कृषकहरूलाई पेन्सन दिने पहिलो राज्य बन्दै सिक्किम

गान्तोक,22 नोभेम्बर। सिक्किम कृषकहरूलाई पेन्सन दिने देशकै पहिलो राज्य बन्ने भएको छ। आगामी 23 नोभेम्बरका दिन रानीपुलनजिक सरमसा उद्यानमा राज्यस्तरीय कृषि सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले कृषि पेन्सनको शुरुआत गर्नलागेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीले यसै वर्षको 18 जनवरीको दिन राज्यस्तरीय जैविक कृषक दिवसको अवसरमा यो घोषणा गरेका थिए। देशमा अहिलेसम्म कहीं पनि कृषकलाई मासिक रूपमा पेन्सन दिने व्यवस्था छैन। केही राज्यले ऋण मिनाहा अथवा एकमुष्ठ रूपमा कहीं कतै धनराशि प्रदान गरेका छन्। तर, मासिक रूपमा पेन्सन नै कुनै राज्यले दिएका छैनन्। 23 नोभेम्बरदेखि शुरु हुने कृषि पेन्सन 50 वर्ष नाघेका पुरुष तथा महिला कृषकलाई प्रदान गरिनेछ। पेन्सनको निम्ति राज्यको कृषि तथा बागबानी विभागले कृषकहरूको चयन गरे तापनि पेन्सन भने सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण तथा कल्याण विभागले प्रदान गर्नेछ। कृषि पेन्सनको निम्ति यद्यपि विभागमा उत्साहजनक रूपमा आवेदन नआएको जानकारी पाइएको छ। मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले केही दिनअघि यस्तो आवेदनको सङ्ख्या राज्यभरिबाट केवल 1000 पुगेको जानकारी दिएका थिए। यसैले उनले अझ छानबिन गर्न अनि खाँटी कृषकलाई यो योजनामा समेट्न विभागलाई निर्देश दिएका छन्। पञ्चायतले पनि यसमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले आह्वान गरिसकेका छन्। यो योजना एक सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत वितरण गरिने भए तापनि चुनाउ नजिकिँदै गएकोले एसडीएफ पार्टीले यो कार्यक्रमलाई ‘ऐतिहासिक’ बनाउने निर्णय गरेको छ। एसडीएफ मुख्यालयका महासचिव (प्रशासन) देव गुरुङले एउटा अनिवार्य निर्देश जारी गरेका छन्। पार्टीका प्रत्येक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रत्येक उपाध्यक्ष, प्रत्येक महासचिव, सबै भातृ सङ्गठनका अध्यक्ष, सबै विधायक, पार्टीका सबै स्तरका सचिव, जिल्ला कार्यकारी समितिका सबै सदस्य, सबै जिल्लास्तरीय चेली संयोजिका, सबै जिल्लास्तरीय युवा संयोजक, केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सबै सदस्य, जिल्ला पञ्चायतका सबै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जिल्ला पञ्चायतका सबै सदस्य, ग्राम पञ्चायतका सबै सदस्य, सबै पार्षद्, सबै नगर पञ्चायत सदस्य, सबै क्षेत्र स्तरीय सीएलसी सदस्य, सबै खण्ड स्तरीय सदस्य, सबै वार्ड स्तरीय समितिका सदस्य, भातृ सङ्गठनका सबै सदस्य, सबै पूर्व जिल्ला पञ्चायत सदस्य, सबै पूर्व ग्राम पञ्चायत सदस्य र सबै पार्टी सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि एसडीएफले निर्देश जारी गरेको छ।
आम चुनाउ आउन पाँच महिना पनि बाँकी नरहँदा सत्तारूढ़ पार्टीले आफ्ना हरेक योजनालाई मतदाताहरूसमक्ष प्रभावकारी ढङ्गमा प्रचार गर्ने रणनीति लिएको छ। आचार संहिता लागू हुनअघिसम्मका आगामी सबै महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई एसडीएफले सरकारका जनमुखी नीतिका रूपमा जनतामा स्थापित गर्ने कार्यकौशल लिएको बुझिएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares