नोटबन्दीबारे अर्को खुलासा

भारत सरकारले दुई वर्षअघि लिएको नोटबन्दीको निर्णयका सम्बन्धमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को तत्कालीन सञ्चालक समितिले नै विभिन्न विषयमा असहमति जनाएको नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ  । आरटीआई अधिकारकर्मी बैंकटेश नायकको दिएको निवेदनको उत्तरमा भारतको केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको सूचनाले त्यस्तो खुलासा भएको हो  ।

नोभेम्बर २०१६ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नोटबन्दीको घोषणा गर्नु केही घण्टाअघि मात्र बसेको आरबीआईको सञ्चालक समितिको ५६१ औं बैठकले नोटबन्दीको निर्णयले निम्त्याउने नकारात्मक परिणामहरूबारे पनि सरकारलाई सचेत गराएको पाइएको छ ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले उक्त बैठकको माइन्युट सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार बैंकले सरकारले दाबी गरेजस्तो नोटबन्दीले कालोधन नियन्त्रणमा उल्लेख्य भूमिका नखेल्ने समेत टिप्पणी गरेको थियो । जबकि मोदी सरकारले गैरकानुनी तवरले आर्जित कालोधनमा अंकुश लगाउन नोटबन्दीको निर्णय लिइएको दाबी गर्दै आएको छ । ८ नोभेम्बर २०१६ को मध्यरातमा मोदी सरकारले प्रचलनमा रहेका ५०० र १००० का नोटको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । प्रचलनमा रहेका भारु नोटमा ती नोटको हिस्सा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । सरकारले नोटबन्दीसँगै खारेजीमा परेका नोट वित्तीय प्रणालीमा फर्काउन नागरिकहरूलाई ५० दिनको समय दिएको थियो ।

सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार मोदी सरकारको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा मुद्राप्रदायको अत्यधिक रहेको भन्ने दाबीप्रति पनि बैंकको उक्त बैठक असहमति जनाएको थियो । त्यसैगरी मोदी सरकारको नक्कली नोटमाथि नियन्त्रण भएको दाबीलाई पनि आजको खुलासाले गलत सावित गरेको छ । किनकि बैंकले अर्थतन्त्रमा प्रचलनमा रहेको १५ लाख करोड मूल्यका नोटमध्ये करिब ४ सय करोड बराबरको नक्कली नोट धेरै न्यून भएको र नोटबन्दीले त्यसको प्रयोगमाथि खासै रोक नलगाउने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो ।

ती असहमति हुँदाहुँदै पनि सञ्चालक समितिले नोटबन्दीको निर्णय जनताको ‘बृहत्तर हितमा रहेको’ ठहर गर्दै सदर गरेको समेत आरटीआईबाट प्राप्त सूचनाबाट खुलेको छ । आरटीआईबाट बाहिर आएको तथ्यबारे मोदी सरकारले भने औपचारिक रूपमा केही टिप्पणी दिएको छैन । बैंकले नोटबन्दीका सम्बन्धमा राखेको असहमतिबारे पहिलो पटक भारतीय अंग्रेजी दैनिक इन्डियन एक्सप्रेसले नोभेम्बर २०१८ मा खुलासा गरेको थियो । बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरूमा पूर्वगभर्नर उर्जित पटेल, हालका गभर्नर शक्तिकान्त दास, अंजली छिव दुग्गल, आरबीआईका डेपुटी गभर्नर आर गान्धी र एसएस मुन्दडा थिए । पूर्वगभर्नर पटेलले आफ्नो कार्यकाल सकिन छ महिना बाँकी छँदै गत ११ डिसेम्बरमा राजीनामा दिएका थिए । पटेलको राजीनामाका पछाडि मोदी सरकारको नोटबन्दीसम्बन्धी निर्णयप्रति सुरुदेखि नै असहमति राखेको र कर्जा प्रवाहलाई खुकुलो पार्नुपर्ने सरकारको आग्रहलाई अटेर गरेको रहेको बताइएको थियो । पटेलको बर्हिगमन पछि मोदी सरकारले दासलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।

सोमबार भएको नोटबन्दीसम्बन्धी नयाँ खुलासापछि विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले मोदी सरकारविरुद्धको आक्रमणलाई थप तीव्र पारेको छ । नयाँदिल्लीस्थित कंग्रेस मुख्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलन पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री जयराम रमेशले आरटीआईको खुलासाले नोटबन्दीको निर्णय ठोस छलफल र विवेकसम्मत रूपमा भन्दा लहडबाजीमा लिइएको पुष्टि गरेको दाबी गरेको बताएका थिए । ‘यी दस्तावेजले नोटबन्दीले कालोधनलाई कुनै असर नपारेको उल्टो पूरै अर्थव्यवस्था र सिंगो मुलुक प्रताडित भयो,’ रमेशले भने ।

भारत सरकारले कालोधन र नक्कली मुद्रामाथि नियन्त्रण गर्न भन्दै ८ नोभेम्बर २०१६ मा त्यतिबेला प्रचलनमा रहेका भारु पाँच सय र एक हजार दरका नोट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी उक्त निर्णयले प्रचलनमा रहेको करिब तीन लाख करोड भारुबराबरको ‘कालोधन’ फिर्ता नआउने र त्यति नोट रद्दी सावित हुने दाबीसमेत सत्तापक्षले गरेको थियो । आकस्मिक रूपमा गरिएको नोटबन्दीको उक्त निर्णयका कारण भारत सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्धित नोट साट्ने समयसीमा तोकेका कारण बैंकहरूमा सर्वसाधारणको लामो लाइन लागेको थियो । जसले गर्दा उनीहरू घण्टौं लाइनमा लाग्न बाध्य भएका थिए ।-कान्तिपुर

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया