जनताले हातखुट्टा, दिमाग र घाँटीमा साङ्ग्लो बाँध्ने हुन् कि साङ्ग्ला चुँडाउने हुन्?-निर्णय नेताको हातमा

ईक्षण

तृणमूललाई जितायो भने त न छैटौं अनुसूचीको मुद्दा रहने भयो न गोर्खाल्याण्डको। तृणमूल काङ्ग्रेस झैं केही नउम्रिने ढुङ्गामा बीउ छर्नुभन्दा भाजपा झैं बाँझोबारीमा बीउ छर्नु मुनासिव लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो। सबैलाई थाहा छ, केन्द्रमा कसको सरकार बन्ने हो, स्पष्ट छवि छैन। यद्धपि, गठबन्धनमा नै सही ( तृणमूलसितै मिलेर बनाउने सम्भावना पनि जिउँदैछ, राजनीतिमा सबै जायज हुन्छ) भाजपाकै सरकार बनियो भने त कम्तिको पनि छैटौं अनुसूची छिराउन सक्ने स्पेस त अधिक नै छ। तृणमूललाई सहयोग गरेर मुद्दा मास्नु भन्दा भाजपाले ‘सहानुभूतिपूर्वक’ हेरेको पहाडको ‘पुरानो माग’ छैटौं अनुसूची नै सही छिराउने सक्ने सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर गोजमुमो-गोरामुमोले गठबन्धन गरेको नहोला भन्न सकिन्न।


मनोज बोगटी


प्रश्न गर्नुहोस्, र मात्र उत्तर पाइन्छ

चुनाउ यस्तो चिज हो, यसलाई देखेपछि ऱ्याल नचुहाउने कोही हुन्नन्। आरबी राईदेखि ऋषिका छेत्रीसम्म अहिले ऱ्याल काडिरहेका छन्।

लोकसभा चुनाउको तारिक घोषणा गर्न एकमहिनाअघिसम्म पनि कुनै पनि दलले न जनाकांक्षाको कुरा गऱ्यो, न मुद्दा, न जातिको। यसो गर्न सकेन रे, उत्पीडितहरूको न्यायको लागि त बोल्नै सक्थ्यो। त्यति पनि गरेन रे, चिया श्रमिकहरूलाई क्षतिपूर्ति त दिलाउनै सक्थ्यो। त्यो पनि गर्न सकेन रे, सबै दलहरूलाई गोलबद्ध पार्नै सक्थ्यो।

यी कुनै पनि काम गरेनन् पहाडका अहिले भूमिपुत्र भूमिपुत्र खेलिरहेका दलहरूले।

न त 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउन भाजपा र यसका सांसद एसएस अहलुवालियालाई दवाब नै दियो। दवाब दिनको साटो गुनासोमात्र गरिरहे।

पहाडका यस्तो कुनै दल देखिएन, जोसित भाजपालाई जनउभार अघि राखेर ‘गोर्खालाई दिएको बचन पूरा गर’ भन्ने क्षमता होस्।। जसले दवाब दिन सक्ने रणनीति निर्माण गरोस्। त्यस्तो केही गरेनन् अहिले चौकी चौकी खेलिरहेका पहाडका दलहरूले।

पहाड देशको सानो अंश हो। हामीलाई पो दार्जीलिङमा बसेर हाम्रा मुद्दाहरू विश्वभन्दा ठूला लाग्छन्, तर केन्द्रको लागि त दार्जीलिङको आन्दोलन बङ्गालको एउटा जिल्लाको समस्या हो। यसैले जिल्लाको समस्याको सामाधान पनि जिल्लास्तरकै हुन्छ। उदाहरण, दागोपाप र जिटिए छँदैछ।

अँ, छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई दार्जीलिङबाट निकालेर भाषाको आन्दोलन झैं राष्ट्रीयस्वरूपको आन्दोलन र राष्ट्रीय स्वरूपको दवाबकोरूपमा रुपान्तर गरेको भए, केन्द्रले दार्जीलिङमा निरन्तर हुने आन्दोलनलाई बङ्गालको एउटा जिल्लाको समस्याकोरूपमा हेर्दैन थियो। त्यसरी हेर्छ र नै दागोपाप र जिटिए दिएर आन्दोलन रोक्ने अभ्यास हुन्छ। भाषाको आन्दोलन दार्जीलिङ केन्द्रित हुन्थ्यो भने, अहिलेसम्म भाषाले मान्यता पाउँदैनथ्यो। भाषा आन्दोलनको स्वरुप राष्ट्रीय थियो, र मान्यता पायो। यो कुरा भाषा सङ्ग्रामीहरूलाई थाहा छैन र?

यो कुरा पहाडका सबै दललाई थाहा छ, तर आन्दोलनलाई राष्ट्रीयस्वरुपमा रुपान्तर गर्नेतिरको अभ्यास कहिल्यै गर्दैन। यसो नगर्नु भनेको आन्दोलनलाई पहाडमा नै खुम्च्याउनु हो। यसरी खुम्च्याउनुको अर्थ हुन्छ, उसको लक्ष्य भनेको फेरि अर्को दागोपाप वा जिटिए नै हो।

तपाईँहरू औंलामा गन्नुहोस्, पहाडका यस्ता दलहरू कुन कुन हो। तपाईँको आँखा अघि सबै नेताको अनुहार आउनेछन्।

र ती एकएक अनुहारलाई प्रश्न गर्नुहोस्, ‘चुनाउ आउँदा जुन गतिमा चौकीमा पुग्ने रणनीति बुन्छौ, त्यस्तो रणनीति आन्दोलनलाई राष्ट्रीयस्वरुप दिनमा किन बुन्दैनौ?’

तपाईं प्रश्न गर्नुहुन्न। यसकारण यी दलहरूको मनोपोली छ। तपाईँलाई पहाडका नेताहरूले तोरीको दानाजत्ति पनि मान्दैनन्। र नै उसलाई जे जे गर्न मन लाग्यो गर्छ। जे जे बोल्न मन लाग्यो बोल्छ। जे जे हुन मन लाग्यो, बन्छ। लोकसभा चुनाउमा हेर्नुस् त ती अनुहारहरू, जो फसनेबल र प्रोफेसनल राजनीति गरिरहेका छन्।

अब प्रश्न गर्नुहोस् उनीहरूलाई। प्रश्न गर्नुभयो भने मात्र उत्तर पाउनुहुनेछ।

जटिलता र दायित्वबीच पहाडको भविष्य

अहिले तृणमूललाई लिएरभन्दा पनि धेर भाजपालाई लिएर गुनासो गर्नेहरूको भीड बढेको छ। यसको मनोवैज्ञानिक कारण भाजपामाथि राखेको आस्था पनि हो। जोसित आस्था राखिन्छ उसितै गुनासो गर्ने हो। तृणमूलसित त कुनै आस्था छैन। उ छुट्टै राज्य र गोर्खा एकताका विरोधी हो।, यसकारण तृणमूलप्रति पहाडले सोझै विरोधी भाव राख्दै आइरहेको हो भन्ने लाग्छ।

यसै पनि भूमिपुत्रको आइडियोलजी लोकसभालाई केन्द्रमा राखेर कसले निर्माण गरेको हो, त्यसको पार्श्वमा लुकेको कुटनीति खोतल्नै छ। किन भने तृणमूलले यसको व्यापक फाइदा उठाइरहेको छ। तृणमूललाई फाइदा पुऱ्याउन नै भूमिपुत्र आइडियोलजी अघि सारिएको त होइन? लोकसभा चुनाउका कुटनीतिज्ञहरूले यसो गर्नै सक्छन्। राजनीतिमा नहुने के छ र?

यद्धपि, तृणमूल काङ्ग्रेस झैं छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड र गोर्खा एकता विरोधी अनि भाजपा झैं ‘ढँटुवा’ दलको बैमानी राजनीतिले भूमिपुत्रको ‘भावना’ लाई पश्रय दियो। ‘भूमिपुत्र’-का महत्वाकांक्षी डिजाइनरहरूलाई यो कुरा थाहा थियो नै। यद्धपि, चुनाउ एजेन्डामा परेको ‘भूमिपुत्र’ नयाँ शब्द होइन। पहाडले अघिबाट नै भूमिपुत्रे अभ्यास गरिसकेको छ।

किन भने अघिबाट नै भूमिपुत्रहरू संसदमा गइसकेकै छन्। तर उनीहरुले बोकेको ‘जनाकांक्षा’-को आवाज संसदभवनको भीडमा हराएको इतिहास छ। पहाडबाट गएको घघडान भूमिपुत्र संसदमा नै हराएको इतिहास छैन त हामीसित?

फेरि पनि हराउने हो र हराइरहने नै हो। काँधमा जनताले बोकाएको भार दार्जीलिङ केन्द्रित आन्दोलन र रणनीति बोकेर जाने भूमिपुत्र-ले कसरी संसदमा बिसाउँला? तपाईँहरू भूमिपुत्र-भूमिपुत्र खेल्नेहरूलाई नै सोध्नुहोला यो प्रश्न।

भूमिपुत्र नै संसद गयो भने पनि संसदमा दवाब बनाउनसक्ने रणनीति बोकेर उ जान्छ त? कुन भूमिपुत्रले त्यो रणनीति सार्वजनिक गरेको छ? खोज्नुहोस् त। संसद जान चाहने भूमिपुत्रले त जान अघि संसद थर्काउने शक्ति पनि लिएर जानुपर्छ। केन्द्रमा नै सरकार भएको पार्टीका सांसद पठाउँदा त संसद थर्किएन। अथवा आफ्नै सरकार भएको भाजपाका सांसदलाई पठाएर पनि ती सांसदहरूमा दवाब बनाउने सिर्कुना हान्न नसक्ने दलहरूबाट भूमिपुत्र गए के हुन्छ?

जवाब सबैलाई थाहा छ, उसको सांसद हुने सपना पूरा हुन्छ। जनाकांक्षा जैसेथे हुन्छ। यसभन्दा बढ्ता के हुन्छ? यसभन्दा बढ्ता  पनि हुन्छ भने खै त रणनीति सार्वजनिक गरेको?

रणनीति बिना नै संसद पस्न चाहनेलाई जनताले के को आशामा दिल्लीको हावाजहाजको टिकट काटिदिनु? भूमिपुत्रको खेलामा जनतालाई फुटबल बनाउनेहरूलाई के यति प्रश्न नगर्नु र?

क्रामाकपाबाट भूमिपुत्रको नाम जुन हतारोमा आयो, त्यसले मिल्ने परिस्थिति नै बिगाऱ्यो। म क्रामाकपाको दुश्मन होइन। 1992 देखि अहिलेसम्म पनि रणनीतिक शक्ति देखाउन नसकेकोले यसका कमजोरीहरूबारे आलोचनात्मक दृष्टि राख्छु। म आफै इमान्दार छु भन्न सक्दिन, म कति इमान्दार छु, त्यो मेरा आलोचकहरूले भन्दिने हो।

साझा मञ्चमाथि मेरो आलोचनात्मक दृष्टिकोण छ। कस्तो देखियो भने आरबी राईलाई क्रामाकपाले ‘एक्का’-कोरूपमा अघि सारिदियो। र भन्यो, ‘हाम्रो एक्काभन्दा माथिको कुनै उम्मेदवार ल्याउँछौ भने हामी हाम्रो उम्मेदारिता फिर्ता गर्छौं।’

सबैलाई थाहा छ, जुवा मा एक्काभन्दा ठूलो कुनै ‘एक्काप्लस’ भन्ने हुँदैन। एक्का सार्नु, दवाब बनाउनु हो। एक्काको अघि सबै पत्ता झुक्छ भन्ने ‘चाल’ क्रामाकपाको हो। तर ‘चाल’-को कुटनीति थाहा पाउनेहरूले एक्कासमेतलाई लोप्पा खुवाउँछ। यो राजनैतिक जुवाको आचार संहिता नै हो।

साझा मञ्च धेरै पार्टीले बनेको मञ्च थियो। घटेर तीनवटा महत्वाकांक्षी पार्टीको मञ्च बन्यो। त्यसको एउटा सदस्यले हतारसाथ केट्केटीजस्तो जिदसहित दवाबी कुटनीति चाल्दै गर्दा अरू दलको ‘इगो’-को लेन्सले नपक्रिने कुरा आएन। पक्रियो। र गोरामुमोले महेन्द्र लामा र मुनिस तामाङको नाम काड्यो। हर्क चान्स कम देखेपछि बाहिरिए र फेरि पस्दै कार्यकर्तालाई एफोर साइजको कागजमा ‘हामी हर्कलाई उम्मेदवारकोरूपमा देख्न चाहन्छौं’-लेखेर उभिन लगाए।

आरबी राईको दवाबी कुटनीतिको अर्को रूप हर्कको कार्यकर्ताले देखाए। आरबी र हर्कको महत्वाकांक्षा बाहिरियो। शंसय बढ्यो। हुन त सबै पार्टीको आआफ्नै एजेन्डा छ। साझा मञ्चमा त्यो लिएरै पसे। सबैभन्दा पहिले आरबी राईले साझाको खेला बिगारे। यत्रो बौद्धिक र इमान्दार नेताबाट यस्तो गुल्चे कुटनीति?

साझा मञ्चमा साझा वातावरण आरबीले बिगारेपछि मञ्च दलहरूको लागि ‘एजेन्डा अनुकुल’ रहेन। गोरामुमोले एजेन्डा अनुकुलता विमल गुरुङमा देख्नु स्वाभाविक हो। विमलको भिडियोले 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउन चाप बनाउन भाजपालाई पहाडमा जिताउने र मर्यादा पाइसकेपछि ‘छैटौं अनुसूची’-को लागि दुवै पार्टीले भाजपामा दवाब बनाउने सङ्केत दिएको छैन र?

तृणमूललाई जितायो भने त न छैटौं अनुसूचीको मुद्दा रहने भयो न गोर्खाल्याण्डको। तृणमूल काङ्ग्रेस झैं केही नउम्रिने ढुङ्गामा बीउ छर्नुभन्दा भाजपा झैं बाँझोबारीमा बीउ छर्नु मुनासिव हो भनेर गोजमुमो र गोरामुमोलाई लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो।

सबैलाई थाहा छ, केन्द्रमा कसको सरकार बन्ने हो, स्पष्ट छवि छैन। यद्धपि, गठबन्धनमा नै सही ( तृणमूलसितै मिलेर बनाउने सम्भावना पनि जिउँदैछ, राजनीतिमा सबै जायज हुन्छ) भाजपाकै सरकार बनियो भने त कम्तिको पनि छैटौं अनुसूची छिराउन सक्ने स्पेस त अधिक नै छ भन्ने गोरामुमो-गोजमुमोलाई लागेन होला त? मन्थन गर्नुहोस् त।

गोरामुमो र गोजमुमोले तृणमूललाई सहयोग गरेर मुद्दा मास्नु भन्दा भाजपाले ‘सहानुभूतिपूर्वक’ हेरेको पहाडको ‘पुरानो माग’ छैटौं अनुसूची नै सही छिराउने सक्ने सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर गोजमुमो-गोरामुमोले गठबन्धन गरेको नहोला भन्न सकिन्न।

यसै पनि छैटौं अनुसुची बनिएपछि राज्य बनिएको इतिहास भारतका विभिन्न राज्यमा छँदैछ। सुबास घिसिङ कै गोटी विमल-मनले अघि सारेको सबैले चाल पाइसकेकै छन्।

विमल आफैले पनि भर्खरैको भिडियोमा यस्तो आशय प्रकट गर्दै भनेका छन्,  ‘पहिले विरोध गर्नुपर्ने स्थिति थियो किन भने त्यतिबेला छैटौं अनुसूचीको निम्ति आधार नै बनिएको थिएन। अहिले 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति दिलाउनु आधार बनाउनु हो। 11 जनजातिको मुद्दा भाजपाको मेनिफेस्टोमा हाल्नुपर्छ भनेका छौं।’

डा. हर्कले सोझै छुट्टै राज्य भयो भने टिस्टामा हाम्फाल्छु भनेकै हुन्। यसको अर्थ सोझै राज्य बन्ने परिस्थिति छैन। 10 वर्ष भाजपाले पहाडको लागि न छुट्टै राज्यको कुरा गऱ्यो न 11 जनजातिको। छुट्टै राज्य सोझै बनाउनुपर्ने हो कि 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिएर छैटौं अनुसूची दिनुपर्ने हो भन्ने अन्योलतामा रहेको केन्द्रलाई गोजमुमो-गोरामुमोले यसपालि ‘कन्भिन्स’ गरेर अन्योलताबाट बाहिर निकालेको पो हो कि? भन्ने अनुमान लगाउने ठाउँ बनेको छ।

विमल गुरुङले पनि सोझै छुट्टै राज्य बनाउने केन्द्रको असमर्थता अब बुझेका हुन् कि? भन्ने अनुमान लगाउने ठाउँ पनि बनेको छ।

विमल गुरुङको भिडियो संवादको अन्तर्यमा ‘आधार’ (11 जात गोष्ठीलाई जनजाति) नभएको छैटौं अनुसूची भएकैले आफूले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नपरेको र त्यही आन्दोलनमा धेरै सहिद बनेको, पहाडले आन्दोलनबाट धेरै कुरा गुमाउन परेको र अहिले ‘आधार’ सहितको छैटौं अनुसूची हो भने मानिन्छ भन्न खोजेका हुन् कि भन्ने छनक छ।

कुनै गतिलो एजेन्डाबिना गोजमुमो-गोरामुमोजस्तो कट्टर दुस्मनबीच सहमति बन्ने कुरा आएन। यदि यो अनुमान सही हो भने यसलाई जनताले कसरी लेला त?

सबैलाई थाहा भइसक्यो, दार्जीलिङ केन्द्रित आन्दोलनले छुट्टै राज्य बन्ने दवाब केन्द्रमा बन्दैन। क्रामाकपालगायतका कुनै पनि दलले केन्द्रमा दवाब बन्नसक्ने (भाषाको आन्दोलनजस्तो) छुट्टै राज्यको आन्दोलनको स्वरूप राष्ट्रीय बनाउने दिशामा काम गरेका छैनन्। आन्दोलनको स्वरुप दार्जीलिङ जिल्लामा खुम्चाउँदा केन्द्र र राज्यले दागोपाप र जिटिएजस्तो विकास एजेन्सीमा टाटो मारिदिन्छ।

पहाडका दलहरूकै कमजोरी र नेतृत्व असक्षमताको कारण बारम्बार आन्दोलन सम्झौतातिर जान बाध्य परेको छ र जनताले सर्वस्व गुमाउन परेको छ। इमान्दार र बौद्धिक नेताहरूले आन्दोलनलाई राष्ट्रीयस्तरमा नेतृत्व गर्न नसकेकोले अथवा नेतृत्व क्षमता नै नभएको कारण नै ‘मौकाखोर’-हरूका लागि दलाली गर्ने स्पेस मिलेको छ।

र त्यही एजेन्सीमा विराजमान बन्न विनय तामाङहरूजस्ता महत्वाकांक्षी नेताहरूलाई आन्दोलनलाई सम्झौतामा झार्ने अवसर मिलेको छ। जबसम्म आन्दोलनले राष्ट्रीयस्वरुप पाउँदैन तबसम्म जिटिएमा राज गर्ने कुटनीति विनय तामाङहरूले चाल्नु स्वाभाविक हो। किन भने धेरै जोखिम मोलेर उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन्। उनीहरू त्यो वैभव र राज्यको ब्लेसिङबाट सक्दो फाइदा उठाउन चाहन्छन् नै। मोर्चाका नेता तृणमूलको उम्मेदवार हुनु पनि त्यही स्वार्थले जुराएको गठबन्धन होइन त कसरी भन्न सकिन्छ र?

यस्तोमा, गोजमुमो-गोरामुमो, क्रामाकपा, जापलगायतका अन्य दलहरू, सङ्घसंस्थाहरू, बुद्धिजीवीहरू, बौद्धिकहरूले गोजमुमो-गोरामुमो गठबन्धनको अन्तर्यलाई केलाउन गोलबद्ध बन्न अनिवार्य छ।

यो धेरै जटिल परिस्थिति हो। यतिखेर सबैको दायित्व त त्यही हो, जुन निर्वाह गर्दा जनताले फाइदा पाउन्। दायित्व निर्वाह नगर्दा जनाकांक्षाका विरोधीहरूले फाइदा त लुट्ने नै छन्।

अब हेरौं न त बौद्धिक, इमान्दार र राजनीतिक अनुभवभएका पहाडका नेताहरूको असली अनुहार।

लोकसभा चुनाउको फलाफल पछि जनताले हातखुट्टा, दिमाग र घाँटीमा साङ्ग्लो बाँध्ने हुन् कि साङ्ग्ला चुडाउने हुन्, त्यो बौद्धिक, इमान्दार र राजनीतिक अनुभवभएका पहाडका नेताहरूकै ‘हात’-मा त छ नी। होइन र?

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया