ओरामको भिडियो राजनैतिक स्टन्ट मात्र हुनसक्छ- विनय तामाङ

‘हिजोको भिडियो राजनैतिक स्टन्ट हुनसक्छ।  भिडियो हेर्नुहोस्, प्रश्नकर्ता एकातिर छन् उत्तर दिने अर्कोतिर छन्। ओरामले त कमिट-टेड भनेर अड्किँदै बोलेका छन्। फेरि ओरामले सिक्किम र बङ्गालले रिपोर्ट पठाइसकेको छ पनि भनेको छन्। त्यसो हो भने फेरि यो कमिटी किन पठाउनु?,’ तामाङले आफ्नो विमति राखे,  ‘ओरामले केही राज्यको नाम लिएका छन्, तर गोर्खाहरू त देशभरि नै छन्, उनलाई थाहा छैन कि?  ओरामले आफै बजेट सेसनमा छिर्छ पनि भनेका छैनन्। अहलुवालियाले पो हतारहतार ‘बजेट सेसन’ भनेका छन्। यता विमलले अझ आशा छ भनेका छन्, तर भाजपालाई विश्वास गर्नु त बैली गाईले दूध दिन्छ भन्नुमात्र हो। विमलहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि यसरी छल्नु हुँदैन।’


दार्जीलिङ, 10 जनवरी


गोर्खाहरूको 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिन भर्खर बनाएको एक टोली हिजो दार्जीलिङ आइपुग्यो। मिरा रञ्जन छिरिङ, गोपाल सादवानीलगायतको 11 जनाको टोलीले आज भारतीय गोर्खा जनजाति सङ्घर्ष महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसित बैठक पनि गऱ्यो। यसबाहेक लालकोठीमा जिटिएसित पनि बैठक गऱ्यो।

यस अघि पनि यही मुद्दाको सर्वेक्षणको लागि अशोक पाई कमिटी बनिएको थियो। त्यसपछि भिसु मैनी कमिटीले पनि सर्वेक्षण गऱ्यो। उनीहरूको रिपोर्ट आइजिआईमा अल्झिएर बसेको छ। यद्धपि जनजाति मन्त्रीलगायत, सांसद एसएस अहलुवालिया, केन्द्रका मन्त्रीहरूलगायत गोजमुमोका प्रमुख विमल गुरुङले जनजातिको बील यसै शितकालीन सत्रमा छिर्ने बताएका थिए।

यद्धपि, शितकालीन संसदीय सेसनमा बील आएन। बील नआएपचि भाजपा र विमल गुरुङलाई सबैले तारो बनाए। गालीगलौज र विभिन्न प्रतिक्रिया गरे। यद्धपि, बील नआए पनि विमल गुरुङहरूको निरन्तर प्रयासस्वरूप फेरि अर्को कमिटी बनियो। जनजजाति मन्त्रालयको त्यही टोली सिक्किम र दार्जीलिङ आएको हो।

यसै मौकामा महासङ्घ र जिटिएसित टोलीले भेट गऱ्यो।   महासङ्घका अध्यक्ष एसपी प्रधान, सचिव एनके गुरुङलगायत अन्य प्रतिनिधिहरू युनाइटेड गोर्खा फोरमका सदस्यहरू र जिटिए विओए अध्यक्ष विनय तामाङलगायत प्रशासनिक अधिकारी, प्रिन्सिपल सेक्रेटेरीलगायत अन्यसित अलगअलग टोलीले भेटघाट गरेको थियो।

‘हामीले एउटा ज्ञापन दियौं। दस्तावेजहरू पनि दियौं। टोलीलाई दुइहप्ताभित्रमा रिपोर्ट बुझाइदिने अपिल गरेका छौं,’  यसै सन्दर्भमा विनय तामाङले भने, ‘सिक्किम र बङ्गालले रिपोर्ट अघिबाटै बुझाइसकेको हो, जो एनएसटिसी र आरजिआईमा अल्झिएको छ। यसैले हामीले आरजिआई र एनएसटिसी दुवैबाट रिपोर्ट छिराइदिने अनुरोध पनि गरेका छौं।’

तामाङलाई टोलीले सेन्सस रिपोर्ट पनि मागेको भन्दै बङ्गाल सरकारले सेन्सस रिपोर्ट फठाइसकेको अनि जिटिएको पक्षबाट पनि शीघ्र पठाउने जनाए। तामाङअनुसार भारतमा गोर्खाहरूको सुरक्षा र चिह्नारी (गोर्खाल्याण्ड होइन) विनय गुटको पहिलो मुद्दा हो। दोस्रो हो, जनजातिको मुद्दा। संसदको बजेट सेसनमा कुनै पनि हालतमा जनजातिको बील छिर्नुपर्ने अनि केन्द्रलाई दवाब दिन आफू अनसनसमेत बस्न सक्ने तामाङले बताएका छन्।

तर, तामाङले लोकसभा चुनाउमा भने केन्द्र सरकारमा रहेको भाजपालाई समर्थन गर्ने छैन। उनले तृणमूल कङ्ग्रेसलाई नै समर्थन गर्नेछन्। ‘जोसित पनि हाम्रो गठबन्धन हुन्छ, भारतमा गोर्खाहरूको सुरक्षा र चिह्नारी र जनजाति, यी दुइ मुद्दाबारे छिनाफाना गर्ने प्रतिबद्धता मागिनेछ,’ तामाङले भने।

यता विमल गुरुङहरू भूमिगत रहेकोले उनीहरूले जनजातिका मुद्दालाई लिएर बनिएको कुनै पनि टोलीसित पनि भेट्न नसक्ने तर जिटिएले चाँही आफ्नो काम भटाभट गरिरहेको विनय तामाङले बताएका छन्।

‘भिसुमैनी कमिटीसित म साथ नै थिएँ, दस्तावेज पनि मसितै छ।  विमल गुरुङहरूसित त दस्तावेज पनि छैन। जनजातिको बील बजेट सेसनमा छिर्नैपर्छ,’ तामाङले भने, ‘दवाब दिन म त भोक हड्ताल पनि बस्नेछु। यो मुद्दा छिनाफाना गर्न जे पनि गर्न सक्छु। किन कि म भागेको छैन।’

यद्धपि, विनय तामाङले हिजो भाइरल बनेको जोएल ओरामको भिडियोलाई राजनैतिक स्टन्ट बताए।

‘हिजोको भिडियो राजनैतिक स्टन्ट हुनसक्छ।  भिडियो हेर्नुहोस्, प्रश्नकर्ता एकातिर छन्, उत्तर दिने अर्कोतिर छन्। ओरामले त कमिट-टेड भनेर अड्किँदै बोलेका छन्। फेरि ओरामले सिक्किम र बङ्गालले रिपोर्ट पठाइसकेको छ पनि भनेका छन्। त्यसो हो भने फेरि यो कमिटी किन पठाउनु?,’ तामाङले आफ्नो विमति राखे,  ‘ओरामले केही राज्यको नाम लिएका छन्, तर गोर्खाहरू त देशभरि नै छन्, उनलाई थाहा छैन कि?  ओरामले आफै बजेट सेसनमा छिर्छ पनि भनेका छैनन्। अहलुवालियाले पो हतारहतार ‘बजेट सेसन’ भनेका छन्। यता विमलले अझ आशा छ भनेका छन्, तर भाजपालाई विश्वास गर्नु त बैली गाईले दूध दिन्छ भन्नुमात्र हो। विमलहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि यसरी छल्नु हुँदैन।’

यो मुद्दाको लागि कमिटीले आफूहरूलाई आधिकारिकरूपले भेटेकोमा हर्ष व्यक्त पनि गरेका छन्। यो मुद्दा छिराउनमा आरजीआईमा के टेक्निकल समस्या छ? किन यो मुद्दा आरजिआईबाट माथि नै गएकै छैन। किन कमिटीमा नै सिमित भइरहेको छ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै तामाङले टोली र मन्त्रालयले रिपोर्ट बुझाए पनि आरजिआईमा जाने र त्यहीँ अल्झिने गरेको पनि बताए।

‘हामीले यही जटिलताबारे टोलीलाई बताएका छौं,’ उनले भने, ‘आरजीआई र एनसीएसटीबाट क्लियरेन्स हुनैपर्छ। र मात्र यसपाली पनि आशा गर्न सकिन्छ। हामीले पनि धेरै प्रयास गरिरहेका छौं। पार्टीले गर्नुपर्ने गरिरहेकै छौं। समय आयो भने म त अनशनसम्म बस्नेछु।’

यता भारतीय गोर्खा जनजाति सङ्घर्ष महासङ्घ, अध्यक्ष एसपी प्रधान, सचिव एनके गुरुङ, युनाइटेड गोर्खा फोरमका महहासचिव विनिता राईले पनि यसपल्ट बजेट सेसनमा बील नछिरे आफूहरू सडक उत्रने बताएका छन्।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares