बङ्गालले कहाँकहाँ कसरी कसरी अतिक्रमण गरिरहेको छ त? : जनसतहबाट उठ्न थाल्यो आवाज-‘ भाषिक अतिक्रमण दल र नेताको होइन, भाषा र भाषीको गम्भीर सवाल हो’

Girl in a jacket

बङ्गलादेशबाट छिरेका शरणार्थीहरू चिन्हित गर्न र उनीहरूको व्यावस्थापनको लागि बनाइएको ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-बाट दार्जीलिङका गोर्खाहरूलाई ‘टाइटल डिड’ दिनुको कुनैतिक अर्थ के बन्छ? जानकारी पाइएअनुसार कालेबुङ जिल्लामा नयाँ र ठूला अधिकारीहरू जति सबै बङ्गाली पठाइएको छ। दार्जीलिङ जिल्लामा त छँदैछन्। पहाडमा जिटिए छ, यसैको दवदबा हुनुपर्ने हो तर दार्जीलिङमा डिएमको दबदबा छ। कालेबुङमा पनि सबै सरकारी कार्यालयमा ठूला अधिकारी बङ्गाली नै छन्। पुलिस चौकीमासमेत यस्तै छ। यसको अर्थ प्रशासनिकस्तरबाट पनि गोर्खाहरूलाई निगरानी गर्ने र उनीहरूलाई हरेक स्तरबाट दबाउने कुटनीति बङ्गाल सरकारले गरिरहेको छ  भन्ने हो। जुन कुरा गोर्खा जाति, संस्कृति र भाषाको लागि अत्तिनै खतरा बनेको छ। बङ्गालको यस्तो नीतिलाई लागू गर्नमा विनय तामाङहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, त्यो अझ जाति, संस्कृति र भाषाको लागि खतरा बनेको छ।


सिलगडी, 8 मई


गोजमुमो प्रवक्ता बीपी बजगाईँले ‘बाङ्लार शिक्खा’-को अन्तर्य खोलेपछि त्यसले जन सतहलाई तताएको छ। मानिसहरू भन्छन्, ‘यो बीपी बजगाईँ, छिरिङ दाहाल वा पार्टी, पार्टीको कुरा होइन, यो जाति र भाषा, र सांस्कृतिक सुरक्षाको सवाल हो। यसलाई बहसमा ल्याएर छिनाफाना गरिनुपर्छ।’

राजनैतिक विश्लेषक बबिता मादेनले भनेअनुसार बीपी बजगाईँले उठाएको मुद्दा स्वागत योग्य छ, तर छिरिङ दाहालको तर्कहरुलाई पनि आँखीओझेल गर्न सकिन्न।  ‘बिचारले फरक बाटोमा हिँडिरहे तापनि जातिको मुद्दामाथि कसैद्वारा पनि राजनीतिकरण गरिनु भएन,’ मादेनको तर्क छ, ‘भाषा जस्तो गम्भीर विषयमाथि उठेको मुद्दालाई केवल चुनावी आँखाहरुले हेरिनु हुँदैन। पढाइने संस्थान बाँच्यो भने मात्र नानीहरूले पढ्ने सुविधा पाउँछन्। पहाडमा बङ्गाल सरकारको शिक्षा नीति यति भयानक छ कि अबको केही वर्षपछि पहाडका कतिपय प्राथमिक पाठशालाहरू बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ। के कसैले यसबारे सोचेको छ?’

यता पत्रकार अनिल तेलैजाले पनि मूल मुद्दा विनय, जिम्बा, बजगाईँ र छिरिङ दाहालको नरहेर जनताको रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘यो मुद्दा नेताको होइन नेपाली भाषा र नेपाली भाषीको हो। बीपीले फाँड्यो, छिरिडले बजायो जस्ता अर्थहिन कुरामा मूल मुद्दा ओझलमा नपरोस्,’ उनले भनेका छन्, ‘मूल मूद्दा भनेको भाषिक अतिक्रमणको हो। यो मुद्दाले चुनाउको समयमा टाउको उठाएकोले चुनावी चटकमा नै नसकियोस्। किनकी हाम्रा नानीहरूले चुनाउपछि पनि यो पुस्तक पढछन, भाषा ज्ञान सिक्छन्। विरोधीको सबै कुरा बिरोध नै चैं नदेखौं।’

उनीअनुसार बीपी बजगाईँले उठाएका केही बुँदाहरुमा गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ। यसको जवाबमा आएको छिरिङ दाहालको स्पष्टीकरण पनि उत्तिकै सुन्न र मनन् गर्न अनिवार्य छ।

‘दाहालले पाठ्यपुस्तकमा भएको गल्ती सच्याउन पहाडबाट तीन जना नेषाली भाषी विज्ञको टोली कलकत्ता गएको भनेकी छन्।  हाम्रा पत्रकार साथीहरूले ती तीन जना विज्ञ टोलीका सदस्यहरूसित भेटेर कुरा गरून्,’ तेलैजाको सुझाव छ, ‘कस्ता कस्ता समस्या रहेछन्? छलफलमा ल्याउन्। दाहालले नयाँ पाठ्यपुस्तकमा यस्ता गल्ती नदोहोरिने बचन दिनु भएको छ। यसलाई बुझौं।’

दाहालले उल्लेख गरेको टोलीका एक सदस्य सुरेन्द्र थिङसित खबरम्यागजिनले सम्पर्क गऱ्यो। यसबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘बङ्गाल सरकारले भूलहरू सच्याउनमा उस्तो गम्भीरता देखाउँलाजस्तो त लागेको छैन। यद्धपि, अधिकारीले ‘अर्को वर्ष हेरौंला’ भनेका छन्।’

आफूहरूले यसै वर्ष पाठ्यक्रम सच्याएर बुझाएको अनि 2020 मा संशोधित पाठ्यपुस्तक पुनर्प्रकाशन गर्ने नगर्ने जिम्मा सरकारको नै रहेको जनाएका छन्।

‘बाङ्गला सिक्खा’-को सन्दर्भमा सही बङ्गालले कसरी अतिक्रमण गरिरहेको छ भन्ने कुरा खुल्दै आइरहेको छ।

यस्तै अतिक्रमणहरू अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि भइरहेको अनुमान गरिएको छ। विस्तारै त्यसबारे पनि खुलासा हुने र बहस सतहमा आउनसक्ने सम्भावना बढेको छ।

यद्धपि, बङ्गालले गोर्खाहरूलाई भाषामार्फत पसेर सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउने चलखेल थालेको खुलासा भने भएको छ। इतिहासलाई ध्यानमा राखियो भने बङ्गाल सरकारको नियत पहाडमाथि कहिल्यै राम्रो छैन। पहाडका गोर्खाहरू सङ्गठित बनेमा बङ्गालको ‘होलिडे डेस्टिनेशन दार्जीलिङ’ हातबाट फुत्किने डर राज्य सरकारमा आएका जोकोही बङ्गाली प्रशासकलाई लाग्ने गरेको छ।

यही डरको कारण गोर्खाहरूलाई शक्तिहिन, असङ्गठित, अशिक्षित, आर्थिक कमजोर बनाउने सरकारको अनेकौं कुटनीति चालिरहेको छ। आन्दोलन असफल बनाउनदेखि लिएर गोर्खा शक्तिलाई नै टुक्राएर विस्तारै गोर्खाहरूलाई उपनिवेश बनाउने कुटनीति चालिरहेको छ।

यसको शुरुवात बङ्गालमा कङ्ग्रेसको सरकार हुँदैदेखि हो। 1951 अघि दार्जीलिङमा नेपाली भाषी मोठ जनसंख्याको 94 प्रतिशत थिए। विधानचन्द्र रोय मुख्यमन्त्री रहेको बेला 1951 मा जनगणना भयो। यो जनगणनामा दार्जीलिङको मोठ जनसंख्यामा नेपाली भाषी 19.96 प्रतिशत मात्रै देखाइयो।

त्यसअघि ‘भोटे, लाप्चे, नेपाली हामी सबै गोर्खाली’-भन्ने नाराले गोर्खा सामाजिकता बनिएको थियो। बिसी रोयले लाप्चे, भोटेलगायत धेरै जातगोष्ठीलाई ‘अनेपाली’  अथवा ‘अगोर्खा’-बनाए।

मतगणनामा नेपाली भाषी नरहेपछि त्यसको प्रभाव सबै जातगोष्ठीमा पर्नु स्वाभाविक हो। बङ्गालले दार्जीलिङको गोर्खा एकता यहीँदेखि टुक्राउन थालेको हो। अहिले त्यही टुक्रिएको जातगोष्ठीलाई ममता व्यानर्जीको सरकारले जातीय विकास बोर्ड दिएको छ।

जुन बोर्डबाट वार्षिक करोडौं रुपियाँ जातगोष्ठीको भाषिक, जातिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संरक्षणको लागि भनेर प्रदान गरिन्छ।

हिजोसम्म नेपाली भाषीकोरूपमा समग्र गोर्खाहरूको पहिचान सुनिश्चित गर्न  छुट्टै राज्यको दाबी गर्नेहरू अहिले नेपाली भाषामा नै बोलेर ‘नेपाली भाषीहरूले हामीलाई सांस्कृतिकरूपले दमन गऱ्यो’ भनिरहेका छन्।

‘गोर्खाहरूले विभेद गऱ्यो’ भनिरहेका छन्। यद्धपि गोर्खा कुनै जात होइन। ‘विभेद गऱ्यो’ भन्दै गरेका जातगोष्ठीहरूलगायतले बनेको जाति हो-गोर्खा। गोर्खा-भनेको छेत्री, बाहुन, कामी दमाई होइन। बहुसंख्यक बङ्गालीहरूबीच पहिचानको दाबी गर्न दार्जीलिङका अल्पसंख्यकहरूको एकिकृत मञ्च हो-गोर्खा। तर सरकारले उनीहरूलाई जनगणना र वोर्डहरूमार्फत ‘तिमी नेपाली भाषी गोर्खा होइनौ’ भनिदिएपछि लेप्चाहरूले ‘हामी गोर्खा होइनौं लेप्चा हौं, हामी गोर्खा होइनौं, भोटिया हौं, हामी गोर्खा होइन किराँत हौं, हामी गोर्खा होइन तामाङ हौं’ भनिरहेका छन्। अधिकांश जातले जातितिर फर्केर यसो भन्न थालेका छन्।

यो राज्य सरकारले पहाडमा चलखेल गरिरहेको ‘फुटाउ र राज गर’-को नतिजा हो। यता जाति फुटाउन बङ्गालले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। उता भाषामार्फत आन्तरिक अतिक्रमण पनि शुरु गरिसकेको छ।

केही दिन अघि विनय तामाङले पहाडमा ‘87.2 प्रतिशत जनताको पर्जापट्टा नरहेको र यो बङ्गालले पहाडबाट गोर्खाहरूलाई खेदाउन तयार गरेको कुटनीति रहेको खुलाएका थिए।

87.2 प्रतिशत पर्जापट्टा नभएकाहरू विनय तामाङअनुसार बङ्गालको नजरमा विदेशी वा अनुप्रवेशकारी हुन्। जसलाई  विनय तामाङ भोट जित्ने वित्तिकै पर्जापट्टा दिलाएर ‘दार्जीलिङको’ बनाउन चाहन्छन्। विनयको यो चलखेल कति खतरनाक हो, अहिले कसैले ध्यान दिएका छैनन्। तर भोलि यही कुरा निक्कै जटिल बन्ने पक्का छ।

विनय तामाङको अर्थ हो-पर्जापट्टा पाएमा 87.2 प्रतिशत जनता पहाडमा सुरक्षित रहन्छन्वा उनीहरू ‘दार्जीलिङका पक्का नागरिक’ हुन्छन्।

विनय तामाङले मुद्दालाई जसरी व्याख्या गरे पनि 87.2 प्रतिशत जनताको पर्जापट्टा नहुनुले बङ्गालकै चलखेल सार्वजनिक गऱ्यो। यसको अर्थ यही हो, बङ्गालले पहाडका मानिसहरूलाई संशयले हेर्छ।

माकपा सरकारले सुबास घिसिङको आन्दोलनलाई यसैले विदेशीहरूको आन्दोलन भनेको थियो। अहिले पनि बङ्गालको मूलधारले गोर्खाहरूलाई नेपालबाट आएको अनुप्रवेशकारी नै सोच्छन् र त्यही अनुरुपको प्रशासनिक व्यावहार गर्छन्। बङ्गालले बनाएको लेप्चा बोर्डको पाम्प्लेटमा ‘दार्जीलिङका गोर्खाहरू नेपालबाट छिरेको नेपाली अनुप्रवेशकारी’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।

यो कति गम्भीर कुरा हो, यतातिर पनि बहस हुन अनिवार्य छ।

2006 मा वनाधिकार ऐन बनियो। 2012 मा त्यसलाई संसोधन गरियो। 2013 मा अर्डर निकालेर भनियो, ‘पहिले वनबस्तीलाई रेभेन्यु भिलेजमा कन्भर्ट गर र पर्जापट्टा देऊ।’ पर्जापट्टा दिने आफ्नै प्रविधि छ। तर पहाडमा विनय तामाङहरू भने ‘टाइटल डिड’ त्यो पनि ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-बाट प्रदान गरिरहेका छन्।

बङ्गलादेशबाट छिरेका शरणार्थी अनुप्रवेशकारीहरू चिन्हित गर्न र उनीहरूको व्यावस्थापनको लागि बनाइएको ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-बाट दार्जीलिङका गोर्खाहरूलाई ‘टाइटल डिड’ दिनुको कुटनैतिक अर्थ के निस्किन्छ? यतातिर के बहस अनिवार्य छैन त?

के विनय तामाङहरू पर्जापट्टा नभएका 87.2 प्रतिशत जनता र बनबस्तीका जनतालाई नेपालबाट छिरेका अनुप्रवेशकारीकोरूपमा सावित गर्न चाहन्छन्? चाहँदैनन् भने बङ्गलादेशी  अनुप्रवेशकारीहरूको चिन्हितिकरण र व्यवस्थापनको लागि बनाएको विभाग ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-बाट किन टाइटल डिड बाँडिरहेका छन्?

यसदिशामा बहस गर्ने बौद्धिकहरू कता छन्?

जानकारी पाइएअनुसार कालेबुङ जिल्लामा नयाँ र ठूला अधिकारीहरू जति सबै बङ्गाली पठाइएका छन्। दार्जीलिङ जिल्लामा त छँदैछन्। पहाडमा जिटिए छ, यसैको दवदबा हुनुपर्ने हो तर दार्जीलिङमा डिएमको दबदबा छ। आन्दोलन दबाउन, आन्दोलनकारीहरूलाई खेदो गर्न, गोर्खाहरूलाई प्रशासनिकस्तरबाट नियन्त्रण गर्न, निगरानी गर्न, शासन गर्न र राज्यको नियतलाई पहाडमा सफल बनाउने शक्ति उनीहरूसित नै छन्। जिटिएसित के छ? न त दार्जीलिङको प्राथमिकस्तरको पाठ्यपुस्तक बनाउने अधिकार छ न त नियुक्ति गर्ने अधिकार छ। दुइचार खोलानालामा पुल हालेर, दुइचार बाटो बनाएर विकास हुँदैन। गोर्खाहरूको मस्तिष्क नै नियन्त्रणमा राखेर गोर्खाहरूलाई उपनिवेश बनाउने चलखेल विरुद्ध बोल्न सक्ने आवाज जिटिएसित छैन। जिटिए वास्तवमा यी नै चलखेलहरू सुचारु गर्न कोही लोलुप नेताहरूलाई भुल्याउने निकाय मात्र हो।

कालेबुङमा जिल्ला बनियो, सबैमा हर्कबढाइ छ। तर कालेबुङमा पनि सबै सरकारी कार्यालयमा ठूला अधिकारी बङ्गाली नै छन्। पुलिस चौकीमासमेत यस्तै छ। सबै विभागमा बङ्गाली बाबुहरूकै नियन्त्रण छ। जसलाई न त गाउँलेहरूको टाउको दुख्नु, भुँडी दुख्नु र बारीमा पैह्रो जानुको कारण थाह छ न निवारण। हाम्रा आइपिएस, आईएएस र पढेलेखेकाहरूलाई पहाडमा स्कोप दिइँदैन। किन?

जमिन, खाद्य, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन,  यातायात, बिजुली, बाटो इत्यादि हेर्ने विभागमा नै उनीहरूको नियन्त्रण र निगरानी भएपछि कसरी पहाडको विकास हुन्छ? के यो गोर्खाहरूप्रतिको डरको कारण बनिएको प्राशसनिक सञ्जाल होइन त?

यसको अर्थ प्रशासनिकस्तरबाट पनि गोर्खाहरूलाई निगरानी गर्ने र उनीहरूलाई हरेक स्तरबाट दबाउने कुटनीति बङ्गाल सरकारले गरिरहेको छ। जुन कुरा गोर्खा जाति, संस्कृति र भाषाको लागि अत्तिनै खतरा बनेको छ। बङ्गालको यस्तो नीतिलाई लागू गर्नमा विनय तामाङहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, त्यो अझ जाति, संस्कृति र भाषाको लागि खतरा बनेको छ।

दागोपाप र जिटिए यही प्रशासनिक उपनिवेशबाटको मुक्तिको लागि ग्रहण गरिएको थियो, तर उपनिवेशलाई जारी राखियो, दागोपाप रर जिटिएलाई ‘चिनी’ बनाएर बङ्गालले गोर्खाहरूलाई दार्जीलिङमा झीङ्गा बनाएको छ।

जुन चिनीमा पिङ्क कलरको विषय खन्याइएको छ। जसलाई झीङ्गाहरूले रमाइरमाइ खाइरहेका छन्। अब के हुन्छ? त्यो पहाडका गोर्खाहरूले नै मन्थन गर्नुपर्ने कुरा हो।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया