कृषक कल्याण सङ्गठन पनि चुनाव लड्ने : गाउँ बस्तीमाथि भएको हेलचेक्राईँले पराकाष्ठा नाघ्यो- विष्णु

कालेबुङ, 26 नोभेम्बर


कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले पनि आगामी 2019 मा हुने लोकसभा चुनाव लड्नेछ। आज बसिएको सङ्गठनको प्रतिनिधि सभाले यस्तो निर्णय लिएको केकेएस मूल सचिव विष्णु छेत्रीले जनाए।

सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै छेत्रीले भने, ‘अबदेखिको चुनावहरूमा केकेएसले पनि भाग लिनेछ। किनभने गाउँ बस्तीमाथि भएको हेलचेक्राईँले पराकाष्ठा नाघ्यो। गाउँको प्रत्येक समस्या बोकेर समाधानको दिशामा काम गर्ने उम्मेद्वारलाई मात्रै केकेएसले समर्थन दिनेछ।’

छेत्रीले जनाए अनुसार आजको प्रतिनिध सभाले ग्रहण गरेको चारवटा प्रस्तावहरूमद्धे पहिलो प्रस्ताव हो यो।

दोस्रो प्रस्ताव के हो भने पहाडमा 18 वर्ष यता पञ्चायत चुनाव भएको छैन। पञ्चायत चुनावको निम्ति केकेएसले राज्यलाई पत्राचार गऱ्यो, उच्च न्यायालयमा मुद्दा हाल्यो, राज्य सभाको पिटिसन कमिटीमा एप्लिकेशन दर्ता गऱ्यो। तर चुनाव गराउने राज्यले कुनै चासो देखाएन। त्यसो हुँदा अब केकेएसको एउटा डेलीगेसन टोली आगामी संसद सत्रमा दिल्ली गएर भारतका प्रधानमन्त्री र गृमन्त्रीलाई भेट गरी संविधान संशोधन गरेर पहाडमा पञ्चायत चुनाव गराउनुपर्ने अनुरोध गर्नेछ।

त्यस पल्टको प्रमुख मागहरूमा पहाडमा पञ्चायत चुनाव, वान्सवर्ग काण्डको एनआइए रिपोर्ट, चिया श्रमिकहरूको हितमा निजी बिल प्रस्तुत गर्ने,  बाहिरकाहरूले पहाडमा अधिग्रहण गरेर बसेको भूमि फर्काउनुपर्ने रहेको उनले बताए।

छेत्रीले भने अनुसार 2017 मा दार्जीलिङको वान्सवर्ग अनि कालेबुङको बम काण्ड लिएर एनआईए कमिटी बनाइएको थियो। कमिटीले त्यस काण्डको रिपोर्ट अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसको रिपोर्ट चाँडो सार्वजनिक गरिनुपर्छ र दोषीहरूलाई कानुन मुताबिक कार्यवाही गरिपर्ने माग रहेको छ।

अर्को माग हो इन्नर पर्मिटपछि बाहिरकाहरूले हडपेर बसेको जमिन फर्काउनुपर्ने। 1954 सम्म पहाडका सम्पूर्ण गोर्खा ‘हिल ट्राइब्स’ थिए। 1956 मा ‘ल्यान्ड एबजर्ब एक्ट’ ले हाम्रो जनजातिको स्टाटस खोसिदियो। तर जनजाति खोसिए पनि पहाडमा इन्नर ल्यान्ड पर्मिट लागु भएको थियो।

जसको धारा 4 ले यहाँ बस्ने जनजातिको जमिनमा बाहिरकाहरू आएर बस्न र किन्न नपाउने भनेको छ। तर यहाँ त हजारौँ सङ्ख्यामा बाहिरकाहरू आएर बसे, जमिन किने। जुन चाहिँ सोझो रूपमा गैरकानुनी हो। यसले यहाँको रैथानेहरूमा विभिन्न किसिमको प्रभाव परेको छ। यस्तोमा कानुनी प्रक्रिया अनिसार यहाँको जमिनमा बस्ने बाहिरकाहरूलाई जाँच गरी त्यो जमिन फर्काउनुपर्ने माग रहनेछ।

छेत्री अनुसार चिया बागन र श्रमिकहरूको जुन अवस्था छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर केकेएसले एउटा निजी बिल तयार पारेको छ। दार्जिलिङको चिया भनेको स्पेसियल इकोनोमिक जोन हो। तर यसको अवस्था भने एकदमै खराब भइसक्यो। श्रमिकहरूको ज्याला उस्तै। दिनको 170 रुपियाले उनीहरू जीवन धान्न बाध्य छन्।

राष्ट्रिय दरको हिसाबले 320 दिनको रुपियाँ पाउनपर्ने हो प्रत्येक श्रमिकले। अब समयानुसार यो कानुन पनि संशोधन गरी ज्याला बढाउनुपर्छ। जसले दार्जिलिङ चियाको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकोस र चिया श्रमिकहरूले न्याय पाउन सकोस्। यी विषयहरू समेटेर केकेएसले निजी बिल तैयार पारेको छ। जुन बिल केकेएसको डेलिगेसन टोली दिल्ली गएर भारतका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्ने छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया