बालुवा ओसार्ने वाहन चालकहरू पक्रिँदैछ, तर सरकारी जमिन हडपेर बस्नेहरूलाई किन पक्राउ गरिएको छैन? : सुन्दास

कालेबुङ, 11 अक्टोबर


“सरकारी जमिन हडपेको अभियोगमा टिएमसीका नेताहरू पक्राउ गरिँदैछ। मुख्यमन्त्रीले चीलेको यो ऐतिहासिक कदम हो। यो विलकुल राम्रो पक्ष हो। तर कालेबुङमा पनि सरकारी जमिन हडपेर बस्नेहरू थुप्रै छन्, जो विरूद्ध कार्यवाही भएको छैन। उनीहरूमाथि विभागले चाँडो कानुनी कार्यवाही गरून्।”

माकपा नेता तारा सुन्दासको माग यस्तो छ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत सुन्दासले यस्तो माग गरेका हुन्।

सुन्दास अनुसार कालेबुङमा गिटी बालुवा ओसार्ने वाहन चालकहरू पक्रिँदैछ। तर सरकारी जमिन हडपेर बस्नेहरूमाथि पक्राउ गरिएको छैन। कालेबुङमा पनि थुप्रै व्यक्ति छन्, जसले सरकारी जमिन हडपेर बसेका छन्। त्यस्तो जमिन उनीहरूको हातबाट छिनेर गरिब दुखीलाई दिनुपर्छ भनेर माकपाले जिल्लापाललाई ज्ञापन बुझाएको थियो। त्यसैको आधारमा जिल्लापालले जमिनहरूको निरिक्षण गरी रिपोर्ट बुझाउनु भनेर भूमि सुधार विभागलाई चिठी पठाएको थियो। तर विभागले भने अहिलेसम्म रिपोर्ट बुझाएको छैन।

सुन्दासले कालेबुङ सुपर मार्केटको जमिनको पर्चा देखाउँदै भने, “सरकारले इस्यू गरेको पर्चा हो यो। यसमा अहिले पनि त्यो जमिन ल्याङसोङपाको नाममा छ। जुन जमिन ताउजी नामले चिनिन्छ। विभागले अहिले त्यो जमिन बेचेर 12 वटा खतियान खोलिदिएको छ। जबकि त्यसबेलाको ऐनमा भनिएको छ, यो जमिन बिक्री गरिनु पाइँदैन। बिक्री गरिन्छ भने जिल्लापालको अनुमति लिनुपर्छ।”

उनले जिल्लापाललाई प्रश्न गर्दै भने, “यो जमिन बिक्री गरिँदा तपाईँको अनुमति लियो कि लिएन? यदि लिएन भने चाँडो कानुनी हस्तक्षेप हुनपर्छ।’ सुन्दासले थप भने अनुसार कञ्चन हलको जमिन पनि ताउजी जमिन हो। नोभेल्टी सिनेमा हल भत्काएर अहिले ठुलो सपिङ महल निर्माण गरिँदैछ।

चिया बगान जस्तै यो जमिन पनि ताउजी जमिन हो। जुन जमिन किनबेच गर्न पाइँदैन। “तर खै यहाँ त थानाकै अगाडि ताउजी जमिनहरू बिक्री भइरहेछ। कसैलाई किन कार्वाही गरिँदैन? ” उनले प्रश्न गरे।

“माकपाले 2014 मा नै भूमि सुधार विभागलाई जनाएको थियो कि यहाँको सरकारी जमिनहरू अवैध तरिकाले बेचबिखन भइरहेछ। त्यसताकका अधिकारी भनेका थिए कि मेरो कार्यकाल अवधि जमिन बिक्री भएको छैन। उसो भए उ भन्दा पहिले कुन अधिकारीको कार्यकाल अवधि सरकारी जमिन बिक्री भएको हो? सो चाँडो अनुसन्धान हुनपर्छ।”

सुन्दास अनुसार राज्यको कानुन विभागले के भनेको छ भने कुनै व्यक्तिले कुनै विषयमा जान्न चाह्यो भने उसले एक महिनाभित्र त्यसको जवाफ पाएको हुनपर्छ। तर माकपाले सरकारी जमिनबारे जान्न 27 अप्रेल 2015 मा नै चिठी लेखेको थियो। त्यसको रिप्लाई अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। अधिकारीहरूको हैकम कहाँसम्म चल्छ भन्ने प्रमाण हो यो। “आरओआर छैन भने बिल्डिङ निर्माण गर्न पाइँदैन”,उनले भने, “तर यहाँ त ठुल्ठुला बिल्डिङ निर्माण भइरहेछ। यी सब देखेर पनि नगरपालिका आँखा चिम्लेर बसेको छ। जमिनहरूको छानबिन गरी भूतस्करहरूमाथि चाँडो कानुनी कार्यवाही हुनपर्छ।”

यस विषयमा भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी देवाशिष वर्मनसित जान्न चाहँदा उनले भने, “सरकारी आदेश यही छ कि सरकारी जमिन हडप्नेहरू विरूद्ध कार्यवाही होस्। कालेबुङमा सरकारी जमिन कहाँ कहाँ हडप भएको छ भन्नेबारे विभाग अनभिज्ञ छ। यद्यपि यसबारे कसैलाई पनि जानकारी छ भने विभागलाई जनाउन सक्नेछन्। विभागले कानुनी कार्यवाही गर्नेछ। नोभेल्टी हल, कञ्चन हल र सुपर मार्केटको जमिनबारे भने विभागले निश्चय अनुसन्धान गर्नेछ।”

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares