को बन्लान् त प्रधानमन्त्री ?

भाजपाको सर्वाधिक कमजोर कडी भनेको दक्षिणका पाँच राज्य हुन्, जहाँ १२९ सिटमध्ये कर्नाटकलाई छोडेर अन्य चार राज्यमा भाजपाको विजय शून्य वा एकाध सिटमा सीमित हुन सक्छ । यसै पनि कर्नाटकमा भाजपालाई सत्ताबाट बाहिर राख्न (विधानसभाका २२४ स्थानमध्ये भाजपा १०४ र कांग्रेस ८०) गत विधानसभा निर्वाचनपश्चात् कांग्रेस आईले बाध्य भएर जनता दल सेक्युलरका हर्ताकर्ता हर्दनहल्ली देवेगौडाका छोरा कुमारस्वामीलाई (३७ सिट) मुख्यमन्त्री पद सुम्पिनुपरेको थियो जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीको निर्वाचन पूर्वको टिप्पणीअनुसार जनता दल सेक्युलर ‘भाजपाको बी टिम’ मात्र हो ।


कृष्ण पहाडी, अन्नपूर्णपोष्ट-बाट


 

सन् १९९६ मा भारतमा भएको लोकसभा निर्वाचनमा ५४३ स्थानमध्ये १६१ सिट जितेर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहिलो ठूलो दल बन्यो । तर बहुमत जुटाउन नसकेको हुँदा १३ दिनमै अटलबिहारी बाजपेयी नेतृत्वको भाजपा सरकार धराशायी भयो । १४० सिट जितेको कांग्रेस आईको समर्थनमा राष्ट्रिय मोर्चाको सरकार बन्ने भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बीपी सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्न मोर्चाका तर्फबाट आग्रह गरियो तर सिंहले उक्त प्रस्तावलाई खारेज गर्दै मोर्चाका नेताहरूलाई भेट्नसमेत मानेनन् ।

त्यसपछि पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री एवं भाकपा मार्क्सवादीका नेता ज्योति बसुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा बसुको स्वीकारोक्तिका बाबजुद मार्क्सवादीको पोलिटब्युरोले बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त प्रस्ताव तुहियो । उत्तर प्रदेशका मुलायमसिंह यादवको नाममा भाकपा मार्क्सवादीका नेताले र बिहारका लालु यादवका नाममा बिहारकै सहकर्मी नेताहरूले विरोध गरेपछि बुख्याचाका रूपमा जनता दलका तर्फबाट कर्नाटकका मुख्यमन्त्री हर्दनहल्ली डी देवेगौडा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे र एक वर्षभित्रै सत्ताबाट बाहिरिए । २२ वर्षपछि पुरानो त्रिकोण र गणितको स्मरण हुन थालेको छ ।

२०१९ को लोकसभा निर्वाचनको सन्ध्यामा कतै पुरानो गठबन्धन टुटेको छ त कतै नयाँ गठबन्धन जुटेको छ । सन् १९९६ का कतिपय वजनदार पात्रहरू अहिले ओझेलमा परेका छन् । कुनै बेला भाजपालाई चितुवाजसरी झम्टिने राष्ट्रिय जनता दलका लालुप्रसाद यादव कारागारको चिसो छिँडीमा कक्रिएका छन् । चारा घोटाला काण्डमा सीबीआई अदालतद्वारा डामिएका (पछिल्लोपटक १४ वर्षको जेल सजाय) लालु यादवलाई ७० वर्षको बुढ्यौलीमा कारामुक्त हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाले ज्यादा सताएको हुनुपर्छ । उत्तर प्रदेशका अर्का महारथी समाजवादी पार्टीका मुलायमसिंह यादव छोरा र भाइको झगडामा पिसिएर लगभग राजनीतिक पक्षघातको सिकार भएका छन् ।

गत लोकसभा निर्वाचनमा कांग्रेस आई लज्जास्पद तवरले ४४ स्थानमा खुम्चिए पनि अहिले तंग्रिन थालेको छ तर भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार राहुल गान्धी हुन् भनिहाल्न सकेको छैन । तथापि तमिललाडुको क्षेत्रीय दल द्रविण मुनेत्र कडगम (डिएमके) का प्रमुख स्टालिनले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा राहुल गान्धीको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । कुनै बेला एलटीटीईलाई उकासेको र राजीव गान्धीका हत्याराप्रति सहानुभूति राखेका कारण डीएमकेसँग पानी बाराबारको सम्बन्ध रहेको कांग्रेस आईका लागि अहिले डीएमके भरपर्दो मित्र भएको छ ।

भाजपाको वर्चस्व रहेको नेसनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स (एनडीए) बाट अहिले आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका चन्द्रबाबु नायडु नेतृत्वको तेलगु देशम दल अलगिई कांग्रेस आई नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाइन्स (यूपीए) मा जोडिन पुगेको छ ।

आन्ध्रमा वाईएसआर कांग्रेसको बढ्दो दबदबाबाट अत्तालिएका नायडुले कांग्रेस आईको पुच्छर समातेर यसै वर्ष आन्ध्रमा हुने विधानसभा निर्वाचनमा वैतरणी तर्ने सपना देखेका छन् । गठबन्धनको कुरा गर्दा सिक्किममा २४ वर्ष शासन गरेका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ (सिक्किम डेमोक्रेडिट फ्रन्ट (लोकसभामा एक सिट र एनडीए गठबन्धमा आबद्ध) ले समेत मोदी सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्।

२०१४ लोकसभा निर्वाचनमा दुई करोड २९ लाख मत प्राप्त गरी लोकप्रिय मतका हिसाबले भारतको तेस्रो ठूलो दल कहलिए पनि एउटा सिटसमेत जित्न नसकेको पीडा बहुजन समाजवादी पार्टी र यसको नेतृ मायावतीमा छ । गत निर्वाचनमा उडिसाका २१ मध्ये २० वटा लोकसभा सिट जित्ने विजु जनता दल र मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकको अवस्था अहिले ओइलाएको फूलजस्तो छ जबकि उडिसामा भाजपाको कमल फक्रिन थालेको छ ।

पश्चिम बंगालमा समेत खुइलिँदै गएको भाकपा मार्क्सवादी १० को आँकडा नघाउन सक्ने अवस्थामा छैन । बरु तृणमुल कांग्रेसले अझै पनि पश्चिम बंगालका ४२ मध्ये अधिकांश सिट जित्ने अनुमान विश्लेषकहरूको छ । त्यसैले होला, पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री तथा तृणमुल कांग्रेस नेतृ ममता वनर्जीको हौसला र महत्वाकांक्षा चुलिएको छ । त्यसैले निर्वाचनपूर्व प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्ने पक्षमा ममता वनर्जी, मायावतीसहित क्षेत्रीय दलका अरू नेताहरू छैनन् ।

बंगालमा प्रतिद्वन्द्विता मात्र होइन, लगभग शत्रुताकै स्थितिका कारण भाकपा मार्क्सवादी ममता बनर्जीलाई प्रधानमन्त्री स्विकार्न तयार छैन । यस्तो अवस्थामा डीएमके र तेलगु देशमकै लाइनमा भाकपा मार्क्सवादी उभिन सक्ने हुँदा तेस्रो मोर्चा वा क्षेत्रीय दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून हुन थालेको छ तर सकिएको छैन किनकि वर्तमानको विश्लेषणमा कांग्रेस आई एक्लैले १२० सिट नघाउँछ भन्ने भरपर्दो आधार बनिसकेको छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा बहुमतका लागि थप १५२ भन्दा बढी सांसदको समर्थन जुटाउनु कांग्रेसका लागि पनि फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ । यसै पनि आन्ध्रमा र्वाएसआर कांग्रेसको र तेलंगानामा तेलंगाना राष्ट्रिय समितिको दबदबा बढेको छ र यी दुवैलाई फकाउन दुवै गठबन्धनले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

सफलताका अनेकौं स्वामी हुन्छन्, असफलता भने अनाथ हुन्छ । २०१४ लोकसभा निर्वाचनमा अपार सफलताको       श्रेय बटुलेका प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्ष अमित साहको घमण्डको पारा उर्लिएकै कारण एनडीएका गठबन्धन दलसँग मोदी र साहको सुमधुर सम्बन्ध देखिँदैन । भर्खरै मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगढ जस्ता भाजपाबाहुल्य राज्यमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा सत्ता गुमाउन पुगेको भाजपाभित्र पीडा गहिरिएको छ तर त्यो असफलताको अपजस बोक्न मोदी र साह मात्र होइन, उत्तर प्रदेशका सिकारु मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसमेत तयार छैनन् जबकि निर्वाचनअघि आदित्यनाथको उत्ताउलो प्रस्तुति लज्जाको विषय भएको थियो ।

हिन्दी भाषी राज्यमा भाजपाको असफलताका कारण मोदीको विकल्प अघि सार्नुपर्ने आवाज भाजपाभित्रै उठेको छ । यही पृष्ठभूमिमा भाजपाका पूर्वअध्यक्ष एवं वर्तमान केन्द्रीय मन्त्री नीतिस गडकरीको असफलतासम्बन्धी टिप्पणीले हलचल मच्चाएको छ । यसै पनि मोदीको एकल अभिनयबाट राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (रासस) खुसी नभएको र गडकरीका पछाडि राससका प्रभावशाली नेताको धाप रहेको चर्चा चुलिन थालेको छ ।

यद्यपि विगतमा विभिन्न घोटालामा प्रशस्त नाम मुछिएका गडकरी मोदीको विकल्पमा उभिन सक्ने धरातल कमजोर छ । २०१९ लोकसभा निर्वाचनमा कुनै भवितव्य परेन भने अहिले ठोकुवा गरी भन्न सकिने तथ्य यही हो, भाजपा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाउनेछ तर भाजपा एक्लैले ५४३ स्थानमध्ये पूर्ण बहुमत अर्थात् २७२ सिट जित्ने छैन ।

जस्तो– २०१९ को निर्वाचनमा पहिलोपटक २८२ सिट जितेर (गठबन्धनसहित ३३६) कीर्तिमान कायम गरेको थियो । यो स्थितिमा एनडीए गठबन्धनभित्र पनि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने निर्वाचन परिणाम हेरेर तय हुनुपर्ने मसिनो आवाज मुखरित हुन थालेको छ।

भाजपाको सर्वाधिक कमजोर कडी भनेको दक्षिणका पाँच राज्य हुन्, जहाँ १२९ सिटमध्ये कर्नाटकलाई छोडेर अन्य चार राज्यमा भाजपाको विजय शून्य वा एकाध सिटमा सीमित हुन सक्छ । यसै पनि कर्नाटकमा भाजपालाई सत्ताबाट बाहिर राख्न (विधानसभाका २२४ स्थानमध्ये भाजपा १०४ र कांग्रेस ८०) गत विधानसभा निर्वाचनपश्चात् कांग्रेस आईले बाध्य भएर जनता दल सेक्युलरका हर्ताकर्ता हर्दनहल्ली देवेगौडाका छोरा कुमारस्वामीलाई (३७ सिट) मुख्यमन्त्री पद सुम्पिनुपरेको थियो जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीको निर्वाचन पूर्वको टिप्पणीअनुसार जनता दल सेक्युलर ‘भाजपाको बी टिम’ मात्र हो ।

कांग्रेस आईसँग तालमेलका लागि कर्नाटकका २८ मध्ये १२ सिटमा जनता दल एसले दाबा गरेको छ । उक्त समीकरण बन्यो भने लोकसभा निर्वाचनमा कर्नाटकमा पनि भाजपा पछारिन सक्छ । गएको विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाभन्दा कांग्रेसले साढे ६ लाख बढी मत प्राप्त गरेको थियो ।

महाराष्ट्रका दिग्गज एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका सर्वेसर्वा शरद पवारले समेत केन्द्रीय सत्ता नेतृत्वमा झीनो आशा पालेका छन् । महाराष्ट्रमा भाजपा र सहयोगी शिव सेनाबीचको टकराव चुलिँदैछ । २०१४ लोकसभा निर्वाचन मिलेर लडेका र महाराष्ट्रका ४८ मध्ये ४१ सिट जितेका भाजपा र शिवसेना ६ महिनापछि विधानसभा निर्वाचन छुट्टाछुट्टै लड्न पुगेका थिए ।

सन् २०१८ मा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले महाराष्ट्रको एक कार्यक्रममा मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजीको प्रतिमामा चप्पल लगाएरै माल्यार्पण गरेपछि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेले मुखपत्र सामनामा आदित्यनाथलाई योगी होइन, भोगी र ढोगी भन्दै त्यही चप्पलले आदित्यनाथको अनुहारमा हिर्काउनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । यो अवस्थामा भाजपा र शिवसेना अलग भएर लडे र कांग्रेस र राष्ट्रवादी कांग्रेस एक भएर लडे भने महाराष्ट्रमा भाजपाको कन्तविजोग हुन सक्छ ।

सन् २०१९ को निर्वाचनबाट भाजपा गठबन्धन सत्तारुढ हुने नहुने कुरा मूलतः उत्तर प्रदेशको गठबन्धनमा भर पर्छ । ८० सिट भएको उत्तर प्रदेशमा कांग्रेस रायवरेली (सोनिया गान्धी) र अमेठी (राहुल गान्धी) मा खुम्चिएको छ । गत निर्वाचनमा एनडीए गठबन्धनले ८० मध्ये ७३ (भाजपा एक्लैले ७१) सिट जितेको थियो ।

यदि भाजपालाई २०१९ मा पराजयको स्वाद चखाउनु छ भने सपा, बसपा र कांग्रेस मिलेर महागठबन्धन बनाई निर्वाचन लडेको अवस्थामा भाजपा केन्द्रीय सत्ताबाट बाहिरिने निश्चित छ । तर घाउ त्यो हदसम्म पाकेको छैन । यसैगरी सपा र बसपा मात्र मिलेको खण्डमा पनि ४४ सिट जित्ने आकलन गरिएको छ । तर सपा र बसपा मिल्नु भनेको एउटै म्यानमा दुइटा तरबार अटाउनुजत्तिकै कठिन छ । उत्तर प्रदेशमा भाजपा, बसपा, सपा र कांग्रेस आई छरिएर लडे भने फेरि भाजपाले ७० को हाराहारीमा जित्न सक्छ र सत्ताको नजिक पुग्छ ।

झन्डै ८५ करोड मतदाता रहेको भारतको राजनीति ज्यामिति जस्तै जटिल छ । निर्वाचनपछि भने ५४३ भित्रैबाट २७२ जुटाउनुपर्ने अंकगणितको खेल चाखलाग्दो हुनेछ । भाजपा पुनः सत्तारुढ हुन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली र हिमाचलका गरी १६० लोकसभा सिटमध्ये अत्यधिक जित्न आवश्यक देखिन्छ । बिहारमा जनता दल युनाइटेडसँग साझेदारी भएको उता उत्तर प्रदेशमा सपा र बसपा गठबन्धन बन्ने सम्भावना न्यून भएको अवस्थामा १३० सिट जित्ने भाजपा निकटहरूको आकलन छ।

यसैगरी महाराष्ट्र गुजरात, उडिसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढका १६० सिटमध्ये १०० मा विजयी हुन सके बाँकी राज्यहरूबाट तानतुन गर्दा भाजपा गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । तसर्थ भाजपाको आफ्नो प्रदर्शनभन्दा पनि विपक्षीमाझ समीकरण र गठबन्धनको मात्राअनुसार भाजपा सत्तारुढ हुने नहुने निर्धारण हुन्छ ।

मोदीको नियति पनि २००४ मा अटलबिहारी वाजपेयीकै जस्तो हुने हो वा केही कोणबाट एक्सिडेन्टल प्रधानमन्त्री भनेर चित्रित गरिएका मनमोहन सिंहको जस्तो प्रधानमन्त्रीका रूपमा १० वर्ष भारतको केन्द्रीय सत्ता भोग जुरेको हो, थाहा पाउन ६ महिना पर्खनैपर्छ । डिसेम्बर २०१८ मा सम्पन्न पाँचवटा प्रान्तीय निर्वाचन परिणामले भाजपाका अध्यक्ष अमित साह र अर्का प्रचारक उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई जोकर बनाएको छ । २०१९ को निर्वाचनपछि को किङ मेकर हुने हो, को जोकर हुने हो विस्तारै देखिँदै जानेछ ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares