मोदी भर्सेस् ममता : ‘हाइ भोल्टेज ड्रामा’-को नियत के?

मुद्दा र राजनीति

भनिन्छ, तत्कालीन चुनाव प्रचारमा पनि कम्पनीको पैसा प्रसस्त मात्रामा खर्च गरिएको थियो । तर जाँच समितिले निष्पक्ष नतिजा निकाल्न सकेन।  भ्रष्टाचारको कालो अध्याय समावेश भएको धेरै दस्तावेजहरु रातारात गायब भए। लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ, यही डर सधैँ तृणमूल काङ्ग्रेसलाई छ। यसैले पनि जब जब शारदा चिटफण्डको फाइल पल्टन्छ ममता व्यानर्जी यसरी नै केही न केही स्टन्टमा उत्रन्छन्। तर सोच्न पर्ने कुरा के छ भने सत्तागत स्वार्थको यस लडाईँमा देशको संवैधानिक संस्थान अर्थात सबैभन्दा शक्तिशाली जाँच एजेन्सी सिबिआईको धज्जी उडाइयो । लोकतन्त्रको हत्या गरेर लोकतन्त्र बचाउने नारा लगाउनु संविधानको खिल्ली उडाउनु हो । भ्रष्ट मुद्दालाई बचाउन ‘सत्याग्रह’-को नाम दिएर ममता व्यeनर्जी फेरि एकपटक आफ्नो पुरानो रुपमा देखा परिन्।


बबिता मादेन


नरेन्द्र मोदी बनाम ममता व्यानर्जीको ‘जुबानी जंग’ अहिले आएर ‘मैदान-ए-जंग’-मा परिणत भइसकेको छ । कहानीमा टर्निङ पोइन्ट आएपछि जन चासो ह्वात्तै बढ्यो। पश्चिम बङ्गाल पुलिस आयुक्त राजिव कुमारको घरमा सिबिआईको आगमन अचानक हुन्छ। स्थानीय पुलिसद्वारा सिबिआईलाई घरभित्र पस्न दिँदैन। बरू उल्टैर जबर्जस्ती पुलिस भेनमा हालेर सिबिआई टोलीलाई थाना पुऱ्याइन्छ। लगत्तै राज्यकि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी आयुक्तको घरमा पुग्छिन्।

त्यसपछि संविधान बचाउँने भन्दै धरणामा बस्छिन। कोलकातामा प्रदर्शित यो हाई भोल्टेज ड्रामाको स्क्रिप्ट वास्तवमा केही अघि नै तयार भइसकेको थियो ।

जब वर्षौं न्यायलयमा थन्किएको कानुनी मुद्दाहरु रातारात राजनैतिक अखाडामा परिणत हुन्छ तब दालमा केही कालो होइन तर पुरै दाल नै कालो देखिन्छ।

पश्चिम बंगाल, राजनीतिको उर्वर भूमी । भारतीय स्वतन्त्र संग्राममा महत्वपूर्ण योगदान निर्वाह गर्ने वीर सपुतहरुको भुमिमा उत्पादित बंगाली समुदायलाई देश भरि नै उन्नत बुद्धिजीवीको श्रेणीमा राखेर हेर्ने गरिन्छ ।

भारतको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने बंगालमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारधाराले समयका निक्कै ठूलो भागलाई खर्लप्प निलेर एकछत्र शासनको लामो रिकर्ड कायम गऱ्यो। आपराधिक गतिविधि, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थिति चरममा पुग्दै गर्दा आफ्नो जिद्दी स्वभाव र निडर प्रवृतिसँग अनेकौं मुद्दाहरु बोकेर आउने ममता व्यानर्जीलाई वर्षौंको शोषित मानसिकताले ग्रस्त जनताले हाताहात लिएपछि नै बंगालको शासन व्यवस्था अर्को क्रूर तानाशाहीमा हस्तान्तरित भएको हो ।

आज बंगालमा जंगलराज व्याप्त छ। यहाँ ममता ‘दिदी’-को आफ्नै नियम कानुन लागु हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वाधिनता पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित छ। मानवअधिकार सत्ताको तिजोरीमा बन्द छ। यसको जिउँदै जाँग्दो उदाहरण केही अघि राज्यमा सम्पन्न भएको पंचायत चुनावले स्पष्ट पार्दछ ।

यता केन्द्रमा एनडीए सरकार सत्तामा आएपछि उत्तर प्रदेश बिजयाभिषेक पश्चात भाजपाको नजर बंगालमाथि अडिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदी लगायत भाजपाका वरिष्ठ नेताहरु बंगालमा कमल फूल फुलाउन साम, दाम, दण्ड, भेद नीति प्रयोग गरिरहेका छन।

तर बंगलामा भाजपा नेतृत्वहरुको निम्ति ‘नो एन्ट्री’-को बोर्ड लगाएर ममता दिदी केन्द्रका तमाम कोशिशहरुमाथि लगातार पर्खाल खडा गर्न लागिपरेकी छिन । केन्द्रको कतिपय परियोजनाहरु राज्यमा निषेध गरिएको छ । शान्ति शृङ्खला भंग हुन सक्ने कारण बताएर भाजपाको रथयात्रा रद्द गरिएपछि मामलाले उच्च न्यायालय हुँदै सर्वोच्च न्यायालय पुग्यो। केही दिन अघि मात्र मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले आफ्नो हेलिकप्टर उतार्ने अनुमति नपाउँदा फोन अनि अडियो लिकं मार्फत जनसमुहलाई सम्बोधन गर्नु परेको ग्लानी र अपमानबोधले भाजपा भित्रभित्रै जलिरहेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

मोदी बनाम ममताको लडाइँ आज जुन मोडमा आइपुगेको छ सम्भवत यसको पृष्ठभूमि धेरै अघिबाटै तयार हुँदै आइरहेको थियो । राजनीतिमा विरोध प्रदर्शन हुनु अनौठो कुरा होइन तर विरोधको नाममा संबैवैधानिक मान्यताहरु दाउमा लाग्दैछ भने त्यो सामान्य पनि मान्न सकिँदैन ।

आगो बंगालमा लाग्यो तर धुँवा देशका कुना काप्चा सबैतिरबाट उठ्यो । कानुनी प्रक्रियाबाट शुरु भएको सामाजिक मुद्दा आज राजनैतिक सियासतको अखाडामा परिणत भइसकेको छ। यसैले पनि प्रस्तुत काण्डलाई केलाउन समयलाई अलिकति पछि फर्केर हेर्न अनिवार्य हुँदछ।

देश मै सनसनी मच्चाउने शारदा चिटफण्ड, जो पहिलो पटक अप्रेल 2013 मा घोटाला भएको उदाङ्गो हुँदा कम्पनीद्वारा गरिएको धोकाधडीका कारण बंगाल लगायत पाँच राज्यको असंख्य मानिसहरु कंगाल भए। मानिसहरू सडकमा आउन बाध्य भए । सर्वस्व लुटिएपछि कतिपय निवेशक र एजेन्टहरुले आत्महत्यासम्म गर्नु परेको थियो ।

यसै घोटालाको छानबिन गर्न राज्य सरकारद्वारा वर्तमान पुलिस आयुक्त राजिव कुमारको अगुवाईमा एउटा जाँच समिति गठन गरियो । कति कुराहरु बाहिर आए अनि धेरै कुराहरु भित्रै दबाइए। जो आजसम्म जनता अघि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यसै घोटाला काण्डमा ममता व्यानर्जीको पार्टी तृणमूल काङ्ग्रेसका नेताहरु लिप्त रहेको खुलासा भएपछि शारदा चिटफण्ड र तृणमूल काङ्ग्रेसको कनेक्सन जनता अघि सार्वजनिक भयो ।

भनिन्छ, तत्कालीन चुनाव प्रचारमा पनि कम्पनीको पैसा प्रसस्त मात्रामा खर्च गरिएको थियो । तर जाँच समितिले निष्पक्ष नतिजा निकाल्न सकेन।  भ्रष्टाचारको कालो अध्याय समावेश भएको धेरै दस्तावेजहरु रातारात गायब भए। लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ, यही डर सधैँ तृणमूल काङ्ग्रेसलाई छ। यसैले पनि जब जब शारदा चिटफण्डको फाइल पल्टन्छ ममता व्यानर्जी यसरी नै केही न केही स्टन्टमा उत्रन्छन्।

तर सोच्न पर्ने कुरा के छ भने सत्तागत स्वार्थको यस लडाईँमा देशको संवैधानिक संस्थान अर्थात सबैभन्दा शक्तिशाली जाँच एजेन्सी सिबिआईको धज्जी उडाइयो । लोकतन्त्रको हत्या गरेर लोकतन्त्र बचाउने नारा लगाउनु संविधानको खिल्ली उडाउनु हो ।

भ्रष्ट मुद्दालाई बचाउन ‘सत्याग्रह’-को नाम दिएर ममता व्यeनर्जी फेरि एकपटक आफ्नो पुरानो रुपमा देखा परिन्।

जिद्दीपना देखाएर स्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तिनी खप्पिस खेलाडी हुन् । सिंगुर भूमी अधिग्रहण मामिलामा यस्तै रुप धारण गरेर सवार भएकी उनको राजनैतिक रथ सिधै राइटर्स बिल्डिङमा पुगेर रोकिएको थियो ।

सन्देश सफा छ भने जनता त्यसलाई स्विकार्न हिचकिचाउँदैन। तर केवल डंका बजाएरै दुनियाँलाई आफू सामु झुकाउँछु भन्ने सोच सधैंभरी सहायक नहुन पनि सक्छ । सम्बन्धित मुद्दामा तृणमूल काङ्ग्रेस सांसद, विधायक पक्रा पर्दा एकै शब्द नबोल्ने मुख्यमन्त्री राज्यका पुलिस आयुक्तलाई बचाउँन सडकसम्म आइपुगिन । पुलिस आयुक्त राजिव कुमारमा कुन यस्तो रहस्य लुकेको छ जसको खातिर आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिन बाध्य भइनत ममता व्यानर्जी? यो सब ड्रामा केन्द्रको दमननीति विरुद्ध हो, पत्याउन गाह्रो पर्छ । संविधान बचाउँने नारा लगाइरहेता पनि मुद्दा भ्रष्टाचारको हो अनि यो कुराबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि राजिव कुमार केवल माध्यम मात्र हुन ।

मामला बाहिर हेर्दा जति सामान्य देखिन्छ भित्र त्यति नै रहस्यपूर्ण भएकोले पनि एकपक्षीय धारणा राख्नु न्यायसंगत नहुन सक्छ । वर्षौंदेखि न्यायालयमा झुन्डिएको मुद्दा किन लोकसभा चुनावको ठिक अघि देखा पऱ्यो ? अघिबाटै सिबिआईको स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । ममता व्यानर्जीले बंगालमा सिबिआईलाई एकतर्फी निषेध लगाउँदै आइरहेकी छन्। यस्तोमा जब केन्द्र र राज्य माझको मनमुटाव चरममा पुग्दा नै कसरी राज्यमा सिबिआई भित्रियो ? शंका जन्मने प्रशस्त ठाउँहरु छन् ।

भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रत्येक व्यक्तिलाई कठघरामा नउभ्याइन्जेलसम्म घोटालामा लुटिएको लाखौं परिवारले न्याय पाउन सक्दैन तर शोषित जनताको पक्षमा कसले आवाज उठाउँने? सबै राजनैतिक पार्टीहरु मुद्दालाई सिँडी बनाएर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने कोशिशमा छन् ।

बंगालको सिंहासनमा सवार हुने सपना देख्ने भाजपाले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न जोडदार कसरत पनि गरिरहेको छ। प्रश्न त यो पनि उठ्न सक्छ कि के केन्द्र सरकार सिबिआईको काँधमा बन्दुक राखेर सत्ताको कुर्सीमा निशाना लगाउन चाहन्छ ?

जे होस्, सिबिआई प्रकरणले मोदी विरोधी गठबन्धनलाई कसिलो हुने अझ एउटा बहाना प्राप्त भयो । भ्रष्टाचारको गल्ली पार हुँदै आएका धेरै जस्तो विरोधी नेताहरुले ममताको पीडा अवागै झेलिसकेका छन्। यस्तोमा मोदी मुक्त भारतको अभियानमा लागि परेका विरोधी पक्षले सिबिआईको दुरुपयोग जस्तो आरोपहरु चुनावी मैदानसम्म पुऱ्याउनु निश्चित छ ।

-सिलगढी, दार्जीलिङ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया