गिरीको पत्र र लुकेको राजनीति

तीक्ष्ण चक्षु


रोहित थापा, सिलगढी


राजनीति मात्रै एउटा यस्तो विषय हो, जसले सानो कुरामा ठूलो आकार बोकेको हुन्छ अनि कोही बेला ठूलो लागेको कुरा नगण्य पनि हुनसक्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको महासचिव रोशन गिरीले ममता व्यानर्जीलाई लेखेको आधिकारिक पत्र अहिले एकाएक चर्चाको विषय भएर चुलिएको छ।

रोशन गिरीलाई गाली गर्नेहरूको संख्यामा अचानक वृद्धि आएको छ। यद्यपि, कुटनैतिकरूपले हेर्नु हो भने पत्र पठाउनु कुनै चुक होइन।  किनभने जब चौरस्तामा ममता व्यानर्जीले गोर्खाको लम्बित राजनैतिक डिमाण्डलाई पुरा गर्ने भाषण दिइन्,  सबैले सहजै बुझेका थिए कि यो केवल एउटा चुनावी हत्कण्डा हो।

उनले गोर्खाको सपनालाई आफ्नो सपना बनाउनै सक्दैनन् । त्यसो गरे उनको मधेशको समर्थनमा समस्या शुरु भइहाल्छ। जसले गोर्खाल्याण्डको नाम उच्चारण गर्ने समेतलाई पक्राउ गर्ने काम गर्दैछ उसले कसरी गोर्खाको राजनैतिक  भविष्य बनाउने अनि लम्बित राजनैतिक मागमा काम गर्ने वचन दिनसक्छ?

कुरा सोझो हो, दार्जीलिङको संसदीय सिट अहिले भाजपा अनि तृणमूल अनि गोर्खाल्याण्डपन्थी तीनैको निम्ति प्रतिष्ठाको विषय भएको छ। यसैले ममताले चुनावको मुखमा भोट पाउन यति भन्न कर लागेको हो। नबुझ्नेहरूले पोस्टरसम्म टाँसे।

ममता व्यानर्जीले बोले पछि यसलाई काउन्टर गर्ने बल गोजमुमोको कोर्टमा थियो।  तर रोशन गिरीको पत्रले अब जिम्मेवारीको बल ममताको कोर्टमा पऱ्यो। अब गोर्खाल्याण्डको निम्ति ममताको वक्तव्य स्वागत योग्य थियो भनेर साबित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ममता व्यानर्जीले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो।

यो अर्थमा गिरीको पत्रले कुटनैतिक गरिरहेको छ। पत्रले बङ्गालको अनुहार उदाङ्गो पार्ने काम गर्ने सम्भवना छँदैछ। रोशन गिरीको पत्रमा ममताद्वारा लिइएको जनताको दीर्घकालिन लम्बित माग सन्दर्भमा  वार्ता तथा बहसमा बस्ने  इच्छा  जनाइएको छ।  जीटीएको कुर्सीमा बस्ने इच्छा जनाइएको छैन।

यस पत्रले केवल बङ्गाल सरकारलाई मात्र चेपारोमा नहालेर केन्द्रलाई पनि उत्तिकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ। किनभने आफ्नो मुद्दामा अडिग रहेर सम्झौता नगर्ने गोजमुमो आफैले वार्ताको निम्ति पत्र लेखेपछि यसलाई केन्द्र सरकारले पनि राज्यलाई वार्तामा आउनुपर्ने बनाउने जिम्मेवारी आएको छ।

देशमा कुनै पनि क्षेत्र लामो समयसम्म राजनैतिक अस्थिरतामा राखिनु हुँदैन भन्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकार र राज्य सरकार दुवैको हो भने यो पत्रले दुवैलाई नै एउटा नयाँ परिस्थिति दिएको छ।

वक्तव्यलाई स्वागत नगरी दिएको वचन पुरा गर भन्न मिल्दैन। यसैले गिरीले वक्तव्यलाई स्वागत गरेर जनताको दीर्घकालिन लम्बित माग अर्थात् गोर्खाल्याण्डको कुरा उठाउने आफ्नो वचन पुरा गर भन्ने चुनौती दिएको देखिन्छ। चुनाव केवल ढाँटेर भोट हत्याउने साधन होइन, त्यसलाई पुरा गर्न नसके जनता अघि ममताको पोल खुल्नेछ। यस्तो लाग्छ, रोशन गिरीले ठूलो सुझबुझ राखेर सल्लाह बमोजिम नै यो गहिरो चाल हुनसक्छ। यसो हो भने जनतालाई फाइदा छैन त?

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares