प्रशासनलाई लाग्यो झट्का : रम्फू वनबस्ती उच्छेदमाथि कोलकाता उच्च न्यायालयको स्टे अर्डर

बस्ती उच्छेदमाथि न्यायालयले स्टे अर्डर लगाउनु हाम्रो ठूलो जीत हो। वनाधिकार ऐन 2006-लाई मिचेर राज्य सरकारले गैरकानुनी ढङ्गमा कार्य गरिरहेको छ। यसको विरोधमा हामी उभिएका हौं,’ गुरुङले भने, ‘न्यायालयले केवल पुल निर्माण गरी बस्ती उच्छेद गर्ने कार्यमाथि मात्र होइन, तर दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूमाथि राज्य सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत् जति पनि गैरकानुनी कार्य गर्ने जबर्जस्ती गरिरहेको छ, त्यसमाथि पनि रोक लगाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’


सिलगढी, 7 फरवरी


तीनदिनदेखि रम्फु बनबस्तीमा तनाउ थियो। कारण थियो, प्रशासनले बनबस्तीमाथि गरिरहेको दवाब। दवाबको कारण थियो- पुल निर्माण। प्रशासन भन्छ, पुल चाँडो बनाउनुपर्छ बनबस्तीबासी भन्छन्, जबसम्म 2006 वन अधिकार कानुन अन्तर्गत क्षेत्रलाई रेभिन्यू भिलेजमा कन्भर्ट गरेर बनबस्तीबासीलाई जमीनको मालिकाना हक प्रदान गर्दैन, तबसम्म ग्रामसभाले पुल बनाउने एनओसी दिँदैन।

पुल बनियो भने ग्रामवासी उच्छेद हुने बनबस्तीबासीको दाबी छ। तर प्रशासन छ, पुल बनाएरै छोड्ने मुडमा। अर्थात् बनबस्तीवासीलाई उच्छेद गर्ने अभ्यासमा। तर अब प्रशासनलाई भने गतिलो धक्का लाग्यो किन भने रम्फू वनबस्ती उच्छेदमाथि कोलकाता उच्च न्यायालयले आगामी 28 फरवरीसम्मका लागि स्टे अर्डर लगाएको छ। ग्राम सभाको पक्षमा गणेश खातीले बताएअनुसार उच्च न्यायालयले बिहीवार बस्ती उच्छेदमाथि स्टे अर्डर जारी गरेको हो।

आज गणेश खाती अनि अन्यले बस्ती उच्छेदको विरोध जनाउँदै ग्रामसभाको तर्फबाट राज्य सरकार र कम्पनीविरुद्ध न्यायालयमा याचिका दर्ता गरेको थियो। बिहान लगभग 10 बजे दर्ता गरिएको यो याचिकामाथि अपरान्ह 2 बजे न्यायालयले सुनवाइ गर्दै आगामी सुनवाइ नभएसम्म पुलको बस्ती उच्छेदमाथि 28 फरवरीसम्म स्टे अर्डर लगाएको हो।

सबैलाई विदितै छ, पुल निर्माणको कार्यले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्ती उच्चेद हुने भएकोले स्थानीय मानिसहरूले प्रशासनको विरोध गरिरहेका छन्।

यसका साथै उनीहरूले पुल निर्माणका लागि अनापत्ति-पत्र नदिने अठोट गरेका छन्। यसैले पनि प्रशासनले अनापत्ति पत्रका लागि स्थानीय मानिसहरूमाथि दबाउ सिर्जना गरेपछि झमेला बढिरहेको थियो। यो झमेला पछिल्लो 3 फरवरीदेखि जारी रहेको बताइएको छ।

यसैले पनि प्रशासनले वनाधिकार ऐन 2006 -लाई मिचेर बस्ती उच्छेद गर्न जबर्जस्ती खोजेको भन्दै बिहीवार कोलकाता उच्च न्यायालयको ढोका ढकढकाएको हो। यसै याचिकामाथि सुनवाइ गर्दै न्यायालयले रम्फूवासीको पक्षमा सुनवाइ गरेको हो।

पुलको निर्माणकार्य जबर्जस्ती गरिए रम्फूका 57 घर उच्छेद हुनका साथै धार्मिक आस्था छठ पूजाको घाट र खेल मैदानको आधा भाग पनि भत्किनेछ। यसैले पनि स्थानीय मानिसहरू बस्ती उच्चेदको विरोधमा एकजुट भएर अघि आएका छन्।

यता, न्यायालयले बस्ती उच्छेदमाथि आगामी 28 फरवरीसम्म स्टे अर्डर लगाएपछि हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन (हिफभिअ)-ले यसलाई रम्फूवासीको जीत बताएको छ।

‘हामीलाई न्यायालयमाथि विश्वास छ। हाम्रो विश्वास अनुसार उच्च न्यायालयले आज फैसला सुनाएको छ,’ हिफभिअका महासचिव लीलाकुमार गुरुङले, ‘हामी हाम्रो अधिकारका लागि अन्तसम्म लड़ाइँ लड़्नेछौं। किनभने हामीमाथि राज्य सरकारको तर्फबाट धेरै अन्याय अत्याचार भएको छ।’

‘बस्ती उच्छेदमाथि न्यायालयले स्टे अर्डर लगाउनु हाम्रो ठूलो जीत हो। वनाधिकार ऐन 2006-लाई मिचेर राज्य सरकारले गैरकानुनी ढङ्गमा कार्य गरिरहेको छ। यसको विरोधमा हामी उभिएका हौं,’ गुरुङले भने, ‘न्यायालयले केवल पुल निर्माण गरी बस्ती उच्छेद गर्ने कार्यमाथि मात्र होइन, तर दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूमाथि राज्य सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत् जति पनि गैरकानुनी कार्य गर्ने जबर्जस्ती गरिरहेको छ, त्यसमाथि पनि रोक लगाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

गुरुङअनुसार अब वनबस्तीवासीले वनाधिकार ऐन 2006 प्राप्त गर्नका लागि न्यायिक लड़ाइँ लड़्नेछ। राज्य सरकारले छेवैको जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वारमा वनाधिकार ऐन 2006 लागू गरी त्यहाँका वनबस्तीहरूलाई राजस्व बस्तीमा परिणत गरी गाउँलेहरूलाई पर्चा-पट्टा दिने काम गरिसकेको छ। तर दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूलाई राजस्व बस्तीमा परिणत गर्नका सट्टा वनबस्तीवासीहरूको आँखा धुलो हानेर उनीहरूको संवैधानिक अधिकार खोस्न जमिनको डिट बाँड़िरहेको छ। जबर्जस्ती वनाधिकार कानून मिचेर वनबस्तीवासीलाई उच्छेद गर्न खोजिरहेको छ।

बङ्गाल र सिक्किमलाई जोड्न सरकारबाट रम्फुमा पुल निर्माणको कार्य थालिएको हो। लगभग एक किलो मिटरको उक्त पुल परियोजनाको सिक्किम तर्फको कार्य चरम सिमामा पुगेको छ। यता बङ्गाल तर्फ भने पुल परियोजनाको कारण 58 परिवार लगायत अन्य धार्मिक क्षेत्र अनि खेल मैदानहरू प्रभावित हुने कुरा अघि आएको छ। उच्छेद हुने कुरा अघि आए पछि रम्फु वनवासी आफ्नो सुरक्षा र अधिकारको निम्ति 2006 वन कानुन अन्तर्गत आफ्नो हक र अधिकारको माग गर्दै आन्दोलित छन्।

अर्कोतिर, परियोजनाको कार्य ढिलाइ भएको कारण प्रशासनद्वारा  स्थानीय मानिसहरूमाथि दवाब सिर्जना भइरहेको छ। बुधवार मात्र बन्द परियोजनाबारे जायजा लिन पुगेका प्रशासनिक अधिकारीवर्गको विरोधमा रम्फुवासी अघि आएका थिए। जसको फलस्वरूप क्षेत्रमा केही तनाउपूर्ण स्थिति बनेको थियो। यद्यपि, उक्त विषय माथि आगमी 12 फरवरी ग्राम सभासित वैठक गरिने भएको छ।

गुरूङले भनेका छन्, ’प्रशासनले ग्राम सभाबाट एनओसी  लागि क्षेत्रवासीमाथि दबाउ सिर्जना गरिरहेको छ। जसको कारण झमेला बढ़ेको हो। यो झमेला पछिल्लो 3 फरवरीदेखि जारी रहेको छ। प्रशासनले वनअधिकार ऐन 2006 -लाई मिचेर बस्ती उच्छेद गर्न जबर्जस्ती गरिरहेको छ।’

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया