मोर्चा टोलीले भेट्यो मन्त्री ओरम: शितकालीन सत्रमा ११ जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिन बिल ल्याइने

‘टोलीले मन्त्री समक्ष इतिहासमा भएको अन्यायको कारण छुट्टै अनि अक्षुण्ण परिचयको अभावमा गोर्खा समुदायले भोग्दै गरेको राजनैतिक, सामाजिक अनि आर्थिक कुराहरूलाई पनि उठान गरेको थियो, टोलीले मन्त्रीलाई आगामी शीतकालीन सत्रमा गोर्खा जातिलाई न्याय दिन बील ल्याइदिने विशेष आग्रह गरेको छ। मन्त्रीले यसबारेमा पहिल्यैबाट मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै संसदमा यसको बील ल्याइने जानकारी गराउनु भएको छ।’


दिल्ली, 30 नोभेम्बर


गोर्खाका छुटेका ११ जात गोष्ठी भुजेल, गुरुङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याक्खा अनि धिमाललाई भारतको जनजाति मान्यता प्रदान गर्न संसद्को आगामी शीतकालीन सत्रमा बील ल्याउने सम्बन्धमा के कति कुरा अघि बढ्यो भन्ने जानकारी लिन आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा टोलीले केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्री जोएल ओरामलाई भेट गऱ्यो।

दार्जीलिङका लोकसभा सांसद एस एस आह्लुवालियाले नेतृत्व गरेको यस टोलीमा पार्टीका उपाध्यक्ष आर पी वाइबा, गोजमुमो केन्द्रिय समिति सदस्य कर्णल रमेश आले, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अनिल लोप्चन, हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स एसोसिएसनका महासचिव लीला गुरुङ रहेका थिए।

टोलीले देशभरिका गोर्खाहरूले नै प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भएको केन्द्र सरकारले संसद्को आगामी शीतकालीन सत्रमा गोर्खाको ११ जात गोष्ठीको बील ल्याएर सबै जाति नै अनुसूचित जनजाति बनाउने कुरामा आशावादी बनेको केन्द्रिय मन्त्रीलाई जानकारी गराएको  गोजमुमो उपाध्यक्ष आर पी वाइबाले विज्ञप्ति जारी गरेर बताएका छन्।

यसबारेमा जनजाति मन्त्रालयले सबै आवश्यक कारवाही पुरा गरिसकेको जानकारी गराउँदै गोर्खा जनजातिमाथि भएको ऐतिहासिक गल्तिलाई सच्याउने कुरामा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी मन्त्रीले गराएको र यसको निम्ति मन्त्रालयले छुटेका गोर्खाहरूलाई जनजाति बनाउने बील तयार गरिरहेको विशेष जानकारी दिएको पनि उनले बताएका छन्।

वाइबाले बताएअनुसार टोलीले यस पटक पनि १९३१ सम्म सम्पूर्ण गोर्खा जाति नै हिल ट्राइब रहेको अनि १९३५ मा ब्रिटिश इन्डिया एक्ट भएपछि अनि बङ्गाललाई ‘एक्टिङ एजेन्ट’ नियुक्त गरेपछि गोर्खाको हिल ट्राइब मान्यता उडाइएको कुरा स्मरण गरायो।  जसको कारणले ११ जात गोष्ठीहरू भुजेल, गुरुङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याक्खा अनि धिमालहरूको चिन्हारीमाथि अन्याय भएको अनि सामाजिक, आर्थिक अनि राजनैतिक रूपले पछौटे बनेको पनि टोलीले मन्त्रीलाई जनायो।

‘टोलीले मन्त्री समक्ष इतिहासमा भएको अन्यायको कारण छुट्टै अनि अक्षुण्ण परिचयको अभावमा गोर्खा समुदायले भोग्दै गरेको राजनैतिक, सामाजिक अनि आर्थिक कुराहरूलाई पनि उठान गरेको थियो,’ वाइबाले भने, ‘टोलीले मन्त्रीलाई आगामी शीतकालीन सत्रमा गोर्खा जातिलाई न्याय दिन बील ल्याइदिने विशेष आग्रह गरेको छ। मन्त्रीले यसबारेमा पहिल्यैबाट मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै संसदमा यसको बील ल्याइने जानकारी गराउनु भएको छ।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया