अतिक्रमणको जालो

Girl in a jacket

बहस

अहिले त्यो आन्दोलनलाई ‘आवेग’-को राजनीति करार गर्ने राज्यले जन्माएका केही राजनैतिक दलका इन्टेलिजेन्सियाहरूले व्यापक प्रचार गरिरहेका छन्। भाषा, जाति र संस्कृतिमा आउन सक्ने सङ्कटप्रतिको ‘सचेतता’-लाई ‘आवेग’-को परिभाषा भिराएर ‘राजनीति गर्ने’-स्पेस खोज्नेहरू अहिले भरमार छन्। उनीहरूले ठाउँठाउँ नै अहिले इन्टेलिजेन्सियाहरू जन्माइरहेका छन्। उनीहरू समाजलाई ‘अब आवेगको होइन व्यावहारिकता’-को राजनीति चाहिन्छ भन्ने फर्जी चेतना विस्तारमा दिलोज्यानले लागेका छन्। उदाहरणको रुपमा तपाईँले विशाल राई टिस्टेको ‘पोष्टमर्टम’-भन्ने पुस्तक उठाउन सक्नुहुन्छ।


मनोज बोगटी


जातिको आँखाबाट संस्कृति

भर्खरै ममता व्यानर्जीको ‘श्रीराम’-वाला भिडियो भाइरल भयो। मुख्यमन्त्रीको सवारी कतै जाँदै थियो। बाटैमा जय श्रीरामको नारा लाग्यो। सुन्ने बित्तिकै मुख्यमन्त्री बाहनबाट ओर्लिन र जय श्रीराम भनेर नारा लगाउनेहरूसित खुब रिसाइन्।

एक जनसभाबाट त्यही सन्दर्भ झिकेर भनिन्, ‘भाजपा बङ्गालको संस्कृति नष्ट गर्ने दाउमा छ। बङ्गालमा जहिलेसुकै जय श्रीराम भन्दैन। यो बङ्गालको संस्कृति होइन।’

राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई लाग्यो, बङ्गालको संस्कृति नष्ट गर्न दिइनु हुँदैन। यस्तो कतै देखियो भने गाडी रोकेरै पनि गाली हान्दिनुपर्छ।

त्यही गाली दार्जीलिङको कुनै गोर्खाले गरिदियो भने के हुन्छ? पक्का छ, कि त घर कुड्की हुन्छ, कि त मुद्दा लाग्छ, कि त पुलिस घरैमा पुग्छ। अथवा नोकरीवालाको सरुवा हुन्छ कि त धम्की भेट्छ।

मुख्यमन्त्रीले सम्प्रेषण गर्न खोजेको ‘संस्कृति’-को विरोध हुँदा, दार्जीलिङमा भएको यही होइन त? पहाडमा बङ्गला भाषामा भानु जयन्ती गर्ने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी नै होइनन् त? भानु जयन्ती रवीन्द्र सङ्गीतबाट शुरु गर्ने बङ्गाली नृत्य, कविता भजाउने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी नै होइनन् त?

‘संस्कृति’ के हो भन्ने कुराबारे मुख्यमन्त्रीको आफ्नै धारणा होलान्।  तर जय श्रीराम काण्डबाट ‘अर्काको संस्कृति नास्नु हुँदैन’- भन्ने महत्वपूर्ण ‘चेत’ उनमा देखियो। तर दार्जीलिङको सन्दर्भमा ‘संस्कृति’ बुझ्ने त्यही ‘चेत’ उनमा देखिएन। किन त?

यी नै घटनाहरूलाई अघि राखेर ममतीय संस्कृतिको व्याख्या गरौं, कि कसो?

त्यसो हो भने बीपी बजगाईँले शुरु गरेको ‘वाङ्लार शिक्खा’-वाला डिस्कोर्स के हामीलाई चाहिएको डिस्कोर्स होइन र? अनिल तेलैजाले भनेजस्तो, यसलाई दल र चुनाउको आँखाले होइन, भाषा, जाति र संस्कृतिको आँखाबाट हेरौं।

पाठ्यपुस्तक, संस्कृति र टुल्स

पाठ्यपुस्तकसित विशेष एजेण्डा हुन्छ। राजनीति हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा ‘महेन्द्रमाला’-बाट सम्प्रेषण गर्न खोजेको राजनीति र थोप्न खोजेको धर्म, संस्कार र संस्कृतिबारे पढेको थिएँ। पाठ्यपुस्तक मार्फत आफूअनुकुल सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गरिन्छ। विद्यार्थीहरूको कलिलो मस्तिष्कलाई पाठ्यपुस्तकले राजनीतिको आखडा बनाउँछ। पाठ्यपुस्तबाट दिने ‘विचार’ सत्ताले भोलिको शासन अनुकूलताको लागि गरेको लगानी हो।

त्यही विचारको टेकोमा सत्ताले आफ्नो संस्कृति थोप्ने हो। र दृष्टिकोण निर्माण गर्ने हो। बङ्गाल सरकार रामसिंह ठकुरीको साटो नजरुलको कथा सुनाउँछन्। असलाको साटो ग्वाली माछा चिनाउन चाहन्छन्। माछाको झोलसित भात खुवाएर मिठाइ खुवाउने संस्कार छर्न चाहन्छन्।

पछिपछि रवीन्द्र सङ्गीतको ‘रियाज’-लाई हरेक विद्यार्थी र अभिभावकको घरेलु शैली बनाउँलान्। हामीलाई त हाम्रा पाठ्यपुस्तकले हाम्रै भाषा, जाति, समाज, चेतना र संस्कृति समृद्ध गर्ने दृष्टिकोण दिनुपर्छ भन्ने लागेको हो। तर यसको विपरित दृष्टिकोण दियो भने त्यही ‘सांस्कृतिक हेजेमोनी’ अभ्यास होइन त?

विद्यार्थीहरूको बुद्धि निर्माणमा खेल्ने पाठ्यपुस्तकको चलखेलबारे दार्जीलिङका जनता र बौद्धिकहरूलाई उति साह्रो चासो छैन। यसै र पाठ्य पुस्तक निर्माणबारे पनि उस्तो चासो छैन। पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने अधिकार जिटिएलाई नदिनुको पछिल्तिर राज्यको कुनै ‘अभिष्ट’ लुकेको छैन त? तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्।

समाज निर्माणमा पाठ्यपुस्तकको पहिलो र खास भूमिका हुन्छ। त्यही क्षमताबाट जिटिए बञ्चित छ। तर फेरि किन चाहिएको हो त जिटिए?

भारतीय नेपाली समाजका प्राथमिक पाठशाला, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय र विश्व विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तकले भोलिका बौद्धिक र कर्णधारहरूको निर्माण गर्ने हो। वस्तुलाई हेर्ने ‘दृष्टिकोण’ उनीहरूले पाठ्यपुस्तकबाटै प्राप्त गर्ने हो।

नेपालमा महेन्द्रमाला पढेर हुर्किनेहरू जब सङ्घीय प्रणालीतिर बढे, तब शिक्षण पद्धति र पाठ्यपुस्तकमार्फत शासकले चालेका राजनीतिबारे आलोचनात्मक बने। भाषा र संस्कृति थोप्नु संसारको सबैभन्दा ठूलो हिंसा हो। कसैको भाषा र संस्कृति मेटेर आफ्नो भाषा र संस्कृति स्थापित गर्नु नै साम्राज्यवादी मानसिकता हो। वामपन्थीहरू भन्दै आइरहेको फासीवाद हो।

आजसम्मै विश्वमा पुँजीवादले भाषामार्फत कसरी आफ्नो साम्राज्य विस्तार गऱ्यो, कसरी शासन गऱ्यो, कसरी विश्वका धेरै देशलाई उपनिवेश बनायो भन्ने बहस चलिरहन्छ। अङ्ग्रेजी भाषालाई ‘टुल्स’-को रूपमा प्रयोग गरेर अङ्ग्रेजहरूले विश्वलाई आफ्नो अधिनमा लिन गरेका चलखेलहरूबारे  धेरै किताबहरू लेखिएका छन्।

मार्क्स एङ्गेल्सले पुँजीवादीसित रहेको ‘उपनिवेश’ बनाउने ‘टुल्स’ नै ‘पुँजी’ रहेको व्याख्या गरेका थिए। अन्तनियो ग्राम्सीले पछिल्लो समय त्यो ‘टुल्स’ परिवर्तन भएर ‘कल्चर’ बनिसकेको व्याख्या गरेका छन्। नोम्स चम्स्कीले पनि त्यसैको व्याख्या गर्दै आइरहेका छन्।

पछिल्लो समय रोमिला थापरहरूले चलाइरहेको बहसहरूमा पनि यही सन्दर्भहरू पाइन्छन्।

उपनिवेश बनाउने चलखेलमा ‘कल्चर’ अब पुँजीवादको ‘टुल्स’ बनिसकेको व्याख्या आएको धेरैवर्षपछि दार्जीलिङमा बङ्गालले गरेको भाषिक, सांस्कृतिक चलखेलबारे सामान्य बहस उठ्दैछ।

तर यतिबेला पनि केही विचारकहरू फेसबुकमा ‘स्टाटस स्टाटस’ खेलिरहेका छन्। त्यही खेलमा लिप्त सामाजिक सञ्जालका दासहरू चरम सन्तुष्टिमा छन्। आत्मसतुष्टिकरणबाट बाहिर निस्किएर सामारमार्फत उनीहरू कहिले बहसमा छिर्ने होलान्? हार्दिक उदेक भनेको यही हो यतिबेला।

बङ्गालले 2017 मा बङ्गला भाषा थोप्ने घोषणा गरेलगत्तै दार्जीलिङमा त्यसको विरोधी लहर उठ्यो। त्यो विरोधी लहर कुनै पनि मानेमा ‘भावुकता मात्र’ थिएन। भाषा, जाति र संस्कृतिमाथि आइपर्ने आपत्तिप्रतिको सचेतता पनि थियो।

अहिले त्यो आन्दोलनलाई ‘आवेग’-को राजनीति करार गर्ने राज्यले जन्माएका केही राजनैतिक दलका इन्टेलिजेन्सियाहरूले व्यापक प्रचार गरिरहेका छन्। भाषा, जाति र संस्कृतिमा आउनसक्ने सङ्कटप्रतिको ‘सचेतता’-लाई ‘आवेग’-को परिभाषा भिराएर ‘राजनीति गर्ने’-स्पेस खोज्नेहरू अहिले भरमार छन्। उनीहरूले ठाउँठाउँ नै अहिले  वामपुड्का इन्टेलिजेन्सियाहरू जन्माइरहेका छन्।

उनीहरू जो समाजलाई ‘अब आवेगको होइन व्यावहारिकता’-को राजनीति चाहिन्छ भन्ने फर्जी चेतना विस्तारमा दिलोज्यानले लागेका छन्। उदाहरणकोरुपमा तपाईँले विशाल राई टिस्टेको ‘पोष्टमर्टम’-भन्ने पुस्तक उठाउन सक्नुहुन्छ।

(लिखित दस्तावेज भएकोले मैले विशालको सन्दर्भ निकालेको हुँ)

‘आवेग’-विरुद्धको ‘व्यावहारिक’ विचारको निर्माण गर्ने ड्युटी बकैदा इमान्दारसित निर्वाह गरिएको किताब हो यो। इन्टेलिजेन्सिया भनेको सत्ताले सत्ताको लागि जन्माएका बुद्धिजीवीहरू हुन्। उनीहरूको काम जनताको कुरा उठाएजस्तो गरेर सत्तालाई पोष्याउनु हो। विकल्प लुकाएर, अथवा विकल्पको कुरामा जिब्रो लुकाएर विपक्षप्रति आक्रमण गर्नु र त्यसले घुमाउरो पाराले सत्तालाई फाइदा दिनु उनीहरूको ड्युटी हो।

उनीहरूले तयार पारेको समाजमा सत्ताको आशीर्वाद थापेर गर्ने राजनीतिक सिलेबसमा ‘जातीय आवेग’ बर्जित छ। जो पनि ‘जाति’- बोकेर राज्य सरकार निकट जान्छन्, उसको दलीय स्थापना र सपनाको लागि कुनै ‘स्पेस’ छैन। त्यसैले हर्कबहादुर छेत्रीले ‘गोर्खा’-शब्दलाई किनारीकृत गरेर जाप बनाए।

राज्यले हर्कबहादुर छेत्रीजस्तो इन्टेलेजेन्सियालाई कुन फाइदाको लागि प्रयोग गरेका थिए त? जगहाजेर छ। तर ‘पोष्टमर्टम’-मा हर्कीय अध्याय नै गायब छ।

‘पोष्टमर्टम’ शवको हुन्छ। ‘गोर्खा र गोर्खाल्याण्ड’ वा ‘जाति’ विशालको ‘शव’। स्थापित मुद्दालाई नै ‘शव’ मान्नु भनेको राजनीतिय समाजमा आफू अनुकुल परिवेश खोज्नु हो। ‘फर्जी गोर्खा जातिवादी’-उनीहरूले खोजेको नयाँ पाठ्यक्रम हो। आन्दोलनलाई ‘आवेग’-मा र ‘गोर्खा’-लाई ‘फर्जी जातिवाद’ भनेर उनीहरूले तयार पारेको ‘परिभाषा’- नै उनीहरूले खोजेको आफू अनुकुलको राजनीतिय ‘स्पेस’ हो।

यसरी ‘गोर्खा’ र ‘मुद्दा’-लाई नयाँ भाष्य दिएर राजनैतिक स्पेस खोज्ने इन्टेलेजेन्सियाहरूको जगजगी बनेको पहाडमा बङ्गालले भाषिक, सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिरहेको कुरा गर्नु गाह्रो छैन त?

2017 को आन्दोलनलाई भाषा, संस्कृति र जातिलाई आइपरेको विपत्तिबाट बाँच्ने ‘चेतना’-मान्नै नसक्नेहरू नै बङ्गालले पहाडलाई नियन्त्रण गर्न तयार पारेका ‘टुल्स’ हुन्।

त्यो टुल्स कहिले आरबी राई, कहिले विमल गुरुङ, कहिले विनय तामाङ, कहिले डा. महेन्द्र पी. लामा, कहिले हर्कबहादुर छेत्रीकोरूपमा देखापर्दै आइरहेको हो। उनीहरूको ‘विचार’-लाई सम्प्रेषण गर्ने इन्टेलेजेन्सिया लेखकहरू बीपी बजगाईँले उठान गरेका ‘डिस्कोर्स’-लाई सामान्यीकृत गरिरहेका छन्। यही बङ्गालले सम्प्रेषण गरेको ‘संस्कृति’ हो।

पाठ्यपुस्तक पढेर जसरी विद्यार्थीहरूको दृष्टिकोण निर्माण हुन्छ, उसरी नै बङ्गालका ‘टुल्स’-हरूको दृष्टिकोण निर्माण भएको हो। त्यही टुल्सका दृष्टिकोण बाहकहरू (विशाल राई टिस्टेहरू) लछ्याप्रै छन्।

बङ्गलार शिक्खा-को संवेदनशीलता

बजगाईँ केही दिन अघि विवादमा तानिए। बजगाईँले ‘बङ्गला शिखा’-को विरोध गरे। विनोय तामाङ ( फेसबुकमा विनय तामाङले आफ्नो नाम ‘विनोय’ लेखेका छन्। यो टोन बङ्गाली टोन हो। विनय तामाङले नाम ‘विनोय’ गर्नुबाटै उनी ‘बाङ्गला शिक्खा’-को प्रभावमा कति छन्, नाप्न सकिन्छ) ले बाँडेका पाठ्यपुस्तकमा ‘गोर्खा संस्कृति’-को विरुद्ध ‘बाङ्ला संस्कृति’ स्थापित गर्न ‘बाङ्ला शिखा’-लाई कसरी प्रयोग गरिएको छ, त्यसका नमूनाहरू पेश गरे।

बजगाईँ अमुक दलको प्रवक्ता होलान्, त्यो उति महत्व र सरोकारको कुरा होइन। तर बजगाईँले झिकेको ‘डोस्कोर्स’ राजनीतिक स्वास्थ्यलाभका विषय मात्र हुन् त? त्यो मेरो चासोको विषय हो।

जुन सुकै दलका होउन्, जन सरोकारका कुरा गर्ने मलाई मनपर्छन्। मलाई बजगाईँले उठाएको मुद्दा नितान्तै संवेदनशील लाग्यो।

कसैले भनेकै छन्, भाषा रहे, जाति बाँच्छ, जाति बाँचे संस्कृति। कसैले भनेकै छन्, कसैलाई नष्ट गर्नु छ, भने पहिले उसको भाषा नष्ट गर्दा हुन्छ। तर बङ्गालले भाषा, जाति र संस्कृति तीनैमा बारम्बार प्रहार गर्दै आरहेको छ।

यो मुद्दा चुनाउसम्म खुम्चिनु हुँदैन। मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सबै पक्षकाले व्यापक बहस गरुन्। मुख्यगरि पत्रकारहरूले यो बहसलाई सतहमा लैजानुपर्छ। वाईवाईवालाहरूले पनि बुझुन्, यो बजगाँई, विनोय, विमल, हर्क, मन घिसिङको मुद्दा होइन। यो जातिको मुद्दा हो। राज्यको अतिक्रमणको जालोबाट मुक्तिको लागि यो बहसलाई टुङ्गोमा पुऱ्याउन अनिवार्य छ।

बङ्गालको अतिक्रमण डिजाइन, चिनी र झीङ्गा

गोर्खा समाजमा बहसको संस्कार छैन। यद्धपि बङ्गालीहरूमा बहसको संस्कृति छ। पाठ्यपुस्तकहरूमार्फत बङ्गाली संस्कृति स्वीकार्नेहरूले बहसको संस्कृति पनि नस्वीकार्ने? पाठ्यपुस्तकबाट अघि बढेर अबका बौद्धिकहरू बङ्गालले कहाँकहाँ कसरी कसरी अतिक्रमण गरिरहेको छ त? भन्नेबारे खोजमा लागून् भन्ने मलाई लागेको छ।

म केही कुरा यहाँ कोट्याइराख्छु। इतिहासलाई ध्यानमा राखियो भने बङ्गाल सरकारको नियत पहाडमाथि कहिल्यै राम्रो छैन। पहाडका गोर्खाहरू सङ्गठित बनेमा बङ्गालको ‘होलिडे डेस्टिनेशन दार्जीलिङ’ हातबाट फुत्किने डर राज्य सरकारमा आएका जो कोही बङ्गाली प्रशासकलाई लाग्ने गरेको छ।

यही डरको कारण गोर्खाहरूलाई शक्तिहीन, असङ्गठित, अशिक्षित, आर्थिक कमजोर बनाउने सरकारको अनेकौं कुटनीति चालिरहेको छ। आन्दोलन असफल बनाउनदेखि लिएर गोर्खा शक्तिलाई नै टुक्राएर विस्तारै गोर्खाहरूलाई उपनिवेश बनाउने कुटनीति चालिरहेको छ।

यसको शुरुवात बङ्गालमा कङ्ग्रेसको सरकार हुँदैदेखि हो। 1951 अघि दार्जीलिङमा नेपाली भाषी मोठ जनसंख्याको 94 प्रतिशत थिए। विधानचन्द्र रोय मुख्यमन्त्री रहेको बेला 1951 मा जनगणना भयो। यो जनगणनामा दार्जीलिङको मोठ जनसंख्यामा नेपाली भाषी 19.96 प्रतिशत मात्रै देखाइयो।

त्यसअघि ‘भोटे, लाप्चे, नेपाली हामी सबै गोर्खाली’-भन्ने नाराले गोर्खा सामाजिकता बनिएको थियो। बिसी रोयले लाप्चे, भोटेलगायत धेरै जातगोष्ठीलाई ‘अनेपाली’  अथवा ‘अगोर्खा’-बनाए।

जनगणनामा नेपाली भाषी नरहेपछि त्यसको प्रभाव सबै जातगोष्ठीमा पर्नु स्वाभाविक हो। बङ्गालले दार्जीलिङको गोर्खा एकता यहीँदेखि टुक्राउन थालेको हो। अहिले त्यही टुक्रिएको जातगोष्ठीलाई ममता व्यानर्जीको सरकारले जातीय विकास बोर्ड दिएको छ।

जुन बोर्डबाट वार्षिक करोडौं रुपियाँ जातगोष्ठीको भाषिक, जातिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संरक्षणको लागि भनेर प्रदान गरिन्छ।

हिजोसम्म नेपाली भाषीको रूपमा समग्र गोर्खाहरूको पहिचान सुनिश्चित गर्न  छुट्टै राज्यको दाबी गर्नेहरू अहिले नेपाली भाषामा नै बोलेर ‘नेपाली भाषीहरूले हामीलाई सांस्कृतिकरूपले दमन गऱ्यो’ भनिरहेका छन्।

‘गोर्खाहरूले विभेद गऱ्यो’ भनिरहेका छन्। यद्धपि गोर्खा कुनै जात होइन। ‘विभेद गऱ्यो’ भन्दै गरेका जातगोष्ठीहरूलगायतले बनेको जाति हो-गोर्खा। गोर्खा-भनेको छेत्री, बाहुन, कामी दमाई होइन। बहुसंख्यक बङ्गालीहरूबीच पहिचानको दाबी गर्न दार्जीलिङका अल्पसंख्यकहरूको एकिकृत मञ्च हो-गोर्खा। तर सरकारले उनीहरूलाई जनगणना र वोर्डहरूमार्फत ‘तिमी नेपाली भाषी गोर्खा होइनौ’ भनिदिएपछि लेप्चाहरूले ‘हामी गोर्खा होइनौं लेप्चा हौं, हामी गोर्खा होइनौं, भोटिया हौं, हामी गोर्खा होइन किराँत हौं, हामी गोर्खा होइन तामाङ हौं’ भनिरहेका छन्। अधिकांश जातले जातितिर फर्केर यसो भन्न थालेका छन्।

यो राज्य सरकारले पहाडमा चलखेल गरिरहेको ‘फुटाउ र राज गर’-को नतिजा हो। यता जाति फुटाउन बङ्गालले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। उता भाषामार्फत आन्तरिक अतिक्रमण पनि शुरु गरिसकेको छ।

केही दिन अघि विनय तामाङले पहाडमा ‘87.2 प्रतिशत जनताको पर्जापट्टा नरहेको र यो बङ्गालले पहाडबाट गोर्खाहरूलाई खेदाउन तयार गरेको कुटनीति रहेको खुलाएका थिए।

87.2 प्रतिशत पर्जापट्टा नभएकाहरू विनय तामाङअनुसार बङ्गालको नजरमा विदेशी वा अनुप्रवेशकारी हुन्। जसलाई  विनय तामाङ भोट जित्ने वित्तिकै पर्जापट्टा दिलाएर ‘दार्जीलिङको’ बनाउन चाहन्छन्। विनयको यो चलखेल कति खतरनाक हो, अहिले कसैले ध्यान दिएका छैनन्। तर भोलि यही कुरा निक्कै जटिल बन्ने पक्का छ।

विनय तामाङको अर्थ हो-पर्जापट्टा पाएमा 87.2 प्रतिशत जनता पहाडमा सुरक्षित रहन्छन्वा उनीहरू ‘दार्जीलिङका पक्का नागरिक’ हुन्छन्।

विनय तामाङले मुद्दालाई जसरी व्याख्या गरे पनि 87.2 प्रतिशत जनताको पर्जापट्टा नहुनुले बङ्गालकै चलखेल सार्वजनिक गऱ्यो। यसको अर्थ यही हो, बङ्गालले पहाडका मानिसहरूलाई संशयले हेर्छ।

माकपा सरकारले सुबास घिसिङको आन्दोलनलाई यसैले विदेशीहरूको आन्दोलन भनेको थियो। अहिले पनि बङ्गालको मूलधारले गोर्खाहरूलाई नेपालबाट आएको अनुप्रवेशकारी नै सोच्छन् र त्यही अनुरुपको प्रशासनिक व्यावहार गर्छन्। बङ्गालले बनाएको लेप्चा बोर्डको पाम्प्लेटमा ‘दार्जीलिङका गोर्खाहरू नेपालबाट छिरेको नेपाली अनुप्रवेशकारी’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।

यो कति गम्भीर कुरा हो, यतातिर पनि बहस हुन अनिवार्य छ।

2006 मा वनाधिकार ऐन बनियो। 2012 मा त्यसलाई संसोधन गरियो। 2013 मा अर्डर निकालेर भनियो, ‘पहिले वनबस्तीलाई रेभेन्यु भिलेजमा कन्भर्ट गर र पर्जापट्टा देऊ।’ पर्जापट्टा दिने आफ्नै प्रविधि छ। तर पहाडमा विनय तामाङहरू भने ‘टाइटल डिड’ त्यो पनि ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-बाट प्रदान गरिरहेका छन्।

बङ्गलादेशबाट छिरेका शरणार्थी अनुप्रवेशकारीहरू चिन्हित गर्न र उनीहरूको व्यावस्थापनको लागि बनाइएको ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-बाट दार्जीलिङका गोर्खाहरूलाई ‘टाइटल डिड’ दिनुको कुटनैतिक अर्थ के निस्किन्छ? यतातिर के बहस अनिवार्य छैन त?

के विनय तामाङहरू पर्जापट्टा नभएका 87.2 प्रतिशत जनता र बनबस्तीका जनतालाई नेपालबाट छिरेका अनुप्रवेशकारीकोरूपमा सावित गर्न चाहन्छन्? चाहँदैनन् भने बङ्गलादेशी  अनुप्रवेशकारीहरूको चिन्हितिकरण र व्यवस्थापनको लागि बनाएको विभाग ‘रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट’-बाट किन टाइटल डिड बाँडिरहेका छन्?

यसदिशामा बहस गर्ने बौद्धिकहरू कता छन्?

जानकारी पाइएअनुसार कालेबुङ जिल्लामा नयाँ र ठूला अधिकारीहरू जति सबै बङ्गाली पठाइएका छन्। दार्जीलिङ जिल्लामा त छँदैछन्। पहाडमा जिटिए छ, यसैको दवदबा हुनुपर्ने हो तर दार्जीलिङमा डिएमको दबदबा छ। आन्दोलन दबाउन, आन्दोलनकारीहरूलाई खेदो गर्न, गोर्खाहरूलाई प्रशासनिकस्तरबाट नियन्त्रण गर्न, निगरानी गर्न, शासन गर्न र राज्यको नियतलाई पहाडमा सफल बनाउने शक्ति उनीहरूसित नै छन्। जिटिएसित के छ? न त दार्जीलिङको प्राथमिकस्तरको पाठ्यपुस्तक बनाउने अधिकार छ न त नियुक्ति गर्ने अधिकार छ। दुइचार खोलानालामा पुल हालेर, दुइचार बाटो बनाएर विकास हुँदैन। गोर्खाहरूको मस्तिष्क नै नियन्त्रणमा राखेर गोर्खाहरूलाई उपनिवेश बनाउने चलखेल विरुद्ध बोल्न सक्ने आवाज जिटिएसित छैन। जिटिए वास्तवमा यी नै चलखेलहरू सुचारु गर्न कोही लोलुप नेताहरूलाई भुल्याउने निकाय मात्र हो।

कालेबुङमा जिल्ला बनियो, सबैमा हर्कबढाइ छ। तर कालेबुङमा पनि सबै सरकारी कार्यालयमा ठूला अधिकारी बङ्गाली नै छन्। पुलिस चौकीमासमेत यस्तै छ। सबै विभागमा बङ्गाली बाबुहरूकै नियन्त्रण छ। जसलाई न त गाउँलेहरूको टाउको दुख्नु, भुँडी दुख्नु र बारीमा पैह्रो जानुको कारण थाह छ न निवारण। हाम्रा आइपिएस, आईएएस र पढेलेखेकाहरूलाई पहाडमा स्कोप दिइँदैन। किन?

जमिन, खाद्य, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन,  यातायात, बिजुली, बाटो इत्यादि हेर्ने विभागमा नै उनीहरूको नियन्त्रण र निगरानी भएपछि कसरी पहाडको विकास हुन्छ? के यो गोर्खाहरूप्रतिको डरको कारण बनिएको प्राशसनिक सञ्जाल होइन त?

यसको अर्थ प्रशासनिकस्तरबाट पनि गोर्खाहरूलाई निगरानी गर्ने र उनीहरूलाई हरेक स्तरबाट दबाउने कुटनीति बङ्गाल सरकारले गरिरहेको छ। जुन कुरा गोर्खा जाति, संस्कृति र भाषाको लागि अत्तिनै खतरा बनेको छ। बङ्गालको यस्तो नीतिलाई लागू गर्नमा विनय तामाङहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, त्यो अझ जाति, संस्कृति र भाषाको लागि खतरा बनेको छ।

दागोपाप र जिटिए यही प्रशासनिक उपनिवेशबाटको मुक्तिको लागि ग्रहण गरिएको थियो, तर उपनिवेशलाई जारी राखियो, दागोपाप रर जिटिएलाई ‘चिनी’ बनाएर बङ्गालले गोर्खाहरूलाई दार्जीलिङमा झीङ्गा बनाएको छ।

जुन चिनीमा पिङ्क कलरको विष खन्याइएको छ। जसलाई झीङ्गाहरूले रमाइरमाइ खाइरहेका छन्। अब के हुन्छ? त्यो पहाडका गोर्खाहरूले नै मन्थन गर्नुपर्ने कुरा हो।

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया