पीएस गोले चुनाउमा उठ्नु त परै जावोस चेयरमेन पनि हुन नपाउने कानुन छः केटी ग्याल्छेन

गान्तोक, 8 फरवरी। हिमाली राज्य सिक्किममा तातिन्दो चुनावी आवहवामा व्यापक चर्चाको विषय बनेको प्रमुख विपक्षी दल एसकेएमका अध्यक्ष पीएस गोलेले आउँदो विधानसभा चुनाउमा उठ्न पाउने नपाउने मुद्दाको तर्क वितर्क धेरै चुलिएर गएको अवस्थामा सत्तारूढ एसडीएफ पार्टीले शुक्रबार एउटा पत्रकार सम्मेलनमा सम्बन्धित सबै दस्तावेज केलाएर अध्यक्ष गोले चुनाउमा उठ्न मात्र होइन अन्य कुनै सरकारी पदमा समेत 6 वर्षसम्म बस्नै नपाउने कानुनी प्रावधान देखाएर गोले समर्थकहरूको अडान र आशामाथि कठोर प्रहार गरेको छ। एसडीएफ पार्टीका प्रवक्ता तथा मुख्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केटी ग्याल्छेनले पछिल्लो समय एसकेएम पार्टी प्रवक्ता जेकब खालिङ र अधिवक्ताले पीएस गोले चुनाउमा उठ्न पाउने गरेको दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै उनीहरूले देखाएको राजपत्रको गलत व्याख्यान गरिएको तथा त्यसलाई सही रूपमा नबुझाएर जनतामा भ्रमको खेति गरेर नानाभाँतीको कुरा गरेर राजनैतिक रोटि सेक्ने काम मात्र गरेको बताउँदै एसकेएमको दावीलाई खण्डन गरे।
उनले उक्त राजपत्र अनुसार जनप्रतिनिधि ऐन 1951 लाई संसोधन गरेर 2015 मा जारी गरिएको राजपत्रको आधारमा एसकेएमले गलत व्याख्यान गरेर चुनाउमा अध्य़क्ष गोले उठ्न पाउने दाबी गरेको तर त्यही राजपत्रको धारा 4 ले स्पष्ट रूपमा अघिल्लो कानुनलाई लिएर स्पष्ट अडान राख्दै चुनाउमा उठ्न नपाउने कुरा बताएको जनाए। यसैगरि सर्वोच्च न्यायालयले अन्य विभिन्न मुद्दामा चुनाउमा अपराधिक मामिलामा दण्डित भइसकेका व्यक्तिले चुनाउमा लड्न नपाउने आदेश जारी गरेको कुरा उल्लेख गर्दै चुनाउमा नउठे पनि हामी गोलेलाई मुख्यमन्त्री बनाउछौं भन्ने एसकेएमको दाबी पूर्ण रूपमा झुटो रहेका अनि जनतालाई छक्याउने षडयन्त्र रहेको बताए। उनले तामिलनाडुकी भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय जय ललिताको मामिलामा सर्वोच्च न्यायालयले सुनाएको फसेलालाई उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यसमा न्यायालयले अपराधिक मामिला संलग्न भएको पुष्टि भइ सजाय भएको व्यक्तिले चुनाउमा लड्न मात्र होइन तर अन्य कुनै सरकारी पदमा समेत बस्न नपाउने आदेश सुनाएको हुनाले पीएस गोले चुनावै नलडी मुख्यमन्त्री त होइन चेयरमेन पनि हुन नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको ठोकुवा गरे।
यसैगरि उनले एसकेएम पार्टीले डाके 26 फरवरीको सिक्किम बन्दबारे पनि मन्तव्य गरे। उनले यसबारे न्यायालयले दिएको आदेश र आम नागरिकहरूको मौलिक अधिकारहरूको हनन भएको खण्ड न्यायालयले गर्नुपर्ने कार्वाहीहरूको पनि उल्लेख गरे। यसैगरि उनले सिक्किमको शान्ति व्यवस्थालाई खलल पुऱ्याउनको निम्ति डाकिएको बन्दको विरोधमा न्यायालयले पनि स्वयं संज्ञानमा लिएर कार्वाही गर्नसक्ने बताए। पत्रकार सम्मेलनमा एसडीएफका अर्का प्रवक्ता भीम दाहाल तथा प्रचार प्रसारका महासचिवगण क्रमश सुश्री कविता सुब्बा, अम्बर राई र कृष्ण लेप्चाको पनि उपस्थिति थियो।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares