गरिनुपर्ने, जीटीए क्षेत्रमा भएका सबै बन बस्तीलाई झट्टै भन्दा झट्टै ‘रेभेन्यु भिलेज’ –  मा परिवर्तित गरिनु पर्ने, जीटीए क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गालमा झट्टै सामुदायिक बन सम्पदा अधिनियमको अनुच्छेद 3(1)(i)  लागु गरेर सीमाङ्कन अनि अभिचिन्हित गरिनुपर्ने, सिक्किम जाने रेलवे लाइन बनाउने जमीन सम्बन्धमा  MoEFCC अर्डर संख्या . No. 11-9/1998-PC (pt) दिनाङ्क ०३ ०८ २००९ लाई  पालन गरेर ग्राम सभाको पुर्वानुमति लिनुपर्ने मागहरू रहेको बताएका छन्।

‘केन्द्रिय मन्त्रीले कुराको संज्ञान लिँदै बन बस्ती अधिनियम सम्बन्धमा वर्तमान ‘स्टाटस’ सम्बन्धमा राज्यलाई आफ्नो विभागीय सचिव मार्फत झट्टै जानकारी माग्ने आदेश दिने वचन दिएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares