भूमिपुत्रको भूत !

चासोचर्चा

भूमिपुत्रको खोल सिलाएर अब केन्द्र र राज्य दलहरूले दार्जीलिङ पहाडमा अहिले नयाँ राजनैतिक नाटक तयार गरिरहेछ । माग बमोजिम केन्द्र र राज्य दलहरूले कारखानाको छापाबाट हाम्रै नाकनक्शा खिपेर दार्जीलिङ पहाडमा भूमिपुत्रलाई भटाभट लन्च गरिरहेको छ । हाम्रै नाक नक्शा , चौडा निधार , चिम्सा आँखा , पुडका डाल , मह्गोलियड रोगन , हाम्रै भाषा सबै उस्तै । भटाभट केन्द्र र राज्यको कारखानामा पाहाडे भूमिपुत्रहरूको मेनिफेक्चर चलिरहेछ । बजारको डिमाण्ड प्रगतिशील छ । हाम्रो भूमिपुत्रहरूको खपत र मार्केट भेल्यू अहिलेलाई फल्दो फुल्दो छ ।


विशाल राई, टिस्टा बजार , कालेबुङ ।


लामो सूचि छ भूमिपुत्रहरूको । जे होस अहिलेको लेखको विषय भनेको भूमिपुत्र नै हो । अहिलेको दार्जीलिङे गोर्खा राजनीतिको चुनावी चुरो खोजी भनेको भूमिपुत्र नै हो । सबैको ध्यान भूमिपुत्रको चर्चामा छ । दार्जीलिङमा आमसाधरण जनतादेखि लिएर राजनैतिक दल , राजनैतिक बुद्धिजीवी , अराजनैतिक समुहभित्र भूमिपुत्रको क्रेज छ । पहिले पहिले राष्ट्रीय राजनैतिक दलसँग जोडिने मौसम थियो ।

देश स्वतन्त्रतापछि भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीसँग जोडिएर दार्जीलिङ पहाडबाट धेरै प्रतिनिधि संसद पुगिसकेको हो । यसमा धेरै गोर्खा सांसदहरूको नाम पनि लिन सकिन्छ । संसदीय चुनाव होस् वा राज्यभित्र विधानसभाको चुनाव राष्ट्रीय पार्टीको नाममा गोर्खाहरू प्रतिनिधि बनेर छिरेका हुन् ।

दार्जीलिङ पहाडबाट क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरूको मत सहयोग लिएर राष्ट्रीय दलका अगोर्खाहरू पनि संसद छिरिसकेका हुन् । भूमिपुत्र हाम्राहरू संसदभित्र पुगेकै हुन् । मायादेवी छेत्री ,थियोडर मनेन , सांगदोपाल  , आनन्द प्रसाद पाठक, रत्न वान्तवा राई, कृष्णबहादुर छेत्री ,दावा नर्बुला, आदि भूमिपुत्रहरू भारतीय संसद पुगेकै हुन् । भूमिपुत्रको व्याख्या भिन्न छ । जो जति  दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रलाई प्रतिनिधि गरेर संसद पुगे उनीहरू कुनै विशेष राष्ट्रीय र राज्यीय राजनैतिक दलका भएर पुगे ।

१८७७ सालमा बङ्गालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार सत्तामा आएपछि क्षेत्रीय भूमिपुत्रहरू संसदमा पुगेका हुन् । तीमध्ये आनन्द पाठक, रत्न वान्तवा ,सांगदोपाल लेप्चाको नाम लिन सकिन्छ । रत्न वान्तवापछिबाट सीपीएमकै पक्षबाट राज्य सभा छिरेका हुन् । तत्काल बङ्गालमा कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार हुँदा सांसद आनन्द पाठकले स्वायत्त शासनको पक्षमा प्राइवेट मेम्बर बील समेत ल्याए ।

तर संसदमा ७० जना कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदको उपस्थिति रहँदा पनि १७ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर मात्र हुँदा उक्त बील खारिज बनेको हो । यसरी देश स्वतंत्रताकालपछि विभिन्न समयमा भारतीय काङ्ग्रेस पार्टी , कम्युनिष्ट पार्टीबाट दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रबाट भूमिपुत्रहरू संसद पुगेको हो ।

पच्छिम बङ्गाल राज्य अन्तर्गत दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्र आर्थिक , भूराजनैतिक दृष्टिले अति महत्वपुर्ण मानिन्छ । महत्वपुर्ण यस कारण पनि मानिन्छ कि यस संवेदनशील क्षेत्र शताब्दीदेखि गोर्खा जातिको अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा आन्दोलनरत क्षेत्र हुन् ।  उत्तर बङ्गालभित्र गोर्खा बाहुल रहेको यस क्षेत्रमा भारतीय गोर्खा जातिको राष्ट्रीय चिन्हारी र सुरक्षाको सङ्घर्षले यो क्षेत्र उतप्त बन्दै आइरहेको छ । यसैले राष्ट्रीय राजनैतिक दल होस् या राज्यीय ,दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्रको शताब्दी पुरानो जानाकांक्षालाई सम्बोधन नगरी क्षेत्रीय मतदाताहरूको समर्थन हासिल गर्न सकिन्न ।

यसोस्ले दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रमा हालसम्म आफ्नो दलको झण्डा फर्फराउँने राजनैतिक दलहरूले गोर्खा जनाकांक्षालाई मूल हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । जनसंख्याको तुलनामा दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्रभन्दा बाहुलता रहे पनि समतलमा विभिन्न राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरूको उपस्थिति र प्रतिद्वन्दिताले गर्दा मतदाताहरूको मत विभिन्नता देखिन्छ ।

विकासको एजेण्डा बाहेक दार्जीलिङ पहाडमा जस्तो जातीय उग्र भावनासँग जडित मुद्धा समतलवासीहरूसँग छैन । अर्का कारण भने प्रत्यक्ष रूपमा कुनै राष्ट्रीय र राज्यीय राजनैतिक दलहरूको उपस्थिति दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्रमा नहुनु पनि हो । हालसम्म विभिन्न राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरूले दार्जीलिङ लोकसभा संसदीय क्षेत्रमा आफ़्नो वर्चस्व निर्माण गरेता पनि वास्तवमा क्षेत्रीय राजनैतिक दलको मत र सहयोग बिना उभिनै नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

चुनावमा क्षेत्रीय राजनैतिक दलकै  अर्जित मतलाई आफ्नो भाग पारेर राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरूले  चुनावी जीत हासिल गर्दै आइरहेका छन् । तर जति पटक पनि राष्ट्रीय पार्टीहरूको ब्यानरमा संसद छिरे पनि चाहे भूमिपुत्र होस् वा राष्ट्रीय दलकै उम्मेद्वार हरेक पल्ट दार्जीलिङ पहाड हारेको स्थिति छ ।

आज भारतको उत्तर पुर्वान्चल क्षेत्रहरूको तुलनामा देशको सामारिक , अर्थनैतिक , भूराजनैतिक आदि हिसाबले महत्वपुर्ण देखिए पनि दार्जीलिङ पहाड क्षेत्र पछौटे नै रहेको छ । देश स्वतंत्रतापछि जसरी देशका अन्य पछौटे क्षेत्रहरूको आर्थिक , सामाजिक , राजनैतिक हिसाबमा विकाश हुने अवसर पाए ।

विभिन्न क्षेत्र र आदिम जनजातिहरूले राजनैतिक सुरक्षा , देशको मूलधारासँग गठजोड हुने अवसर पाए । उत्तर पुर्वाञ्चल क्षेत्रहरूलाई उदाहरण लिन सकिन्छ ।

दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्र मात्र यस विषयमा अपवाद रहयो । न त दार्जीलिङ पाहाडी क्षेत्रको शताब्दीदेखिको बङ्गाल राज्यदेखि प्रशासनिक छुट्टानामको आन्दोलनले भारतीय राजनीतिमा सकारात्मक टुङ्गो पायो । न त देशका अन्य क्षेत्रहरू झैँ सामाजिक , आर्थिक , देशको मूलधारामा सुरक्षा र सहभागिताको ठेगान पायो ।   यसकोपछि आन्तरिक र बाह्य कारण निहित छ । एउटा देशको राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरूमा गोर्खा जातिको सहभागिता नहुनु । अर्को दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रबाट चुनाव जित्ने राष्ट्रीय दल गोर्खा क्षेत्रको मागको पक्षमा इमान्दार नरहनु । देशको सङ्ग्लो जनसंख्याभित्र १ प्रतिशतको सहभागिता पनि नरहेको गोर्खा जातिले विशाल भारतमा उस्तो राजनैतिक प्रभाव पार्ने देखिन्न ।

अर्को अन्य जात/गोष्ठी/जातिको तुलनामा भारतका विभिन्न राज्य/प्रान्तहरूमा छरिएर बसेका हुनाले राजनैतिक एकजुटता छैन । उक्त राज्यहरूमा अल्पसंख्यक बनेर सत्ता जाति/गोष्ठीको तलतिर विभिन्न आर्थिक , सामाजिक , राजनैतिक व्यवस्थाभित्र रहँदै आएका छन् । यस्तोमा एकजुट्ताको सवाल रहेन ।

केवल जातीय भावानात्मक एकता मात्र देखिन्छ । विभिन्न राज्यहरूभित्र सामाजिक , आर्थिक , राजनैतिक समस्याहरूले ग्रस्त भारतेली गोर्खाहरूले एकजुट राष्ट्रीय राजनैतिक सङ्घर्ष गर्न सकेनन । भारतमा हरकहीँ गोर्खाहरूलाई राष्ट्रीय परिचय र सुरक्षाको निम्ति चरम सङ्कट छ । तर एकै क्षेत्रमा एउटै सामाजिक , आर्थिक ,राजनैतिक, भूराजनैतिक शक्तिको रूपमा निर्माण हुन नसकेर विखण्डित गोर्खाहरू एउटा प्रभावी राजनैतिक चेत र शक्ति बन्न चुकेको छ ।

हालसम्म स्वाधीन भारतमा विभिन्न समयमा विभिन्न राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरूबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधि सांसदले यस क्षेत्रको जनाकांक्षालाई वास्तवमा प्रतिनिधित्व गर्न चुके । दार्जीलिङ संसदीय आसनबाट भूमिपुत्रहरू पनि बारम्बार संसद पुगेका हुन् । तर कुनै राष्ट्रीय वा कुनै राज्यीय राजनैतिक दलहरूका झण्डा बोकेर पुगे । शताब्दीदेखि सङ्घर्षरत दार्जीलिड पहाडको गोर्खा जनाकांक्षाको नाममा संसद छिरे पनि वास्तवमा दार्जीलिङ पहाडको वास्तविक समस्यालाई लिएर कुनै पहल गरिएन । दार्जीलिङ पहाडमा घरि घरि सल्किरहने सर्व भारतेली गोर्खाहरूको माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डमाथि कुनै दलका सांसदले संसदमा

कुरा राखेनन । चाहे भारतीय काङ्ग्रेस होस् चाहे कम्युनिष्ट पार्टी चाहे होस वर्तमानमा भारतीय जनता पार्टी । राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरू दार्जीलिङ र गोर्खाहरूको समस्यालाई चुनावी मुद्धासम्म सिमित राँख्छन् । गोर्खाहरूको दीर्घकालीन समस्यालाई लिएर हालसम्म राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरूको गम्भीरता र इमान्दारिता देखिएको छैन । राष्ट्रको अर्थनीति र भूराजनैतिक अवस्थानमा महत्वपुर्ण ठाउँ राख्ने दार्जीलिङ पहाडको निम्ति राष्ट्रीय राजनैतिक धारामा कुनै सहभागिता र चिन्हारी छैन ।

राष्ट्रीय सुरक्षा र सामारिक अग्रपंक्तिमा उल्लेख्नीय योगदान लेख्ने भारतीय गोर्खा जातिले राष्ट्रीय मूलधारको राजनैतिक निर्णयहरूमा सहभागिता र ठाउँ पाएन । यस्तोमा क्षेत्रीय भूमिपुत्र नै प्रतिनिधिको रूपमा संसद पुगे पनि राष्ट्रीय राजनैतिक दलकै भएर पुग्नुपर्ने हुन्छ । उक्त राजनैतिक दलकै भएपछि उक्त दल नै हाइकमाण्ड हुन्छ । राज्य दलका हो भने राज्यलाई नै हाइकमाण्ड मान्नु पर्ने वाध्यता छ ।

यसरी दशकौँदेखि दिल्ली कोलकातामा हाइकमाण्ड भएको धेरै भूमिपुत्र सांसदहरू दार्जीलिङ पहाडले पठाइसकेको हो । केन्द्र दलको प्रतिनिधि हो भने केन्द्रकै स्वार्थको हतियार बनिनु पर्छ । राज्यको सत्ता दलको हो भने राज्यकै पक्षभित्र बोल्नुपर्छ । क्षेत्रीय जनाकांक्षा पुर्तिका निम्ति विगतमा धेरैपल्ट केन्द्र र राज्यपक्ष बहिरो बनेको विविरण हाम्रो सामु प्रष्टै छ ।

जो जति सांसद हालको दिनसम्म क्षेत्रीय जनमुद्दाको आडबलमा संसद पुगे, उनीहरू सबै कि त केन्द्रीय सत्ता कि त राज्यीय सत्ताका भए । हाम्रा भएनन । यसैले हालसम्म यस क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिपुत्रको नाममा राष्ट्रीय र राज्यीय दलका सांसदहरूले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मागको पक्षमा कुनै सवाल भारतीय संसदमा उठान गर्न सकेनन । चाहेका खण्डमा पनि दिल्ली र कोलकतामा अवस्थित पार्टी हाइकमाण्डको यस विषयमा सहमति र  अनुमोदन प्रकट गर्ने सवाल नै आउँदैन ।

यसरी हालसम्म क्षेत्रीय भूमिपुत्रहरू राष्टीय र राज्यीय राजनैतिक चक्रव्युहभित्र परेर सांसदको जागीर खाएर टाक्सिनु परेको दग्ध व्यथा छ । यतिका दशकको लामो अनुभवको निचोढ भनेको आजको यो परिस्थिति नै हो ।

भारतीय गोर्खा जातिको समस्या भनेको केन्द्रीय र राज्यीय स्तरको समाधानको विषय हो । भारत सङ्घीय गणतान्त्रिकक मुलुक भएकोले केन्द्र र राज्य सरकार दुवै स्तरको सहभागिता आवश्यक छ – दार्जीलिङ पहाडको समस्या निराकरणको निम्ति । यो एक राजनैतिक विषयको समस्या हो । जसलाई देशको संविधान र संसदले हल गर्न सक्छ । जुन दिशामा राष्ट्रीय राजनैतिक सहमति र सहानुभूतिको आवश्यक्ता पर्दछ ।

हालसम्म दार्जीलिङ पहाडबाट संसद पुगेका विभिन्न राजनैतिक दलहरूका सांसदले पनि  यस दिशामा दलको निर्देशनबाहिर दार्जीलिङका मतदाताहरूको आमआकांक्षाको पक्षमा काम गरेको कैरन छैन् । केन्द्रीय सरकारको दल भएर जाने  क्षेत्रीय भूमिपुत्र सांसदले दिल्लीको राजनैतिक निर्देशबाहिर बोल्न सक्दैन ।

राज्य सरकारको पार्टीको भएर जाने सांसदले राज्यको स्वार्थमा दार्जीलिङे आमआकांक्षाको विरोधमा काम गरेको प्रश्स्तै उदाहरणहरू छन् । वास्तवमा हाम्रा भएर पनि हाम्रा हुनबाट उनीहरू चुके । उनीहरू दिल्लीका भए । उनीहरू कोलकताका भए  । हाम्रा समस्या उनीहरूको प्राथमिक्ताभित्र रहेन । यदि कुनै सांसदले यस क्षेत्रको जनाकांक्षाको पक्षमा जातिगत हिसाबमा कि त भावनात्मक हिसाबमा यस क्षेत्रको आम आकांक्षाको कुरा उठान गरेको खण्डमा पार्टीविरोधी कि त दलबाहिर हुने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । यस्तोमा भूमिपुत्र भएर पनि कुनै केन्द्रीय र राज्य सरकारको दल विशेषको भए हाम्रो हातमा शून्यको स्थिति छ । क्षेत्रीय राजनैतिक दल र प्रतिनिधिको पक्षमा यो कुरा अपवाद छ ।

छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको विषय दीर्घकालीन राजनैतिक प्रक्रिया र राजनैतिक आमसहमतिको विषय हुन् । संसद पुगेर मुद्दाको निम्ति कुरा उठान गरेर अन्य राजनैतिक दलहरूको सहमति संग्रह गरेर राष्ट्रीय सहमति जुटाउने मुख्य कुरा हुन् ।

राष्ट्रीय र राज्यीय दुवै राजनैतिक दलहरूसँग सम्बन्ध ,सहकारिता र आमसहमतिको विषय हुन् । जुन क्षेत्रीय प्रतिनिधिको नातामा जातिगत स्वार्थ र मुद्दाको निम्ति सम्भावना छ । क्षेत्रीय प्रतिनिधिको तुलनामा बाहिर र अन्य राजनैतिक दलका प्रतिनिधिलाई यस क्षेत्रको जनता , मतदाता र मुद्दाप्रति चासो हुँदैन ।

हालसम्म दार्जीलिङ लोकसभा आसनलाई प्रतिनिधित्व दिने विभिन्न राष्ट्रीय र राज्यीय पार्टीका सांसदले यस दिशामा पहल गरेका छैनन् । यसका मुख्य कारण हुन् – क्षेत्रीय जनाकांक्षासँग सरोकारहीनता र जनमत र जनताप्रति इमान्दार नहुनु । विगत १० वर्ष भारतीय जनता पार्टीबाट दार्जीलिङलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद जसवन्त सिंह र अहलुवालियाले यस दिशामा कुनै काम गरेनन् ।

भारतीय जनता पार्टीले यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आग्रहमा अडनडम तालीकामा दार्जीलिङ , तराई , डुवर्सका गोर्खाहरूका समस्यामाथि सहनुभूतिपुर्वक नजर भने पनि वास्तवमा व्यवहारमा भने केही देखिएन । १० वर्ष  दुइवटा सांसदको भाग पार्ने भारतीय जनता पार्टीले दार्जीलिङे जनता र जनाकांक्षाको निम्ति कुनै राजनैतिक सरोकार राखेनन् । विगत वर्ष दार्जीलिड पहाडमा आन्दोलनको आगो सल्किन्दा भाजपा सांसदले पार्टी हाइकमाण्डको निर्देशमा वच एण्ड सी-को पोलिसी खापेर तमाशाबाज बनेर बसे ।

सांसदले कुनै दिन दार्जीलिङे जनताको सरोकार र समस्यामाथि देशलाई अवगत गराएनन् । न छुट्टै राज्यको जनाकांक्षा बोकेको क्षेत्रको जनताको दीर्घकालीन मागमाथि राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरूको ध्यान आकर्षित गर्ने काम गरे । न त यस संवैधानिक मागलाई लिएर आफ्नो पार्टीभित्र नै सहमतिको बाटो तयार गरे ।

भारतमा राजनीति , अर्थनीति , सामरिक , व्यापार व्याणिज्य , खेल , नोकरशाह , शिक्षा आदिमाथि गोर्खा जातिको राष्ट्रीय रूपमा महत्वपुर्ण छ । भारतको स्वाधीनता संग्रामदेखि देशको संविधान निर्माण हुँदै वर्तमान विकसित भारतको निर्माणमा गोर्खा जातिको योगदान प्रगतिमूलक छ । यति हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रीय मूलधारमा गोर्खा जातिको राजनैतिक सुरक्षाको सवाल जहिले पनि चर्चाको विषय बनेको छ । राष्ट्रीय राजनैतिक धारमा गोर्खाहरूको सहभागिताको अभाव नै गोर्खा जातिको राजनैतिक सुरक्षा र पहिचानको मूलकारण देखिएको छ ।

गोर्खाहरू भारतका धेरै प्रान्तहरूमा मुख्यमन्त्री , सांसद , विभिन्न राजनैतिक दलहरूबाट उच्च अहोदामा रहे पनि नदेखिएको न्यून ढाचाको छ । घरि  घरि भारतीय गोर्खा जातिको नागरिकता र राष्ट्रीयतामाथि शंका जाहेर गरिन्छ । भारतीय जनता पार्टीको दार्जीलिङ क्षेत्रका सांसद एस . एस . अहलुवालियाले दार्जीलिङका गोर्खाहरू नेपाल राष्ट्रका प्रवासी भनेर बताए । गोर्खाहरूको राष्ट्रीयता र नागरिकतालाई लिएर देशमा  केन्द्र सरकारको विचार नै स्पष्ट छैन ।

घरि घरि नेपाल राष्ट्रसँग जोडेर भारतीय गोर्खालाई राजनैतिक र आर्थिक रूपमा विकाश र सुरक्षादेखि बन्चित गराइएको छ । देशका केन्द्रीय मन्त्री , राजनैतिक नेतृत्ववर्ग, अधिकांश भारतीय नागरिकहरूलाई यो भ्रमले समातेको छ । राजनैतिक रूपमा भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रीयतालाई राजनीतिकरण गरिएको छ । राज्यले राज्यीय र केन्द्रले केन्द्रीय स्तरको राजनैतिक मुनाफाको निम्ति ।

यसरी नै यसै धारणाको सबभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन र राजनैतिक दावीमाथि । चारवटा देशको अन्तराष्ट्रीय सिमाले घेरिएको दार्जीलिङमा उठ्ने जातीय मुक्ति र पहिचानको संवैधानिक दावीलाई जहिले पनि अन्तराष्ट्रीय शिविरसँग जोडेर देशविरोधीको रूपमा उभ्याइने काम गरियो । यसरी एउटा संवैधानिक र जातिको आत्मनिर्णयको मागलाई विछिन्नतावादीको रूपमा राज्य सरकारले १९८६ देखि हालसम्म प्रोजेक्ट गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ ।

भारतीय गोर्खा जातिमाथिको राष्ट्रीयता र गोर्खाल्याण्डको संवैधानिक मागलाई देशको केन्द्र सरकार र देशवासीले अन्तराष्ट्रीय शिविरसँग जोडेर हेर्ने भ्रम र असत्यको निराकरणको ठूलो खाँचो छ । यो राजनैतिक सवाललाई राजनैतिक रूपमा हल गर्न पर्ने आवश्यता देखिएको छ । यसो भए मात्र राजनैतिक सुरक्षा र जातीय अस्मिताको भारतीय गोर्खाहरूको आन्दोलनले देशको मूलधारामा स्थान पाउँनेछ । राजनैतिक निकास र हल पाउँनेछ ।

यस विषयमा विगतमा यस क्षेत्रबाट जाने विभिन्न दलका सांसदहरूले कुनै काम गर्न सकेनन । न त देशलाई गोर्खाहरूको आन्दोलनबारे सही रूपमा बताउँन सके । न त गोर्खाहरूको भारतीय राष्ट्रीयतामाथि लागेको दाग धुन सके । सांसद अहलुवालियाले दार्जीलिङे गोर्खाहरू नेपाल राष्ट्रको भारतमा प्रवासीको आरोप थोपे ।

उनकै दलका प्रधानमन्त्री मोदीले केही समय अघि गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर स्टार भाषण ओकलेका हुन् । सांसद एस. एस. अहलुवालियाको धुर्ताइ र निकम्मापनाको उदाहरणको उपज नै भारतीय जनता पार्टीले विगत दिनको गोर्खाल्याण्ड जनान्दोलनलाई सहानुभूतिको कुनै सरोकार राखेनन । भारतीय जनता पार्टीकै शासनकालमा केन्द्रको ओ.आर.जी.आइ-ले खुल्लम खुल्ला भारतीय गोर्खाहरूलाई नेपाली अनुप्रवेशकारी भनेर जनजाति मंत्रालयलाई पत्र लेखे ।

प्रधानमन्त्री मोराजी देशाइले दार्जीलिङबाट नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू भेट्न जाँदा भारतीय गोर्खाहरू नेपालको नागरिक रहेका भनेर हपारे। यता  हाल दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन चड्किनसाथ समतलमा आमरा बङ्गाली जस्ता राजनैतिक छाँया पाएका जातीय शक्तिहरूले गोर्खा र नेपाललाई जोड्छन् । आन्दोलनलाई देश विरोधी आरोप लाउँछन् । सिक्किम विधानसभामा गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव हुल्दा मुख्यमन्त्री पवन कुमार चाम्लिङको पुत्ला दहन गरियो – सिलगढीमा । तेजपुरका सांसद मणिकुमार सुब्बाले आफू नेपालका नागरिक रहेको आरोपमा भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा लड्न परयो ।

दार्जीलिङ पहाडमा लाग्ने गरेको जातीय आन्दोलनको आगो तापेर जहिले पनि केन्द्र र राज्य सरकारका राजनैतिक दलहरूले एकार्काको राजनैतिक स्वार्थ सेकाउने गरेको छ । केन्द्र र राज्यबीचको राजनैतिक ईबीको खेलमा जहिले पनि दार्जीलिङे गोर्खाहरू डढनु परेको छ । यस्तोमा दार्जीलिङ पहाड र भारतीय गोर्खा जातिको राजनैतिक दीर्घकालीन समस्यालाई औजारको रूपमा प्रयोग गरिन्दै आइरहेको छ । हालमुहाली देशमा सम्पन्न हुन लागेको १७ औँ लोकसभाको चुनावमा पनि दार्जीलिङ पहाडमा भारतीय जनता पार्टी र तृणमूल काङ्ग्रेसको राजनैतिक टुढीखेल बनिरहेको छ ।

केन्द्रको पछि पछि लुखुर लुखुर लागेर राज्यलाई राजनैतिक बदला फेर्ने गैरजिम्मेवारहरू इतिहासबाट पाठ नघोक्नेहरू एकातिर छन् । अर्कातिर राज्यको शिविरमा पसेर  भातखौरेहरू केन्द्रपट्टि फर्किएर राज्यको भाषण भुकिरहेका छन् । वास्तवमा यी दुवै खेमाभित्र दार्जीलिङ पहाडको स्पष्ट चिन्तन छैन । भारतीय गोर्खा जातिको राजनैतिक सङ्घर्षको खाका छैन । वास्तवमा यी दुवै चिन्तन र खेमा दार्जीलिङ पहाड र भारतीय गोर्खा जातिका निम्ति हितकार छैन ।

यसलाई ठूलो सत्ताको आढमा क्षेत्रीय राजनैतिक शक्ति हात पार्ने खेल मान्न सकिन्छ । केन्द्र र राज्यलाई बलियो देख्ने दार्जीलिङ र गोर्खाहरूले आफूलाई जहिले पनि हुतिहारा देखेका छन् । अरू शक्तिमाथि अन्धो विश्वास गरेर आफूलाई शक्तिहीन मानेका छन् । विडम्बना यहीँ छ भारतीय गोर्खाको हालसम्म । सर्वभारतीय गोर्खाको राजनैतिक अभिभावकको दर्जामा राख्ने दार्जीलिङ पहाड कहिले बलियो गरी उभिनै सकेन । पटक पटक फेल खाने दार्जीलिङे आन्दोलनको प्रतिगामी प्रभाव भने दार्जीलिङबाहिर गोर्खाहरूले राजनैतिक हिसाबमा अहिलेसम्म खप्न परिरहेको तितो यथार्थ हाम्रै सामु छ ।

भूमिपुत्रको खोल सिलाएर अब केन्द्र र राज्य दलहरूले दार्जीलिङ पहाडमा अहिले नयाँ राजनैतिक नाटक तयार गरिरहेछ । माग बमोजिम केन्द्र र राज्य दलहरूले कारखानाको छापाबाट हाम्रै नाकनक्शा खिपेर दार्जीलिङ पहाडमा भूमिपुत्रलाई भटाभट लन्च गरिरहेको छ । हाम्रै नाक नक्शा , चौडा निधार , चिम्सा आँखा , पुडका डाल , मह्गोलियड रोगन , हाम्रै भाषा सबै उस्तै । भटाभट केन्द्र र राज्यको कारखानामा पाहाडे भूमिपुत्रहरूको मेनिफेक्चर चलिरहेछ । बजारको डिमाण्ड प्रगतिशील छ । हाम्रो भूमिपुत्रहरूको खपत र मार्केट भेल्यू अहिलेलाई फल्दो फुल्दो छ ।

फरक छ । यी सो कल्ड भूमिपुत्र हिड्ने बाटाहरूमा हाम्रा हरेक प्रशनको निर्मम हत्याका लाशहरू छन् । उनीहरू त्यहीँ सडकमा नाक थुनेर सम्वेदनशीलता हराएर बन्दुकको नलीले हाम्रो टाउकाको दाम सोधिरहेका छन् । हाम्रो भूमिपुत्र भनेको यी सम्वेदनहीन केन्द्र र राज्यको चलखेलदेखि टाढा इमान्दार प्रश्न बोकेर टाउका उध्याएर हिड्नेछ । अहिलेलाई मेरो भूमिपुत्र भनेको मेरो नामको मर्यादा प्रहरी हो ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया