कमिटीले दुइ हप्तामा नै रिपोर्ट बुझाउन्, ताकी बजेट सेसनमा जनजातिको बील पास हुन सकोस्-विनय तामाङ

‘जुन कमिटीले सिक्किमको यात्रा समापन पछि हाल दार्जीलिङको यात्रामा रहेको छ अनि उनीहरूलाई आगामी 2 सप्ताहभित्र आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्ने माग गर्दछ,’तामाङले भनेका छन्, ‘जसको कारण आगामी 31 जनवरी देखि 13 फरवरी 2019 सम्म हुने संसदको बजेट सत्रमा गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने बील पेश गर्न सकियोस्।’


दार्जीलिङ, 9 जनवरी


लोकसभाको शितकालिन सत्र हिजो समापन भयो भने आज राज्यसभाको पनि सत्र समापन हुँदैछ। संसदको शितकालिन सत्र भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको निम्ति निराशपूर्ण बनेको यता विनय तामाङको दाबी छ।

वितेको सप्ताह केन्द्रिय क्याबिनेटले अरूणाचल प्रदेशका मानिसहरूका निम्ति जनजातिको मान्यता दिने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले पारित गऱ्यो भने मङ्गलबार मात्रै आसम राज्यका 6 वटा जातिलाई जनजाति बनाउने प्रस्ताव पनि क्याबिनेटले पारित गरेको छ।

एकातिर क्याबिनेटले अन्य जातिलाई एसटी स्टाटस प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गऱ्यो भने गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनका निम्ति नयाँ कमिटी गठन गरेको जानकारी समेत नदिएको भन्दै तामाङले यस्तो अवस्थामा केवल कमिटीले काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउनलाई सिक्किम अनि दार्जीलिङ पठाउने कार्य भएको आरोप लगाएका छन्।

‘संसदको शितकालिन सत्रमा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूलाई केवल अपमान मात्र गर्ने कार्य गऱ्यो अनि सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको चाहनालाई कुल्चने कार्य गरेको छ,’ तामाङले भनेका छन्।

असम राज्यका 6 वटा जातिलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न नेशन कमिसन फर सेड्युल ट्राइब्स (एनसीएसटी) ले सोम्बार प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टनै केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले युनियन क्याबिनेटले उक्त 6 वटा जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गरेको अनि यसलाई संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरेका हुन्। यसबाट के भन्न सकिन्छ भने यदि भाजपाले चाहेको भए बील ल्याउन सक्ने थियो, किनभने राज्य सरकारले उक्त प्रस्तावलाई अघिबाटै पारित गरेर पठाउने कार्य गरिसकेको छ।

‘गोर्खाहरूलाई एसटी स्टाटस दिने बीललाई छोडिदिनु हो भने दार्जीलिङ जिल्ला अनि कालेबुङ कालेबुङ जिल्लाको शब्द समेत उच्चारण नगर्ने दार्जीलिङका सांसदले गोर्खाल्याण्डको माग अनि गोर्खा समुदायका मानिसहरूलाई  जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने माग समेत भुलेका छन्,’ तामाङले अझ भने।

आफूहरूले 12 दिसम्बरका दिन गोर्खाहरूका निम्ति जनजातिको मान्यता दिने बील संसदको शितकालिन सत्रमा पेश हुने सूचीहरूमा सूचिकृत छैन भन्ने सार्वजनिक गरेको तर, विमल गुरुङ गुट अनि दार्जीलिङका सांसद एस.एस आहलुवालीयाले जोएल ओरामसँग लगातार भेट गरेर झूटो आश्वासन दिँदै बील आउने आशा देखाएको पनि तामाङले बताएका छन्।

‘यस्तो अवस्थामा गत 3 दिसम्बरका दिन जुएल ओरामले ‘भारत सरकारले चाहे जनजातिको मान्यता दिन कुनै पनि सक्छ’ भनेका थिए। तर, हामीले गोर्खाहरूलाई जनजातिको मान्यता दिनका निम्ति कसरी नयाँ कमिटी 30 नोभेम्बर 2018 का दिन गठन भयो अनि उनीहरूले 7 जनवरी 2019 को दिन सिक्किम अनि दार्जीलिङ भ्रमण गर्नेछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका थियौँ,’ तामाङले भने, ‘संसदको शितकालिन सत्रमा युनियन क्याबिनेटले अरूणeचल प्रदेशका एसटी सूची संशोधनको प्रस्ताव पारितसँगै आसमका 6 वटा जातिलाई एसटीको मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गऱ्यो। 10 % उच्च जातिका आर्थिक रूपले पछौटेवर्गका निम्ति आरक्षण बील पारित भयो। गोर्खाहरूका निम्ति भने केही पारित हुन सकेन।’

तामाङअनुसार भाजपा सरकारले एक कदम अघाडी बढ्दै यस विधेयकलाई पारित गर्न राज्यसभाको सत्र एकदिनको निम्ति बढोत्तरी गऱ्यो।  गोर्खाहरूलाई एसटीको मान्यता दिन भने केही कार्य गरेन।

‘फेरि अर्को कमिटrको आवश्यक्ता किन पऱ्यो?  अनि किन फेरि अर्को फिल्ड भिजिटका निम्ति सिक्किम अनि दार्जीलिङ पठाउनुको आवश्यक्ता पऱ्यो, जब कि भिशु मैनी जो कमिटीका पूर्व अध्यक्ष थिए उनले 2016 मा नै कमिटीले रिपोर्ट दिसम्बर 2016 मा बुझाउने भनिएको थियो,’तामाङले भनेका छन्, ‘यस कमिटिको रिपोर्ट अत्यन्त्यै महत्वपूर्ण रहेको छ किन भने भारतको रेजिस्टार जेनेरल अफ् इन्डिया (आरजीआई) ले पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा सिफारिस गरेपछि पनि गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिमा सामेल बनाउने प्रस्तावलाई दुईचोटी खारेज गरिसकेको छ। जुन रिपोर्ट 2016 मा नै बुझाउनुपर्ने थियो भने यो 2 वर्षभन्दा धेरै ढिलो भइसकेको छ।’

तामाङले नयाँ कमिटी समक्ष जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नका निम्ति सिफारिस गर्नुपर्ने पार्टीको माग रहेको बताएका छन्। ‘जुन कमिटीले सिक्किमको यात्रा समापन पछि हाल दार्जीलिङको यात्रामा रहेको छ अनि उनीहरूलाई आगामी 2 सप्ताहभित्र आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्ने माग गर्दछ,’तामाङले भनेका छन्, ‘जसको कारण आगामी 31 जनवरी देखि 13 फरवरी 2019 सम्म हुने संसदको बजेट सत्रमा गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने बील पेश गर्न सकियोस्।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया