सर्वोच्च न्यायालयबाट दोषी सावित भएर जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्तिलाई किन पक्राउ गर्नुः चामलिङ

गान्तोक, 8 फरवरीः मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले आफ्नो प्रत्येक सम्बोधनमा विपक्षी राजनीतिक पार्टी एसकेएमलाई ‘गुण्डा’ पार्टीको संज्ञा दिएपछि एसकेएम पार्टी रिसाएको छ र यसलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईं कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ भनी पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा मुख्यमन्त्रीले एसकेएम पार्टीलाई ‘गुण्डा पार्टी’ भन्नुमा आफूलाई किञ्चित् पनि अप्ठ्यारो नभएको र नहुने बताएका छन्।
एसकेएम पार्टीलाई कसरी ‘गुण्डा पार्टी’ भनेर परिभाषित गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री चामलिङले भने, “म एसकेएम पार्टीलाई दुई प्रकारका ‘गुण्डा’-को रूपमा परिभाषित गर्छु। एसकेएम भौतिक र मानसिक गुण्डाहरूको जमात हो। मान्छे मार्नु, गाड़ी तोड़फोड़ र जलाउनु आदि भौतिक गुण्डागर्दी हो भने खुल्ला मञ्चबाट मान्छेलाई धम्क्याउनु, ठेकदार, व्यापारीहरूसँग पैसा माग्नु मानसिक गुण्डागर्दी हो। यी दुईवटै काम एसकेएम पार्टी र यस पार्टीका नेताहरूले गरेका छन्। एसकेएम पार्टीले 2014 मा दुईजना मान्छे मारेको छ। अहिलेसम्म सयौं गाड़ी जलाएको छ, सयौं गाड़ी तोड़फोड़ गरेको छ। यी सबै उनीहरूको भौतिक गुण्डागर्दीका प्रमाण हुन् अनि 14 दिसम्बर, 2018 मा जोरथाङमा खुल्ला मञ्चबाट मान्छे मार्ने धम्की दिएको छ। गान्तोक बजारमा नोभेम्बर, 2018 मा एकजना ठेकदारसँग 10 लाख रुपियाँ माग गरिएको छ। त्यसैले उनीहरूले मानसिक गुण्डागर्दी गर्छन् भन्ने पनि प्रमाणित हुँदछ।”
मुख्यमन्त्री चामलिङ बुधवार मिन्तोकगाङमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए। एसकेएम पार्टी र यो पार्टीका अध्यक्षले ‘गुण्डागर्दी’ गर्दैछन् भने गृह मन्त्रीका रूपमा तपाईं किन पक्राउ गर्नुहुन्न भनी प्रश्न राख्दा उनले भने, “जनतालाई बाँड्न दिएको गाईको पैसा खाएर सर्वोच्च न्यायालयबाट दोषी सावित भएर जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्तिलाई किन पक्राउ गर्नु? उनी अघिबाटै पक्राउ परिसकेका छन्। सिक्किमे समाजले उनी कस्ता व्यक्ति हुन् भन्ने चिनिसकेका छन्।”
यसरी नै हालै जोइण्ट एक्शन कमिटीले लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षणबारे सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेको विषयमा पहिलोचोटि आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै चामलिङले भने, “लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षण मुद्दा होस् वा 11 जातगोष्ठीको जनजाति मान्यताको मुद्दा होस्, यी सबै केन्द्रिय विषय हुन्। केन्द्र सरकारले जतिसक्दो यस सम्बन्धमा न्याय दिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। सर्वोच्च न्यायालयबाट सीट आरक्षणको मुद्दा केन्द्र सरकारमा पुगेको थियो। अब पुनः न्यायालयमा जानु भनेको मुद्दालाई अझ ढिलाइ गर्नु हो। यो राम्रो काम भएन। हरेराम प्रधानले अघिबाटै सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा हाल्दा 10 वर्षसम्म न्यायालयमा मुद्दा अड्केर बस्यो। अब पुनः यो मुद्दा ढिलाइ हुन्छ भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ।”

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares