गोर्खाल्याण्ड : गद्दारी शाषण र भुसभित्रको आगो 

विचार

२०१७ को अगस्त महिनाको मध्यतिर अचानक एउटा बयान आयो,  विमल गुरुङबाट -‘मलाई बङ्गाल सरकारसित मिलेर दार्जीलिङ र खरसाङका केही अवसरवादी नेताहरूले फसाउने षडयन्त्र गरिरहेका छन्। १०-१२ दिनमा उनीहरू को हुन्, म सार्वजनिक गर्नेछु।’ संसारभरि छरिएर बसेका गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूको सहयोग रहेको यो आन्दोलनमा यस्तो प्रकारको बयान अचानक आउँनुले आफैमा धेरै रहस्य बोकेका थिएछ। सम्पूर्ण गोर्खाहरूको समर्थन रहेको साथै पहाड, तराई, डुवर्स एक भएको यो वृहत् आन्दोलनमा यस्तो कार्य कसले गर्लान् भनेर सायद कसैले पत्याएनन्। मैले पनि पत्याईंन त्यसबेला। तर बताउँनै परेन, समयले सबै कुरो उदाङ्गो पारिदियो।


पुरण छेत्री


वर्ष २०१७,  दार्जीलिङबासीहरूले कहिल्यै भुल्न नसक्ने वर्ष भएर गए। करिब एक चौथाई वर्ष दार्जीलिङले हडतालमै बितायो। कतिले यी सबै घटनाहरू भुले तर विनय – अनितको लागि भने यो आन्दोलन ढकमक्क फूले।

अलिकति पृष्ठभूमि

१६ मई २०१७ मा बङ्गालका शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीले राज्यभरिनै कक्षा १ देखि १० सम्म बङ्गाली भाषा अनिवार्य भएको घोषणा गरे। बर्षौंदेखि जातीय सुरक्षाको प्रश्न लिएर छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने भावना पालेर बसेका गोर्खाहरूको मुटुमा यो घोषणा काँडा भएर बिझ्यो। १९८६ मा सुबास घिसिङको आन्दोलनकालमा जन्मिएका बालक ३० वर्षको लक्का बेकारी जवान बनिसकेको अवस्थामा यो निर्णय विकसित जातिले हामीमाथि जबर्जस्ती थोपिएको निर्णय महशुस गरे। चारैतिरबाट यसको विरोध हुन शुरू भयो।

जुन ५, २०१७ मा बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी पहाड भ्रमणमा आइन्। उनको भ्रमण अवधि मिरिक सौरेनीमा कालो झण्डा देखाउने वीर आन्दोलनकारी नोलडाँडाका पूर्णसिंह राईलाई आधा घण्टाभित्रै पक्राउ गरिएको थियो।

यसरी शुरू भयो २०१७ को भाषा अतिक्रमण विरुद्ध आन्दोलन। पूर्णसिंह राई नै २०१७ को आन्दोलनमा पक्रा पर्ने पहिलो आन्दोलनकारी हुन्। भारतजस्तो विशाल गणतन्त्रमा आफूलाई मन नपरेको कुरोको शान्तिपूर्ण ढङ्गमा विरोध गर्न सकिन्छ।

अन्य राज्यहरूमा भने थप्पड हान्ने, जुत्ता-चप्पलको झटारो हान्ने, कलमको मसी छर्कने जस्ता घट्नाहरू भएका छन्। तर बङ्गालमा शासकदलको विरोध गर्नुलाई राष्ट्रद्रोह नै मानिन्छन्। यसले बङ्गालको राजनैतिक संस्कार कतातिर लम्किरहेको छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ।

आन्दोलनका केही घटनाहरू

जुन् ८,२०१७ मा पूर्वघोषणा अनुरूप दार्जीलिङमा राज्यका मन्त्री परिषदको ‘क्याबिनेट स्तरीय’ बैठक राज भवनमा चलिरहेको थियो। गोजमुमोले सोही क्याबिनेटमा गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरूमा बङ्गाली भाषा ‘अनिवार्य’ नरहने प्रस्तावना पास गराउँन दबाव दिइरहेको थियो। क्याबिनेटमा सो बिषयको चर्चा नभए पनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले सभा पश्चात, ‘पहाडमा बङ्गाली भाषा एच्छिक बिषय मात्र रहने’  घोषणा गरिन्। असन्तुष्ट प्रदर्शनकारीहरू र पुलिसमाझ भएको झडपले निकै ठूलो रूप लिने छाँट देखेपछि सेना उतार्न परेको थियो। पश्चिम बङ्गाल सरकारले सोही दिनदेखि, जीटिए चेयरम्यान विमल गुरूङको सुरक्षा गार्ड फिर्ता लगे।

युवा मोर्चाको १२ घण्टा पहाड बन्दको घोषणा, मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको सिलगढी प्रस्थान र केही आगजनी घटनाहरूबिच, १३ जुनको दिन पहाडको राजनैतिक दलहरूको सभाले अब उसो पुनः अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको माग अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गरे।

जीटीएसँग असन्तुष्ट रहेका गोजमुमो प्रमुख विमल गुरूङले ‘गोर्खाल्याण्ड’ मुद्दा यथावत राख्दै चुक्ति गरेकाले उक्त मागलाई फेरि अघि बढाउन सकिने प्रशस्त ठाउँ थियो। पहाडमा सबैभन्दा बलियो र व्यापक जनसमर्थन रहेको दल गोजमुमो रहेकोले राज्य सरकारलाई अलग राज्यको आन्दोलन तेज गराउन सक्ने भय पनि गोजमुमोसँग नै थियो।

२०१७ को जुन १५ मा अचानक पुलिसले गोजमुमो कार्यालय र अध्यक्ष विमल गुरूङको घरमा छापा मारेपछि, विनय तामाङले ‘अनिश्चितकालीन बन्द’ घोषणा गरे।

१७ जुनमा जनआन्दोलन र गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन शहिदहरूको रगतले रङ्गीए।

    – सहिद सुनिल राई, कैंजले

      – सहिद विमल शासङ्कर, गोक

      – सहिद महेश गुरूङ, रेलिङ

१८ जुनबाट सरकारले पहाडमा इन्टरनेट बन्द गरिदिए। यसले आन्दोलनकारीमाझ खबरको आदान प्रदानमा बाधा आयो।

२० जुनको सर्वदलीय बैठकपछि, जीटीएका ४५ जना सभासदको राजिनामा, जीटीए खारेज आदिको प्रस्तावना हुँदै अनिश्चितकालीन बन्द विस्तारै १३ दिनमा प्रवेश गऱ्यो। गोजमुमोको प्रभावकारी कार्यक्रम र बङ्गाल सरकारलाई चाप दिने नीति अनुरूप तत्कालीन गोजमुमो २७ जुनमा सहसचिव विनय तामाङको अगुवाईमा २०११मा गरिएको जीटीएको चुक्ति पत्र जलाइयो।

जुलाई महिनाभरि घरि केन्द्रलाई रिझाउने, घरि गाली गर्ने त कहिले राम्रो खबर आउने हल्लाहरूबिच दैनिक धर्ना र जुलुसहरू जारी बस्यो।

७ जुलाई जनआन्दोलन र गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पुन: शहिदको रगतले रङ्गियो।

  – सहिद टाँसी भोटिया, सोनादा

८ जुलाईमा जनआन्दोलन र गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन फेरि शहिदहरूको रगतले रङ्गियो।

– सहिद सुरज भुसाल, तुङसुङ

      – सहिद समीर गुरूङ, सिंहमारी

सहिद अशोक तामाङ, लुईस जुबली

१७ जुलाईमा जनआन्दोलन र गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अझ शहिदको रगतले रङ्गियो

– सहिद आशिष तामाङ, मगरजुङ

अगस्त १३ मा केन्द्रिय गृहमन्त्रीले डाकेको वैठकमा विमल गुरूङ अनुपस्थित रहे। केन्द्रले डाकेको वैठकमा विमल गुरूङले उपस्थिति नदिएर एउटा ठूलो भूल गरिपठाए। भाजपाको घटक दलको रूपमा विमल गुरूङलाई वैठकमा बोलाइए पनि, जिएमसिसीले नै अगुवा गर्न खोजेको यो वैठकमा केन्द्रिय गृहमन्त्रीले त्यति चासो देखाएनन् र सोझै राज्यको मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसँग कुरा गर्ने सुझाव दिए।

त्यसैलाई आधार मानेर २४ अगस्तमा गोरामुमोको पक्षबाट वार्ताको निम्ति निरज जिम्बाले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई पत्राचार गरे।

२९ अगस्तको नवान्नको सर्वदलीय वैठकपछि, विनय तामाङले १२ दिन अर्थात अघिल्लो सभासम्मको निम्ति बन्द स्थगित गर्ने सुझाव दिए।

३१ अगस्तमा पुनः एक सहिद

– सहिद श्यामाला / प्रमिला राई, युथ होस्टेल

१ सितम्बरमा रोशन गिरीले, बन्द उठाउनु जनआवाज विरुद्ध रहेको ठहर गर्दै विनय-अनित दुवैलाई दलबाट निकालिएको घोषणा गरे। सोहीदिन सिक्किमको भूमिमै पसेर अर्का आन्दोलनकारीलाई बङ्गाल पुलिसले सिकार गरे।

  – सहिद दावा भोटिया, पेदोङ

१२ सितम्बरमा नवान्नमा हुने वैठकमा राज्यद्वारा विनय-अनितलाई नै मान्यतादिने घोषणा भयो।

२० सितम्बरमा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीद्वारा विनय तामाङलाई जीटीएको विओए नियुक्त। बोर्डमा अनित थापा, सञ्चवीर सुब्बा, मन घिसिङ, मले दे (मुख्य सचिव), अमरसिंह राई (विधायक), अनु छेत्री, ज्योति खातुन अनि एलबी राई रहेको घोषणा भयो।

२२ सितम्बरमा केन्द्रिय वार्ता टोलीका सदस्यहरू केडी प्रधान, पीटी ओला अनि त्रिलोकचन्द्र रोका गुडगाँवबाट पक्राउ गरियो।

२६ सितम्बरमा केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा गोर्खाल्याण्ड मुद्दामाथि सचिव स्तरीय वार्ता राख्ने निर्देश दिँदै, गोजमुमोलाई अनिश्चितकालीन बन्द उठाउने अपील। केन्द्रीय गृहमन्त्रीको वार्ताको पहल र अपीललाई सम्मान जनाउँदै विमल गुरूङद्वारा बन्द खोलिएको घोषणा।

२५ अक्टोबरमा पुलिस हिरासतमै रहेका र उपचाराधिन गोर्खाल्याण्डको अर्का वीर सिपाही सहिद। सम्पूर्ण पहाड शोकाकुल।

सहिद बरूण भुजेल, पार्षद, कालेबुङ नगरपालिका ।

बङ्गला गीतमा मनाएको भानु जयन्ती, जात-जातको बोर्ड गठन, जिल्ला विभाजन र बङ्गला भाषाको अनिवार्यताले सबै गोर्खा सन्तानले जातीय असुरक्षा महसुस गरिरहेका थिए। विश्वभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूले आन्दोलनलाई समर्थन जनाइरहेका थिए।

बारम्बार पहाड शान्त छ भन्ने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको आलोचनामा विपक्षीहरू हात धोएर लाग्न थाले। आफ्नो कार्यकालमा बङ्गालबाट अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हुनुभनेको उनलाई बङ्गालकै इतिहासले भोलि धिक्कार्नु हो। विपक्षीहरू यसै मुद्दालाई लिएर उनलाई सत्ताच्युत गराउने ताकमा थिए। यस्तोमा उनले जसरी भए पनि यो आन्दोलन साम्य पार्नु थियो। उनले लिएको कुनै पनि निर्णय बेसक बङ्गालकै हितमा हुनुपर्ने थियो। उनले त्यसै गरिन् र बङ्गालको मुख्यमन्त्री हुनुको धर्म निभाइन्।

यता आन्दोलनकारीहरू भने दिल्लीतिर हेर्दै कराइरहेका थिए। बङ्गाल सरकारसँग वार्ता नगर्ने विमल गुरूङको अडान स्पष्ट थियो। यता आन्दोलनको रूप दैनिक उग्र हुँदै गएपछि बङ्गाल सरकार आत्तिएकै अवस्थामा दिल्लीलाई गुहार मागे। केन्द्रिय  गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीबिचको वार्ताले केन्द्रिय पुलिस बल दिएर बङ्गाललाई सहयोग दिने वचन दिए। केन्द्रिय पुलिसबल आएपछि आन्दोलनकारीहरूसित बङ्गाल सरकारको व्यवहारनै बद्लियो।

यस आन्दोलनमा सामुहिक नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने जोर दिँदै विमल गुरूङलाई जीटीए त्याग्न भनियो। जीएमसीसीको गठनले आन्दोलनलाई थप उचाई दिने आशा गरिएको थियो। प्रथम पङ्क्तिका नेतृत्वहरूको अभावमा जिएमसिसी लङ्गडो मात्र हिँड्यो। वास्तवमा प्रभावकारी कार्यक्रम दिन नसक्नुनै जिएमसिसीको असफलताको कारण रह्यो। बङ्गाललाई जसरी भए पनि आन्दोलन साम्य पार्नु थियो। साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति लिएर अघि बढ्यो। गोरामुमोबाट निरज जिम्बाले बिष पिएर लेखेको पत्र बङ्गालको निम्ति सञ्जिवनी बुट्टी साबित भयो।

आन्दोलन पछिका अन्योलताहरू

केन्द्रिय गृहमन्त्रीको आश्वासनपछि पहाड अन्योलग्रस्त बन्यो। बङ्गाल सरकारलाई आच्छु-आच्छु पारेको २०१७ को आन्दोलनको लाभ भन्दा धेरै हानीनै देखिन्छ। लगभग घुँडा टेकिसकेका बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आलोचना हुन थालेपछि, वैठकको निम्ति आग्रह गरिरहेकी थिइन्। भाषा विवादबाट शुरू भएको आन्दोलन छुट्टै राज्यको मागमा रूपान्तर भए पछि बङ्गाल सरकार पनि असमञ्जसमा परेको थियो।

केन्द्रीय गृहमन्त्रीले तृपक्षीय वार्ता राख्न सक्थे। देशको चार अन्तर्राष्ट्रिय सिमाक्षेत्रमा पर्ने दार्जीलिङ अशान्त हुनु भनेको देशको आन्तरिक सुरक्षाको बिषय थियो। एउटा विशुद्ध राजनैतिक मुद्दालाई राजनाथ सिंहले कानुनी समस्या भनेर बताउन साथ गोर्खाको टाउकोमा पुलिसको डण्ठा बज्न थाल्यो।

देशको गृहमन्त्री, हाम्रो निम्ति कामै लागेनन्। बरू हाम्रो आन्दोलन दबाउन मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई भरपुर सहयोग गरे। स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर र डरछेरूवा गृहमन्त्री राजनाथ सिंह नै हुन्।

यसै आन्दोलनले माटोप्रेमी र चैकीप्रेमी छुट्टिए। यसको मुख्य लाभ भने बङ्गाल सरकारलाई नै भयो।

२०१७ को अगस्त महिनाको मध्यतिर अचानक एउठा बयान आयो,  विमल गुरुङबाट -‘मलाई बङ्गाल सरकारसित मिलेर दार्जीलिङ र खरसाङका केही अवसरवादी नेताहरूले फसाउने षडयन्त्र गरिरहेका छन्। १०-१२ दिनमा उनीहरू को हुन्, म सार्वजनिक गर्नेछु।’

संसारभरि छरिएर बसेका गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूको सहयोग रहेको यो आन्दोलनमा यस्तो प्रकारको बयान अचानक आउँनुले आफैमा धेरै रहस्य बोकेका थिएछ। सम्पूर्ण गोर्खाहरूको समर्थन रहेको साथै पहाड, तराई, डुवर्स एक भएको यो वृहत् आन्दोलनमा यस्तो कार्य कसले गर्लान् भनेर सायद कसैले पत्याएनन्। मैले पनि पत्याईंन त्यसबेला। तर बताउँनै परेन, समयले सबै कुरो उदाङ्गो पारिदियो।

अनिश्चितकालीन बन्द डाक्नेदेखि जीटीएको चुक्ति पत्र जलाउनेसम्म गोजमुमो सहसचिव विनय तामाङको भूमिका सराहनीय रह्यो। उनले आन्दोलनलाई आफै अघि आएर नेतृत्व दिन खोजेका दृश्यहरू जताततै पाइन्छ। बङ्गाल सरकारसँग मिलेर एक प्रकारले आन्दोलन बिथोलेको आरोप लागे पनि वास्तवमा उनले गोजमुमोको सह-सचिव हुनुको धर्म वार्तासम्म राम्रै निर्वाह गरे।

आन्दोलनमा शिथिलता आएपछि, एउटा अन्तरवार्तामा विनय तामाङले भने, ‘बन्द यति लामो हुन्छ भनेर मलाई थाहा थिएन।’

यसरी नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा नबुझी बन्द डाक्ने नेताको पछि लागेर हामीले अनावश्यक दुःख पाएका थिएछौं। अहिले आएर बन्द डाक्ने मानिस नेता भएर मन्त्रीको अहोदा पाएर गजक्क छन्। उनको आदेश मानेर बन्द गराउनेहरू अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। पुलिसले खेदिरहेका छन्। विनय भने विधायक बन्ने ताकमा छन्। कस्तो अचम्म।

क्रान्ति बिना मुक्ति हुँदैन। २०१७ को जनआन्दोलनले मुक्तिको मार्ग खोजिरहेको थियो। आन्दोलन साम्य भएपछि भने विनय तामाङको भूमिका जनहित विपरित देखिए। उनले ‘विमल गुरूङ गलत मार्गमा थिए’ भने  आन्दोलनलाई त्यहीँबाट उठाएर सही दिशा दिनु पर्ने थियो। विनय – अनित त दिशा परिवर्तन गरेर बङ्गालतिर पो फर्किए।

उनीहरू दुवै पालैपिलो अहिले गोर्खाको जातीय उन्मुक्तिको युद्धमा ‘मिरजाफरको’ उपाधी लिएर भिखमा पाएको कुर्सीमा बिराजमान छन्। पुलिस- प्रशासनको आडमा गरिएको कुट्नीतिले जातिलाई कस्तो निकास दिने हो हेर्न बाँकी नै छ। संसारमा कस्ता-कस्ता क्रुर शासकहरूको अन्त्य जनताले नै गरेका छन्। दार्जीलिङ पनि आखिर भुसभित्रको आगो नै हो, कहिले यसले विकराल रूप लिनेछ, कल्पना बाहिरनै छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया