हनुमान पनि जनजाति (दोस्रो भाग)

 पोष्टमर्टम

राजनीति र सामरिक युद्ध फरक फरक विषय रहेको साधारण ज्ञान हामीले भूल्यौँ । त्यसैले राजनीतिमा हामीले  तेन्जिङ जन्माउन सकेनौँ । सचेतक र वरिष्ठहरूको हूलका हूल छन् । तर सचेत जनताको अभाव छ । कविसम्मको कवितासम्म सिमित रहे  क्रान्तिहरू । व्यक्तिहरू क्रान्ति जन्मनसकेनन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा भक्कु गाली र गुनासोहरूको बजार छ । सही के हो भन्ने सहास छैन् ।  पाठक र अध्येताहरू हातका औलामा छन् ।  होहोरीमा जिन्दावाद – मुर्दावाद छ


विशाल राई


गोर्खा चिन्हारी बनाम जनजाति चिन्हारी !

वास्तवमा देशमा आरक्षणको नीति आरक्षणको राजनीतिमा रूपान्तरण भइरहेको आजको सामाजिक राजनीतिक अवस्था छ। देशमा मण्डल आयोगले पछौटे -अल्पसंख्यकहरूको निम्ति आरक्षंणको दरलाई २७ बाट ४९.५ सम्म वृद्धि गर्ने सिफारिश गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो दशकलाई ‘इण्डिजिनियस एरा’ भनेर घोषणा गरेको छ।

९०-को दशकमा छिमेकी नेपालमा चरम हिन्दुत्व र ब्राहमणवादको प्रतिरोधमा जनजाति आन्दोलन शुरू भयो। एक भेष, एक भाषा,एक देश –(EK BHESH, EK BHASHA, EK DESH ) को हिन्दुत्व राजा वंशको मुलकी ऐन विरूद्ध नेपालमा चलेको आन्दोलनबाट भारत अछुत रहन सकेन।

तत्काल गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले विविध भाषा, संस्कृति, जातीयताभित्र रहेको नेपाल खाल्डोलाई एकीकृत गरिसकेपछि समग्र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरे। पछिबाट राजा जङ्गबहादुर राणाले त झनै मुलकी ऐन (MULKI LAW) तयार गरेर विविध जातीय अस्तित्वको विविधतालाई घेराबन्दी गरे।

पछिबाट प्रत्येक जात-गोष्ठीहरूले संस्थागत रूपमा संरचना भएपछि उक्त हेजिमोनी राजतन्त्रको अन्त्य गरे। उनीहरूको सामजिक, राजनैतिक, आर्थिक सहभागिता र विकाशको आधार तयार पारे।  गोर्खा -नेपाली बाहुल दार्जीलिङ, सिक्किम आदि भारतका अन्य गोर्खा -नेपाली बसोबासो गरेका प्रान्तहरूमा पनि जनजातिको विमर्ष र आन्दोलन शुरू भयो। तर नेपालमा जहाँ एकतन्त्र राजावंशद्वारा स्थापित हिन्दुत्ववाद र ब्राहमणवादको विरोधमा जातीय वर्गीकरण र सशक्तिकरणको आन्दोलन शुरू भयो। तर दार्जीलिङ र नेपालको अवस्था बेमेल छ। खुल्ला सिमाको कारण घरि घरि अनुप्रवेशको आरोप खप्ने भारतीय गोर्खा -नेपाली जातिको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अवस्था र सङ्घर्षमा कुनै मेल छैन।

तर ९०-को दशकमा नेपाल राष्ट्रमा चलेको जनजाति आन्दोलन पनि भारतीय गोर्खा -नेपाली जातिभित्र जनजाति मुद्दाको प्रेरणा भने मान्न सकिन्छ। जसरी एकीकृत नेपाल र नेपालीभाषी अन्तर्गत विभिन्न जात – गोष्ठीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आम नेपालीहरूले आफ़्नो कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, परम्परा आदिको प्रतिरोधमा लिए नेपाल राजशासनलाई।

नेपाली राष्ट्रीयताभित्र स्व जातिय-जात-गोष्ठीको चिन्हारी संरचनाको निम्ति (फिर्ता ?) समय समयमा नेपाली राजशासनको राजनैतिक नीतिको विरूद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरे। यता दार्जीलिङमा पटक पटकको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले राजनैतिक असफलताको परिणाम बेहोर्नु परेकोले हालको राजनैतिक पलायन देखिएको छ। भारतमा गोर्खा जातिको संवैधानिक संरचनागत राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक चिन्हारी एवम् आर्थिक राजनैतिक सुरक्षाको  निम्ति भारतीय गोर्खाहरू अङ्ग्रेज भारतदेखि सङ्घर्षमा छन्। देशको सङ्घीय खाकाभित्र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निर्माणले मात्र गोर्खा चिन्हारीलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्न सकिने यी सङ्घर्षका आधारशीला हुन्।

प्रमाण स्वरूप सन् १९०७-मा नेपाली-गोर्खा, लेप्चा र भोटिया जाति मिलेर हिलम्यानको (HILLMEN) नाममा –  सङ्घर्षको थालनी गरेका थिए। कुनै जात-गोष्ठीको नाममा होइन तर सिङ्गो पाहाडवासीको छुट्टै प्रशासनिक एकाइको निम्ति तत्काल अङग्रेजी शासनलाई अपिल गरेका थिए।

पछिबाट सन् १९१७ -मा हिलम्यान एसोसिएसन (Hillman Association)-को गठन पश्चात १९२० सालमा साइमन कमिशनलाई बङ्गालदेखि गोर्खाबाहुल दार्जीलिङ क्षेत्रलाई छुटानामको निम्ति ज्ञापन पेश गरेका थिए। भौगोलिक सिमा नजीक रहे पनि बङ्गालका बहुल बङ्गाली जातिसँग गोर्खाको (दार्जीलिङवासी) भाषिक, सांस्कृतिक, परम्परागत, रीतिथीति, आदिको सामाजिक, जीवनपद्धति मेल नखानाले गर्दा विभिन्न कालमा छुट्टै चिन्हारी र प्रशासनिक एकाइको माग गर्दै आएका थिए।

पराधीन भारतभित्र अनिश्चित राष्ट्रियता र जातिको चिन्हारीको अभावदेखि सचेत र जागरूक तत्काल दार्जीलिङेवासीहरूले गोर्खा राष्ट्रियता र चिन्हारीको निम्ति जातीय एकता र अभियानलाई अग्रगति दिए। पराधीन भारतमा उपनिवेशको सङ्कटकालीन अवस्थाभित्र रहँदा जातियता, राष्ट्रियता, चिन्हारीलाई संस्थागत गर्नलाई गोर्खा – नेपाली भाषा, संस्था आदिको स्थापना गरे।

जुन जातीय चिन्हारीको प्राथमिक सङ्घर्षमा सबै दार्जीलिङे जात – गोष्ठीहरू भारतीय राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा एकजुट सहकार्यमा थिए। भने बङ्गालदेखि छुट्टै प्रशासनिक एकाइ -स्वायत्ताको निम्ति राजनैतिक सङ्घर्षमा थिए। नेपाली भाषाले विभिन्न जात-गोष्ठी , संस्कृति, परम्परा,लोकविश्वास्, अवस्था, लोकलवज, रीतिथीतिभित्र वैभिन्यतामा रहेका जात-गोष्ठीहरूमाझ जातीय एकरूपताको निर्माण गऱ्यो।

तत्काल नेपाली भाषा दार्जीलिङे गोर्खा -नेपालीहरूको मूल बोलचालको भाषाको रूपमा विकाश भयो। गोर्खा -नेपाली जातिभित्रका विभिन्न जाति – उपजाति मात्र नभएर लेप्चा, भुटिया आदि जाति – गोष्ठीहरूलाई गोर्खा जातियताको चिन्हारीभित्र बुन्न नेपाली भाषाले महत्वपूर्ण भूमिका तत्काल पालन गऱ्यो।

भारतीय राष्ट्रियताको निर्माणको निम्ति गोर्खा चिन्हारीको तत्काल प्रचार प्रसार वृद्धि भयो। गोर्खा नाम गरेर दार्जीलिङ, भारतका विभिन्न् स्थानहरूमा संस्थानहरूको गठन भयो। गोर्खा समिति (१९०६), गोर्खा दु:ख निवारक सम्मेलन ( १९३२), गोर्खा भारत जीवन (बनारस, १८८०), गोर्खा खबर कागत (दार्जीलिङ १९०१), गोर्खा संसार ( देहरादुन् १९२६), तरूण गोर्खा ( देहरादुन , १९२८), ।

गोर्खा नाम सामाजिक, सांस्कृतिक,राजनैतिक समवेत स्वरको रूपमा दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्र र भारतमा त्यहीँदेखि निर्माण हुँदै आयो। पराधीन भारतदेखि स्वाधीन भारतभित्र जातीय परिचय र देशको नागरिकताको प्रश्नमा गोर्खा नाम विकाश हुँदै आयो।

सामरिक, राजनैतिक, आर्थिक गढ रहेको दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्रमा विकशित गोर्खा जातीय चेतना, राष्ट्रियता, जागरूकतालाई अवरोध गर्न तत्काल अङ्ग्रेजी उपनिवेशले गोर्खा जातिभित्र अनेकताको चिरा पारे। सन् १९३१ -मा प्रकाशित जनगणना तथ्यभित्र नेपाली  ट्राइब्स  (NEPALI TRIBES) भनेर हिलम्यान (NEPALI HILLMAN), अदर हिलम्यान ( लेप्चा, भुटिया, तिब्बती- OTHER HILLAMAN ) उल्लेख गरेर जात -गोष्ठीको विभाजन गरेर गोर्खा जातीय चिन्हारीको साझा सङ्घर्षलाई फाटो घोल्ने काम गरे।

तत्काल गुरूङ, राई, मगर, खस, नेवार, तामाङ, दमाइ, लिम्बु, कामी, सुनवार, याक्खा, सार्की, घर्तीस आदिलाई तत्काल जनगणनामा नेपाली ट्राइब्स ( HILL TRIBES) उल्लेख गरिएको थियो। नेपालीहरूलाई अनुप्रवेशकारीको रूपमा हेर्ने र लेप्चा, भुटिया, तिब्बतीहरूलाई यहाँको आदिम जाति मानिने उपनिवेशकारी दृष्टि थियो। भारत स्वतन्त्र पश्चात लेप्चा, भुटिया, शेर्पा, यल्मो-जाति – गोष्ठीले जनजातिको संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नु र तत्काल नेपाली हिल ट्राइब्सले मान्यता नपाउनु पनि गोर्खा – नेपाली जातिप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणको उपज मानिन सकिन्छ शायद।

राज्य पुनर्गठन आयोगले दार्जीलिङ भ्रमणपछि तत्काल बङ्गालका मुख्यमन्त्री डा.बी .सी. रायले जात – गोष्ठीको आधारमा भाषिक तथ्य पेश गरेर भाषिक एकरूपताले निर्माण सिङ्गो गोर्खा – नेपाली जातीय संरचनालाई नष्ट गर्ने दुष्प्रयास थियो। अङ्ग्रेजपछि बङ्गालको उपनिवेश बनेको दार्जीलिङ र गोर्खा जाति उक्त षडयन्त्रको भुक्तमान ६ दशकपछि पनि अहिले पनि गर्नुपरिरहेको छ ।

पराधीन भारतमा अङ्ग्रेजी उपनिवेश, स्वाधीन भारतमा बङ्गालको दोहोरो उपनिवेश खपिरहेको भारतीय गोर्खा-नेपाली, दार्जीलिङ पाहाड चिन्हारी र राष्ट्रियताको सङ्घर्ष,राजनैतिक सत्ताको षडयन्त्रभित्र तुहिरहनु परेको तिक्त इतिहास छ।

“Those provisions [Sixth Schedule] are applicable only to Assam’s backward tribal populations .But we are not tribal. We are civilized. Look at me; I wear a three piece suit and shoes! We are advanced people.”

-Subash  Ghishing (Frontline, 9-22 August 1986)

दार्जीलिङ पाहाडमा  १९८०-को दशकमा शुरू गरेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सरकारको सक्रिय हस्तक्षेपमा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदमा थान्को लाग्यो -गोरामुमोको। भारतमा गोर्खा बासभूमि र संवैधानिक चिन्हारीको निम्ति थालिएको आन्दोलन असफल भएपछि २ दशकसम्म सुवास घिसिङले दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदमा

शासन अधिकार सम्हाल। आन्दोलनपछिको उपलब्धिहिनताको निराशा , ९० -को दशकमा नेपाली जनजाति आन्दोलन, मण्डल कमिशनको सिफारिश ( अन्य पछौटे वर्ग ), वैश्विक स्तरमा आदिम जाति-जनजातिको विमर्ष आदिले गर्दा दार्जीलिङ पाहाडमा पनि राजनैतिक सङ्क्रमण आयो।

९०-को सङ्क्रमणको समय नै दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खा जाति अन्तर्गतका विभिन्न जात-गोष्ठीहरूका जातीय सङ्गठनहरूको निर्माण भयो। ती जातीय सङ्गठनहरूले आ-आफ़्ना जात-गोष्ठीहरूका कला, संस्कृति, परम्परा आदिको सुरक्षा, विकाशका निम्ति सांस्कृतिक विमर्ष र मागपछि लागे। सांस्कृतिक चिन्हारीको आधारमा पछिबाट अन्य पछौटे वर्ग हुँदै जनजातिको वर्तमान मान्यताको मागमा परिवर्तन भयो।

साल २००२ -मा सिक्किम राज्यभित्र ( पछिबाट भारत सरकारले ) तामाङ र लिम्बु जातिले जनजातिको मर्यादा प्राप्त गरिसकेपछि जनजाति मान्यताको माग र सङ्घर्षले अझ तीव्रता पायो। १९८०-को दशक गोर्खा चिन्हारीको निम्ति लडिएको सङ्घर्ष थियो। भने आन्दोलनको असफलतापछि १९९०-को दशक सिंगो गोर्खा जातिय सङ्घर्ष जात-गोष्ठीको सांस्कृतिक सुरक्षा, सरकारी सहुलियत, आरक्षणको एकाकी सङ्घर्षमा परिवर्तन भयो।

प्रत्यक्ष रूपमा भारतमा गोर्खा जातिको चिन्हारी र स्थायी राष्ट्रीयताको माग लिएर शुरू भएको ८० -को दशकको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन ९०-को दशकमा जात-गोष्ठीगत सांस्कृतिक विकाश, सुरक्षा, सरकारी आरक्षणको मागभित्र रूपान्तरित बन्यो। सिङ्गो गोर्खा जातिको निम्ति देशको सङ्घीय ढाचामा  बङ्गाल राज्यबाहिर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको साझा सङ्घर्ष एकाङ्की जात-गोष्ठीको राज्यभित्रको सहुलियतको सङ्घर्ष बन्यो।

संविधानको धारा २४४(२), २७५(१) अनुसार उत्तर पुर्वोतर राज्यको समकक्षमा छैटौ अनुसूचीभित्र अन्तर्भुक्त गर्ने दिशामा भारतको केन्द्रीय सरकार र पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारसँग सुवास घिसिङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। जनजातिको स्वायत्ता, स्वशासनको नीतिमाथि आधारित छैटौ अनुसूचीभित्र अन्य गैर जनजातिहरूले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा र सांस्कृतिक विकाशदेखि बञ्चित रहनु पर्ने प्रावधानको फलस्वरूप जनजातिको मान्यताको राजनैतिक सङ्घर्ष यहीँबाट उम्रिएर गयो।

९०-को दशकमा शुरू भएको जनजातिको साँस्कृतिक सुरक्षा र आरक्षणको मागलाई सुवास घिसिङले राजनैतिक चरित्र दिए। दार्जीलिङ पाहाडका सम्पूर्ण गोर्खा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यताको माग गरेर जनजातिको राजनैतिक मुद्दा उत्खनन गरे।

दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद-को सम्झौतामा गोर्खाल्याण्डलाई ड्रप गर्ने घिसिङले यस सम्झौता पत्रमा फ़ूल एण्ड फाइनल थपे। वास्तवमा भारतमा गोर्खा जातिको राजनैतिक , सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सुरक्षा र  चिन्हारीको राष्ट्रीय सवाल र सङ्घर्षलाई जात-गोष्ठी -जनजातिको राजनैतिक  वैकल्पिक अवस्थान दिने सुवास घिसिङ नै हुन्। भारतमा गोर्खा चिन्हारीको सङ्घर्ष जात-गोष्ठीको एकाङ्की, सिमित विकाश, सहुलियतको मागमा परिवर्तन को कारण थियो – ८० को दशकको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको असफलता।

जनताको आकांक्षा, सरोकार, राजनैतिक चाहनालाई सही नेतृत्व र दिशा दिन नसक्ने असक्षम नेतृत्व। १९८०-को दशकमा जनजातिको विरोध  गर्ने सुवास घिसिङले २००० सालपछि गोर्खा जनजातिको गीत गाउन थाले। कुनै समय गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेर गोर्खा चिन्हारीको माग गर्ने घिसिङले ९० को दशकमा शुरू भएको जात-गोष्ठीको सरकारी सहुलियतको मागमा राजनैतिक पतन लिए। थप  सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जाको माग गरेर भारतमा गोर्खाल्याण्डको साझा राष्ट्रीय आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने राजनैतिक मुर्खता गरे। यहीँ राजनैतिक दिशा र आफ़्नो पुर्व अडानबाट विपरित – गोर्खा राजनैतिक सुरक्षाको विपरित निर्णय नै उनको राजनैतिक वर्चस्वको अन्त्यको कारक बन्यो।

सुवास घिसिङको राजनैतिक वर्चस्वलाई अन्तय गर्दै पुनः थालेको विमल गुरूङको दोस्रो चरणको गोर्खाल्याण्डको जनान्दोलन पनि जीटीए-सम्झौतामा असफल बन्यो। पछिबाट २०१३ साल (तेलङ्गना), साल २०१७ (भाषा) को आन्दोलन पनि निरन्तर सामुहिक योजना, रोडम्याप, एकतन्त्री, असक्षम नेतृत्वको कारण हार खप्न पऱ्यो । घिसिङदेखि विमल गुरूङसम्म गोर्खा चिन्हारीको जनान्दोलनमा चुकेको, राजनैतिक निराशाको परिणति मान्न सकिन्छ -जनजाति माग र रूपाण्तरणको मुद्दालाई।

विमल गुरूङकै जीटीए-मा सम्झौतापछि बङ्गाल राज्य सरकारले गोर्खा जातिभित्रका दार्जीलिङ पाहाडका जात-गोष्ठीहरूलाई लिएर जातीय विकाश बोर्ड गठन गरेर थप यो जात-गोष्ठीको राजनीतिमा दाउरा थपे। जीटीए-को सम्झौता पत्रभित्रसम्म राज्य सरकारले ११ गोर्खा जनजाति मामिलालाई पदाक्षेप गर्ने गोर्खा जातीय राष्ट्रीय चिन्हारी र बङ्गालदेखि उन्मुक्तिको सङ्घर्षलाई राज्यभित्र विकल्प रूप दिए।

यता साल २०१७-मा नेपाली भाषाको अतिक्रमणको विरोधमा राज्य सरकारसँग सोझो सङ्घर्षमा विमल गुरूङको जीटीए-बाट सत्ता पलायनपछि राजनैतिक सत्तातिर वापसीको निम्ति विमल गुरूङ र सहयोगीहरूले अहिलेलाई ११ गोर्खा जनजातिको फेर समातिरहेका छन्। दार्जीलिङ पाहाड र राजनैतिक सत्तामा फर्किने एक मात्र साधन अहिले विमल गुरूङहरूलाई भारतीय जनता पार्टीले ११ गोर्खा जनजातिको विधेयक संसदमा पेश गरिदिनु हो।

यसरी भारतमा गोर्खा जातिको राष्ट्रीय चिन्हारी, राजनैतिक सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकाशको माग र सङ्घर्ष, बङ्गालको उपनिवेशबाट छुट्कारा – उन्मुक्तिको साझा सङ्घर्ष हाल जनजाति र स्वायत्ताको मागमा रूपाण्तरण बनेको स्थिति छ।

जनजाति राजनीति !

पराधिन भारतवर्षमा अङ्ग्रेजी उपनिवेशकारीहरूले आदिम जाति – जनजाति र क्षेत्रीय स्वायत्ता शासनको व्यवस्था शुरू गरेका थिए। क्षेत्रीय स्वायत्ता सन्चालन गर्नका निम्ति आदिम जाति – जनजातिहरूलाई अधिकार कानून बनाइएको थियो। आदिम जाति – जनजातिको अवधारणा क्षेत्रीय स्वायत्तासँग जोडिएको थियो  सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पहिचानको विकाश, सुरक्षा, उन्मुक्ति यस्ता स्वयत्तापछिका आधार हुनेगर्थे।

दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्रमा दशकौँदेखि चियाखेती, सिन्कोनाखेती रोपेर, गोडमेल गरेर अङ्ग्रेजी उपनिवेशको अर्थतन्त्र धान्ने गोर्खा – नेपालीहरूलाई उपनिवेशको सरकारले अनुप्रवेशकारी ठानेर स्वायत्ताको कुनै पनि अधिकार दिएको इतिहास देख्न पाइन्न।

पराधीन भारतमा दार्जीलिङे गोर्खा – नेपालीहरूको हिलम्यानदेखि देश स्वतन्त्रतासम्म अङ्ग्रेजी उपनिवेशकारीहरूले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक दमन – शोषण विस्तार गरे। यस क्षेत्रलाई विभिन्न समयमा बङ्गालको प्रशासनिक – कानूनी क्षमतादेखि बाहिर राख्नु पनि तत्काल देशको राजनीति र संस्कृति, आर्थिक आन्दोलनदेखि आफ़्नो स्वार्थमा बाहिर राख्ने अङ्ग्रेजी षडयन्त्र मात्र थियो।

यता देश स्वतन्त्रतापछि पनि दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्रका गोर्खा – नेपाली जातिको निम्ति कुनै छुट्टै प्रशासनिक एकाइ – स्वायत्ता प्रदान नगरिनुनाले स्वाधीन भारतभित्र पनि गोर्खा – नेपाली जाति माथि  उही उपनिवेशकारी नीति विस्तार देखिन्छ। सन् १९३१ -मा नेपाली हिल ट्राइब्स भनेर सम्बोधन गरिएको अङ्ग्रेजी जनगणनामा परेकाहरू जनजाति मान्यतादेखि छुटे।

त्यहीँ अदर हिल ट्राइब्सहरू स्वाधीन भारतमा राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहिचान, अधिकार, आरक्षण सहित देशमा खाटी जनजाति नागरिक भए। गोर्खा – नेपाली जाति र दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्रलाई कुनै अधिकार, विशेष व्यवस्थाबिना नै बङ्गाल राज्यभित्र गाभियो। अङ्ग्रेजी उपनिवेशले लगाएको घाउमा स्वाधीन भारतको सरकारले नून थप्ने काम गऱ्यो।

भारतमा गोर्खा – नेपाली नागरिकतालाई लिएर प्रश्न र शङ्काको गजमौरो पनि यहीँबाट शुरू भयो । १९८०-को दशक र साल २००७ -मा दुइ दुइवटा भारतमा गोर्खा चिन्हारी र अस्तित्वको आन्दोलनको असफलता आज दार्जीलिङ पाहाड र गोर्खा राजनीतिको अधोगमनको कारक मान्न सकिन्छ।

भारतीय गोर्खा जनताको राष्ट्रीय चिन्हारी र राजनैतिक सुरक्षाको सवाललाई राज्यभित्रकै क्षेत्रीय सिमित स्वायत्तामा सम्झौता गरिएपछि जनता र युवापुस्ताको गोर्खा नेतृत्व र आन्दोलनप्रति मोहभङ्ग बनेको हो । गोर्खा जनताको दीर्घमियादी सपनाको सोपान चढेर राजनीतिक सत्ता उक्लेको सुवास घिसिङले राजनीतिक सत्तालाई उमेर थप्न जनजातिको फेर पक्रे । उनको यो राजनीतिक प्रयोग असफल भयो ।

८०-को दशकमा जुन राज्यको विरूद्ध गोर्खाल्याण्डको हिंसात्मक आन्दोलनको थालनी गर्ने उही सुवास घिसिङले राज्य सरकारसँग मिलेर दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्रमा जनजातिको वैकल्पिक राजनीति थोप्ने प्रयास गरे । जुन बङ्गालदेखि अलग प्रशासनिक व्यवस्थाको पक्षमा रहेको जनताको मत विरूद्ध थियो ।

जनजाति कै मुद्दा समाएर घिसिङले दार्जीलिङ र गोर्खा जनताको सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक गठन, बोध, चेतना, इतिहासलाई रूपाण्तरण गर्ने राजनैतिक षडयन्त्र गरे । छैटौँ अनुसूचीलाई लिएर तत्काल राज्य सरकारको सहज सहमति पछि यहीँ राजनीतिको गन्ध पाइन्छ ।

यता विमल गुरूङ नेतृत्व आन्दोलन पनि दागोपापकै ढाचामा जीटीए-मा थान्को लागेपछि विमल गुरूङले जनजातिको घिसिङको पुरानै मुद्दा उठाए। २०१४ लोकसभामा भारतीय जनता पार्टीलाई जनजातिकै मुद्दामा मोर्चाले दार्जीलिङ लोकसभा आसन जिताए । छुट्टै राज्य को आवरणभित्र (?) गोर्खा जनजातिको मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेर भारतीय जनता पार्टीले भारतभरि गोर्खा जनमत बटुल्ने काम गरे ।

यता २००९ देखि हालसम्म १० वर्ष पार्टीको दुइवटा सांसद दिने भारतीय जनता पार्टीले भारतीय गोर्खा जातिको लङ पेण्डिङ इस्यु -को निम्ति राजनीतिक बजारीकरण बाहेक केही गरेनन । जनजातिकै मुद्दा लिएर पछिल्लो ५ वर्ष पनि भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा जनजातिको ढोल ढ्याङरो ठटाएर बिताए ।

गोर्खा जनजातिको मुद्दालाई राजनीतिक र चुनावी मुनाफाको निम्ति फेरि भारतीय जनता पार्टी देशभित्र गोर्खा मतदातालाई भुल्याउने प्रयासमा छ । यता ३ पटक दार्जीलिङ पाहाडमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको असफल नेतृत्व धान्ने विमल गुरूङले पछिल्लो कालमा जीटीएबाट सत्ता च्युतपछि जनजातिको मुद्दा हाँकिरहेका छन् । विमल गुरूङको  गोर्खा राजनीति र दार्जीलिङ पाहाड वापसीको अन्तिम हाँगा नै गोर्खा जनजातिको मुद्दा रहेको छ ।

अहिलेलाई विमल गुरूङको निम्ति राजनैतिक सत्तामा फर्किने बाटो भनेकै गोर्खा जनजाति मुद्दाको सफलता हो । छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति विमल गुरूङको योग्यता, नेतृत्व कौशलता, स्तर भारतीय गोर्खाले देखिसकेको छ । आज दार्जीलिङ पाहाड र गोर्खा जनताको यो निमुखा अवस्था हुनुमा विमल गुरूङकै पछिल्लो चरणको अविवेकी , भावनात्मक आन्दोलनलाई दायी मान्न सकिन्छ ।

कुरा सोझो छ – भारतीय जनता पार्टीलाई पुन: दार्जीलिङको लोकसभा आसन चाहिएको हो । विमल गुरूङलाई दार्जीलिङको राजनीतिक सत्तामा वापसी । दुवै राजनीतिक आकांक्षाका डोरी जनजातिको मुद्दा । जनजाति मुद्दालाई लिएर पाहाडका अधिकांश विपक्षी राजनैतिक दलहरूले चासो र सरोकार देखाएका छैनन् ।

जनजाति कै मुद्दालाई लिएर भारतीय जनता पार्टीको राजनैतिक इमान्दारिता स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री मोदीले जनसभा भाषणसम्ममा छिनाफाना गरिने भनिएको मुद्दाको अवस्था गोर्खा जनाकांक्षा विपरित चिसो छ । रेजिस्ट्रार जेनेरल अफ इण्डिया -ले दुइ दुइपल्ट मानदण्डले माँगेको वस्तु तथ्यको अभावमा राज्य सरकारलाई फिर्ता गरिदिएको जनजातिको प्रस्तावले विधेयकमा रूपाण्तरण हुन नसकिने आधिकारिक अवस्था छ । यता भने जनजाति मन्त्री र भारतीय जनता पार्टीले आफ़्नो पार्टीगत आश्वासन दोहोराइरहेछन्।

जनजातिको मुद्दा र मान्यता आधिकारिक-संवैधानिकभन्दा बढी त राजनैतिक मुद्दाको बनेर गिजोलिरहेको अवस्था छ । छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको जनाकांक्षा बोकेको क्षेत्र र जनताको जनमत हासिल गर्ने  भारतीय जनता पार्टी र सांसदलाई हाइसन्चो छ । न त सांसदले दार्जीलिङका चियाखेती, सिन्कोना, उद्धोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल

जस्ता बुनयादी विकाशका निम्ति केही गरे । न त छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति संसदभित्र र आफ़्नै दलभित्र सहमतिको वातवरण निर्माण गर्ने पहल ।

सांसद स्वयम दस्तावेज बोकेर जनजाति मागकर्ताहरूसँग टोलीमा माग्ने भए । संसदीय सत्रमा गोर्खाल्याण्डमाथि होइन तर गोर्खालाई विगत १० वर्षदेखि जनजातिको सपना खुवाएर निःशुल्क पालिरहेका छन् भारतीय जनता पार्टीले। गोर्खा जाति भारतीय जनता पार्टीको निम्ति बङ्गाल र देशभरि नै गौमाताभन्दा कम मुनाफा दिने राजनैतिक इस्यु होइन ।

यता जीटीए-को सम्झौताभित्र गोर्खा जनजातिको कुरा उल्लेख गर्ने राज्य सरकारलाई तत्काल गोर्खा आन्दोलनकारीहरूले पगितो राजनीतिक स्पेश दिएकै हो । घरि घरि वैकल्पिक दिशा मोड लिने दार्जीलिङे राजनीतिको आनीबानी थाहा पाएर राज्य सरकारले जनजातिकै हतियार प्रयोग गरेर दार्जीलिङ पाहाडमा जात-गोष्ठीको राजनीतिको स्क्रीट तयार पारेका हुन् ।

दर्जनभन्दा धेर जात-गोष्ठीको विकाश बोर्ड गठन गरेर सिङ्गो गोर्खा जातिको सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैचारिक एकतालाई हत्या गर्न सफल भए राज्य सरकार । भारतमा छुट्टै गोर्खा राज्यको सङ्घर्ष भने दार्जीलिङ पाहाडमा घर, बाटो, हुँदै शौचालयभित्र पसेर गन्हाउने भयो । एकापट्टी भारतीय जनता पार्टीले जनजातिको बोरामुनि गोर्खा जातिको राष्ट्रीय चिन्हारी, सङ्कटको प्रश्नलाई छोप्ने काम गऱ्यो । एकातिर राज्य सरकारले गोर्खा जातिको समवेत, एकरूपताको आधार भाषा, संस्कृति, राजनीतिलाई गला निमोठने काम गऱ्यो ।

उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले हनुमान जनजाति रहेको अभूतपुर्व घोषणा गरे । यो घोषणा देशमा लोकसभा चुनावको ठीक अघि आयो । हिन्दु राष्ट्रको उग्र विचारको राजनीति बोक्ने मुख्यमन्त्री योगीले जनजातिलाई हनुमानको गदा  बोकाएर हिन्दुत्वको भगुवाले पोत्न खोजे ।

भएन देशभरिकै जनजातिहरू हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको तिनको ठहर थियो । भारत जस्तो उदार गणतान्त्रिक राष्ट्रको निम्ति यो होमोजेनिटिको अभ्यास कति खतरनाक छ भन्ने सहजै बुझिन्छ। अर्का समाजवादी नेताले हनुमानको सम्बन्ध गौड जातिसँग रहेको राष्ट्र मिडियालाई बताए ।

कतिले दलित रहेको ठोकुवा गरे । त्यसपछि हनुमानमाथि केहीकालसम्म राष्ट्र मिडियाहरूले एपिसोड खर्चिए । त्यसपछि हनुमान देशको राजनीतिको प्रमुख खबर बनेर देशभरि फैलियो । आजसम्मको खोज अनुसार बाँदरको २०० प्रजाति रहेको छ संसारमा । अब यी मध्ये बाँदरको मन्त्री हनुमान कुन प्रजाति भन्ने पनि आउँने समयमा योगीहरूले आविष्कार गर्नेछन् । यसो भएमा हनुमानको अर्को खोज हुनेछ । छुटेका अन्य बाँदरका प्रजातिहरू जनजाति मान्यताका निम्ति आन्दोलन गर्ने सम्भावना पक्कै छ । उनीहरू दिल्ली पुगेर जनजाति राजा ओरामलाई दस्तावेज बुझाउँदै गरेको फ़ोटो समाचारमा देख्न पाइने भयो ।

चुनाव सत्यको खेती गरिने मौसम हो । राजनीतिमा नयाँ नयाँ सत्य चुनावको छेकमा आविष्कार हुनेगर्छ । चुनावमा राम आउँछ । मन्दिर निर्माण हुन्छ । हनुमानको जात-गोत्रको आविष्कार हुन्छ । भ्रष्टाचारको हत्या हुन्छ । १०६ औँ विज्ञान काङ्ग्रेसमा आन्ध्र युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलरले भगवान राम-लक्ष्मणले मिसाइल तक्निकको प्रयोग गरेका बताए ।

उनैले कौरवहरूको जन्म स्टेम खेल र टेस्ट ट्युबबाट भएको नयाँ खोजी बताए । नेता मात्र होइन यो देशमा वैज्ञानिकहरू पनि ज्योतिषशास्त्री र भविष्यवेत्ताहरू छन् । गोर्खा जातिले जबसम्म व्यवहारिक हुनु सिक्दैन तबसम्म कसैको निम्ति केवल चुनावीको नारा मात्र बनेर उभिनेछ । हाम्रो भावनात्मकता अरूकै निम्ति औजार बनेको छ आजसम्म । राजनीतिमा शिक्षा, तर्क, ज्ञान, सचेतता, समाज, वातवरण, देश, काल, परिस्थितिको गठजोड र महत्तालाई लिएर गोर्खा जहिले हारेको छ ।

रणभूमिमा हार्ने सम्भावना रहेको विश्वयुद्धहरू बाजी मार्ने गोर्खाले जहिले पनि राजनीतिक युद्ध गुमाएको छ । राजनीति र सामरिक युद्ध फरक फरक विषय रहेको साधारण ज्ञान हामीले भूल्यौँ । त्यसैले राजनीतिमा हामीले  तेन्जिङ जन्माउन सकेनौँ । सचेतक र वरिष्ठहरूको हूलका हूल छन् । तर सचेत जनताको अभाव छ । कविसम्मको कवितासम्म सिमित रहे  क्रान्तिहरू ।

व्यक्तिहरू क्रान्ति जन्मनसकेनन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा भक्कु गाली र गुनासोहरूको बजार छ । सही के हो भन्ने सहास छैन् ।  पाठक र अध्येताहरू हातका औलामा छन् ।  होहोरीमा जिन्दावाद – मुर्दावाद छ । नेतृत्वको गलत नीतिको विरोध गर्नेहरू जाति, गोर्खाल्याण्ड विरोधी छन् । जातिप्रेमी, सचेतकको सर्टिफिकेट गोर्खाल्याण्डको नारा बनेको छ ।

चुनाव छेउछाउ सिलगढीपट्टि फर्केर गाली गरेर गोर्खाल्याण्डको भाषण दिँदा चुनाव जितिहालिने हाम्रो राजनीतिक परम्परा छ । हाम्रा प्रतिपक्षकाहरू आफ़्ना संस्कृति, शिक्षा, भाषा आदिको रूपमा समष्टिको विचार हामीमाथि  लादेर शोषक छन् । हामीहरू विचारको विविधता र राजनीतिलाई धारेहात उठाएर उनीहरूको शोषत पात्र बन्यौँ ।

आपतकाल आफ़्नो शक्ति र कमजोरी मापन गर्ने थर्मोमिटर हुन् । भारतमा गोर्खा जातिमाथिको राष्ट्रीय परिचय र सुरक्षाको यो प्रश्न र सङ्घर्ष नयाँ होइन ।  हाम्रो माग के हो ?  -स्पष्ट बन्ने समयको आवश्यक्ता छ । कोक्रोको नानीले के भन्छ – सबैलाई थाहा छ । कोक्रोको नानीको अबुझ भाषा बुझ्ने हामी तर आफै नारा दिएर बुझ पचाएर बसेका छौँ ।

हामी जति आफ़्ना विचार र घारणालाई लिएर अस्पष्ट हुन्छौँ , उति नै आफैमाथिको विश्वास हराएर जानेछ । हाम्रो मुद्दा केवल हाम्रो विश्वास र स्पष्ट धारणाले तय गर्छ ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया