हजारेको फेरि सत्याग्रह

संसारमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये भारत पनि एक हो । सन् २०११ मा ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा भारत ९५औँ स्थानमा थियो । करछली र अपराधका कारण देशकै छवि बिग्रिएको थियो । सन् २०१४ बाट भ्रष्टाचारविरोधी ऐन लागू भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अवस्था उस्तै खराब छ ।

यस्तो परिस्थितिमा बुधबारबाट ८१ वर्षीय वृद्ध अन्ना हजारेले भोक हड्ताल थालेका छन् । मुम्बईबाट २ सय किलोमिटर टाढा रहेको सन्त यादव बाबा मन्दिरमा आशीर्वाद ग्रहण गरेपछि उनी गृहनगर रालेगण सिद्धिमा आमरण अनशन बसेका हुन् । शुक्रबारसम्म आइपुग्दा प्रेसर र सुगरको मात्रा बढेको चिकित्सक धनञ्जय पोतेले बताएका छन् । तर, हजारेले हरेस खाएका छैनन्, अन्तिम सास बाँकी रहेसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने घोषणा अनशनस्थलबाटै गरेका छन् । ५ अप्रिल २०११ मा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित उनले अनशन थालेका थिए । त्यतिवेला उनका एजेन्डामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उर्लिएका जनताले भारतमा  भ्रष्टाचारविरुद्धको अहिलेसम्मकै ठूलो प्रदर्शन गरे ।

हजारेको पटक–पटकको अनशन र उनको समर्थनमा निस्किएको विशाल जनप्रदर्शनका बाबजुद लोकसभाबाट २७ डिसेम्बर २०११ मा पारित भएको लोकपाल विधेयकले ऐनको रूप लिन थप २ वर्ष लागेको थियो । १ जनवरी २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले ‘लोकपाल तथा लोकायुक्त ऐन, २०१३’ सदर गरेका थिए । त्यही वर्ष १६ जनवरीबाट ऐन कार्यान्वयन हुने भनिएको थियो । तर, अझै पनि यो ऐन कागजमै सीमित छ ।

भ्रष्टाचारको चरम चपेटामा परेको देशका जनता यस ऐनलाई स्वतन्त्रता संग्रामपछिको दोस्रो ठूलो उपलब्धि मान्छन् । भारतमा सर्वाधिक बहस र छलफलपछि पारित भएको ऐन यही नै हो । देशभित्र र बाहिरका सञ्चारमाध्यम र जनस्तरमा समेत यसबारे बृहत् छलफल भएका थिए । यही ऐन कार्यान्वयनका लागि लोकपाल तथा लोकायुक्त नियुक्तिको माग राख्दै हजारे फेरि अनशन बसेका हुन् ।

किसानका मुद्दा तत्काल सम्बोधन गर्न माग
भारतमा हरेक निर्वाचनमा किसानको हक–हितका मुद्दा उठ्छन् । यस्ता मुद्दा उठ्नासाथ सबैभन्दा पहिले स्वामिनाथ रिपोर्टको चर्चा हुन्छ । हजारेले उठाएको अर्को मुद्दा यही रिपोर्टको कार्यान्वयन हो । प्रोफेसर एमएस स्वामिनाथ भारतमा हरित क्रान्तिका जनक भनेर चिनिन्छन् ।  तमिलनाडुका यी जेनेटिक वैज्ञानिकको नेतृत्वमा सरकारले १८ नोभेम्बर २००४ मा  एक आयोग गठन गरेको थियो, जसलाई स्वामिनाथ आयोग भनिन्छ ।  यस आयोगले पाँचवटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सन् २००६ मा यस आयोगले गरेको सिफारिसमा उत्पादनमूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा किसानले पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसो हुँदा साना किसानलाई मर्का नपर्ने विश्वास लिइएको छ । किसानलाई उच्च गुणस्तरको बीउ कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, गाउँमा किसानको मद्दतका लागि भिलेज नलेज सेन्टर बनाउने, महिला किसानका लागि किसान क्रेडिट कार्ड जारी गर्नेलगायत विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । ‘किसानका लागि कृषि जोखिम कोष बनाउने, ता कि प्राकृतिक विपद् आएको अवस्था किसानले मद्दत लिन सकून्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अन्नको आपूर्तिलाई भरोसायोग्य बनाउने र किसानको आर्थिक हालत सुधार्ने लक्ष्यका साथ तयार गरिएको यस आयोगको प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके किसानको भाग्य बदलिने विश्वास विज्ञहरूको छ । सन् २००७ मा तत्कालीन कंग्रेस सरकारले यो प्रतिवेदन बुझेको थियो, तर अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

 मोदी सरकारका नाममा ३२ पत्र 
सन् २०१४ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्यायो । २६ मेमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । त्यसयता, जनताले भारतको छवि सुध्रने आशा राखेका थिए । तर, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने मोदी आफैँ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न डग्मगाए । मोदी नेतृत्वको सरकारले ४ वर्ष ७ महिना बितिसक्दा पनि ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । यसबीच हजारेले धेरैपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारका नाममा ३२ वटा पत्र लेखे । ‘प्रिय मोदी, भारतलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन भएको ऐतिहासिक जनप्रदर्शनको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ऐन कार्यान्वयन नहुँदा म फ्रस्टे«सनमा छु । तपाईंको लिखित प्रतिबद्धता आएपछि २८ अगस्टमा गर्ने भनेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गरेको छु । तर, अहिले म तनावमा तपाईंलाई लेख्दै छु । तपाईं सत्तामा आइसकेपछिका ३ वर्षसम्म मैले लोकपाल तथा लोकायुक्त नियुक्त गर्नका लागि सहकार्य गर्दै आएको छु,’ हजारेले ३० अगस्ट २०१७ मा मोदीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

गत वर्ष मार्चमा रामलीला मैदानमा हजारे अनशन बसेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले अनशन त्यागे । त्यसपछि गत २ अक्टोबरमा अनशनको घोषणा गरेका थिए । ‘त्यतिवेला महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले फेरि मलाई आश्वस्त गराए कि लोकपाल र लोकायुक्तको नियुक्ति अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैले मैले फेरि एकपटक कुर्ने निर्णय गरेँ,’ अनशनरत हजारेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नियत स्पष्ट देखिएको छ । वर्तमान सरकार लोकपाल तथा लोकायुक्त नियुक्त गर्ने पक्षमै छैन ।’

किसानको संरक्षणका लागि स्वामिनाथ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हजारेको माग पनि अझै पूरा भएको छैन । ‘स्वामिनाथ आयोगको सिफारिस अहिलेसम्म पनि सुलीमा झुन्डिएको अवस्थामा छ । किसानले आज सुरक्षा पाएका छैनन् । उनीहरूको जत्थाले आत्महत्या गरिरहेको छ र बिजेपीको यो सरकार रित्तो आश्वासन बाँड्न व्यस्त छ ।’

 लोकपाल को हुन् ?
पूर्वमुख्यन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका रिटायर्ड जज या कोही प्रतिष्ठित व्यक्तिको अध्यक्षतामा गठन हुने लोकपालमा अधिकतम आठ सदस्य रहनेछन् । त्यसमध्ये आधा सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमिका हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, कम्तीमा आधा सदस्यले अनुसूचित जाति, अनुुसूचित जनजाति, पिछडिएको जाति, अल्पसंख्यक र महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेछ ।  संसद् सदस्य, कुनै राज्य वा केन्द्रशासित प्रदेशका विधानसभा सदस्य, नैतिक भ्रष्टाचारमा दोषी पाइएका, पदभार ग्रहण गर्दासम्म ४५ वर्ष नपुगेका, कुनै पञ्चायत वा निगमका सदस्य, राज्य वा केन्द्र सरकारको जागिरबाट बर्खास्त भएका व्यक्ति लोकपाल हुन पाउनेछैनन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लोकसभाका अध्यक्ष, लोकसभाका विपक्षी दलका नेता, मुख्यन्यायाधीश वा सुप्रिम कोर्टका एक जज सदस्य रहने गरी बनेको चयन समितिले लोकपाल चयन गर्नेछ । यस समितिको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।

 गठनमा किन ढिलाइ ?
अनशनरत अन्ना हजारेको आरोप छ, ‘लोकपाल चयन समितिमा विपक्षी दलका नेता आवश्यक हुन्छन् । लोकसभामा विपक्षी दलका नेता नभएका कारण लोकपाल चयन हुन नसकेको दाबी सरकारको थियो । तर, अहिले सरकारले बोली फेरेको छ । लोकपालको अध्यक्षका लागि आवश्यक व्यक्ति नभएको सरकारको दाबी  छ । तर, सरकारको नियत लोकपाल नियुक्त गर्नेमा छैन ।’ अहिले लोकसभामा सत्ताबाहिरका कुनै पनि पार्टीको १० प्रतिशत मत छैन । त्यसैले संसद्मा विपक्षी दलका नेता नै छैनन् ।

 लोकपालको अधिकार क्षेत्र 
कुशासन, अनुचित लाभ, भ्रष्टाचारलगायत मामिलामा लोकपालले जाँच गर्नेछ । भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्सी र अधिकारीको निगरानी गर्नेछ । प्रधानमन्त्री पनि लोकपालको दायराभित्र हुनेछन् । लोकपालको अधिकार क्षेत्रमा लोकसेवकका सबै श्रेणी हुनेछन् । यसको दायरामा विदेशी अनुदानमा चलेका संस्थामध्ये ती सबै संस्था हुनेछन्,जसले विदेशी स्रोतबाट १० लाख भारुभन्दा बढी सहयोग लिएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सरकारी कर्मचारीलाई सरुवा वा निलम्बनको सिफारिस गर्ने अधिकार, आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने अधिकार, सुरुवाती जाँचका दौरान उपलब्ध रेकर्डलाई नष्ट हुनबाट जोगाउनका लागि निर्देशन दिने अधिकार, अनियमित रूपमा कमाएको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकारलगायत धेरै अधिकार लोकपालमा निहित छ ।

लोकायुक्त को हुन् ?
केन्द्रमा लोकपालले कुशासनको निगरानी गर्छन् भने राज्यमा लोकायुक्तले यस्तो काम गर्छन् । कुशासनका कारण न्याय र हैरानी पाएका नागरिकको समस्याको जाँच  गर्नु नै उनीहरूको कर्तव्य हो । सरकारी कर्मचारीविरुद्ध पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, इमानदारीको कमीलगायत आरोपको जाँच गर्ने अधिकार लोकायुक्तलाई छ । राज्यको हाई कोर्टका मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्टका रिटायर्ड जज वा कोही महत्वपूर्ण व्यक्तिको अध्यक्षतामा लोकायुक्त गठन हुनेछ । यसमा अधिकतम आठ सदस्य रहनेछन् । त्यसमध्ये आधा न्यायिक पृष्ठभूमिका हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित राज्यको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभामा विपक्षी दलका नेता, हाई कोर्टका मुख्यन्यायाधीश वा उनले मनोनीत गरेका एक जज र राज्यपालद्वारा मनोनीत कोही प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य रहने गरी चयन समिति बन्नेछ । /नयाँ पत्रिका

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया