बजट सेसनमा 11 जातलाई जनजाति बनाइने : विमलले गरे खुशी व्यक्त (भिडियोसहित)

‘भारत सरकार, प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध छन्, हामी आफ्नो बचनमा कायम छौ। गोर्खाहरूको 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिनेछौं।लिम्बु तामाङलाई जस्तै जनजाति बनाउनेछौं। सबै कुरा प्रोसेसमा छ,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा अहिले पनि बीलप्रस्तावकोरूपमा लोकसभामा  तयार छ।7 र 8 तारिकभित्रमा  रिपोर्ट आएपछि बजेट सेसनमा बील यो बील हुने सम्भवना छ।  फिलहाल कुनै पनि राज्यका कुनै एउटा जातलाई जनजाति घोषणा गरिएको छैन। बीलको प्रोसेसमा मात्र छ। सिक्किम, दार्जीलिङका मानिसहरू निराश नहुनुहोस्।  हामी बचन पूरा गर्नेछौं।’


दिल्ली, 9 जनवरी


राजनैतिक चिन्तक बीपी बजगाईँले सांसद एसएस अहलुवालियाको उपस्थितिमा नै केन्द्रीय जनजाति मन्त्री जोएल ओरामसित जनजातिको मुद्दालाई लिएर  सवालजवाब गरेका छन्। दिएको बचन किन सरकारले पूरा गरेन, यसको कारण के हो? भन्दै बजगाईँले राखेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा ओरामले अरू राज्यको रिपोर्ट ढिलो भएकोले शीतकालीन सत्रमा 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउन नसकेको तर बजट सेसनमा भने गोर्खाहरूले जनजातिको मर्यादा पाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

‘सिक्किम र दार्जीलिङबाट  11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने माग आउने वित्तिकै भारत सरकारले देख्यो कि यी जातका मानिसहरू केवल त्यहाँ मात्र बस्दैनन्। आसाम, हिमाचल, उत्तराखण्डतिर पनि बस्छन्। यी क्षेत्रहरूमा गोर्खाका यी जातहरूलाई जनजाति बनाउँदा अरू जातिमा कस्तो प्रभावपर्छ, त्यो बुझ्न एउटा कमिटी बनाइयो,’ओरामले खुलाए, ‘यो कमिटीले सिक्किम र पश्चिम बङ्गालको रिपोर्ट त दिएको छ। तर अरू राज्यबाट आएन। यसको निम्ति खटिरहेका दुइ अधिकारी बद्ली भए। यसकारण बचन पूरा हुन सकेन।’

शीतकालीन सत्रमा आफ्नो बचन पूरा गर्न नसके पनि बजट सेसनमा भने पूरा गर्ने ओरामले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

‘भारत सरकार, प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध छन्, हामी आफ्नो बचनमा कायम छौ। गोर्खाहरूको 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिनेछौं।लिम्बु तामाङलाई जस्तै जनजाति बनाउनेछौं। सबै कुरा प्रोसेसमा छ,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा अहिले पनि बीलप्रस्तावकोरूपमा लोकसभामा  तयार छ।7 र 8 तारिकभित्रमा  रिपोर्ट आएपछि बजेट सेसनमा बील यो बील हुने सम्भवना छ।  फिलहाल कुनै पनि राज्यका कुनै एउटा जातलाई जनजाति घोषणा गरिएको छैन। बीलको प्रोसेसमा मात्र छ। सिक्किम, दार्जीलिङका मानिसहरू निराश नहुनुहोस्।  हामी बचन पूरा गर्नेछौं।’

यता गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले केन्द्र सरकारले यसै संसदको शीतकालीन सत्रमा गोर्खाको छुटेका एघार जनजातिको बील ल्याउने वचन दिएको भए तापनी त्यो पुरा नभएको तर आशा भने नमरिहालेको बताएका छन्।

‘९ अक्टोबर २०१८ मा केन्द्रीय जनजाति मन्त्री जोएल ओरामले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको टोलीलाई जनजातिको बील पास गर्ने वचन दिएका थिए। तर जब सदनमा कुरा आएन, हाम्रो जातिले कुनै पनि स्थितिमा न्याय नपाएको हामीले  महसुस गर्यौं  अनि गोर्खा समाजका चिन्तक बी पी बजगाईंलाई हाम्रो पार्टीले सम्पर्क गरेर केन्द्रिय जनजाती मन्त्रीकोमा गएर यसको वास्तविकता बुझ्न लगायौं’, विमल गुरुङले  भनेका छन्, ‘सांसद आह्लुवालियासँग गएर  उहाँले यसबारेमा मन्त्री ओरामसँग  बातचित गरेको भिडिओ हामीलाई प्राप्त भयो। भिडियो हेरेपछि लाग्यो,  हाम्रो आशा अझै जिउँदो अनि सशक्त रहेको थाहा लग्यो । भारतीय जनता पार्टी आफ्नो वचन प्रति प्रतिवद्ध छ।’

Gepostet von खबर म्यागजिन am Mittwoch, 9. Januar 2019

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares