पहाडमा अझ दागोपाप जिउँदै

Girl in a jacket

‘केन्द्रले पठाएको राशि दागोपापमा र राज्यले पठाएको राशि जिटिएमा,’ सुब्बाले भनिन्, ‘यो अलिक नमिलेकोजस्तो स्थिति छ। दापोपाप पनि छ, जिटिए पनि छ अनि दार्जीलिङ पहाडमा जिल्ला प्रशासन पनि छ। यो अन्योलता किन? यो हटेर जानुपर्छ। यसको लागि जिटिए चुनाउ हुनुपर्छ। जिटिएका जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले रिभ्यु बैठक माग्नुपर्छ अनि यो अन्योलता हटाइनुपर्छ’ 


सिलगढी, 10 मई


तृणमूल काङ्ग्रेसका बागी नेता शारदा राई सुब्बाले पहाडमा अजसम्म पनि दागोपाप विद्मान रहेको जनाएकी छन्। उनले खुलाइन्, ‘पहाडलाई केन्द्रले कुनै कोष पठाउनु पऱ्यो भने दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदको नाममा पठाउँछ। राज्यले पहाडको लागि कुनै कोष पठाउनु पऱ्यो भने गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेसनको नाममा पठाउँछ।’

संवैधानिकरूपले दागोपाप पहाडबाट खारेज भइनसकेको शारदा राई सुब्बाको वयानले प्रमाणित गरेको छ। दागोपापलाई छोडेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन भएलगत्तै आन्दोलनकारीहरू फेरि फर्किएर दागोपापमा जान नसक्ने भएकैले असंवैधानिक जिटिए ग्रहण गरिएको पनि सुब्बाको वयानले पुष्टि गरेको छ।

नत्र त त्यही पहाडको लागि कोष पठाउँदा किन केन्द्रले दागोपाप र किन राज्यले जिटिएको नाममा पठाउँछ? यतातिर पनि बहस गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ।

‘केन्द्रले पठाएको राशि दागोपापमा र राज्यले पठाएको राशि जिटिएमा,’ सुब्बाले भनिन्, ‘यो अलिक नमिलेकोजस्तो स्थिति छ। दापोपाप पनि छ, जिटिए पनि छ अनि दार्जीलिङ पहाडमा जिल्ला प्रशासन पनि छ। यो अन्योलता किन? यो हटेर जानुपर्छ।’

सुब्बाले स्वीकारिन्, दागोपाप संविधानको धारा 244 (एम) अन्तर्गत गठन भएकोले संविधान संशोधन नभएसम्म पहाडबाट दागोपाप हट्दैन। त्यसैमाथि त्यही पहाडमा अर्को जिटिए पनि छ, जिल्ला प्रसासन पनि छ।

‘मलाई जिताएर पठाएको खण्डमा सबैभन्दा पहिले म यही नमिलेको कुरा सच्याउनेछु,’ उनले थपिन्,’  ‘राज्य सरकारपछि केन्द्रसित कुरा गर्छु। यसको लागि रिभ्यु बैठक अनिवार्य छ। रिभ्यु बैठक हुन अघि पहाडमा पाँच वर्षीय स्थिर राजनीतिक स्थिति बनिनुपर्छ।’

केले हुन्छ त त्यो स्थिर राजनीति? सुब्बासित यसको जवाब छ, जिटिए चुनाउ। ‘यसको लागि जिटिए चुनाउ हुनुपर्छ। जिटिएका जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले रिभ्यु बैठक माग्नुपर्छ अनि यो अन्योलता हटाइनुपर्छ,’ सुब्बाको कुरा स्पष्ट छ।

अन्योलता हटाउनलाई होस् वा पहाडको स्थायी राजनैतिक सामाधानको कुरा होस्, अब त्रिपक्षीय होइन बहुपक्षीय बैठक हुनुपर्ने पनि उनको अडान छ। ‘अबको बहुपक्षीय बैठक, केन्द्र, राज्य र पहाडका दलहरूबीच हुनुपर्छ,’ भनिन्, ‘पार्टीबाहिरका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई पनि बैठकमा राखिनुपर्छ।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया