विनय तामाङको अर्को षडयन्त्र पनि खुलासा : पर्जापट्टाको नाममा सुकुम्बासी बनाउने चलखेल गरिँदैछ-लीलाकुमार गुरुङ

रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्ट-ले पर्जापट्टा दिँदैन। ऐन र रुल अर्कै छ, तर लागू गरिएको छ अर्को, लीला गुरुङ भन्छन्, बङ्गाल सरकारको नियत के हो, बौद्धिकहरूले खोजुन् तर विनय तामाङले जाति, मुद्दा त बेचे नै गोर्खाहरूलाई पहाडबाट खेदाउन गरिरहेको चलखेल पूरा गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। विनयको हरेक पहल जातिघातसित जोडिएको छ।


सिलगढी, 17 मई


आजको बङ्गलादेश (त्यतिबेलाको इष्ट पाकिस्तान)-को आन्तरिक द्वन्द्वको कारण भारतमा शरणार्थी छिर्ने काम 1946 देखि शुरु भयो। विभाजनपछि यसले अझ धेर गति लियो। 1964 मा बङ्गलादेशमा मुश्लिमहरूले चलाएको आन्दोलनको कारण पनि भारतमा धेरै प्रताडित हिन्दू  छिरे।

सर्वेअनुसार 1971 मा 58 लाख शरणार्थी छिरेका छन्।  बङ्गाल सरकारले 1974 मा गरेको सर्वेले 60 लाख शरणार्थी भारतमा छिरेको बताएको छ।  आरआर कमिटीको रिपोर्ट, 1981-ले 80 लाख छिरेको बताएको छ।

यसरी वर्षैपिछे शरणार्थीहरू छिर्ने प्रक्रियाले गति लिएपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न बङ्गाल सरकारले जिल्ला र महकुमा क्षेत्रमा रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्टको कार्यालय बनाएको हो।

व्यवस्थापन भनेकै जमिनसित सम्बन्धित भएकोले भूमि एवं भूमि सुधार विभागसितै रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्टलाई रखिएको छ। रिफ्युजी विभागले शरणार्थीहरू चिन्हित गर्छ र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पाँच डेसिमल जमिन भूमि एवं भूमि सुधार विभागले प्रदान गर्छ, त्यो काम निजेर भूमि, निजेर गृह-बाट भइरहेको छ।

विनय तामाङले बारम्बार पर्जापट्टाको कुरा गरिरहेका छन्। यो कस्तो खालको पर्जापट्टा हो त? खबरम्यागजिनले पर्जापट्टाकै लागि लड्दै आइरहेका हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका सचिव लीलाकुमार गुरुङसित प्रश्न राख्यो।

उनको उत्तरको पहिलो वाक्य नै थियो, ‘विनय तामाङले हामीलाई शरणार्थी बनाउने काम गर्दैछन्। यो जातिको लागि धेरै खतरनाक कुरा हो। पैसा र चौकीको लागि आन्दोलन बेच्ने उनको धन्धा होला, तर गोर्खाहरूको भविष्यसमेतमा तत्काल फाइदाको लागि खेलवाड गरिँदैछ।’

लीलाकुमार गुरुङ विनय तामाङको हरेक षडयन्त्रको उजागार गर्दै आइरहेका बनबासी हुन्। यसैले विनय तामाङहरूले प्रशासनसित मिलेर गुरुङलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गराएर प्रताडना दिए। दुर्गम ठाउँमा सरुवा हुनु उनको ज्यानकै लागि पनि निक्कै खतरा बनेकोले उनले दुर्गम ठाउँमा गएर जोइन नै गरेनन्। अहिलेसम्म प्रशासन र विनय तामाङको तारोमा छन् लीलाकुमार गुरुङ।

पुलिसले पक्राउ गर्ने मौका हेरिरहेकै छ। विनय तामाङहरूले आँखा गाडेको रम्फु सेभोक रेल लाइनको करोडौंको काममा लङ्की थापेकोले पनि लीलाकुमार गुरुङ तार्गेटमा परेका हुन्।

विनय तामाङका यस्तै नियत र चरित्रबारे एकएकवटा पोल गुरुङले खबरम्यागजिनसित खोले। उनीअनुसार जब सेभोकदेखि रम्फुसम्म रेल ल्याउने काम शुरु भयो, तब विनय तामाङको मनमा लड्डु फुट्यो।

करोडौंको काम, कमिशनले नै विनय तामाङको बल्लेबल्ले भइहाल्ने भयो। सिक्किमतिर काम शुरु भए पनि बङ्गालमा शुरु हुनै सकेन। कारण थियो, सेभोक-रम्फु रेल परियोजनाको जमिनमा पर्ने 24 वटा बनबस्ती। उनीहरूले एनओसी नै दिएनन्। एनओसी नदिएकोले काम रोकियो।

शुरुमा विनय तामाङलाई लागेको थियो, 24 वटा बनबस्तीलाई ह्याकुलाले मिचेर पनि काम शुरु गराउनेछु। तर बनबस्तीबासी आफ्नो अडानमा स्थिर बसिदिए।

बनबस्तीबासीको माग थियो, 2012 मा संशोधित रुलअनुसार बनबस्तीलाई रेभेन्यु भिलेजमा रुपान्तर गर र पर्जापट्टाको प्रक्रिया थाल। तर विनय तामाङलाई 2012 को संशोधित बनाधिकार रुलले नाफा दिएन।

यसलाई लागू गर्न राज्यपालले ग्याजेट नोटिफिकेशन निकाल्नुपर्छ। रेभेन्यु भिलेजमा रुपान्तर गर्ने वित्तिकै बनबस्तीले आधिकारिकरूपमा पर्टापट्टा पाउँछ। यस्तोमा बनबस्तीबासीसित लडेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्न।

हरेक बनबस्तीमा ग्रामसभा हुन्छ। जसका सदस्यहरूले क्षेत्रसित जोडिएका कुनै पनि विकासको कामको लागि एनओसी दिन्छ। विनयलाई ग्रामसभाका सदस्यहरूले एनओसी दिएनन्। यसै पनि सरकारले मनोनित गरेर राखेका कुनै पनि व्यक्तिसित बनाधिकार ऐन र बनबस्तीबासीको समस्या निदानमा सरोकार राख्न सक्दैन। उउसको पहुँच र क्षमतानै पुग्दैन। तर विनय तामाङले आफै जिटिएबाट एनओसी दिए र हाँसोको पात्र बने।

सरकारले ‘जिटिएको एनओसी काम लाग्दैन, ग्रामसभाले दिएको एनओसी चाहिन्छ’ भनेपछि पनि विनय तामाङको होस आएन। पहिले त पुलिस लगाएर धम्काए। त्यो रणनीति काम लागेन। त्यसपछि टाइटल डिड बाँडे र त्यसैलाई पर्जापट्टा भनिदिए।

त्यो टाइटल डिड रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्टबाट बाँड्यो। ‘हामी शरणार्थी होइनौ, भूमिपुत्र हौं,’ अर्गनाइजेशनले भन्यो, ‘टाइटल डिड 2006 को रुल अनुसार हो, त्यो रुल 2013 मा संशोधन भइसक्यो। संशोधित रुलअनुसार बनबस्तीवासीलाई रेभेन्यु भिलेजमा रुपान्तर गर।’ तर विनयले पटक्कै सुनेनन्। बरु आवाज दबाउन डटेर अघि बढे।

लीला गुरुङअनुसार रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्टबाट जुन टाइटल डिड बाँडियो, त्यो एक त बनाधिकार ऐन र रुलको उलङ्घन हो। अर्को दार्जीलिङका गोर्खाहरूलाई ‘शरणार्थी’ बनाउने सरकारी प्रक्रिया पनि हो।

रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्टले पर्जापट्टा दिँदैन। ऐन र रुल अर्कै छ, तर लागू गरिएको छ अर्को,’ लीला गुरुङ भन्छन्, ‘बङ्गाल सरकारको नियत के हो, बौद्धिकहरूले खोजुन् तर विनय तामाङले जाति, मुद्दा त बेचे नै गोर्खाहरूलाई पहाडबाट खेदाउन गरिरहेको चलखेल पूरा गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। विनयको हरेक पहल जातिघातसित जोडिएको छ।’

गुरुङअनुसार बङ्गाल सरकार पर्जापट्टाबारे संवेदनशील नै छैन। यद्धपि, यही मुद्दालाई अघि राखेर विनय तामाङले आफूलाई बचाउन र चौकी सुरक्षित गर्न हदै नाघेर अघि बढेका छन्। बङ्गाल संवेदनशील हुनु हो भने आफूसितै जमिनको अधिकार रहेको सिन्कोनाबारीका मानिसहरूलाई पर्जापट्टा दिइसक्थ्यो।

चियाबारीका जमिन सरकारले कम्पनीहरूलाई लिजमा दिएको छ। त्यो लिजको राजस्व सरकारले खान्छ। लिजको राजस्व पनि खाने र त्यही जमिन श्रमिकलाई पनि दिने घाटाको दोहोरो चरित्र सरकारले देखाउन सक्दैन। कम्पनीलाई नाफा दिएर श्रमिकलाई थिचोमिचो गर्ने सरकार नै हो।

श्रमिकहरूको बोनस धरी सरकार र कम्पनीसित मिलेर पाचउने विनय तामाङहरूले सबै कम्पनीका लिज खारेज गरेर चिया बगानहरूको जमिन सरकारको अधिकारमा लिएपछि नै  पर्चापट्टा दिइनुपर्छ। तर यसो नगरी त्यही रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहाविलिटेशन डिपार्टमेन्टबाट टाइटल डिड दियो भने पक्का हो, विनय तामाङ राज्यको निर्देशमा पहाडवासीलाई शरणार्थी बनाउने कुटनीतिमा छन्।

‘डीआई फण्ड, पिडब्ल्युबीको जमिन होस् वा चियाबारीको जमिनमा बस्ने वासिन्दालाई पर्जापट्टा दिलाउनु हो भने कानूनहरू संशोधन गरिनुपर्छ, नयाँ कानूनहरू बनाउनुपर्छ,’ लीला गुरुङले भने, ‘केन्द्र सरकारले यसको लागि कानून बनाएर समस्या समाधान गर्न सक्छ। राज्य त विनय तामाङ लगाएर पहाडका मानिसहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने योजनामा छन्। यो विषयमा सबै गम्भीर बन्नु अनिवार्य छ।’

बनबस्तीलाई पर्जापट्टा दिनेबारे विनय तामाङ गम्भीर नभएको र कानूनलाई उलङ्घन गरिरहेकोसमेत गुरुङले जनाएका छन्। उनीअनुसार बनाधिकार ऐनको 2006 को रुल 8 एच अनुसार टाइटल दिने अधिकार छ। तर 17 वटा राज्यले बनाधिकार ऐनको 2006 को रुल 8 एचमाथि प्रतिवाद गरेपछि 2013 मा यसलाई संशोधन गरियो। जसअनुसार बनबस्तीलाई सोझै रेभेन्यु भिलेजमा कन्भर्ट गरिनुपर्नेछ।

संशोधित रुल अनुसार नै 2014 मा अलिपुरद्वार र जलपाइगढीको लागि ग्याजेट नोटिफिकेशन निस्कियो र पर्जापट्टा बाँड्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ।

‘यो नयाँ रुलअनुसार पर्जापट्टा नदिनु र टाइटल डिड दिनु भनेको पुर्खौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका बनबस्तीबासीलाई पनि सुकुम्बासी बनाउनु हो,’ लीला गुरुङको यस्तो ठहर छ, ‘सुकुम्बासी बन्ने मन छ भने विनय तामाङलाई सहयोग गर्नुहोस्, नत्र सुकुम्बासी बनाउने बङ्गालको रणनीतिलाई पश्रय दिने विनय तामाङको डटेर विरोध गर्नुहोस् र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नुहोस्।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया