हनुमान  पनि जनजाति !

पोष्टमर्टम

 भारतमा गठित विभिन्न आयोग, कमिटी आदिको सिफारिशमा अन्य जात/गोष्ठी आदिसँगै दार्जीलिङ पहाड र यहाँका ब्रिटिस उपनिवेशका हिल ट्राइब्सले अन्य पछौटे वर्गका दर्जामा (Other Backward Classes) समाहित हुन पुगे।साल २००२-मा तामाङ र लिम्बु जातिले जनजातिको मान्यता प्राप्त गऱ्यो । हालसम्म तत्काल मानिएको हिल ट्राइब्सहरूले भारतमा आफ़्नै छुट्टै राज्य कि त आफ्नै जनजाति क्षेत्रभित्र पूर्ण प्रशासनिक अधिकार उपभोग गरिरहेका छन्। दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्र मात्र यसबाट अपवाद रहेको छ।


विशाल राई


(पहिलो भाग)

संसदको शीतकालीन सत्र बितेर गयो। दीर्घ प्रतिक्षित भारतीय गोर्खा जातिभित्रको ११ जात /गोष्ठीहरूको जनजाति मर्यादाको मागमा फेरि पनि केही फेर परेन । भनूँ फेरि पनि शीत पऱ्यो। संसदमा अरूणाचल प्रदेशभित्र ५ वटा (MISMI KAMAN,IDU,TARAON, NAGA TRIBES-Nocte,Tangsa,Tutsa,Wancho),आसमको ६ वटा (CHUTIYA,MORON,MUTTOCK,TAI AHOM,KOCH-RAJBINCHI,TEA TRIBES) कर्णाटकामा दुइवटा (NAYAKA,SIDDHI) जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिने विधेयकलाई छिराइयो ।

जनजाति मन्त्री ओरामले संसदमा विधेयक पढिरहँदा गोर्खा शब्द सुन्नलाई सारा भारतवर्षका गोर्खाहरू टेलिभिजनमा आँखा टाँसेर बसिरहे । यो संसदको सत्रभरि भारतीय गोर्खाहरूले मसिहा ठानेर ओरामलाई पर्खिरहे।

त्यतिधेर प्रतिक्षा त विगतमा भाजपा सांसद जसवन्त सिंह र एस. एस. अहलुवालियासम्मको गरेनन् गोर्खा जनताले ।  तर यसपाला पनि आशै आशमा बित्यो, यो जिन्दगानी कै भाका भयो । मन्त्रालयमै गोर्खा सङ्ग्राहलय स्थापना हुने गरी लगाइएकै हो ओरामलाई गोर्खा टोपी र खादा ।

यति धेर दस्तावेज र ज्ञापन त गोर्खाहरूले पराधीन भारतदेखि स्वाधीन भारतसम्म सरकारलाई बुझाएको थिएन । पुगेकै हुन् त महासङ्घदेखि कृषक कल्याण सङ्गठनसम्म । बजगाईं र लीलाहरूसम्म । ढोकेकै हुन् त राजनाथ, साहा, रामदेव, सतपाल महाराजसम्मलाई।

प्रधानमन्त्रीसम्मले चुनावी भाषणमा पैरवी गरेको गोर्खा जनजातिको मुद्दा । भारतीय जनता पार्टीलाई लिएर गोर्खाल्याण्डभन्दा जनजातिको मुद्दा उपर गोर्खाहरूको राजनैतिक सरोकार यसपल्ट संसदीय सत्रमा देखिएको हो। भाजपाले देशभित्र गोर्खा मतदाताहरूप्रतिको पटकपटकको विश्वासघातको बदला गोर्खा जनजातिको मान्यता हुलेर चुकाउने पनि धेरैको आमविश्वास थियो ।

जो फेरि पनि पानी बनेको स्थिति छ ।  फेरि पनि भारतीय जनता पार्टीको चुनावी मेनिफेष्टोभित्र दार्जीलिङ, गोर्खा, सिम्पेथेटिकल्ली हुँदै अर्को ‘लङ पेण्डिङ’ देखिने निकट सम्भावना पगितो छ ।

परिणाममा जनजाति मन्त्रालयद्वारा फेरि अर्को जनजाति निरिक्षण कमिटी गठन गरिएको छ। गोर्खा जनजाति मागलाई लिएर मन्त्रालयले गठन गरेको यो तेस्रो कमिटी हो । यस अघि पाइ कमिटी, भिसु मैनी कमिटी मन्त्रालयले गठन गरेको थियो । उक्त दुइ कमिटीको हालसम्म गोर्खा जनजाति मामिलालाई लिएर कुनै रिपोर्ट अघि आएको देखिएन ।

तीन सदस्यीय यस कमिटीको कार्यकाल तीन महिनासम्मलाई तोकिएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र यस कमिटीले मन्त्रालयलाई जमीनी वास्तविक्ताको सर्वेक्षण रिपोर्ट बुझाउने निर्देश छ । यस बीच कमिटीका सदस्यहरूले सिक्किम ,दार्जीलिङको भ्रमण गरेर फर्किसकेका छन् ।

कमिटीका सदस्यहरूले भारतका अन्य गोर्खा बाहुल राज्य/सङ्घ क्षेत्रहरूमा सम्बन्धित सरकार/प्रशासनको आपत्ति/अनापत्ति सङ्ग्रह गर्ने जनजाति मन्त्रालय मन्त्री ओरामले बताएका छन्  । शीतकालीन संसदीय सत्रपछि गठित कमिटी शङ्काको घेरा बाहिर छैन । शीतकालीन सत्रको अन्तयपछि जनजाति मन्त्रीको भिडियो बयान देख्न / सुन्न पाइयो ।

उनको भनाईलाई आधार लिनु हो भने यस तेस्रो कमिटीले भारतभरि विभिन्न प्रान्तमा पुगेर गोर्खा क्षेत्रहरूमा सम्बन्धित राज्यहरूको सहमति लिनेछ ।

सहमतिको अभावको कारण नै शीतकालीन सत्रमा गोर्खा जनजातिको संसदमा संशोधनी बील पेश गर्न नसकिएको उनको बयान सुनियो । सिक्किम (२२/०७/२००५) र बङ्गाल राज्य सरकारले (२८/०२/२०१४ )विगतमा राज्यको विधानसभामा ११ जनजातिको प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित गरेर जनजाति मन्त्रालयमा पठाइसकेको हो । जुन प्रस्तावलाई रेजिस्ट्रार जेनेरल अफ इण्डियाले (RGI) साल २०१४,२०१६-मा दुइ दुइपल्ट खारेज गरिसकेको छ ।

फेरि कमिटीले सिक्किम र दार्जीलिङ पसेर सम्बन्धित राज्य सरकारको सहमतिको कुरा उठान गर्नु भनेको शङ्काकै कारक मान्न सकिन्छ । ओरामले आगामी संसदको बजेट सत्रमा गोर्खा जनजातिको मुद्दा पार लगाउँने फेरि सरकार र पार्टीपक्षको सहानुभूति रिभाइस गरेका छन् । निराशाको भुँवरीमाझ पनि आगामी ३१ जनवरीदेखि शुरू हुने संसदको बजेट सत्रमाथि सबै भारतीय गोर्खा जातिको नजर छ ।

राजनैतिक, अराजनैतिक अभ्यास देखिँदैछ। सिक्किम, दार्जीलिङदेखि बाहिर आसम आदि राज्यहरूमा सक्रिय हिसाबमा यस मागपछि गोर्खाहरू लागिपरेका छन्। शङ्का र विश्वाश्घातको बादल गोर्खा राजनीतिको आकाशमा उत्तिकै देखिन्छ। जति विगतमा १०५ दिनको आन्दोलन अवधि केन्द्रीय सरकारको राजनैतिक सरोकारहीनता यस भूभाग र जनताले बेहोर्नुपरेको थियो।

जनजाति मानदण्ड/उपकरण (CRITERIA/MODALITIES)

संविधानमा देशभित्र कुनै जाति/गोष्ठीलाई अनुसूचीत जाति/जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्नलाई स्पष्ट र निश्चित  मानदण्ड तय गरिए प्रकारको कुनै नीति र सिद्धान्तको उल्लेख छैन । साङ्केतिक रूपमा भने चरम सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पछौटेपनले ग्रस्त कुनै विशेष जात्/गोष्ठीलाई अनुसूचीत जाति/जनजातिको मर्यादा दिन सकिने कुरा भने उल्लिखित

पाइन्छ।

उसै गरी भारतीय संविधानले अनुसूचीत जाति/जनजाति बाहेक अन्य पछौटे वर्गको (OTHER BACKWARD CLASSES) निम्ति पनि विशेष सुविधा र सुरक्षालाई मान्यता दिइएको छ। भारतीय संविधानको धारा ३४१-ले अनुसूचीत जाति अनि धारा ३४२ ले भने अनुसूचीत जनजातिलाई विशेषता र सुरक्षा प्रदान गरेको छ।

जात/गोष्ठीहरूलाई अनुसूचीत जाति/जनजातिको मान्यताभित्र तालिकाबद्ध (LISTED) गरिँदा उक्त जात/गोष्ठीको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पछौटेपनलाई आधार लिइएको छ। ब्रिटिस भारतमा सन् १९३१-को जनगणनामा उक्त पछौटे जात/गोष्ठीलाई ‘प्रिमिटिभ ट्राइब ‘(PRIMITIVE TRIBES)भनेर उल्लेख गरिएको छ।

सन् १९३५-को भारत सरकार ऐन ( GOVT.OF INDIA ACT-1935) अनुसार ‘बेकवार्ड ट्राइब ‘(BACKWARD TRIBES) भनेर उल्लेख गरियो। स्वाधीन भारतमा सन् १९५० -मा अनुसूचीत जनजातिको तालिका पनि सन् १९३५-को उही बेकवार्ड ट्राइबहरूको तालिकामा अन्य जात/गोष्ठीहरूलाई समावेश गरेर तयार गरिएको थियो।

सन् १९५0 – र  १९५६ -मा जनजाति तालिका निर्माण गर्दा  उही  ‘प्रिमिटिभ ट्राइब- १९३१’ र  ‘बेकवार्ड ट्राइब १९३५’ -लाई आधार मानिएको छ।

तत्काल गठित पछौटे वर्ग आयोगले -१९५५ (KELELKAR COMMISSION-1955) भारतमा अनुसूचीत जनजातिको वर्गीकरणलाई  लिएर स्पष्ट लेखेका छन् –

“The Scheduled Tribes can also be generally ascertained by the fact that they live apart in hills and even where they live on the plains, they lead a separate, excluded existence and are not fully assimilated in the main body of the people. Scheduled Tribes may belong to any religion. They are listed as Scheduled Tribes because of the kind of life led by them.”

संविधानको धारा ३४१ (अनुसूचीत जाति ) र धारा ३४२ (अनुसूचीत जनजाति ) अनुसार / बमोजिम स्वाधीन भारतका राष्ट्रपतिले सन् १९५० –मा आदेश जारी गरे। भाग-क राज्य (PART-A) र भाग -ख (PART-B) राज्यहरूका निम्ति ‘The Constitution (Scheduled Castes) Order 1950 ‘and ‘The Constitution (Scheduled Tribes)Order 1950’ ।

एक वर्षपछि  भाग – ग  राज्यहरूका (PART-C) निम्ति ‘The Constitution (Scheduled Castes) Order 1950 and The Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950 । (राज्य पुनर्गठन आयोग लागु हुनभन्दा अघि  तत्काल भारत राज्य -क, राज्य- ख, राज्य- ग -मा विभक्त थिए। ) राष्ट्रपतिको उक्त आदेश संसदमा ल्याइएको कानूनद्वारा मात्र संशोधन हुने छ। यसैले देशमा विभिन्न समयमा नयाँ राज्यहरूको गठन हुँदा उक्त आदेशमा संसोधन /सुधारका(AMENDMENT) साथ अनुसूचीत जाति, जनजातिहरूको संख्या फेरबदल (समावेश/निष्काशन) गरिँदै आएको छ।

भाषाको आधारमा स्वाधीन भारतमा सन् १९५३-मा पहिलोपल्ट आन्ध्र प्रदेशको गठन हुँदा उक्त आदेशको संशोधन गरिएको थियो। पछ्छिलो पटक विगत संसदको शीतकालीन सत्रमा आसाम, अरूणाचल प्रदेश, कर्णाटका राज्यहरूमा जनजातिको विधेयक पेश गर्दा उक्त संविधानको आदेशमा संसोधन ल्याइयो (The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment ) Bill 2018) ।

स्वाधीन भारतमा अनुसूचीत जाति र जनजाति विशेषको  चिन्हित गर्न,मानदण्ड तयार  पार्न, अनुसूचीत जाति र जनजाति क्षेत्रहरूको चिन्हित गर्न,विभिन्न समयमा भारत सरकारले आयोग (COMMISSION), प्रबुद्ध समिति (EXPERT COMMITTEE),निरिक्षण समिति (OBSERVANCE COMMITTEE),सल्लाहकार समिति (ADVISORY COMMITTEE)  आदिको गठन गर्दै आएको इतिहास छ ।

जसमध्ये कलेलकर आयोग -१९५३ (KALELKAR COMMISSION), डाभर आयोग -१९६१ (DHABAR COMMISSION) लुकुर समिति -१९६५ (LUKUR COMMITTEE) आदि मुख्य छन्। भारत सरकारद्वारा कुनै जाति विशेषलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नलाई Registrar General of India (RGI),Anthropological survey of India (ASI) kolkotta,Tribal Research Institutes (TRI), States,National Commission for Scheduled Tribes (NCST) आदि संस्थानहरू निर्माण गरिएका छन्।

उक्त संस्थानहरूद्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभृति तथ्यहरूको जाँच/निरिक्षण पश्चात अनुमोदन गरिँदै मान्यताको प्रक्रिया चरणबद्ध ढङ्गमा अघि बढाइन्छ। अनुसूचीत जाति/जनजाति मर्यादाको निम्ति सम्बन्धित राज्य सरकार/सङ्घ क्षेत्र प्रशासनसँगै उक्त संस्थानहरूको अनुमोदन/सिफारिशको आवश्यक्ता पर्दछ। यी मध्ये कुनै संस्थानले आपत्ति  प्रकट गरेको खण्डमा सम्बन्धित दावीलाई अयोग्य मानिने एवम खारीज गरिने नियम छ।

लुकर कमिशन (१९६५)-द्वारा निर्धारित मापदण्डलाई मान्यता दिएर भारतमा कुनै जात/गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादाको निम्ति निम्नलिखित मापदण्ड/प्रवॄतिहरूलाई आवश्यक मानिएको छ।

1) Primitive Traits

2) Distinctive Culture

3) Geographical Isolation

4) Shyness of Contact with the Community at large

5) Backwardness.

उक्त मापदण्डहरू अनुसूचीत जाति/जनजाति मान्यताका निम्ति संविधानमा उल्लेख भने छैन। सन् १९६५ -मा विशेषज्ञ समितिद्वारा प्रस्तावित मापदण्ड तयार गरिएका हुन्। परिणाम स्वरूप आज धेरै राज्य/सङ्घ क्षेत्रबाट पठाइएको जनजाति मान्यताको प्रस्ताव पुरानै मानदण्डले गर्दा मान्यता पाउनदेखि वञ्चित छन्।

आज जनजाति मन्त्रालयमा राज्य/सङ्घ क्षेत्रले अनुमोदनको निम्ति पठाएको लगभग २४२ प्रस्तावहरू थाँतीमा रहेका छन्। राज्यको सी.आर.आइ. -बाट मान्यता प्राप्त पनि आर.जी.आई र एन.सी.एस.टी आदिको अनुमोदन नहुँदा पटक पटक वैरङ बनेको छ। विगत साल १६/०३/२०१५-मा आर.जी.आई.सहायक निर्देशक श्रीमती प्रतिभा कुमारीले जनजाति मन्त्रालयलाई प्रेषित गरेको पत्र अनुसार मन्त्रीमण्डलले तयार गरेको नयाँ मानदण्ड समावेश गरी जनजाति मान्यताका निम्ति पुन: प्रस्तावहरू पठाइयोस भनी लेखेका छन्।

नयाँ मानदण्डको अभावमा आर.जी.आई-ले सम्बन्धित राज्य/सङ्घ क्षेत्रहरूका जनजातिका प्रस्तावहरू फिर्ता गर्न परिरहेको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसै विषयमा राज्य सभामा जनजाति मन्त्री सुदर्शन भगतलाई विगत २८/१२/२०१७-मा प्रशन गरिएको थियो।

साल २०१४ फरवरी महिनामा जनजाति मन्त्रालयले एक कर्मी दल ( TASK FORCE)-को गठन गरेको थियो। उक्त कर्मी दलले जनजाति मान्यता सम्बन्धी अघ्घिलो मानदण्ड र प्रक्रियाको अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई उचित परामर्श प्रदान गरेको थियो। जुन सिफारिसलाई मन्त्रालयद्वारा विभिन्न राज्य/सङ्घ क्षेत्रहरूलाई पठाएर विचार सङ्ग्रह गरिएको थियो। जुन सिफारिसको आधारमा प्रस्तावित जनजाति मान्यताको निम्ति नवीन मानदण्ड ,प्रक्रिया  तय गरिएको थियो। तर हालसम्म टास्क फोर्सले सिफारिस गरेको उक्त नयाँ मानदण्डहरू (CRITERIA),साधन/उपकरण/ प्रकारत्व (MODALITIES) मन्त्रालयबाट आर.जी.आई-सम्म पुग्न सकेको छैन।

देश स्वतन्त्रतापछि गठन गरिएको आयोग र कमिटीहरूले त्यससमयको परिस्थिति अनुसार विभिन्न मानदण्ड तय गरेर सरकारलाई नीति र कानून सम्बन्धी समय, समाजको आवश्यक्ता अनुसार सुधारको सुझाव पेश गरेका थिए। तीमध्ये पनि १ जून १९६५ सालमा बी. एन. लुकुरको अध्यक्षतामा गठित लुकुर कमिटीको बेग्लै विशेषता छ। जुन कमिटीको  सिफारिस अनुसार नै हालसम्म भारतमा अनुसूचीत जाति/जनजातिको मानदण्ड अवलम्बन गरिएको छ।

साधन/उपकरण/प्रकारत्व (MODALITIES)

भारत सरकारले १५/०९/१९९९ (पुन: संसोधित २०/१२/२००२) -सालमा कुनै पनि जात/गोष्ठीलाई जनजाति तालिकाभित्र समावेश/निष्काशनको निम्ति निम्नलिखित उपकरण/साधन /प्रकारत्व तय गरेको छ। भारत सरकारद्वारा अनुमोदित उक्त साधनलाई परिपुर्ति गरिनाले मात्र कुनै पनि जात/गोष्ठी आदिले जनजातिको मर्यादा प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ।

उक्त साधन अनुसार सम्बन्धित राज्य /सङ्घ क्षेत्रद्वारा सिफारिश /न्यायसङ्गत मानिएको प्रस्तावलाई मात्र आगामी प्रक्रियाका निम्ति चयन गरिनेछ। उक्त प्रस्ताव आर.जी.आई. र एन.सी.एस.टी-बाट सहमति पाए पश्चात मात्र संशोधनी विधेयकको (AMENDED LEGISLATION) रूपमा संसदमा पेश गरिने प्रावधान छ।

(The Cabinet Committee 0n Schedules castes, Scheduled Tribes and minorities in its meeting held on June, 1999 had approved the following modalities and Para amended in its meeting held on 25th June 2002)

Modalities for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in the order specifying Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been notified. Such proposals are to be processed as indicated below: –

क) राज्य सरकार/सङ्घ क्षेत्र/ र आर.जी.आई-द्वारा अनुमोदित मामिला/प्रस्तावलाई मात्र आगामी प्रक्रियामा हुल्नका निम्ति अनुसूचीत जाति/अनुसूचीत जनजातिको राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.एस.टी)-मा पठाइनेछ। उक्त प्रस्तावमाथि सम्बन्धित दुवै पक्षबाट  उचित मन्तव्य, सूचना, सान्दर्भिक सामाग्री समावेश गरिनुपर्नेछ।

ख) एकभन्दा अधिक राज्य/सङ्घ क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित प्रवासी अनुसूचीत जाति/जनजातिको नीति सम्बन्धी सुधारको  मामिलालाई आर.जी.आई र बहुसंख्यक राज्यहरूले समर्थन गरेको खण्डमा राष्ट्रीय आयोगमा पठाइनेछ।

ग) राष्ट्रीय आयोगले सम्बन्धित अनुसूचीत जाति/जनजाति मामिलालाई निरिक्षण /जाँच गर्दा मानव शास्त्र (ANTHROPOLOGICAL) मानव जाति- वर्णनमाथि (ETHNOGRAPHICAL) विशिष्ठ  ज्ञान भएका प्रबुद्ध व्यक्तिवर्ग, टोली, सङ्घ संस्था, संस्थान साथमा राज्य सरकार, आर.जी.आई.एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे अफ इण्डिया (ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA) आदिलाई समावेश गर्नेछ।

मागलाई न्यायसङ्गत ढाँचामा जाँच गर्नका निम्ति जनसुनवाई राखिने (PUBLIC HEARING)पनि प्रावधान रहेको छ। जुन प्रक्रिया आयोगको निम्ति बद्धता छैन। तर पनि पूर्ण न्यायसङ्गत जाँचको निम्ति परामर्श गरिन्छ। न्यायालयद्वारा निर्देशित मामिलामा अनुबन्धित समयसिमाभित्र प्रधानता दिइनु पर्ने सम्बन्धित संस्थानलाई अपील गरिनेछ।

न्यायालयद्वारा निर्देशित मामिलाहरूमा भिन्नै जाँचका साथ निर्देशित समयसिमाभित्र नै निर्णय अघि ल्याइनेछ। जाँच प्रक्रियाका निम्ति थप समयसिमा आवश्यक परेको खण्डमा  न्यायालय समक्ष समयसिमा वृद्धिको निम्ति अपिल गरिनेछ।

घ) राष्ट्रीय आयोग, आर.जी.आई. ,राज्य सरकारबाट प्रस्तावमाथि सहमति/अनुमोदन/स्वीकार्यता प्राप्त भइसके पश्चात संशोधनी विधेयक प्रस्तावका निम्ति मन्त्रीमण्डललाई पठाइनेछ। राज्य सरकार र आर.जी.आई-द्वारा सहमति प्राप्त भए पनि राष्ट्रीय आयोगको सहमति नरहेको मामिलालाई मिनिस्ट्रर फर सोसियल जस्टिस र इम्पावरमेण्टको (MINISTER FOR SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT) स्तरमा  खारीज गरिनेछ।

ङ) समावेश/निष्काशन/सुधार सम्बन्धी कुनै पनि दावी/मागलाई सम्बन्धित  राज्य सरकार, आर.जी.आई.-ले खारीज गरेको खण्डमा राष्ट्रीय आयोगमा पठाइने छैन। उक्त प्रस्ताव मिनिस्टर फर सोसियल जस्टिस एण्ड एम्पाउरमेण्ट-को स्तरमा नै खारिज गरिनेछ।

च) राज्य सरकार/सङ्घ क्षेत्र प्रशासनद्वारा – अनुमोदन गरिएको प्रस्तावको दावीमा आर.जी.आई.-को असहमति रहेको खण्डमा सम्बन्धित राज्य सरकार/सङ्घ क्षेत्र प्रशासन-लाई उक्त दावीको अनुमोदनलाई पुन:अवलोकन र पक्ष सिद्धतालाई लिएर सोधिनेछ। राज्य सरकार/सङ्घ क्षेत्र प्रशासन-बाट प्रेषित स्पष्टीकरण आर.जी.आई.-लाई पठाइनेछ। यदि दोस्रोपल्ट पनि राज्य सरकार/सङ्घ क्षेत्र प्रशासन-बाट प्रेषित मन्तव्य/सूचना/सान्दर्भिक सामाग्रीप्रति  आर.जी.आई./ राष्ट्रीय आयोगद्वारा -सहमति प्रदान नभएको खण्डमा, उक्त प्रस्तावलाई नै भारत सरकारले रद्द गर्नसक्नेछ।

छ )  आर.जी.आई. / राज्य सरकार/दुवै पक्षको प्रतिक्रिया/मन्तव्य विचाराधीन रहेको खण्डमा दावी/प्रस्तावलाई अवमान्य गरिने छैन। सम्बन्धित पक्षबाट प्रतिक्रिया/मन्तव्य प्रस्तुत गरिएपछि प्रकारत्व बूँदा(क),(च)अनुसार सम्बोधन गरिनेछ।

ज) राष्ट्रीय आयोगद्वारा सो मोटो ( SUO-MOTU) आफ्नो पक्षमा/आफ्नो प्रेरणा) अनुमोदन गरेको प्रस्ताव/दावीलाई आर.जी.आई. ,राज्य सरकारमा पठाइनेछ। दुवै पक्षको प्रतिक्रियालाई आधार लिएर प्रकारत्व बूँदा (डी),(एफ) अनुसार नै निर्णय लिइनेछ /सम्बोधन गरिनेछ ।

(Note :- The Note for the Cabinet Committee on Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities ‘moved by Ministry of Social Justice & Empowerment ,Vide their Note No.12016/36/96-SCD(RL Cell) dated 17th December ,1998 and Note dated 17th January,2002)

भारतमा जनजाति

भारतमा साल २०११-को जनगणना (ACCORDING TO THE 2011 CENSUS )अनुसार ८.६ प्रतिशत (१ करोड ४० लाख ) मानिसहरू जनजातिको दर्जाभित्र पर्दछ। साल १९९१-को जनगणना अनुसार यो संख्या (६८ लाख ) थियो। संसारभरिमै  जनजातिको विशाल संख्या भारतभित्र पाइन्छ। हिमालयन क्षेत्रमा पश्चिममा हिमाचल प्रदेश , जम्मु कश्मीर ,उत्तर प्रदेशदेखि उत्तर पुर्वाञ्चलमा असम , मेघालय , त्रिपुरा ,अरूणाचल प्रदेश , मिजोराम, मणिपुर, नागाल्याण्डसम्म पाइन्छ।

पहाडी इलाकाभित्र मध्य भारतको मध्य प्रदेश, उडिस्सा ,आन्ध्रा प्रदेशदेखि दक्षिण भारतको गोदावरी नदीको छेवछाउको क्षेत्रमा पाइन्छ। त्यसरी नै अल्पसंख्यामा जनजातिहरू बङ्गाल , बिहारमा सन्थाल, कर्णाटका, गुजुरात, राजस्थान, सङ्घ क्षेत्रमा लक्ष्र द्वीप र आण्डामन निकोबार द्वीप समुहमा पाइन्छ।

मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोराम, नागाल्याण्डभित्र राज्यको जनसंख्याको ९० प्रतिशत मानिसहरू जनजातिभित्र पर्छन्। उत्तर पुर्वाञ्चलका असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, आदि राज्यहरूमा २० देखि ३० प्रतिशत जनजाति पाइन्छ। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या मध्य भारतमा रहेता पनि क्षेत्रको मोठ जनसंख्याको १० प्रतिशत मात्र जनजातिको पाइन्छ। आन्ध्राप्रदेश, कार्णाटकामा ६ प्रतिशत र केरला , तामिलनाडु राज्यमा १ प्रतिशत जनजाति पाइन्छ । भारतमा आदिम जनजातिलाई (INDIGENEOUS TRIBE ) आदिबासी ( ADIVASI ) ,सेडेयुल ट्राइब ( SCHEDULED TRIBES ) ,इण्डिजिनियस पिपल ( INDIGENEOUS PEOPLE -सयुक्त राष्ट्र र अन्तराष्ट्रीय समुहद्वारा ) आदि नामले सम्बोधन गरिन्छ ।

साल १८९१ देखि उसो ब्रिटिस सरकारद्वारा केही जात/जाति समुहको संस्कृति, परम्परा, बोलीचाली, लवज, भेषभूषाको आधारमा जनजातिभित्र तालिकाबद्ध गरियो। धेरै आदिम जातिहरूलाई ब्रिटिसले हिलट्राइब (HILL TRIBES), नोम्याडिक ट्राइब (NOMADIC TRIBES), प्लेन ट्राइब (PLAIN TRIBES) आदिको संज्ञा दिए।

भारतको स्वाधीनता पश्चात संवैधानिक नामावाली सेडेयुल ट्राइबको नामाकरण दिए। आज भारतमा आदिम जाति/जात/गोष्ठी समुहलाई संवैधानिक मान्यता अनुरूप सेडेयुल्ड ट्राइब मानिन्छ भने आज देशभित्र कमबेस ६०० आदिम जाति/जात/गोष्ठी पाइन्छ। भारतमा ऐतिहासिक अवस्थाले गर्दा पछौटे जात/गोष्ठीलाई आधिकारिक तौरमा जनजातिको मर्यादा प्रदान गरिएको छ। ब्रिट्रिस अधिन भारतमा उक्त जनजातिहरूलाई डिप्रेश क्लासेस (DEPRESSED CLASSES) पनि भनिन्थ्यो। अचेलको साहित्य लेखनमा सेडेयुल्ड ट्राइबहरूलाई ‘दलित’(DALIT) भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ।

शुरूमा उनीहरूलाई अछुत पनि भनिने गरिन्थ्यो। आज भारतमा (ACCORDING TO THE 2011 CENSUS) ११०८ अनुसूचीत जाति (THE CONSTITUTIONAL SCHEDULED CASTES ORDER , 1950 ) साथै ७४४ अनुसूचीत जनजातिहरू ( THE CONSTITUTIONAL SCHEDULED TRIBES ORDER 1950) राज्य र सङ्घ क्षेत्रमा पाइन्छ। यसरी अनुसूचीत जाति र जनजातिको संवैधानिक मान्यता प्राप्त जात/गोष्ठीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, राजनैतिक आरक्षण दिइने प्रावधान छ देशभित्र।

साल  १९५०- देखि भारतमा देशभित्रका सम्पूर्ण आदिम जाति/गोष्ठीहरूको निम्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सुरक्षा र विकाशको  संवैधानिक नीति अवलम्बन गरिएको थियो। देश स्वतन्त्रता पश्चात पहिलो प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरूद्वारा प्रतिपादित पञ्चशील नीतिले पनि जनजाति र क्षेत्रको सुरक्षा, विकाशको दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका अवलम्बन गरेको छ।

जनजातिहरूको स्व कला, संस्कृति, मूल्यको आधारमा विकाश, जनजाति क्षेत्र, वनमाथि अधिकार, जनजातिको प्रशासनिक अभ्यासको अधिकार, जनजाति संरचनाको विकाश, मानवीय गुण/आचरणको विकाशको आधारमा उद्देश्य मापन आदि नीतिहरू मुख्य छन्। आरक्षणको यो नीति अचेल आरक्षणको राजनीतिमा रूपाण्तरित भएको देखिन्छ – वर्तमान भारतमा। अचेल जुनै जात/गोष्ठी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि सुरक्षा र आरक्षणको निम्ति माग गरिरहेका छन्। आफ़ूलाई पछौटे/दलित/आदिम जनजातिको मर्यादाको दावी गरिरहेका छन्। १९७९ सालमा गठित मण्डल आयोगको(The Socially and educationally backward classes commission))सिफारिसबाट झनै यो मागको गति तीव्र बनेको छ। यस्ता माग/जनाकांक्षाहरू अचेल राजनैतिक दल/ नेतृत्ववर्गको निम्ति राजनैतिक औजार बनिरहेको वर्तमान स्थिति छ।

भारतमा रहेको आदिम/जनजातिको अवस्थिति, चिन्हारी, परिभाषाले देशको संविधानमा निहित जनजातिको चिन्हारीको सवाल विरोधाभासपूर्ण छ। भारतमा रहेको जनजाति/आदिम जाति, क्षेत्रले भारतमा ब्रिटिस उपनिवेशवादी विचार, मानवशास्त्रीय विचारसँग सामन्जस्यता राख्दछ। स्वाधीन भारतमा पहिलोपल्ट लुकुर समितिले जनजातिको निम्ति मानदण्ड तय गरेता पनि यसलाई अर्द्ध आधिकारिक मानदण्ड मान्न सकिन्छ।

आज आधिकारिक / संवैधानिक दृष्टिले  मान्यता प्राप्त जनजातिहरूले पनि उक्त सम्पूर्ण मानदण्डलाई पूर्ण गर्न सक्दैन। हाल जनजाति मान्यताका निम्ति सङ्घर्षरत् धेरै आदिम जात/गोष्ठीहरूले पनि उक्त मानदण्डलाई तय गर्न सक्ने सम्भावना व्यवहारिक रूपमा कम नै छ।

जनजाति शब्द वास्तवमा उपनिवेश समयको उत्पादन हो। तत्काल पराधीन भारतमा उपनिवेशकारीहरूले देशभित्र पहाड, समतल, वन क्षेत्रका मानिसहरूमाझ विभिन्नता ल्याउनका निम्ति जनजाति शब्दको शुरू गरेका हुन्। उपनिवेशकारीहरूले भाषिक, जनसाङ्ख्यिक, बचाइँको प्राकृतिक अवस्था, बसोबासो गरेको क्षेत्र, सामाजिक निर्माणको स्तर, विकाशको स्तर, सह अस्तित्व आदिको आधारमा जनजाति शब्दको चयन गरेका थिए।

यसैले जनजाति भनेको प्राथमिक रूपमा समाजको स्तर, अवस्था, प्रकार बुझिन्छ। जनजाति शब्दले त्यस्तो समाजको प्रतिनिधि गर्छ, जो वर्तमान आधुनिक समाजको संरचनादेखि वञ्चित साधरण, प्राकृतिक, अशिक्षित, पछौटे छ। जनजातिले जात/गोष्ठीलाई, जो सभ्य, वर्तमान तक्निकीले लैस हुन्छ, त्यसलाई विरोधाभास गर्छ। साधरण हिसाबमा जनजाति भनेको असभ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्प्रेषण, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रमा पछौटे, किनारीकृत जात/गोष्ठीलाई  बुझाउने गर्छ।

लुकुर समितिको मानदण्ड अनुसार जनजाति मान्यताको निम्ति धर्म आवश्यक मानदण्ड नरहेको चिन्हित गरिएको छ। तर भारतीय समाज र सरकारमा पनि जनजाति हिन्दु धर्मावलम्बी नहुने धारणा रहेको  छ। किनकि अनुसूचीत जातिलाई (CASTES) हिन्दु मानिने परम्परा रहेको छ।

परिणाम स्वरूप आज भारतमा धेरै जात/गोष्ठी/समुहहरूले आफ्नो पौराणिक धार्मिक विधिको रूपमा जीववाद (ANIMISM) शमनवाद (SHAMANISM) अप्नाएर अहिन्दु रहेको प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्। ईशाई र बौद्ध धर्मले कट्टर हिन्दु धर्मबाट धार्मिक रूपाण्तरणको विकल्प प्रदान गरिरहेको छ।

फलस्वरूप आरक्षणको निम्ति बाटो प्रदान गरिरहेको छ। जमिनी वास्तविक्ता अनुसार आज धर्म जनजाति चिन्हित र मान्यताको निम्ति एक मुख्य मानदण्डको रूपमा निर्माण भइरहेको अवस्था छ। धर्मले अनुसूचीत जाति र जनजातिमाझमा विभिन्नता खुट्ट्याउने धेरैको धारणा रहेको छ ।

११ गोर्खा जनजातिको चुरो

ब्रिटिस भारतमा उपनिवेशकारीहरूले भारतमा कतिपय जात/गोष्ठीको आदिमता, ऐतिहासिकता, आदिम रीति थिति, कला, संस्कार, संस्कृति, परम्परा अन्यहरूभन्दा फरक रहेको आधारमा भारतका विभिन्न जाति / जात/ गोष्ठी / समुह आदिलाई विभिन्न विशेष दर्जा साथै उनीहरूको भूभागलाई छुट्टै व्यवस्था ( प्रशासनिक ) अन्तर्गत राखिने गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्रसँग ब्रिटिस उपनिवेशकारीहरूको सङ्घर्षपछि २ दिसम्बर १८१५ -को सुगौलीको सन्धि पश्चात प्राप्त सन्धि चुक्ति भूमिलाई (सन्धीको धारा ३-को उपधारा ४ र ५ अनुसारको भूभाग) मिलाएर दार्जीलिङ जिल्लाको निर्माण सन् – १८६६ -मा गरियो।

सिक्किमबाट चढाई गरेर नेपाल राष्ट्रले जितेको छिमेकी राष्ट्रको भूभाग हुनाले गर्दा तत्काल ब्रिटिस उपनिवेशकारीहरूले दार्जीलिङ जिल्लालाई बङ्गाल प्रान्तदेखि छुट्टै ऐन कानून, नियम अनुसार भिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाभित्र राखे। ती मध्ये GENERAL REGULATION ACT , BACKWARD TRACT , SCHEDULED DISTRICT , BACKJWARD DISTRICT , EXCLUDED AREA ,PARTIALLY EXCLUDED AREA आदि मुख्य छन्।

यसरी नै तत्काल वृहत बङ्गाल प्रान्तभित्रका अन्य जात/गोष्ठीहरूसँग दार्जीलिङ भूभाग र यहाँका जनतालाई प्रशासनिक रूपमा भिन्न राख्नलाई राजशाही प्रान्त, भागलपुर प्रान्तमा राखे। भारत स्वतन्त्र हुँदा ब्रिटिस उपनिवेशकारीहरूले दार्जीलिङ क्षेत्रलाई लिएर कुनै स्पष्ट निर्णय नलिँदा ३० अप्रेल १९५४ -मा The Absorbed Areas ( Laws) Act , 1950 No 20 of 1954-अनुसार यो दार्जीलिङ क्षेत्र बङ्गाल राज्यभित्र अन्तर्भुक्त गरिएको थियो।

बङ्गाल प्रान्तभरि अवलम्बन हुने ऐन, कानून, नियम दार्जीलिङ पहाडी भूभाग र यहाँका जनतामाथि प्रभावी नहुँदा उपनिवेशकारीहरूले यस क्षेत्रका निम्ति छुट्टै व्यवस्था गठन गरेको इतिहास पाइन्छ। सन् – १९३१ -को जनगणनामा दार्जीलिङ क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण जात/गोष्ठीहरूलाई ब्रिटिसहरूले हिल ट्राइब्स-को विशेषण दिएका छन्। जसमा यस जात/गोष्ठीहरूको ऐतिहासिक मौलिकता,  वैभिन्य चरित्रको आधारमा सम्पूर्ण पहाडी जनसमुदायलाई हिल ट्राइब्स भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

दार्जीलिङ क्षेत्रसँगै उत्तर पूर्वाञ्चलका असम, मेघालय, मिजोराम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड लगायत ब्रिटिस भारतका अन्य प्रान्तमा पनि हिल ट्राइब्सको उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

यता देश स्वतन्त्रता पछि यी जनजाति क्षेत्रहरू र जनताको सुरक्षा, विकाशको आंकलनको  परामर्शको निम्ति (ADVISORY COMMITTEE) समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले गठन गरेको दुइवटा उप समितिहरूले असम प्रान्त र भारतका अन्य प्रान्तहरूका जाँच गरे। उक्त समितिकै सिफारिश / सुझाव अनुरूप तत्काल संवैधानिक सभाले संविधान निर्माण गर्दा उक्त जनजाति क्षेत्रहरूका निम्ति आवश्यक प्रावधान संविधानभित्र समावेश गरे।

असम प्रान्त अन्तर्गतका पहाडी जनजाति क्षेत्रहरूका सुरक्षा, विकाशका निम्ति संविधानभित्र छैटौ अनुसूचीको (SIXTH SCHEDULED) प्रावधान राखे। अनुसूची क्षेत्रहरूका निम्ति संविधानमा पाँचौँ अनुसुचीको प्रावधान राखे।  पाँचौँ अनुसुची संविधानमा सूचिबद्ध जनजातिहरूका व्यवस्थाका निम्ति हुन्।

तर छैटौँ अनुसूची भनेको जनजातिहरूको शासन अधिकारका निम्ति हुन्। दार्जीलिङ जाँच गर्न आएका टोलीबाट कङ्ग्रेस नेता डा.पी.सी.घोषले यसो भनी संविधान सभालाई रिपोर्ट बुझाए –“It does not appear that the area needs any special regulation or protection in future “। पछिबाट (List of Scheduled Tribes as specified by the Constitution (Scheduled Tribes ) order, 1950 जारी भएपछि भोटे, लाप्चे, लगायत बङ्गालको मेचे, मुर्मु, सौताल, मुण्डा, उराँवहरूलाई जनजातिको तालिकामा सूचिबद्ध गरियो।

पछिबाट स्वाधीन भारतमा गठित विभिन्न आयोग, कमिटी आदिको सिफारिशमा अन्य जात/गोष्ठी आदिसँगै दार्जीलिङ पहाड र यहाँका ब्रिटिस उपनिवेशका हिल ट्राइब्सले अन्य पछौटे वर्गका दर्जामा (Other Backward Classes) समाहित हुन पुगे।

साल २००२-मा तामाङ र लिम्बु जातिले जनजातिको मान्यता प्राप्त गऱ्यो । हालसम्म तत्काल मानिएको हिल ट्राइब्सहरूले भारतमा आफ़्नै छुट्टै राज्य कि त आफ्नै जनजाति क्षेत्रभित्र पूर्ण प्रशासनिक अधिकार उपभोग गरिरहेका छन्। दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्र मात्र यसबाट अपवाद रहेको छ।

विगत १ जून २००४ -को दिन पछौटे जाति वर्ग आयोगको -का अध्यक्ष न्यायधीश राम सुरतसिँह दार्जीलिङ भ्रमणमा आउँदा तत्काल दागोपाप- प्रशासक सुभाष घिसिङले पत्रचार गरी यस सन्दर्भमा माग राखेका थिए । तत्काल ब्रिटिस भारतमा सन् १९३१-को जनगणना अनुसार घोषित गोर्खा हिल ट्राइब्सलाई जनजातिमा परिवर्तन गरिनु पर्ने उनको माग थियो।

तर आयोग र भारत सरकार पक्षबाट उनको यो माग सन्दर्भमा कुनै सुनवाइ भएन। तत्काल दागोपाप-को सट्टा दार्जीलिङ पाहाडमा उत्तर पुर्वाञ्चल कै ढाँचामा छैटौँ अनुसूची लागु गरिनुपर्ने गोरामुमो-को राजनैतिक पहल भइरहेको बेला दार्जीलिङ पाहाडमा जनजातिको मुद्दा चर्चामा थियो। तर छैटौ अनुसूचीको राजनैतिक स्तरमा विरोध र दार्जीलिङ पाहाडबाट गोरामुमोको राजनैतिक वर्चस्व अन्तय भएपछि यो जनजातिको मुद्दा पनि चिसो बनेर गयो।

छिमेकी राज्य सिक्किमले २२/०७/२००५ -मा नै ११ गोर्खा जात/गोष्ठीहरूको जनजाति मान्यताको प्रस्ताव जनजाति मन्त्रालय पठासकेको हो। जुन प्रस्तावलाई मन्त्रालयले आर.जी.आई.-लाई प्रेषित गरिसकेपछि आर.जी.आई-ले प्रस्तावित ११ जात/गोष्ठी मध्ये ६ वटा गोष्ठी/समुह किराँत खम्बु राई , गुरूङ , मगर , भुजेल, सुनुवार , किरात देवानको साल २००६ , २०१४ म दुइ दुइपल्ट जाँच गरिसकेको छ।

बाँकी ५ वटा जात/गोष्ठी क्रमैले बाहुन , छेत्री , सन्यासी , थामी , नेवार -को पनि दोहोरोपल्ट जाँच गरिसकेको छ। उक्त जाँच कार्य सबै भारत सरकारद्वारा अनुमोदित आधार/प्रकारत्व/साधन-द्वारा (Modalities) गरिएको हो।

आर.जी.आई.-ले सिक्किम सरकारको जनजातिको प्रस्तावको प्रतिउत्तरमा मार्च २४ साल २०१७-मा जनजाति मन्त्रालयका तत्काल संयुक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाललाई आर.जी.आई-ले उक्त प्रस्तावमाथि सहमति नदिएको स्पष्ट लेखेको छ। सिक्किम सरकारद्वारा प्रस्तावको पक्षमा प्रेषित गरिएको सूचना, प्रकाशित जनगणना सूचि, पुस्तक आदिको अध्ययन गर्दा यथेष्ट आधारहरू मागका पक्षमा नरहेकोले उक्त ११ गोर्खा जनजातिको प्रस्तावलाई सहमति नदिइएको उल्लेख आर.जी.आई-का सह रेजिस्ट्रार जेनेरल श्री कमलेश्वर ओझाद्वारा प्रेषित उक्त पत्रमा (FIS/53242/JS(A)27/3/17) गरिएको छ। जनजाति मन्त्रालयलाई यस विषयमाथि आगामी पदाक्षेप लिन उक्त पत्रमा अपील गरिएको छ। गोर्खा जातिका मगर, राई, सुनुवार,  (मुखिया ) ,थामी जात/गोष्ठीहरूलाई जनजातिभित्र समावेश गर्ने प्रस्ताव सिक्किम सरकारद्वारा साल १९९८ , १९९९ -मा नै दोहोरोपल्ट जनजाति मन्त्रालयद्वारा आर.जी.आई-कार्यलयमा पुगेको हो।

आर.जी.आई-सँग यी जात/गोष्ठीहरूलाई लिएर जनजातिको वर्गीकरणको निम्ति सम्बन्धित सूचना/आधारशीला नरहेकोले कुनै प्रतिक्रिया/मन्तव्यविना नै उक्त प्रस्तावलाई मिनिष्ट्री अफ़् सोसियल जस्टिस र इमपाउरमेण्टलाई पठाइएको थियो। पुन: साल २००६-मा आर.जी.आई-द्वारा किरात खम्बु राई, किरात देवान, भुजेल, सुनुवार, मगर, गुरूङ जात/गोष्ठीलाई जनजातिको सूचिमा समावेश गरिनु पर्ने सिक्किम सरकारको प्रस्तावमाथि जाँच गरियो।

आर.जी.आई-द्वारा जनजाति मन्त्रालयलाई ११ गोर्खा जात/गोष्ठी सम्बन्धी सिक्किम राज्य सरकारद्वारा दोहोरोपल्ट प्रेषित गरिएको प्रस्तावमाथि असहमति दर्शाउँदै स्पष्ट रूपमा मन्तव्य प्रकट गरिएको छ ।

In the absence of any significant primitive traits existing among them the proposal could not be supported ,vide D.O. letter no.8/1/2004 SS (Sikkim) dated.27/04/2006.Againf the RGI had examined the proposal for inclusion of Thami  ,Bahun ,Chhetri ,Sanyasi , (Jogi) ,Newar ,Kirat Khambu Rai , Kirat Dewan , Sunuwar ,Gurung ,Mangar and Bhujel Communities in the Scheduled Tribes list of Sikkim in the year 2014 .I was found that the proposed communities do not fulfill the criteria for specification of a community as a Scheduled Tribe , therefore the proposal for inclusion of the said communities in the Scheduled Tribes list could not be supported vide  D.O.letter no. 8/0/2004-SS (Sikkim) (pt)dated 21/08/2014 .

Comments of the RGI

1.In Second reference the State government has not provided any additional information and further justification in support of their proposal for inclusion of Bahun , Chhetri , Sanyasi ,Thami ,and Newar Communities in the Scheduled Tribes list of the State . The published information convey that all the communities are respectable castes of Nepali origin .Thami one of the smallest castes in the State are known for their military qualities .Besides  Buddhists monks they also invite Hindu priests to perform sacred rites and rituals . According to Sir H.H.Risley (Vol I ;page 204 ) ,Chhatris or Chhetris are also known as regal and military caste , a synonym of Rajput .The four castes namely Chhatri or Khas , Gurung , Magar and Sunuwar are classed together as Mukhia or Chief .

2.The Census of India ,1911 (Bengal,Bihar,Orissa and Sikkim ,part -1,Report;page:451) has mentioned Newar as a respectable caste .Occupation wise classification has been shown as per the census of 1911 (Vol-V ,Bengal ,Bihar , Orissa and Sikkim , Part –I;Report , page :574)

3.The table depicts that diversification in economy not only enhances social mobility but also establishes inter –community linkages with the other people of the State .

4.The distribution at successive Censuses in the several divisions of Sikkim in the subsidiary table shows that ‘Animists’ were not found in Sikkim in the 1881 ,1891 ,1901 ,1911 ,1921 Census (Census of India,1921 Vol.V.Bengal Part I;Report page 174).

The Census of India 1921 Report ,page:299 also states that out of 10,000 males aged 5 and  over , the castes who had knowledge of English were Jugi (326),Gurung (177) ,Khambu and Jimdar (177) and Magar (115).According to the said census Report Gurung, Khas and Magar were gouped under ‘Other Category’ as soldiers,(ibid.page:373).

5.In the view of the above and information given in the earlier census reports and ethnographic materials available on the said communities it is observed that the members of the said communities are in close contact with neighboring castes and rest of the population of the district,State and the country since long . They are spread over different areas in the States of Bengal and Sikkim, indicating that they are not shy of contact with other communities.

Moreover, different parts of the State including remote areas are well connected by the road transport. The 1921 Census reported that Jugi,Newar,Gurung,Khamu,Jimadar and Magar had English knowledge and they were supplementing their livlihood by taking up trade,transport,public administration work etc.along with their traditional occupation.

6.The literacy rate of general population(excluding Scheduled Castes and Scheduled Tribes population)in Sikkim was 69% and 82.6% at 2001 and 2011 Census respectively which was higher in comparison to the corresponding literacy rates of 67.1% and 79.9% for all Scheduled Tribes in Sikkim.The general population in the said State was also higher in comparison to the corresponding national average of 68.8%and 76.1%.It clearly conveys that the proposed communities who constitute major part of the general population are not educationally backward.

7.Their life cycle rituals and mores brought out in the various ethnographic works depicts that they are caste Hindus who do not have traces of Tribal characteristic. They are in diversified occupation and a century ago that had good knowledge of English literature.

8.The said communities are apparently spread throughout North-East,West Bengal,Bihar,Uttar Pradesh,Uttarakhand,Himachal Pradesh etc.There would be  similar demand from people of Nepalese origin from these states also and inflow of Nepalese immigrants will further increase if the said communities are granted ST status.It has also been mentioned in the letter issued by the Director Rajeev Prakash of C&LM-I Division, Ministry of Tribal Affairs, on the Subject ‘Social-Economic development requirements of Sikkim –Memorandum dated 09.06.2014’,that “the people who are proposed(Thami,Bahun,Chhteri,Sanyasi/Jogi,Newar,Kirat Khambu Rai , Kirat Dewan,Sunuwar,Gurung ,Magar and Bhujel)to be Scheduled as Scheduled Tribes are of Nepalese origin.The consequences of specifying all these communities as STs will be, that almost all the permanent residents of Sikkim will be Scheduled Tribes,and the more backward communities like Lepcha and Bhutioa(who are Scheduled Tribes)would be disadvantaged and deprived”.

9.There is no published information on Sanyasi (Jogi) ;therefore ,ORGI has no comment to offer on the said community.

10.From the published information contained in the earlier Census Reports and contemporary ethnographic volumes it is referred that the proposed communities namely Bahun, Chhteri, Thami and Newar do not possess tribal characteristic and do not satisfy the criteria’s laid down for the identification of a community as a Scheduled Tribe.

In view thereof. the ORGI reiterates its earlier views and does not support the proposal of the State Government of Sikkim for inclusion of Bahun, Chhetri, Sanyasi, Thami and Newar communities in the Scheduled Tribes list of the State.


टिस्टा,कालेबुङ ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

Related posts

Shares