एनआरसी विवाद र १९५० को सन्धीको धारा सात

नेपालको भारतसँग १९५० –को मैत्री सम्झौता भएको छ अनि खुलेर भारतमा रेसिप्रोकल बेसिसमा व्यापार धन्दा गर्नु अनि बस्नु पाउने प्रावधान तय गरिएको छ, त्यसरी बाङ्गलादेशसँग भारतको सम्झौता भएको छैन। बाङ्गलादेशीहरू भारत आउँदा भीसा लिएर मात्र आउनुपाउँछन्, यसैले उनीहरू भीसा नलिई भारतमा बसोबासो गर्दैछन् भने उनीहरूको त्यो व्यवहार यो देशको संविधानप्रतिको अवमानना हो।


बी० पी० बजगाईं


भारत नेपालको सन्धिको धारा ७ ले के भन्छ?

“Article VII: The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.”

अर्थात्

“धारा-७: नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरूलाई आ-आफ्नो भू-भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन्।”

धारा सातको समस्या के हो?

धारा सातको समस्या भनेको आम नागरिकमा यस धाराको अर्थलाई भूल बुझिनु हो। धारामा ‘in the matter of residence’ अथवा ‘बसोबास सम्बन्ध’ मा लेखिनुलाई गलत रूपमा आम मानिसहरूले अर्थ्याएका छन्।

बसोबास सम्बन्धमा यो एउटा विशेषाधिकार मात्रै हो, नागरिकता सम्बन्धमा होइन। उदाहरण स्वरूप म मेरो घरमा कुनै पाहुनालाई बास बस्न दिन सक्छु। पाहुनाले घरका बाथरूम, सिटिङ रूम, लाइब्रेरी आदि प्रयोग गर्न सक्छन् तर मेरो कुल देउतालाई धुप हाल्न पाउँदैनन् अनि मेरो घर जमीन बेच्ने अथवा भाडामा दिने पारिवारिक बहसमा सहभागी बन्न पाउँदैनन्। रेसिप्रोकल आधारमा ती पाहुनाको घरमा जाँदा मैले पनि त्यति नै सीमित सुविधा पाएको हुनेछु। यस्तै बुझ्दा हुन्छ यस धारालाई…।

के फरक छ त रेसिडेन्सियल अधिकार अनि सिटीजनशीपमा?

रेसिडेन्स अनि सिटीजनशीप दुवै कानुनी स्थितिहरू हुन् जसले तपाईंको कुनै देशमा बस्ने अनि काम गर्ने सीमारेखा तय गरेको हुन्छ। यी दुवै शब्दले एक-अर्कामा गहिरो सम्बन्ध राखे पनि यसको मौलिक भिन्नतालाई भने बुझ्नु जरूरी हुन्छ। यदि तपाईं रेसिडेन्ट भीसा अर्थात् १९५० झैं सन्धीको कारणले यस देशमा बस्नु भएको छ भने तपाईंले यहाँ स्वतन्त्र रूपले बिना रोकटोक बस्न, काम गर्न, व्यापार गर्न, भ्रमण गर्न, पढ्न पाउनुहुनेछ, तर सरकार चुन्ने अथवा सरकार चुनिने प्रक्रियामा सहभागी हुनु पाउनुहुने छैन। तर तपाईं सिटीजन हो भने, उपरोक्त सबै अधिकारसँगै विशेष अधिकारको उपभोग जीवनभर गर्नुसक्नु हुन्छ, सरकारको योजना अनि सहुलियतहरूको हकदार बन्नुहुनेछ, आफ्नो नागरिकता सन्तानमा स्वतः हस्तान्तरित हुनेछ, यस राष्ट्रप्रति तपाईंको जिम्मेवारी र राष्ट्रभक्ति अनिवार्य हुनेछ अनि राजनीतिमा पूर्ण सक्रियता राख्नुसक्नुहुनेछ।

आसामको वर्तमान एनआरसी समस्यामा १९५०-को धारा सातभित्र आएकाहरूले के गर्नु पर्ने त?

कुरा सजिलो छ। जसरी नेपालको भारतसँग १९५० –को मैत्री सम्झौता भएको छ अनि खुलेर भारतमा रेसिप्रोकल बेसिसमा व्यापार धन्दा गर्नु अनि बस्नु पाउने प्रावधान तय गरिएको छ, त्यसरी बाङ्गलादेशसँग भारतको सम्झौता भएको छैन। बाङ्गलादेशीहरू भारत आउँदा भीसा लिएर मात्र आउनुपाउँछन्, यसैले उनीहरू भीसा नलिई भारतमा बसोबासो गर्दैछन् भने उनीहरूको त्यो व्यवहार यो देशको संविधानप्रतिको अवमानना हो।

यस अर्थमा उनीहरू आसाम राज्यले भने झैं अनुप्रवेशकारी हुन्। तर नेपालबाट आएका नेपालीहरू (भारतीय नेपालीभाषी गोर्खा हैनन्) भारतमा १९५० को सन्धिको कारणले अनुप्रवेशकारी होइनन्। जसरी आसाम राज्यबाट बाङ्गलादेशीलाई राज्य खाली गर्नुपर्ने अडान आसामले लिएको छ, त्यसरी नेपालीलाई यस्तो अडान लिनसक्दैन। १९५० को सन्धिले आज अनि अहिले पनि नेपालबाट कसैले पनि आएर भारतमा बसोबासो गर्नु अनि व्यापार गर्नु पाउँछन्।

तर उनीहरूले आफ्नो अडान सम्बन्धित राज्य सरकारलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ अनि उनीहरूसँग नेपालको नागरिक भएको प्रमाण हुनुपर्छ। यदि सम्बन्धित राज्य सरकारले उजुरीको सुनवाई नगरे पीडित नेपालीहरूले सम्बन्धित अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्नेछन।

तर नेपालबाट व्यापार गर्न आएर हामी यतैको हो भनेर ढाँटनु भयो भने त्यसको ओखती मलाई थाहा छैन। म आफु भने राष्ट्रवादी भारतीय हुँ अनि भारतीय राष्ट्रवादभित्रै हाम्रो जातिको अक्षुण्ण परिचय सम्वैधानिक रूपमा चाहने व्यक्ति भएकोले यस मामिलालाई भावनासँग जोडेर होइन कानुनी आधारमा मात्र हेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया