जेनरललाई आरक्षण दिने विधेयकलाई लाग्यो मुद्दा

नयाँदिल्ली, 10 जनवरी


आर्थिक विपन्नलाई १० प्रतिशत आरक्षण विधेयको विरोधमा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ।  गैरसरकारी संस्था ‘यूथ फर इक्विलिटी’ले उक्त विधेयक लागू नगर्न भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

आर्थिक रूपमा विपन्नलाई आरक्षण दिनु भारतीय सर्वोच्च अदालतको भावनाविपरीत भएको उसको दाबी छ।  उक्त संस्थाले आर्थिक आधारमा नभई जातीय, धार्मिक, लैंगिक आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ।

गरिब जेनरलले पनि रोजगार र शैक्षिक संस्थामा १० प्रतिशत आरक्षण दिने विधेयक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त विधेयक मङ्गलवार लोकसभा र बुधवार राज्यसभाबाट पारित भएको थियो। दुवै सदनबाट पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भएपछि कानुन बन्ने निश्चित भएपछि गैरसरकारी संस्थाले मुद्दा हालेको हो।

प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त विधेयक पारित भएलगत्तै विपन्न युवाशक्तिलाई अवसर मिल्ने दाबी गरेका थिए। उनले १२४औं संशोधनमार्फत पारित विधेयकले विपन्न युवाले न्याय पाउने उनको भनाइ छ। बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतमा आर्थिक विपन्नका लागि आरक्षण व्यवस्था गरिएको यो पहिलोपटक हो।

उक्त विधेयक अवैधानिक भएको भन्दै केही दलले विरोध गरेका थिए। विपक्षी दल काङ्ग्रेसले विधेयकको पक्षमा मतदान गरे पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो। काङ्ग्रेसका उपनेता आनन्द शर्माले सरकारले हतारमा गरिबलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

राष्ट्रिय जनता दलका नेता मीसा भारतले आफ्नो दलले यस्तो प्रतिगामी विधेयकको समर्थन नगर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए। आम आदमीका नेता एवं सांसद सञ्जय सिंहले यो विधेयकले गरिबको पीठ्यूमा छुरा रोपेको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया