सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र बन्द गरेको पञ्जिकरणबारे मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित कुराकानी भइसकेको छ- अमरसिंह राई

अमरसिंह राईअनुसार दार्जीलिङ नगरपालिकाक्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूसित पक्का कागजपत्र (पर्जापट्टा) छैन। सरकारी तौरमा नगरवासीले जमीन हड़प गरेको अथवा अकोपाइड गरेका छन्। राज्य सरकारले 2012 सालदेखि नै ट्राईबल जमीनहरूमा किनबेचमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पान्दाम चियाकमान, ब्लुमफिल्ड, मिनरल स्प्रीङ, रोहिणी चियाकमान, खरसाङ, दार्जीलिङ अनि कालेबुङका नगरपालिका लिजहोल्डल्याण्ड एवं डीआई फण्ड जमीनहरूको पञ्जीकरण पनि बन्द गरेको छ।  सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र बन्द गरेको पञ्जिकरणबारे मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित कुराकानी भइसकेको छ।


दार्जीलिङ, 12 अप्रेल


तृणमूल प्रार्थी अमरसिंह राईले दार्जीलिङ नगरपालिकाक्षेत्रलाई लिजहोल्डल्याण्ड बताएका छन्। उनले  पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङ पहाड़का चियाकमान, सिन्कोना बगान, डीआई फण्ड आदिक्षेत्रका मानिसहरूलाई पर्जापट्टा प्रदान गर्ने भनेर दिएको बचनलाई विश्वास गर्दै लिजहोल्डल्याण्डका मानिसहरूलाई मालिकाना हक दिने आश्वासन दिएका छन्।

‘दार्जीलिङ पहाड़का लगभग 87 प्रतिशत भूमिहारा मानिसहरूलाई पर्जापट्टा दिलाएर उनीहरूलाई यस ठाउँको खाँट्टी नागरिक बनाउन मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको वचन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु,’ राईले मुख्यमन्त्रीको वचनको भरमा यसो भनेका छन्।

उनले दार्जीलिङ नगरपालिकालगायत कालेबुङ, खरसाङ, मिरिक नगरपालिकाक्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई पर्जापट्टा दिने र यसबारे मुख्यमन्त्रीसित मौखिक कुराकानी भएको पनि बताएका छन्।

अमरसिंह राईअनुसार दार्जीलिङ नगरपालिकाक्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूसित पक्का कागजपत्र (पर्जापट्टा) छैन। सरकारी तौरमा नगरवासीले जमीन हड़प गरेको अथवा अकोपाइड गरेका छन्। राज्य सरकारले 2012 सालदेखि नै ट्राईबल जमीनहरूमा किनबेचमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

पान्दाम चियाकमान, ब्लुमफिल्ड, मिनरल स्प्रीङ, रोहिणी चियाकमान, खरसाङ, दार्जीलिङ अनि कालेबुङका नगरपालिका लिजहोल्डल्याण्ड एवं डीआई फण्ड जमीनहरूको पञ्जीकरण पनि बन्द गरेको छ।  सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र बन्द गरेको पञ्जिकरणबारे मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित कुराकानी भइसकेको छ।

‘दार्जीलिङ नगरपालिकाक्षेत्रजस्तै पहाड़का अन्य नगरपालिकाक्षेत्रहरूको पनि अवस्था झण्डै एकै प्रकारको नै रहिआएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसैले उक्त समस्याहरूलाई समाधान गरेर नगरवासीहरूलाई कानूनी तौरमा पर्जापट्टा प्रदान गरेर उनीहरूको जमीनको मालिकाना हक सुनिश्चित गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यस दिशामा म पूर्ण प्रतिवद्धता अनि इमान्दारिताको साथमा लागिपर्नेछु।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया