बन्दना राईले पत्रकार, विद्यार्थी र प्रोफेसरमाथि लगाएको मुद्दाको सिक्किम विश्वविद्यालय स्टुडेन्स एसोसिएसन अनि दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालय, प्रेसिडेन्सी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा सामुहिकरूपमा भर्त्सना

संयुक्त बयान : सुश्री वन्दना राईले गरेकी प्राथमिकी दर्ताको घोर भत्सर्ना जनाउँदछौँ, वाक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार अनि आलोचना सहन नगर्ने सोच हामी मान्दैनौँ!


तिम्रो भनाइसँग सहमत हुन नसकुँला, तर तिम्रो वाक स्वतन्त्रताको बचाउ आफ्नो प्राण रहेसम्म गर्नेछु।‘ – भल्टैर

    फेसबुकमा सार्वजनिक भएको खुल्ला पत्र साझा गर्दा, श्रीमान् प्रतीक रुम्बा (युनिभर्सिटी विद्यार्थी) र डा. विमल खवास (युनिभर्सिटी प्रोफेसर) अनि खुल्ला पत्रलाई खबरम्यागजिन अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित गरेकोमा सम्पादक श्रीमान् मनोज बोगटी विरुद्ध सुश्री वन्दना राईले थानामा प्राथमिकी दर्ता गर्नु भएको कुरालाई हामी संयुक्त रुपमा घोर भत्सर्ना जनाउँदछौँ।

सुश्री वन्दना राईले जनसम्वाद गर्दै फेसबुकमा साझा गरेको लाइभ भिडियोको प्रतिक्रिया स्वरूप नै फेसबुकमा खुल्ला पत्र सार्वजनिक भएको थियो। सो पत्रले पितृसत्ता, लैङ्गिक अधिकार, सामाजिक न्याय अनि नारी उत्पीडनका मुद्दाहरूलाई छोएर विशेष गरी गोर्खा समाजभित्रका यस्ता मुद्दाहरूलाई प्रकाशमा ल्याइएको थियो।

मानव समाजको अध्ययनमा यी मुद्दाहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन् यसैले अध्ययन क्षेत्र, अनुसन्धान अनि सामाजिक परिप्रेक्षमा पनि महिला अधिकार एउटा जल्दोबल्दो मुद्दाको रूपमा देखापरिरहेको छ। “सचेत नेपाली भाषी जनता, दिल्ली” को नाममा प्रकाशित खुल्ला पत्र पढेर हामीले महसुस गऱ्यौँ कि खुल्ला पत्रले कुनै व्यक्ति विशेषलाई खोट पुऱ्याउन चाहेको छैन, तर हाम्रा समाजमा नारीको वर्तमान स्थिति साथै यसको एेतिहासिक ढाँचाबारे स्वस्थ आलोचना गर्ने प्रयास गरेको छ।

नारीहरूले भोग्नु परिरहेका कष्टको कारण स्वयं नारीहरूलाई नै दोष्याउनु भन्दा, हामीले समाजमा जरा गाडेको पितृसत्तात्मक मानसिकता अनि यस समाजले बढावा दिइरहेको अन्यायको परिस्थितिहरूलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने कुरा खुल्ला पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

जब संसारभरि नै नारीवादी सोच, लैङ्गिक समानता अभियान, पिन्जरा तोड, टाइम्स् अप, पोभर्टी इस् सेक्सिष्ट, र #मी टू  जस्ता आन्दोलनहरूमार्फत नारी अधिकार, नारी उत्पीडन र नारी हिंसाजस्ता मुद्दाहरूमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ र यदि यस्तो समयमा यी सबै मुद्दाहरूलाई केवल व्यक्तिगत आक्षेपको रूपमा परिणत अनि प्रस्तुत गरिन्छ भने, यस्ता मानसिकताले स्वयं यी मुद्दाहरूलाई कुल्चने अनि अभिमानको अन्धो परम्परालाई बढावा दिन्छ।

खुल्ला पत्रमा उल्लेख गम्भीर मुद्दाहरूमाथि स्वस्थ बहस नगरेर पुलिसमा प्रथमिकी दर्ता गर्नु कुनै पनि असहमतिलाई सहन गर्न नसक्ने प्रचलित मानसिकताको क्रूर प्रतिबिम्ब हो ।

विगत केही दशकहरूदेखि हामीले हाम्रा क्षेत्रमा मतभेदहरूलाई सहन गर्न नसक्ने नकारात्मक राजनैतिक प्रवृति जहाँ हिंसा, धम्की, ‘फेक पुलिस केस’ इत्यादिहरूको प्रयोग गरी विपक्षीहरूलाई पन्छ्याउने /नष्ट पार्ने जस्ता भयानक राजनीतिक संस्कार देख्दै आएका छौँ।

एउटा व्यक्तिगत विचारधाराप्रतिको आलोचनालाई, विचारधारामाझ भिन्नताको मुद्दा नबनाएर व्यक्तिगत हमलामा परिणत गरी प्रमुख मुद्दालाई ओझेलमा पारिन्छ। हामीले महसुस गऱ्यौँ कि सुश्री वन्दना राईको सोझै मुद्दा हाल्ने मानसिकता पनि यही राजनैतिक संस्कारको उपज हो। यस्ता राजनैतिक संस्कारले समाजलाई जरैबाट खोक्रो बनाउने काम गरिरहेको छ ।

कुनै पनि गणतन्त्रिक परिवेशमा यस्ता खुल्ला पत्रहरू लेख्नु एउटा साधारण अभ्यास हो। हाम्रै देशका प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्रीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गरी साधारण नागरिकहरूले कडाभन्दा कडा शब्दहरूमा कैयौँ खुल्ला पत्रहरू लेखेको इतिहास साक्षी छ।

यस्ता खुल्ला पत्रहरू जनसाधारण, टोली, व्यक्तिहरूले या अज्ञात रुपमा लेखिएका हुन्छन। भारतीय संविधानअनुसार धारा १९(१) (a) अन्तर्गत सबैलाई खुल्ला विमर्श अनि अभिव्यक्तिको अधिकार दिएको छ। सर्वोच्च न्यायालयको धेरै सुनवाईहरूमा पनि कुनै पनि व्यक्तिगत सोच वा विचारधाराको आलोचना गर्नु भनेको व्यक्तिको बदनामी गर्नु होइन भन्ने निर्णयहरू पनि सुनाइसकेको छ।

हालैमा पनि सर्वोच्च न्यायालयको न्यायाधीश चन्द्रचुडले, ‘गणतन्त्रलाई विस्फोट हुनुदेखि रोक्ने एउटा भेल्भ हो असहमति’ भनेर आफ्नो वक्तव्य दिइसकेका छन्।

अहिले बङ्गाल सरकारले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कार्यकर्ता अनि सहयोगीहरूमाथि एकाएक मुद्दाहरू हाल्ने, सम्पत्तिहरू कुड्की गर्ने र विरोधाभासको आवाजहरूलाई मास्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बेला सुश्री वन्दना राईज्यूले पनि विद्यार्थी, प्रोफेसर अनि पत्रकारहरू विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गरेर गणतान्त्रिक आवाज दबाउने यस्तै अगणतान्त्रिक तरिकाहरू प्रयोग गर्नु अत्यन्त दु:खद कुरा हो।

अध्ययन अनि मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि यो एउटा चिन्तापूर्ण अतिक्रमण हो। यस्ता प्रकारका विचारधाराले समाजमा हुनुपर्ने खुल्ला बहस अनि चर्चा- परिचर्चाको परिवेशलाई रोक लगाउँछ अनि त्यसलाई नष्ट पारी दिन्छ।

गोर्खाल्याण्डको मागलाई सधैँ साथ दिने अनि अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, प्राध्यापक अनि पत्रकारमाथि सुश्री वन्दना राईले फाइल गरेको पुलिस कम्प्लेन छिटोभन्दा छिटो फिर्ता लिनुपर्छ।

यो हाम्रो सामूहिक माग हो। पुलिस कम्प्लेनको कारणले पीडित सबै व्यक्तिहरूलाई हामी बिनाशर्त एकबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। यस्तो चुनौतिपूर्ण समयमा सबै पीडित व्यक्ति अनि उनीहरूका परिवारहरूसँग हामी एकजुट भई सधैँ काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने छौँ एवं एक भएर न्यायको लडाई लड्ने छौँ।

हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो गणतान्त्रिक सिमानाहरु बाहिर र भित्र दुवै तर्फबाट घट्दै आएको कुरामाथि मन्थन गर्ने समय आइसकेको छ। हामी असहमति जनाउने अधिकारबाट वन्चित गर्ने सोचको विरुद्ध र अभिव्यक्ति अनि वाक स्वतन्त्रताको अधिकारको पक्षमा एकबद्ध छौं।

(सिक्किम विश्वविद्यालय स्टुडेन्स एसोसिएसन अनि दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालय, प्रेसिडेन्सी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा सामुहिकरूपमा लिखित)


JOINT STATEMENT

Condemn the filing of police complaint by Ms. Bandana Rai!

NO to attack on freedom of speech and NO to curbing of dissent!

“I may not agree with what you say but I shall defend to my death your right to say it.”- Voltaire

We strongly and collectively condemn the filing of a police complaint by Ms. Bandana Rai against Mr. Pratik Rumba, a University Student, Dr. Vimal Khawas, a University Professor for sharing an open letter addressed to her in a Facebook post and Mr. Manoj Bogati, an Editor – Journalist and Khabar Magazine, an online news portal for publication of the same. The open letter was a response to her Facebook live video addressed to the public. The letter particularly touched upon issues of patriarchy, gender justice and oppression of women afflicting our society in general and Gorkha Society in particular; a topic that occupies an important place in humanities and are subjects of debates in both academic as well as non-academic circles. After having read the open letter by ‘Sachet Nepali Bhasi Janta, Delhi’, we can discern no personal slander but only criticisms of historically entrenched modes of thinking about the status of women in our society. The letter asserted that instead of blaming women for their own plight, one has to question the patriarchal mindset and the larger social context that has brought about such a situation in the first place. When the whole world is discussing and debating about issues like women rights, oppression of women and violence against women through movements like feminism, campaigns for Gender Equality, Pinjra Tod, Times Up, Poverty is Sexist and #MeToo; construing and reducing such important social issues/debates as personal slander only serves to carpet the subject at hand and reeks of hubris tic tendencies. Rather than engaging in a healthy debate on the pertinent issues raised in the letter, filing a police complaint only reflects self-aggrandizement and intolerance to any form of dissent or disagreement.

We have witnessed in our region over the several past decades, a regressive despotic political culture which does not tolerate any form of difference of opinions and eliminating of / responding to oppositions by using disproportionate display of power, brute violence, constant intimidation and silencing of voices using fake police cases. In this kind of political environment, the distinction of ‘idea’ from a ‘person’ who espouses the idea is conveniently blurred and one is susceptible to fallacy of ad-hominem. We find that this filing of police case by Ms. Bandana Rai is symptomatic of the same kind of attitude that is plaguing our political culture for long.

Writing open letters is a common practice and culture in any living democracy. Strongly worded Open letters are often penned and addressed to the Prime Ministers, Chief Ministers of our country and to anyone in public domain in the harshest manner possible by the citizens. They are signed by masses, groups, individuals or otherwise anonymously. Constitutionally also, Article 19(1)(a) guarantees fundamental right to freedom of speech and expression. Numerous Supreme Court judgement have made clear that criticism of ideas of an individual does not constitute to defamation. To this end, a Supreme Court Judge, Justice Chandrachud has rightly remarked that “Dissent is the safety valve of democracy.”

At a time when Bengal government has been slapping numerous cases against activists and supporters of Gorkhaland, seizing their properties, incarcerating the voices of dissent, it is highly tragic that Ms. Bandana Rai has resorted to such undemocratic means of intimidating the democratic voices of students, intellectuals and journalists by filing Police complaint. This is a serious assault on academic and media freedom. The chilling effect will only lead to self-censoring and curtailment of open public debate and discussion on issues of public interest.

We demand an immediate withdrawal of police complaint against academicians and journalist who also have always stood for the demand of Gorkhaland. We express our unconditional solidarity with the agonised persons due to the police complaint. We stand with them and their aggrieved families at these challenging times.

We also feel that it is high time for us to realize and contemplate about the shrinking democratic space both from outside and within. We stand together to resist the curbing of dissent and to defend our right to freedom of expression and thought.

Sikkim University Students Association (SUSA) and Students from Delhi University(DU), Hyderabad Central University (HCU), Jadavpur University (JU), Jawaharlal Nehru University (JNU), North Bengal University (NBU) and Presidency University

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares