बनबासीलाई धम्काउने पुलिस र प्रशासनको प्रतिवादमा अर्गनाइजेशन : ‘ऐन लागू गर उच्छेद गर्ने षडयन्त्र बन्द गर’

‘रङ्पोमा जुन घटनाहरु दैनिकरुपले घटिरहेको छ त्यसमा सम्पूर्ण पहाड औ उत्तरबङ्गालका सम्पूर्ण बनबासी एक भएर प्रतिवाद जनाउँदछौं,’ उनले भने, “रेल परियोजनाको कार्यको निम्ति धेरै प्रयास गरेपछि त्यसमा असफलता हात लागेपछि फेरि पुल बनाउने बहानामा उच्छेद गर्ने सुनियोजित षडयन्त्र हो यो। केन्द्र सरकारको परियोजना यदि देशको सुरक्षाको नजरले बाटो र रेल लैजाने हो भने त्यही केन्द्र सरकारले पारित गरेको कानुन चाँही किन लागु गर्दैन?’


सिलगढी, 6 फरवरी


रङ्पो बन बस्ती ग्रामसभाले आफ्नो ग्रामसभाको सभा बसेर प्रशासनको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ।  हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीलाकुमार गुरुङले बताएअनुसार  जिल्लापाल, जिल्ला पुलिस अधिकारी, महकुमा शासक, खण्ड बिकास अधिकार, थाना प्रभारीलाई बनबस्तीबासीले आफ्नो अधिकार माग्दै ज्ञापनपत्र चढाएको थियो।

तर ज्ञापन चढाउने वित्तिकै अर्गनाइजेशनका तीन जना प्रतिनिधिलाई कोर्टमार्फत समन पठाइएको छ। अर्कोतिर पुलिस अधिकारीहरू आएर ग्रामसभाका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई धम्काए। पुलिसले राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गरेर मानिसहरूमा अन्योलता सिर्जना गर्ने र बनबासीको अधिकार र हकलाई किनारीकृत गर्ने काम गरेको छ। अर्गनाइजेशनको आपत्ति यहीँनेर छ।

बन अधिकार ऐन २००६ अनुसार बन बासिन्दालाई आफू बसेको जमिन र खेती गर्दै गरेको जमिनलाई खासमहल बनाई पर्जा पट्टा वितरण गरिनु पर्ने हो।  गाँउ वरिपरिको जङ्गल, खोला नाला सम्पूर्णको देखरेख र प्रयोग गर्ने पनि पूर्ण अधिकार ऐनले दिइएको छ। सोही ऐनलाई मानेर जलपाइगढी र अलिपुरद्वारमा २०१४ मा राजपत्र निकालेर गाँउलाई रेभेन्यु भिलेजमा परिणत गऱ्यो।

‘उनीहरूलाई पट्टा वितरण गर्न थाल्दा पनि दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा अहिलेसम्म राजपत्र जारी नहुनु सानीआमाको व्यवहार हो?  पुलिस र जिल्ला प्रशासनले जबरजस्ती उच्छेद गर्ने परिकल्पना किन गरिरहेको छ,’ गुरुङले भने, ‘घरि कामै नलाग्ने टाइटल डिट बाँड्छ। घरि पुल बनाउने भनेर उच्छेद गर्न आँउछ। जबकि २००६ को कानुन बनिए पश्चात जबसम्म बनबासीलाई कानुन अनुसार सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरिँदैन तबसम्म कुनै किसिमको तथाकथित बिकासको काम गर्नु पाँउदैन।  बन अधिकार कानुन लागू नभइन्जेल बनबासी (ग्रामसभा)ले कुनै चिजको अनापत्तिपत्र दिने छैन।’

पहाडका कतिपय व्यक्ति विशेषलाई लोभ्याएर टाइटल डिटमाथि वकालत गर्न लगाएर गाँउका सोझा व्यक्तिहरूलाई पुलिसको डर देखाएर जबरजस्ती थाप्नु लगाइरहेको भन्दै गुरुङले अर्गनाइजेशनको यसमाथि घोर प्रतिवाद रहेको बताए।

‘रङ्पोमा जुन घटनाहरु दैनिकरुपले घटिरहेको छ त्यसमा सम्पूर्ण पहाड औ उत्तरबङ्गालका सम्पूर्ण बनबासी एक भएर प्रतिवाद जनाउँदछौं,’ उनले भने, “रेल परियोजनाको कार्यको निम्ति धेरै प्रयास गरेपछि त्यसमा असफलता हात लागेपछि फेरि पुल बनाउने बहानामा उच्छेद गर्ने सुनियोजित षडयन्त्र हो यो। केन्द्र सरकारको परियोजना यदि देशको सुरक्षाको नजरले बाटो र रेल लैजाने हो भने त्यही केन्द्र सरकारले पारित गरेको कानुन चाँही किन लागु गर्दैन?’

गुरुङले भनेअनुसार पुलिस र जिल्ला प्रशासनले जुन परियोजनामा केन्द्रको पैसा आँउछ र त्यसको उपभोग गर्न पाउने चाहीँ काम गरिहाल्ने हतार देखाएको यता बनबासीको पुस्तौदेखिको अधिकार जो केन्द्र सरकारले दिएको छ सो चाहीँ लागू गर्नुमा चासो नदेखाएको भन्दै प्रशासनले स्वार्थपुर्ति नगरिदिने आग्रह पनि गरेका छन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares