गोर्खाहरूको भारतीय नागरिकता सम्बन्धमा असम सरकारलाई केन्द्रिय गृह मन्त्रालयको स्पष्टिकरण 

२४ सेप्टेम्बर, २०१८ मिति रहेको उक्त पत्रमा, संविधान प्रभावी बनेको समय अथवा जन्मले भारतीय नागरिक अथवा नागरिकता ऐन, १९५५ को प्रावधानअनुरूप पञ्जिकरण वा देशीकरणको माध्यमद्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त गरेकाहरू विदेशी नागरिक ऐन, १९४६ को धारा २(क) लगायत विदेशी नागरिक पञ्जिकरण ऐन, १९३९ अन्तर्गत ‘विदेशी नागरिक’ नठहरिने हुँदा त्यस्ता मामिलालाई विदेशी नागरिक न्यायाधिकरणसमक्ष पठाउन नमिल्ने बताइएको छ।


नयाँ दिल्ली, १० अक्टोबर।


विदेशी नागरिक ऐन, १९४६ अनुरूप राज्यमा बसोबासो गर्ने गोर्खा समुदायका सदस्यहरूको नागरिकताको सम्बन्धमा आसम सरकारलाई केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले स्पष्टिकरण जारी गरेको छ। अखिल आसम गोर्खा विद्यार्थी सङ्‌घद्वारा केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग आसममा बसोबासो गर्ने गोर्खा समुदायका केही सदस्यलाई विदेशी नागरिक न्यायाधिकरणमा पठाइएको विषयमा हालै भेटवार्ता गरिएको थियो।

आसम सरकारलाई पठाएको पत्रमा केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले भारतीय नागरकिताको सम्बन्धमा गोर्खा समुदायद्वारा झेलिरहेका कठिनाइको निवारणका लागि विभिन्न प्रावधान सूचीबद्ध गरिएको छ। २४ सेप्टेम्बर, २०१८ मिति रहेको उक्त पत्रमा, संविधान प्रभावी बनेको समय अथवा जन्मले भारतीय नागरिक अथवा नागरिकता ऐन, १९५५ को प्रावधानअनुरूप पञ्जिकरण वा देशीकरणको माध्यमद्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त गरेकाहरू विदेशी नागरिक ऐन, १९४६ को धारा २(क) लगायत विदेशी नागरिक पञ्जिकरण ऐन, १९३९ अन्तर्गत ‘विदेशी नागरिक’ नठहरिने हुँदा त्यस्ता मामिलालाई विदेशी नागरिक न्यायाधिकरणसमक्ष पठाउन नमिल्ने बताइएको छ।

यसका साथै हवाई, जल थलमार्ग भएर भारत आएका र कालान्तरको निम्ति बसोबासो गर्दै आएका साथै नेपालको राहदानी वा प्रवेशपत्र (भिसा)  भए वा नभए पनि, नेपालको नागरिकताधारीसँग आवश्यक परे देखाउन, यदि नेपालको राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र, नेपालको निर्वाचन आयोगद्वारा जारी मतदाता पहिचान पत्र, भारतमा नेपाली दूतावासद्वारा जारी वैध मियादी तस्वीरयुक्त पहिचान पत्रका साथै १० देखि १८ वर्षका बाल-बालिकाको निम्ति स्कूलका प्रधानाचार्यद्वारा जारी तस्वीरयुक्त पहिचान पत्र भए तथा यात्राको निम्ति वैध दस्तावेज रहेका अभिभावकसँगै भए, अवैध अप्रवासी वा अनुप्रवेशी नठहरिने कुरा पनि पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।

सन् १९५० को भारत-नेपाल सन्धि अनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरका बाल-बालिकाको निम्ति भने त्यस्तो कुनै दस्तावेज आवश्यक पर्ने छैन। माथि उल्लेखित मापदण्डभित्र पर्ने गोर्खा समुदायका सदस्यहरूलाई कथित रूपमा विदेशी नागरिक ऐन, १९४६ मा परिभाषित ‘विदेशी नागरिक’ अन्तर्गत फछ्‌र्योट गर्न विदेशी नागरिक न्यायाधिकरणमा नपठाउन निर्देशित गरिएको छ।

पत्रमा नागरिकता (संशोधन) ऐन, १९८५ आसम राज्यमा प्रभावी बन्नअघि विशेष क्षेत्र अर्थात् बङलादेशको भूभागबाट आएका तथा भारतीय नागरिक नरहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र विदेशी नागरिक न्यायाधिकरणमा पठाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ। (पीआइबी)


फोटोः असम गोर्खा स्टुडेन्ड युनियनका प्रतिनिधिहरू  केन्द्रिय गृह मन्त्री राजनाथ सिंहसित (फाइल फोटो)

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares