हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले भेट्यो मन्त्री : मन्त्री ओरमले दिए बन अधिकार जस्ताको त्यस्तै लागु गराउने वचन

‘सम्पूर्ण गोर्खा समुदायलाई यो शितकालिन अधिवेशनमा गोर्खाका छुटेका ११ जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिएमा बन बासिन्दालाई पनि धेरै सहयोग र सुरक्षा पुग्ने कुराको जानकारी पनि टोलीले मन्त्रालयलाई गरायो, मन्त्री ओरमले बङ्गालमा वनबस्तीले भोग्दै गरेको समस्या सम्बन्धमा पहल गरिरहेको बताए। उहाँले जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो एउटा केन्द्रिय टोली स्थलगत निरिक्षण गर्न उत्तर बङ्गाल पठाउने आश्वसन दिएका छन्।  उहाँले जसरी हुन्छ बन अधिकार जस्ताको त्यस्तै लागु गराउने वचन पनि दिएका छन्।’


दिल्ली, 30 नोभेम्बर


आज हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन र उत्तर बङ्गाल वन-जन श्रमजीवि मञ्चको प्रतिधिवर्गले केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोएल ओराम र दार्जीलिङका सांसद एस. एस. आहालुवालियासित भेट गरेर हालमा भइरहेको बनबस्तीको अधिकार अनि समस्या बिषयमा प्राय: एक घण्टा लामो भेटवार्ता गऱ्यो।

हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीला गुरुङले बताएनुसार  बिहान एघार तीसदेखि बाह्र तीससम्म चलेको सभामा बन बस्तीले भोगिरहेको समस्याहरूको चर्चा परिचर्चा भयो।  राज्य सरकारले हाल बनबस्तीलाई जबरजस्ती ‘टाइटल डिड’ दिइरहेको र आफुले पाएको अधिकार पनि फेरि बन विभागलाई फर्काउन जबरजस्ती गरिरहेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधि टोलीले कुनै पनि हालतमा सम्पुर्ण उत्तर बङ्गालको बनबासीवर्गले केन्द्रिय कानुन अनुसार अधिकार पाउनु पर्ने कुरामा मन्त्रालयले सुनिश्चितता दिनुपर्ने माग राख्यो।

‘सम्पूर्ण गोर्खा समुदायलाई यो शितकालिन अधिवेशनमा गोर्खाका छुटेका ११ जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिएमा बन बासिन्दालाई पनि धेरै सहयोग र सुरक्षा पुग्ने कुराको जानकारी पनि टोलीले मन्त्रालयलाई गरायो,’ गुरुङले भने, ‘मन्त्री ओरमले बङ्गालमा वनबस्तीले भोग्दै गरेको समस्या सम्बन्धमा पहल गरिरहेको बताए। उहाँले जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो एउटा केन्द्रिय टोली स्थलगत निरिक्षण गर्न उत्तर बङ्गाल पठाउने आश्वसन दिएका छन्।  उहाँले जसरी हुन्छ बन अधिकार जस्ताको त्यस्तै लागु गराउने वचन पनि दिएका छन्।’

मन्त्रीसित भेट्ने प्रतिनिधिहरूमा लीला कुमार गुरूङ, अनिल लोप्चन, आर.पी.वाइबा र रमेश आले थिए।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया