11 अर्थात ममता भर्सेस अमित :  बीचमा जनता र भविष्य

भाजपाले 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने र पहाड, तराई, डुवर्सको लागि राजनैतिक स्थायी सामाधान गर्ने दुइवटा बलियो बँदा मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरेको छ। विनय तामाङ समूह र तृणमूल बाहेक पहाडका जम्मै दल र सङ्घसंस्था भाजपाको मेनिफेस्टो देखेर हर्षित बनेको छ। मेनिफेस्टोमा भाजपाद्वारा गरिएको प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राखेर पहाडका सबै दलले पाँचवर्ष केन्द्र सरकारलाई जनमुद्दाबारे दवाब बनाउने स्पेस मिलेको बताइरहेको छ। जनताको पक्षबाट हेऱ्यो भने भाजपाले जनसपनालाई सार्थक बनाउन सक्ने स्पेस दिएको छ। तर यता तृणमूल भने त्यही स्पेस मेटाउन सङ्घर्ष गरिरहको छ। विनय समूहलाई यसपालिको चुनाउ गतिलो चुनौति हो।  चुनाउ हाऱ्यो भने विनय तामाङहरूको बागडोर सकिन्छ। विनय तामाङहरूलाई ममता व्यानर्जीले दूधबाट झीङ्गा निकालेजस्तो गर्ने सम्भावना धेरै छ। किन भने हर्कबहादुर छेत्रीमार्फत ममता व्यानर्जीले यस्तो अभ्यास गरिसकेकी छन्। हर्क अहिले घरको घाटको बनेका छन्। हारेमा विनय तामाङको अवस्था पनि यस्तै बन्दैन भन्न सकिन्न। चुनाउ हारे विनय तामाङहरूलाई लिएर ममता व्यानर्जीले जिटिए चुनाउ गर्ने सम्भावना कम्ति छ। केही महिना अघि कोलकातामा केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र ममता व्यानर्जीबीच 30 मिनट बैठक भएको थियो। बैठकबारे कुनै समाचार सार्वजनिक भएन तर त्यसको लगत्तै सिलगढीमा हिन्दी भाषीहरूलाई लिएर गरेको एउटा कार्यक्रममा ममता व्यानर्जीले ज्यान दिने तर बङ्गाल विभाजन गर्न नदिने वयान दिएकी थिइन्।


विश्लेषण, सिलगढी, 9 अप्रेल


दार्जीलिङमा राजनीति गर्मिएको छ। हिजोसम्म भूमिपुत्र भूमिपुत्रको नारा थियो, अहिले गोर्खाहरूको चिन्हारीको प्रश्न चुनावी नारा बनेको छ। तृणमूलको चुनावी घोषणापत्रमा पहाडको लागि खासै कुनै दह्रो प्रतिबद्धता छैन।

बनाधिकार ऐनअनुसार बनबासीहरूलाई पर्जापट्टा दिनको साटो टाइटल डिड बाँडेर रेल योजना छिराउन अनि बनबासीहरूलाई राज्य सरकार र जिटिए मिलेर उच्छेद गर्ने षडयन्त्र भइरहेको आरोप जारी छ। यस्तोमा तृणमूलले चियाश्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा दिने घोषणा गर्दै आइरहेको छ।

विभिन्न कम्पनीहरूले लिजमा बगान लिएर सरकारलाई राजस्व बुझाइरहेको हुनाले राज्य सरकारले जहिल्यै पनि मालिकको पक्षमा निर्णय लिइरहेको घटनाहरू धेरैपल्ट दोहोरिएको छ। भर्खरै पनि न्युनतम् रोजबारेपनि पहाडको विनय गुट युनियनले कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो।

बोनस नै पनि चिया श्रमिकहरूले भनेजस्तो पाएनन्। आन्दोलनकालमा चिया बोर्डले कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गऱ्यो तर चिया श्रमिकहरूको लागि क्षतिपूर्तिको कुरा गरेन। न त अहिले चिया श्रमिकहरूको हितमा काम गर्ने भन्दै भोट मागिरहेका विनय समूहले नै क्षतिपूर्ति दियो।  बरु कालेबुङका पत्रकारहरूले अनित थापाको हातबाट क्षतिपूर्ति पाए। वाइवाइ काण्डकोरूपमा पत्रकारहरूले पाएको क्षतिपूर्ति अझसम्म नै चर्चित छ।

ती नै श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा दिने मुद्दा तृणमूल काङ्ग्रेससित छ। अहिलेसम्म कम्पनीका मालिकपक्षलाई फाइदा दिँदै आइरहेको राज्य सरकारले लिजमा चियाबारी चलाएर राजस्व बुझाइरहेका कम्पनीहरूसित पर्जापट्टाको निम्ति कस्तो तालमेल राख्ने हो, कुनै सुइँको दिएको छैन। अर्थात श्रमिक र जनतालाई यसबारे अँध्यारोमा राखिएको छ।

पहाडमा धेरै चिया बगानहरूमा ताला लगाएर मालिकहरू भागेका छन्। राज्य सरकारले कुनै पनि प्रक्रियाबाट मालिकहरूलाई दवाब दिने र जवाबदेही बनाउने काम गरेको देखिएको छैन।

सिन्कोना बगान जिटिएभित्र नै पर्छ। तर जिटिए अध्यक्ष विनय तामाङले त्यहाँ श्रमिकका गरीब सन्तानलाई बोर्डको घर बनाउनको निम्ति एनओसीसमेत रोकेर राखेको घटना अघि आइसकेको छ। सिन्कोना बगानमा बनिरहेका घरहरू एनओसी बिना नै अनि प्रबन्धकहरूसितको व्यक्तिगत सुझबुझमा बोर्डहरूले निर्माण गरिरहेको थाहा लागेको छ।

यता विभिन्न टेलिफोन कम्पनीका टावर बसाउन भने जिटिएले कम्पनीहरूलाई एनओसी दिइरहेको छ। अर्थात जताबाट मोटो रकम आउने हो, त्यसलाई एनओसी दिने अनि गरीबहरूलाई घर बनाउन भने एनओसी नदिने जिटिएको कार्यचरित्र बनेको छ।

पर्टापट्टा र पहाडको चिन्हारीको समस्यालाई घोषणापत्रमा होइन जनसभाहरूबाट मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गरिरहेकी छन्। घोषणापत्रमा पहाडका मानिसहरूलाई सहायता गर्ने, परियोजनाहरू दिने, अर्थनैतिक र सामाजिक विकास गर्ने अर्थात सार्विक विकासको लागि मात्र प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ। चिन्हारीको कुनै बुँदा उल्लेख छैन। पहाड र समतलको स्थायी विकासको लागि प्रयोजनीय बाटो खोजिनेबाहेक अर्थोक पहाडको लागि तृणमूलले कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन।

घोषणापत्र बाहेक भने जनसभाहरूबाट पर्जापट्टा र चिन्हारीको समस्या सामाधान गर्ने कुरा तृणमूलले गरिरहेको छ।

यता भाजपाले दुइजना सांसदहरू पहाडबाट पठाएपनि उनीहरूमार्फत पहाडको संवेदनालाई संसदमा पुऱ्याउन कुनै सहयोग गरेको देखिएन। भर्खरैको आन्दोलनमा ममता व्यानर्जीको भाषिक अतिक्रमण देखाउन राष्ट्रीय मिडिया पठाएर भाजपाले राजनैतिक फाइदा लिन खोजेको थियो। भाजपा बङ्गाल छिर्न चाहन्छ। यसैको लागि फाइदा लिन भर्खरैको आन्दोलनलाई भाजपाले मिडिया खन्याएर उस्काएको आरोप बौद्धिकहरूको छ।

राजनैतिकरूपले चतुर ममता व्यानर्जीले यस्तो अशान्त समयमा दार्जीलिङमा क्याबिनेट बैठक राख्यो। ममतालाई थाहा थियो, पहाडी आक्रोसले क्याबिनेट बैठकलाई खलल पुऱ्याउनेछ। भयो त्यही। क्याबिनेट बैठकमा भएको आक्रमण देखाएर ममताले केन्द्रिय बल केन्द्रलाई माग्यो। केन्द्रले नाई गर्न सकेन। तर बङ्गालले केन्द्रिय बल र बङ्गाल पुलिसलाई भाषिक अतिक्रमणबाट छुट्टै राज्यतिर मोडिरहेको आन्दोलनलाई दबाउन प्रयोग गऱ्यो। पहाडमा हिंसा फैलियो तर भाजपा चुइँसम्म बोलेन।

भाजपाको यही मौनता पहाडमा आलोचनाको कारण बनेको छ। अघिल्लो चुनाउको मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धतालाई भाजपाले पूरा गरेन। यसपल्ट पनि भाजपाले त्यही प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ। चुनाउअघि पहाडको मूलमुद्दा 11 जातलाई जनजाति बनाउनु रहेको थियो। पहाडका दलहरू 11 जातले जनजाति पाएमा गोर्खाहरूको राजनैतिक दाउपेच बलियो बन्ने धारणामा छन्।

विमल गुरुङले शुरुमा पहाडमा जनजाति थोरै र अन्यजाति धेरै भएको कारण छैटौं अनूसूचीले जनजातिलाई मात्र क्षमतावान बनाउने र यसले सामाजिक बुनोटमा धेरै हेरफेर ल्याउने र अन्याय हुने भएकोले विरोध गरेको भर्खरै एउटा भिडियोमा बताएका छन्। उनले यसपल्ट 11 जातले जनजातिको मर्यादा पाएमा छैटौं अनुसूचीदेखि उँभोको व्यवस्थाको  दाबी केन्द्रमा राख्न बल पुग्ने बताएका छन्।

भाजपाले 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने र पहाड, तराई, डुवर्सको लागि राजनैतिक स्थायी सामाधान गर्ने दुइवटा बलियो बँदा मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरेको छ। विनय तामाङ समूह र तृणमूल बाहेक पहाडका जम्मै दल र सङ्घसंस्था भाजपाको मेनिफेस्टो देखेर हर्षित बनेको छ।

मेनिफेस्टोमा भाजपाद्वारा गरिएको प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राखेर पहाडका सबै दलले पाँचवर्ष केन्द्र सरकारलाई जनमुद्दाबारे दवाब बनाउने स्पेस मिलेको बताइरहेको छ। जनताको पक्षबाट हेऱ्यो भने भाजपाले जनसपनालाई सार्थक बनाउन सक्ने स्पेस दिएको छ। तर यता तृणमूल भने त्यही स्पेस मेटाउन सङ्घर्ष गरिरहको छ।

विनय समूहलाई यसपालिको चुनाउ गतिलो चुनौति हो।  चुनाउ हाऱ्यो भने विनय तामाङहरूको बागडोर सकिन्छ। विनय तामाङहरूलाई ममता व्यानर्जीले दूधबाट झीङ्गा निकालेजस्तो गर्ने सम्भावना धेरै छ। किन भने हर्कबहादुर छेत्रीमार्फत ममता व्यानर्जीले यस्तो अभ्यास गरिसकेकी छन्। हर्क अहिले घरको घाटको बनेका छन्। हारेमा विनय तामाङको अवस्था पनि यस्तै बन्दैन भन्न सकिन्न।

चुनाउ हारे विनय तामाङहरूलाई लिएर ममता व्यानर्जीले जिटिए चुनाउ गर्ने सम्भावना कम्ति छ। केही महिना अघि कोलकातामा केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र ममता व्यानर्जीबीच 30 मिनट बैठक भएको थियो। बैठकबारे कुनै समाचार सार्वजनिक भएन तर त्यसको लगत्तै सिलगढीमा हिन्दी भाषीहरूलाई लिएर गरेको एउटा कार्यक्रममा ममता व्यानर्जीले ज्यान दिने तर बङ्गाल विभाजन गर्न नदिने वयान दिएकी थिइन्।

यसले पनि राजनाथ सिंहसित उनको कस्तो कुरा भएको हो भन्ने कुराको सङ्केत दिन्छ। मिहिनरूपले राजनीतिक चलखेल हेरिरहेकाहरूलाई यी कुराहरू विदितै होलान्।

ममता व्यानर्जीलाई थाहा छ, दार्जीलिङ क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र रहेको र नजिकमा चीन रहेकोले पनि सिमा क्षेत्रको कुनै पनि अस्थिरतालाई केन्द्रले शीघ्र सम्बोधन गर्न चाहन्छ। देशको सुरक्षाको सवालमा पनि सिमा क्षेत्रको अस्थिरता राम्रो होइन। यही अस्थिरतालाई कुनै पनि देशका दुश्मनहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्।

यही कुरा थाहा भएकोले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरिरहेका विमल गुरुङहरूलाई राज्य सरकारले देशद्रोहको मुद्दा लगाएको विमलपक्षको आरोप छ। विमल पक्षअनुसार यो आरोप सँधैको लागि छुटै राज्य दबाउने कुटनीतिबाट प्रेरित छ। किन भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड बनेको हेर्न ममता व्यानर्जी चाहँदैनन्। यसैले देसको सुरक्षाको हवाला दिएर उनी आन्दोलन दबाउन चाहन्छिन्।

यही कुरा जनताले बुझ्न नपाउन् भनेर विनय तामाङहरूलाई जिटिएमा राखेर ममता विकासको काममा करोडौं खर्च गरिरहेकी छन्। तर देशमा गोर्खाहरूले देशद्रोहको इतिहास कायम गरेको छैन। गोर्खाहरूले देशमा इमान्दार र देशभक्तिको इतिहास बनाएको छ। यसैले राज्य सरकारले लगाएको सोमोटो मुद्दालाई विमल गुरुङहरूले चुनौति दिइरहेको छन्। विमल गुरुङहरू भन्छन्, ‘सत्यको जित हुन्छ। ममता व्यानर्जीले दबाउने राजनीति गरिरहेका छन्, हामी बनाउने राजनीति गरिरहेका छौं।’

ममता व्यानर्जी सिमा क्षेत्रमा देशद्रोही अस्थीरता छाएको देखाएर राजनैतिक फाइदा लिन चाहन्छिन्। तर केन्द्रमा भाजपाको सरकार रहेकोले उनले त्यसलाई चाहेजस्तो पुष्टी गर्न सकिनन्। यद्धपि, मुद्दा सर्वोच्च र उच्च न्यायालयमा पुगिसकेको छ। जसको सुनवाई हुने क्रममा छ।

केन्द्रले दार्जीलिङ र वरिपरिको अस्थिरता सम्याउन आन्दोलनकारीसहित त्रिपक्षीय वार्तासमेत बोलाएको हो। तर त्यसमा ममता व्यानर्जीको राजनैतिक फाइदा नहुने भएपछि वार्तामा नआउने उनले ठाडै घोषणा गरेकी थिइन्। आन्दोलनकारी र केन्द्रबीच त सुझबुझ रहेकै थियो, यद्धपि, केन्द्र राज्यले नै सीमा क्षेत्रको अस्थिरता साम्य गर्ने पहलमा भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने पक्षमा थियो।

एउटा राज्यको अधिकारको सवालमा केन्द्रले गर्नुपर्ने पनि त्यही थियो। तर राज्यले केन्द्रलाई यसबारे सहयोग गरेन। यद्धपि, यसपल्टको भाजपाको मेनिफेस्टोमा त्यही अस्थिरतालाई सँधैको लागि साम्य गराउने ठाउँ राखेर भाजपाले बुँदा उल्लेख गरेको छ।

केन्द्रबाट हुनसक्ने राजनैतिक स्थायी सामाधान गर्नेबारे केन्द्रले सोचिसकेको देखिएको छ। तर दार्जीलिङका दलहरू कुनै पनि स्थायी सामाधानको लागि चाहिने आधार पनि तय होस् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यही आधारस्वरूप पनि 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने भन्दै भाजपाले मेनिफेस्टोमा प्रतिबद्धता जनाएपछि पहाडका राजनैतिक शिविरमा हर्षोल्लास छाएको छ।

छुट्टै राज्य सोझै नबने पनि छुट्टै राज्यसम्म पुग्ने सुवास घिसिङे सुत्र पहाडका भाजपापन्थी दलहरूले अप्नाएको देखिएको छ। घिसिङ भन्थे, ‘केन्द्रमा छुट्टै राज्य बनिने परिस्थिति नबनेसम्म छुट्टै राज्यसम्म पुग्ने बाटो तय गर्दै जानुपर्छ।’

त्यसपछि उनले छैटौं अनुसूचीको कुरा उठाएका थिए। अहिले गोरामुमो होस् वा गोजमुमो, क्रामाकपा होस्, वा गोरानिमो, गोर्खालिग होस् वा जिएसएसएस सबैले छैटौं अनुसूचीदेखि माथिको राजनैतिक स्थायी सामाधान हुनुपर्छ भन्न थालिसकेको छ।

केन्द्रले यसपालि खेल्ने गोटीबारे राम्रै अवगत रहेको ममता व्यानर्जीले पनि मेनिफेस्टो बाहिरबाट नै सही पहाडको चिन्हारीको सामाधान गर्ने भनिरहेकी छन्। तर भाजपाको मेनिफेस्टो अघि उनको आवाज निक्कै मधुरो देखा परेको छ

पहाडको लोकसभा सिट भाजपाको लागि जति प्रतिष्ठाको सिट हो, तृणमूलको लागि पनि उत्ति नै हो। अझ विनय तामाङ समूहको निम्ति त राजनैतिक करियरनै जोखिममा पार्ने सिट हो।

प्रतिष्ठाको सही सिटको लागि लड्न ममता व्यानर्जीले सिलगढीमा डेरा नै हालेकी छन्। 11 अप्रेलको दिन उनी पहाड चढिरहेकी छन्। यसदिन पहाडकोलागि दिन सक्ने र आश्वासनमा अँट्नसक्ने सबै कुरा ममता व्यानर्जीले भन्नेछिन्। यता त्यही दिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पनि पहाड चढ्नेछन्। उनले पनि भाजपाले गोर्खाहरूको लागि दिन सक्ने आश्वासनको सबै पोको खोल्ने छन्।

पहाड कसको पक्षमा छ, यही दिन तय पनि हुनेछ।

ममता र अमितबीचमा छन्, पहाडका नेता र मतदाता। जसले भरोसा लाग्दो र भविष्यसित जोडिएको मुद्दाबारे उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छन्, दार्जीलिङ सिट उसैको हुने सम्भावना व्याप्त छ।

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया