विनय तामाङको दादागिरी पर्दाफास : जिटीएद्वारा प्रशासनको दुरुपयोग :  स्टे अर्डरलाई विमलको स्वागत

Girl in a jacket

‘पुल निर्माणको कार्यलाई वनाधिकार ऐन-२००६ लागू नभएसम्मका लागि कोलकाता उच्च न्यायालयले स्टे अर्डर दिएकोले जीटीएले प्रशासनको दुरुपयोग गरेर वनवासीलाई अन्याय गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ,’ विमल गुरुङले भनेका छन्, ‘क्षेत्रीय प्रशासनले स्थानीय नागरिकलाई गैरकानुनी पर्चा थाप्न बाध्य बनाउन रातदिन सताएको थियो। बनवासीले आफ्नो भाग्य खोस्ने राज्य अधीनको पर्चा थाप्न नचाहँदा कालेबुङको एउटा जनसभामा जीटीए बीओए विनोय तामाङ रिसाएर, टेबल ठटाएर जनता तर्साउने काम गरेको अहिले पनि जनताको मनमा आलै छ।  यसैले कोलकाता उच्च न्यायालयको आदेशले वनबस्तीमा बसोबासो गर्ने साधारण जनतालाई न्याय दिएको हुनाले अनि साधारण जनताको न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई अझै दह्रो बनाएको हुनाले पार्टीले यस आदेशलाई स्वागत जनाउँदै बनाधिकार ऐन बमोजिम चाँडो भन्दा चाँडो बनबस्तीको जनतालाई केन्दीय कानुन बमोजिम पर्जा-पट्टा वितरण गरिनुपर्दछ भनि माग गर्दछौं।’


सिलगढी, 20 फरवरी


सेभोकदेखि रम्फुसम्मको रेल छिराउन जिटीए प्रमुख विनय तामाङले भटाभट टाइटल डिड बाँडे। भने, ‘टाइटल डिड नै बनबस्तीबासीले मालिकाना हक पाउने प्रक्रिया हो।’ तर टाइटल डिडको कुरा 2006 को बनाधिकार ऐनको कुरा हो।  2012 मा त्यो ऐन संशोधन भइसक्यो। संशोधन भइसके पनि तामाङहरूको जबरजस्ती चलिबस्यो।

वास्तवमा संशोधित ऐनले बनबस्तीबासीहरूलाई सुरक्षा दिएको छ। किन भने संशोधित ऐनले टाइटल डिडको प्रावधानलाई निरस्त गरेर सोझै रेभिन्यु भिलेजमा रुपान्तरणबारे निर्देश गरेको छ। जिल्ला प्रशासक होस् वा जिटिए प्रशासक होस् उनीहरू ऐन र कानूनभन्दा माथि होइनन्।

संशोधित ऐनलाई राज्य सरकारले लागू गर्नुपर्छ। लागू गरेमा बनबस्तीबासीले प्रक्रियाअनुसार पर्जापट्टा पाउँछन्। संशोधित ऐनअनुसार पर्जापट्टा दिनअघि बनबस्तीहरूलाई रेभेन्यु भिलेजमा रुपान्तर गर्नुपर्छ। त्यसपछिको प्रक्रियाबाट स्वतस्फुर्त बनबस्तीबासीले पर्जापट्टा पाउने छन्।

तर जिल्लापाल र जिटिए विओएले बनबस्तीबासीलाई पर्जापट्टा दिनेतिर होइन सेभोकदेखि रम्फुसम्म रेल छिराउनु निरन्तर दवाब दिँदै आइरहेको थियो। तर भर्खर उच्च न्यायालयले लगाएको स्टे अर्डरले  प्रशासन लगाएर विनय तामाङले गरिरहेको दादागिरी पनि सार्वजनिक भयो।

पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमको सीमामा पुल निर्माणको कार्यलाई वनाधिकार ऐन-२००६ लागू नभएसम्मका लागि कोलकाता उच्च न्यायालयले स्टे अर्डर लगाएको छ। न्यायालयको कुरा स्पष्ट छ, कानुन मिच्न मिल्दैन। प्रक्रियामा जानैपर्छ। यही कुरा बनबस्तीबासीले बारम्बार गर्दै आइरहेको हो, तर घरि पुलिस लगाएर, घरि टाइटल डिड बाँडेर विनय तामाङ र प्रशासनले आफ्नो रोटी सेकिबसे। यद्धपि, बनबस्तीवासीले सही आन्दोलन गरिरहेका थिए र विनय तामाङहरूले दादागिरी गरिरहेको थिए भन्ने कुरा यही स्टे अर्डरले प्रमाणित गरेको छ।

यता स्टे अर्डरलाई विमल गुरुङले स्वागत जनाएका छन्। ‘पुल निर्माणको कार्यलाई वनाधिकार ऐन-२००६ लागू नभएसम्मका लागि कोलकाता उच्च न्यायालयले स्टे अर्डर दिएकोले जीटीएले प्रशासनको दुरुपयोग गरेर वनवासीलाई अन्याय गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ,’ विमल गुरुङले भनेका छन्, ‘क्षेत्रीय प्रशासनले स्थानीय नागरिकलाई गैरकानुनी पर्चा थाप्न बाध्य बनाउन रातदिन सताएको थियो। बनवासीले आफ्नो भाग्य खोस्ने राज्य अधीनको पर्चा थाप्न नचाहँदा कालेबुङको एउटा जनसभामा जीटीए बीओए विनोय तामाङ रिसाएर, टेबल ठटाएर जनता तर्साउने काम गरेको अहिले पनि जनताको मनमा आलै छ।  यसैले कोलकाता उच्च न्यायालयको आदेशले वनबस्तीमा बसोबासो गर्ने साधारण जनतालाई न्याय दिएको हुनाले अनि साधारण जनताको न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई अझै दह्रो बनाएको हुनाले पार्टीले यस आदेशलाई स्वागत जनाउँदै बनाधिकार ऐन बमोजिम चाँडो भन्दा चाँडो बनबस्तीको जनतालाई केन्दीय कानुन बमोजिम पर्जा-पट्टा वितरण गरिनुपर्दछ भनि माग गर्दछौं।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया