बरूण भुजेलको कस्टडियल डेथ: हाम्रो कानुन अनि जिम्मेवारी

देशको कानुन ॠङ्खलाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले ‘शो मोटो’ –मा छानबिन गराउनु पर्ने हो। किनभने संविधानको अनि सम्वैधानिक अधिकारहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि सर्वोच्च न्यायालयको नै हो। हामीले प्रश्न गर्नु सक्नुपर्छ, के पुलिस हिरासतमा जानु भनेको जीवनको सबै मौलिक अधिकारहरू गुमाउनु भनेको हो? गिरफ्तारी भनेको जिउनु पाउनुपर्ने अधिकारलाई गुमाउनु हो?


सरोकार

बी० पी० बजगाईं


एउटा सभ्य समाजमा ‘कस्टडियल डेथ’ अर्थात् बन्दी अवस्थामा मृत्यु सरकारको हातबाट भएको निकृष्टतम् अपराध हो। भारतको संविधानको धारा २१ मा विधिसम्मत प्रक्रिया अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिको प्राण तथा दैहिक स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनुपर्ने प्रावधान छ अनि धारा २२ मा केही स्थितिहरूमा गिरफ्तारी र थुनाईबाट संरक्षण पाउनुपर्ने प्रावधान छ। ‘कस्टडियल डेथ’ –ले भारतको संविधानको यी दुवै प्रावधानलाई कुल्चिएको हुन्छ, नकारेको हुन्छ। यस अर्थमा ‘कस्टडियल डेथ’ संविधानमाथिको अतिक्रमण पनि हो।

सन्दर्भ २५ अक्तुबर २०१७ मा भएको गोर्खाल्याण्ड समर्थक बरुण भुजेलको बन्दी अवस्थामा भएको मृत्युको हो। बन्दी अवस्थामा क्रुर यातना, बन्दीको उपचार र अवस्थामा गिरावट सहित अमानवीयता  आदि संविधानको धारा २१ अन्तर्गत पर्ने अपराधहरू हुन्। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारी बरुण भुजेलको ‘कस्टडियल डेथ’ सन्दर्भमा पश्चिम बङ्गाल सरकार जवाबदेही बनेको भए तापनि अहिलेसम्म राज्य सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट धेरै टाडा उभिएको देखिएको छ।

जब सरकारको संयन्त्रले नै कानुन तोड्छ तब सरकारद्वारा नै कानुनको अवमानना भएकोले समाज कानुनविहिन बन्दछ। यही कानुनविहीन अवस्थामा आज दार्जीलिङ पहाडले जिउनु पर्दैछ। जहाँ घर कुड्कीको नाममा घरको दैलो-खिड्की समेत खोलेर लगिँदैछ। कानुनलाई खुलेआम गैरकानुनी कामको आवरण बनाउने तत्वहरू नै ‘कस्टडियल डेथ’ जस्ता मृत्युहरूले जन्माएका सभ्य समाजका खतरनाक शत्रुहरू हुन्।

यस्तो अवस्थाले देशमा, समाजमा बिस्तारै अराजकता जन्माउँछ। सभ्य समाजले यस्तो अवस्थाको सहन गर्न सक्दैन। तर दार्जीलिङ पहाडले भने सहन गरेको  देखिन्छ, किनभने यी कुराहरूमा पहाड मौन छ। किन मौन छ त पहाड? के पहाडको समाज सभ्य समाज होइन? कि पहाडमा मौन बस्नु नियति बनेको हो? कि त्यहाँ बोल्ने प्रजातान्त्रिक वातावरण छैन? यी प्रश्नहरूको उत्तर अवश्यै आएको हुनुपर्छ, विधिसम्मत जवाब पाएको हुनुपर्छ।

यसको निम्ति देशको कानुन ॠङ्खलाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले ‘शो मोटो’ –मा छानबिन गराउनु पर्ने हो। किनभने संविधानको अनि सम्वैधानिक अधिकारहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि सर्वोच्च न्यायालयको नै हो। हामीले प्रश्न गर्नु सक्नुपर्छ, के पुलिस हिरासतमा जानु भनेको जीवनको सबै मौलिक अधिकारहरू गुमाउनु भनेको हो? गिरफ्तारी भनेको जिउनु पाउनुपर्ने अधिकारलाई गुमाउनु हो?

‘कस्टडियल डेथ’ सम्बन्धमा हाम्रो देशमा कानुन कम छैन। तर कानुन पालन गर्ने अथरिटीले के ती कानुनहरू पालन गर्दैछन्? कोड अफ क्रिमिनल प्रोसिड्युर (सीआरपीसी) –को सेक्सनहरू क्रमश ४१, ४९, ५०, ५३, ५४, ५६, ५७, ५८, ७५, ७६, ७७, १५४, १६०, १६३, १६४, १७६, ३१३, ३१५, ३५७ जस्ता सम्बन्धित अनुबन्धहरू, इन्डियन पेनल कोड (आईपीसी) –का सेक्सनहरू क्रमश ४४, १६६, १६७, २२०, ३३०, ३३१, ३४० देखि ३४८, ३४९ देखि ३५८, ३७६(२), ३७६ बी, ३७६ (डी), ५०३ अनि ५०६ जस्ता सम्बन्धित अनुबन्धहरू, इन्डियन एभिडेन्स एक्टको सेक्सन २४ देखि २७ जस्ता अनुबन्धहरू २०१७ मा भएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सम्बन्धमा दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्समा पक्राउ परेकाहरू माथि सही रूपमा पालना भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा जुन प्रश्न जनमानसमा उठेको छ, त्यसलाई निवारण गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष भूमिका अदा गर्नुपर्ने समय आएको छ।

किनभने नागरिक सुरक्षा भन्ने कुरा देशको अखण्डतासँग जोडिएको मामिला पनि हो। देशको नागरिकलाई कानुन व्यवस्थासँग वितृष्णा जन्मियो भने त्यसले देशको अखण्डताको विरुद्धमा भयानक रूप लिनुसक्छ।

यस्ता गम्भीर कुराहरूसँगै मैले ‘प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट्स एक्ट, १९९३’ को पनि सही विवेचना अनि प्रयोग सन्दर्भमा चर्चा हुनु आवश्यक ठानेको छु। यहाँ संविधानका मौलिक धाराहरू समेत खतरामा उभिएका छन्, ए देश! ती धाराहरूलाई बचाऊ, संविधानलाई बचाऊ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares