हामीलाई राज्य सरकारको अदेखा एनआरसी होइन केन्द्र सरकारको एनआरसी लागू गरेर सुरक्षा प्रदान गरिनु पर्छ-लीलाकुमार गुरुङ

‘पर्जा-पट्टाबारे ठूलो ठूलो भाषण गर्नुभन्दा अघि केन्द्र सरकारले पारित गरेको ‘बन अधिकार ऐन २००६’ लाई किन भूल बुझाएर टाइटल डिट दिएर फेरि बनबस्तीको बासिन्दालाई सुकुमबासी बनाउन लागिपरिरहेको छ?,’ गुरुङले विनय तामाङतिर तीर छोड्दै भनेका छन्, ‘यस्तो दुइ एक मनोनित पार्टीहरूको कसरी विश्वास गर्नु ? हामी बनबस्ती, चियाबारी, सिन्कोनाबारी र डीआई फण्डका बासिन्दाले ल्याण्ड एन्ड ल्याण्ड रिफर्म विभाग (तौजी विभाग)-बाट पाउने पर्जा पट्टाको अधिकारको कुरो गरेका हौं, नकि टाइटल डिटको जुन विभाग राज्य सरकारको अधिनमा पर्छ।’


सिलगढी, 3 अप्रेल


हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीलाकुमार गुरुङलेले एनआरसीको कुरा गरेर  जनतामा भ्रम फैलाउनेहरूले ‘२.५ लाख गोर्खाहरू विदेशी हुन्’ भनेर राज्य सरकारले केन्दिय मन्त्रालयलाई बुझाएको रिपोर्टबारे स्पष्ट पार्नु पर्ने बताएका छन्।

‘जसले पहाडमा अहिले एनआरसीको कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूले यस बिषयमा राम्ररी अध्ययन गर्न जरूरी छ,’ गुरुङले भने, ‘जसले हामी जमिनसँगै भारतमा गाभिएको इतिहास जान्दैनन्, जसले १९५० को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको अध्ययन गरेका छैनन्, जसले २३ अगस्त १९८८ को भारतको गृहमन्त्रालयको अध्ययन गरेका छैनन् उनीहरूले यसबारे नबोलेको उचित हो।’

पहाडमा एनआरसीको कुरालाई पोलिटिकल प्रोपोगान्डा बनाउनेहरूले भारत वाधिन भएपछि सिलगढीको प्रथम विधायक र प्रथम नगरपालिका अध्यक्ष को थिए र अहिले के कारण त्यहाँ गोर्खाहरू अल्पसंख्यक बन्न परिरहेको छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने गुरुङले जनाएका छन्।

‘पर्जा-पट्टाबारे ठूलो ठूलो भाषण गर्नुभन्दा अघि केन्द्र सरकारले पारित गरेको ‘बन अधिकार ऐन २००६’ लाई किन भूल बुझाएर टाइटल डिट दिएर फेरि बनबस्तीको बासिन्दालाई सुकुमबासी बनाउन लागिपरिरहेको छ?,’ गुरुङले विनय तामाङतिर तीर छोड्दै भनेका छन्, ‘यस्तो दुइ एक मनोनित पार्टीहरूको कसरी विश्वास गर्नु ? हामी बनबस्ती, चियाबारी, सिन्कोनाबारी र डीआई फण्डका बासिन्दाले ल्याण्ड एन्ड ल्याण्ड रिफर्म विभाग (तौजी विभाग)-बाट पाउने पर्जा पट्टाको अधिकारको कुरो गरेका हौं, नकि टाइटल डिटको जुन विभाग राज्य सरकारको अधिनमा पर्छ।’

जबसम्म पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको शासन थियो, तबसम्म प्रत्येक चियाबारीले २० प्रतिशत बोनस पाइरहेको तर लगत्तै मनोनितहरूको हातमा सत्ता आउनसाथ कसरी १५ प्रतिशत बोनस भयो ? भन्न प्रश्न उठाउँदै गुरुङले सोधेका छन्, ‘५ प्रतिशत कसको खल्तिमा गयो ? यसको जवाब दिन पर्छ। हामीलाई राज्य सरकारको अदेखा एनआरसी होइन केन्द्र सरकारको एनआरसी लागू गरेर सुरक्षा प्रदान गरिनु पर्छ। जसले गोर्खाको कुनै परिवार पनि सङ्कटमा पर्ने छैनन्।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया