अमरसिंह राईको पार्टीको घोषणा पत्रमा छैन बनबासीको मुद्दा : लीला गुरुङले भने-यो विनय तामाङहरूको बनबासी उच्छेद गर्ने योजना हो

‘बनबासीहरूलाई 2006 को बनाधिकार ऐनले जमिनको मालिक घोषणा गरेको छ।  यसको निम्ति बनिएको ऐनलाई केवल राज्य सरकारले प्रक्रियाअनुसार लागू मात्र गर्नुपर्ने हो,’ लीला गुरुङले भने, ‘विभिन्न सङ्गठनले 2006 को ऐनमाथि विरोध गरेफलस्वरूप 2006 को बन ऐन 2012 मा केही संशोधन गरियो। 8 नोभेम्बर 2013 मा अर्डर निकालेर भारतको जनजाति मन्त्रालयले यही संशोधित नियमअनुसार सम्पूर्ण राज्य सरकारलाई सम्पूर्ण बनबस्तीलाई रेभेन्यु भिलेजमा परिणत गरेर पर्जापट्टा बितरण गर्नु भनेर आदेश दिएको छ। तर बनबस्तीबासीलाई जिटिएले अधिकार लागू गराउनको साटो उच्छेद गर्ने रणनीति अप्नायो। यसको पुष्टि अमरसिंह राईको पार्टीको चुनावी मेनिफेस्टो पनि हो।’


सिलगढी, 12 अप्रेल


हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीलाकुमार गुरुङले तृणमूल काङ्ग्रेसको सरकार र विनय तामाङ खेमा जिटिएले पहाडका बनबस्तीवासीलाई उच्छेद गर्ने योजना तयार पारेको बताएका छन्।

विनय तामाङले भर्खरै जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘चियाकमानसितै सिन्कोना, डीआई फण्ड अनि डेभलपमेन्ट एरिया  जमीन, नगरपालिका क्षेत्रका लीज जमीन अनि बनवासीहरूको पनि पर्जापट्टा प्रदान गरिनेछ।’

‘बनबासीहरूलाई 2006 को बनाधिकार ऐनले जमिनको मालिक घोषणा गरेको छ।  यसको निम्ति बनिएको ऐनलाई केवल राज्य सरकारले प्रक्रियाअनुसार लागू मात्र गर्नुपर्ने हो,’ लीला गुरुङले भने, ‘विभिन्न सङ्गठनले 2006 को ऐनमाथि विरोध गरेफलस्वरूप 2006 को बन ऐन 2012 मा केही संशोधन गरियो। 8 नोभेम्बर 2013 मा अर्डर निकालेर भारतको जनजाति मन्त्रालयले यही संशोधित नियमअनुसार सम्पूर्ण राज्य सरकारलाई सम्पूर्ण बनबस्तीलाई रेभेन्यु भिलेजमा परिणत गरेर पर्जापट्टा बितरण गर्नु भनेर आदेश दिएको छ। तर बनबस्तीबासीलाई जिटिएले अधिकार लागू गराउनको साटो उच्छेद गर्ने रणनीति अप्नायो। यसको पुष्टि अमरसिंह राईको पार्टीको चुनावी मेनिफेस्टो पनि हो।’

राष्ट्रीय दलहरू, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे सीपीआई(एमएल) होस्। चाहे सीपीआई होस् वा भारतीय जनता पार्टी सबैले चुनावी मेनिफेस्टोमा बनबासीहरूको मुद्दालाई समेटेको छ, समेटेको छैन भने केवल जिटिए-2-ले समेटेको छैन।

‘अघिदेखि नै तृणमूल सरकार र प्रशासनको आड लिएर विनय तामाङहरूले बनबस्तीबासीलाई उच्छेद गर्ने नीति अप्नाइरहेका छन्,’ गुरुङले भने, ‘मेनिफेस्टोमा समेत बनबस्तीवासीको मुद्दा सम्बोधन नगर्नु बनबस्तीवासीलाई उच्छेद गर्ने योजनाको एउटा अंश हो।’

गुरुङअनुसार सबैभन्दा पहिले विनय तामाङले बनबासीलाई ‘भूमिहिन’-को संज्ञा दिएका थिए। जब कि बनबासीहरू भूमिहिन होइनन्। बनबासीहरूलाई 2006 को बनाधिकार ऐनले जमिनको मालिक घोषणा गरेको छ।  यसको निम्ति बनिएको ऐनलाई केवल राज्य सरकारले प्रक्रियाअनुसार लागू मात्र गर्नुपर्ने हो। तर भूमिहिनको संज्ञा दिएर विनय तामाङहरूले टाइटल डिड बाँडे।

सेभोक रम्फु रेल लाइन करोडौं रुपियाँको योजना हो। गुरुङको आरोप अनुसार त्यही करोडौं रुपियाँको लालचमा रेल लाइनले भेट्ने बनबस्तीहरूलाई सरकारसित मिलेर विनय तामाङहरू उच्छेद गर्न चाहन्छन्।

‘मैले कानूनअनुसार त्यसको आवाज उठाउँदा मलाई प्रशासन लगाएर सरुवा गरायो। अहिले पनि मेरो घऱमा पुलिसको नोटिस छ,’ गुरुङले भने, ‘कानूनले दिएको अधिकार माग्दा यसरी अत्याचार गर्नुको अर्थ के हो? कानूनले दिएकै अधिकार लागू गर भन्दा त हामीलाई पुलिस लगाइरहेको छ, पर्जापट्टा दिएर ऐन लागू गरे रेल प्रोजेक्टबाट पैसा कमाउन नपाउने थाहा पाउने वित्तिकै बनबस्तीवासीहरूलाई विभिन्न किसिमको यातना दिने काम गरिरहेको छ। विनय तामाङहरूले आफ्नो फाइदाका लागि जनमुद्दाको प्रयोग गरिरहेका छन्।’

गुरुङअनुसार भर्खरै पुलिस लगाएर रेल लाइन छिराउन धमाधम रूख ढालेको छ। टाइटल डिड बाँडेर बनबस्तीवासीलाई ‘एनओसी’ माग्ने, यसको निम्ति धम्क्याउने, पुलिसको डर देखाउने, पैसाको प्रलोभन देखाउने काम भइरहेको छ।

‘सिन्कोना, डीआई फण्ड अनि डेभलपमेन्ट एरिया  जमीन, नगरपालिका क्षेत्रका लीज जमीन अनि बनवासीबारे यत्रो सुर्ता थियो भने अमरसिंह राईले योभन्दा अघि किन विधानसभामा कुरा उठाएन? किन गोजमुमोको -2 को मेनिफेस्टोबाट बनबस्तीको मुद्दा गायब भयो?,’ गुरुङले भने, ‘चुनाउ आउँदा पर्जापट्टालाई मुद्दा बनाउन अघि विनय तामाङहरूलाई बनबस्तीवासीको संसोधित ऐन किन याद आएन? ’

गुरुङअनुसार बनबस्तीबासीलाई दमन गरेरै रेल छिराउने योजनामा धक्का पुग्छ भनेर नै जीटीए-2 ले चुनावी मेनिफेस्टोमा बनबस्तीको माग नसममेटेको हो। किन भने सरकारसितै मिलेर विनय तामाङहरू बनबस्तीबासीलाई उच्छेद गर्न चाहन्छन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया