2019 को चुनाउमा देशभरिका गोर्खाहरुले भाजपाको विश्वासघातको जवाब दिनुपर्नेछ

प्रतिक्रिया

11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गरिने विषयमा समेत केही नगरेर भाजपाले गोर्खाहरूलाई अझै विश्वासघात गरिरहेका छन्। भाजपा गोर्खाहरूलाई केवल भोटव्याङ्कमात्रै ठान्छन्, यसैले गोर्खा अनि दार्जीलिङ पहाड़को निम्ति उनीहरूले अहिलेसम्म केही कार्य गरेका छैनन्।


विनय तामाङ


गत बुधबार बसिएको क्याबिनेट मीटिङमा अरूणाचल प्रदेशलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गरिने बिल सदनमा पारित गरिने तय भएपछि यता गोर्खा समुदायको 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गरिने विषयमा विभिन्न प्रकारको अफवाहहरू फैलिरहेको छ।

गत बिहीबारको दिन दार्जीलिङका सांसदलगायत लीला गुरूङलगायत विमल गुरूङसमूहका प्रतिनिधिहरूले माननीय केन्द्रिय जनजाति मामिलाका मन्त्री जुअल ओरमको भीडियो रिकर्डिङ जारी गरे। उक्त भीडियो रिकर्डिङमा मन्त्रीले उक्त बिल आउँदो शीतकालीन सत्रको कुनै पनि समय पेश गर्न सकिने बताएका छन्। यसबाहेक जनजाति मामिलाका मन्त्रीले दार्जीलिङ अनि सिक्किमको मुद्दा पनि पूर्ण भइसकेको बताएका छन् भने अस्पष्ट रूपमा उनले जनजाति विषयका कतिपय मुद्दा फाइनेन्सियल क्लीयरेन्समा रहेको कतिपय क्याबिनेटमा गएको अनि कतिपय ड्राफ्टिङ स्टेजमा रहेको पनि बताएका छन्।

यसबाहेक लीला गुरूङले पनि एउटा अङ्ग्रेजी समाचारपत्रमा 11 जातगोष्ठीको जनजातिको मुद्दा केन्द्रिय जनजाति मन्त्रीबाट केन्द्रिय वित्तमन्त्रीसमक्ष फाइनेन्सियल क्लीयरेन्सको निम्ति गइसकेको र यसपछि क्याबिनेटमा जानेछ भनी बयान दिएका छन्।

कतिपय गोर्खा अधिवक्ताहरूले पनि सोशियल मीडियामार्फत जनजातिको बिल यही विन्टर सेसनमा पेश गरिने आफूले सूचना पाएको समेत उल्लेख गरेका थिए। यहाँसम्म कि हिजोमात्र एउटा गैर-सरकारी संस्थाका एकजना सदस्यले दिल्लीमा केन्द्रिय जनजाति मन्त्रीसित भेटवार्ता गरी यही विन्टर सेसनमा जनजातिको बिल पेश गरिने आश्वासन पाएको बताएका थिए।

तर आज हामी जनजातिको मुद्दाको वास्तविक अवस्था के रहेको छ भन्ने सत्य कुराको सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौं।  हामी केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्रालयका निर्देशक गोपाल साधवानीद्वारा सिक्किम सरकारलाई गत 3 जनवरीको दिन बेलुकी 5.14 मा पठाइएको उनको आधिकारीक इमेल सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौं जुन इमेलमा उनले सिक्किम सरकारलाई जनजातिको मान्यताको निम्ति आफूलगायत कमिटीका प्रतिनिधिहरू सिक्किम भ्रमणमा आउने सूचित गरेका छन्।

गोपाल साधवीको इमेल ठीक त्यही दिन सिक्किम सरकारले प्राप्त गरेका छन् जुन दिन एसएस आहलुवालिया, लीला गुरूङ अनि विमलपन्थीहरूले विन्टर सेसनकै कुनै दिन पनि जनजातिको बिल पेश गरिनेछ भनेर मन्त्री जुअल ओरमको भीडियो जारी गरेका थिए।

तर केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्रालयका निर्देशकबाट सिक्किम सरकारलाई पठाइएको उक्त इमेलले मन्त्रीलगायत विमलपन्थीहरूले भीडियो जारी गरेर विन्टर सेसनको कुनै पनि दिन सदनमा बिल पेश गरिनेछ भनेर ढाँटिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।

सिक्किम सरकारलाई आधिकारी तौरमा पठाइएको उक्त इमेलले त सदनमा बिल पेश हुनु त धेरै टाँड़ोको कुरा तर  गोर्खा समुदायको 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गरिने सन्दर्भमा कमिटीले अहिलेसम्म रिपोर्ट पनि सङ्कलन गरी नसकेको कुरा स्पष्टरूपले प्रमाणित गर्दछ। यदि यस्तो होइन भने भीडियो रिकर्डिङमा मन्त्रीले कमिटीद्वारा सिक्किममा गरिने आधिकारिक भ्रमणको कुरा उल्लेख नगरेर सिक्किम अनि दार्जीलिङको प्रक्रिया पूर्ण भइसकेको छ भनेर झूटो बोलेका हुन् त?

उक्त भीडियो केवल वाट्सएपमामात्रै जारी गरिएको छ भने मन्त्री जुअल ओरमको अफिसियल फेसबूक एकाउण्ट अनि ट्वीटरमा कतै पोस्ट गरिएको छैन जबकि गोजमुमो प्रतिनिधिहरूसित भएको अघिल्लो भेटघाटहरूबारे सबै पोस्ट गरिएको छ।

यसर्थ उक्त भीडियो गोर्खा समुदायलाई झूट बोलेर मूर्ख बनाउने सुनियोजित षड़यन्त्रमात्रै हो। यदि हैन भने सिक्किम र दार्जीलिङको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ भनेर भीडियो बयान जारी गरेको केही घण्टापछि नै उनको आफ्नै मन्त्रालयबाट सिक्किम सरकारलाई निरीक्षण भ्रमणको निम्ति सिक्किम आउने इमेल पठाउनुको कारण के रहेको छ?

2016 मा भिशु मियानीले सिक्किम अनि दार्जीलिङको भ्रमण गरी दिसम्बर 2016 भित्रमा रिपोर्ट बुझाउने बताएका थिए। तर यसपछि  केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्रालयद्वारा अप्रेल 2016 मा अशोक पाईको अधीनमा कमिटी गठन गरे। उक्त कमिटीलाई 3 महिनाभित्रमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने थियो। तर अशोक पाईले यस मुद्दामा कार्वाही शुरू गर्नुअघि नै उनलाई नेशनल कमिशन फर सेड्यूल ट्राइब्समा स्थानान्तरण गरियो। यसपछि भिशु मियानीलाई कमिटीको मुखिया बनाइयो भने उनले 11 नोभेम्बर 2016 मा दार्जीलिङको भ्रमण पनि गरे भने सोही समय कमिटीले दिसम्बर 2016 भित्रमा रिपोर्ट बुझाउने कुरा बताएकी थिइन्।

तर भिशु मियानीको दार्जीलिङ भ्रमण सकिएको 2 वर्षपछि कमिटीका नयाँ अध्यक्षसहित सिक्किम भ्रमण गर्ने आवश्यकता किन पऱ्यो भनी हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौं।

उक्त कमिटीको रिपोर्ट गत अढ़ाई वर्षदेखि अहिलेसम्म स्थगित नै रहेको छ जबकि ओरिजिनल सरकारी नोटिफिकेशनमा 3 महीनाभित्रमा कमिटीले रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने कुरा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ।

हामीले गत 27 सेप्टेम्बरको दिन पनि 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने सन्दर्भमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले पठाएको अनुमोदनलाई आरजीआईले दुईपल्ट खारेज गरिदिएको आधिकारिक दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेर भाजपा र विमल गुरूङहरूको दुइमुखे नीति जनतासामु उदाङ्गो पारिदिएका थियौं।

यसपछि फेरि 14 दिसम्बरको दिन पनि गोर्खा समुदायको जातगोष्ठीको बिल हालमा चलिरहेको विन्टर सेसनको सूचीमा नरहेको पनि आधिकारिक दस्तावेजहरूसितै सार्वजनिक गरेर भाजपा अनि विमल गुरूङहरूको दुईमुखे नीति उदाङ्गो पारिदिएका थियौं।

यसपछि आज पनि फेरि आधिकारिकरूपमा नै प्रमाणसहित उनीहरूको झूट जनतासामु उदाङ्गो गरिदिएका छौं। यसर्थ हामी भाजपा अनि विमल गुरूङहरूलाई जनताको आँखा छलेर, झूट बोलेर मूर्ख बनाउने कार्य बन्द गरिदिने अपिल गर्दछौं। पहाड़को जनता मूर्ख छ र हामीले भनेको सबैकुरा विश्वास गर्छ भन्ने मानसिकता त्यागेर व्यवहारिक राजनीतिमा लागिपर्ने उनीहरूलाई सुझाउ पनि दिन चाहन्छौं।

यसबाहेक दार्जीलिङ अनि सिक्किममा मात्र होइन तर आसाम, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखण्डलगायत समग्र गोर्खा बहुल क्षेत्रहरूमा नै गोर्खा समुदायतका 11 जातगोष्ठीलाई यथाशीघ्र जनजातिको मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने मागलाई हामी फेरि पनि दोहोराउन चाहन्छौं। किनभने मन्त्री जुअल ओरमले उनको हालैको भीडियो रिकर्डिङमा सिक्किम अनि दार्जीलिङको मात्रै उल्लेख गरेका छन्।

आन्दोलनको अवधि गोर्खाहरूलाई एक्लै बनाएर गोर्खाल्याण्डको पक्षमा एक शब्द पनि नबोलेर महाधोका दिएका छन् जबकि गोर्खाल्याण्डकै निम्ति गोर्खाहरूले विश्वास गरेर दुई-दुईपल्ट भाजपालाई सांसद दिएका हुन्।

यहाँसम्म कि जीटीएको सम्झौता पत्रमा नै आधिकारीकरूपमा उल्लेख रहेको 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गरिने विषयमा समेत केही नगरेर भाजपाले गोर्खाहरूलाई अझै विश्वासघात गरिरहेका छन्। भाजपा गोर्खाहरूलाई केवल भोटव्याङ्कमात्रै ठान्छन्, यसैले गोर्खा अनि दार्जीलिङ पहाड़को निम्ति उनीहरूले अहिलेसम्म केही कार्य गरेका छैनन्।

यसैले आगामी 2019 को चुनाउमा देशभरिका गोर्खाहरुले भाजपाको विश्वासघातको जवाब दिनुपर्नेछ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया