दार्जीलिङे राजनीतिका घुन

यसपटक पनि शान्तिको नाममा आन्दोलन सम्झौतातिर गयो। जनताको मनमा यो सम्झौताले धेरै ठूलो चोट दिएको छ। त्यही चोट बोकेर नै दार्जीलिङका जनता भर्खरै चुनाउमा सरिक बनेका छन्। लोकसभा चुनाउको मत शान्तिको पक्षमा हो कि मुद्दाको पक्षमा? चुनाउमा आउने मतले यही प्रश्नको जवाब दिनेछ।


मनोज बोगटी


पश्चिम बङ्गालमा मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुँदा सुबास घिसिङले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन चर्काए। दार्जीलिङका कम्युनिष्टहरूलाई लागेको थियो, राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्नेछ। तर राज्यले आन्दोलनलाई ‘अनुप्रवेशकारी र जातिवादी’-को पगरी लगाइदियो। यसले राज्यमा गोर्खा भर्सेस बङ्गालीजस्तो साम्प्रादायिक डिस्कोर्स अघि ल्यायो।

दार्जीलिङका गोर्खाहरूले राज्य सरकारसित लडेको लडाईँलाई ‘बङ्गाली’-सित भिडाएर माकपा सरकारले बङ्गालमा भोट सुरक्षित गर्ने कुटनीति अघि सारेपछि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई सङ्कुचनमा ल्याउने शक्ति प्रपञ्चको दायरा फराकिलो बन्यो।

पश्चिम बङ्गालका बङ्गालीहरूलाई लाग्छ, दार्जीलिङ उनीहरूको छुट्टी बिताउने हिलस्टेसन हो। बङ्गालको शीर हो। मुकुट हो। अङ्ग्रेज गएपछि बङ्गालीहरूमा सरेको यो विश्वासमाथि माकपाले राजनीति गऱ्यो। कलकत्ताका अङ्ग्रेजहरूले दार्जीलिङ बनाए। चियागाछ रोपे। श्रमिक बढाए। बाटो बनाए। विश्वमा चियाको बजार बनाए। त्यही बजारले दार्जीलिङको औद्योगिक मानचित्र बनायो।

अङ्ग्रेज गएपछि दार्जीलिङको देखरेख बङ्गाल सरकारले गऱ्यो। सरकारमा थिए बङ्गाली शासकहरू नै। उनीहरूको लागि दार्जीलिङ गुम्नु भनेको बङ्गाली पुर्खाहरूले सङ्गालेको बङ्गालको मुकुट गुम्नु भयो। नेपालबाट छिरेका नेपालीहरूको हातमा दार्जीलिङ सम्पने त?-यो उनीहरूभित्र रहेको आदिम प्रश्न हो। दार्जीलिङ जिल्ला कसको भूभाग हो? यसका ऐतिहासिक चुक्तिहरू खोतलिबस्ने जाँगर उनीहरू देखाउँदैनन्। केही केही बङ्गाली बौद्धिक बाहेक शासनसत्तामा रहेका सबै बङ्गालीहरूलाई लाग्छ, दार्जीलिङ अनुप्रवेशकारी नेपालीहरूले खोसिरहेका छन्।

दार्जीलिङका गोर्खाहरू अनुप्रवेशकारी हुन त? यसको इतिहास खोतल्ने जाँगर देखाउँदैनन्।

दार्जीलिङका नेपाली भाषीहरूबारे सत्ताले राज्यमा यस्तो भ्रम उत्पन्न गऱ्यो, कि त्यसका प्रभावमा परेका मूल धारका अधिकांश बङ्गाली नागरिकलाई अझ पनि लाग्छ, दार्जीलिङका गोर्खाहरू अनुप्रवेशकारी हुन्। उनीहरूलाई न त सुगौली सन्धिबारे थाहपत्तो छ, न 1950 को सन्धि। उनीहरू दार्जीलिङ टी पिउँदै दार्जीलिङका गोर्खाहरूलाई विदेशीको लाञ्छना लगाइरहँदा 1856 मा दार्जीलिङमा चिया खेती शुरु हुँदैदेखिको गोर्खा श्रमिकहरूले चुँडेको पत्ती पिउँदैछु भन्ने हेक्का राख्दैनन्।

यद्धपि, गोर्खाहरूलाई भनिएको ‘विदेशी’  राज्यमा शासनसत्ता कायम गर्न तयार पारिएको ‘औजार’-मात्र हो। यही औजार प्रयोग गरेर दार्जीलिङ सुबास घिसिङलाई चुँड्न नदिने प्रतिबद्धता बाँडेरै माकपाले धेरै वर्ष बङ्गालमा सत्ता सम्हालेको हो।

सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माणमा सत्ताकै लगानी हुन्छ। बङ्गालमा सत्ता बलियो पार्नु छ भने उसले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डलाई दबाउनै पर्छ भन्ने मनोविज्ञान राज्यको काङ्ग्रेस, माकपा, तृणमूल सरकारले नै निर्माण गर्दै आइरहेको हो।

अरू त उस्तै होला, तर कम्युनिष्ट सरकारले समेत गोर्खाहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार दबायो। जब कि उ आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा सैद्धान्तिकरूपले अभिएको दलको सरकार हो। सिद्धान्तसित सत्ता नमिल्ने, सत्तासित सिद्धान्त नमिल्ने र सतहमा फासीवादी चरित्र राख्ने विज्ञान बङ्गालमा असफल बनेकैले कहिल्यै नउठ्ने गरी बङ्गालमा माकपा ढल्नु परेको हो।

यद्धपि, माकपाले पनि बङ्गालमा जुन दलले गोर्खा र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको पक्ष लिन्छ, उ बङ्गाली भावानात्मकताका विरोधी साबित हुने मनोविज्ञान रोपिराखेर गयो। अहिले पनि चाहे त्यो भाजपा होस्, वा काङ्ग्रेस, तृणमूल काङ्ग्रेस होस् वा कुनै पनि दल, उसले बङ्गालमा खुलेर गोर्खा र गोर्खाल्याण्डको पक्षमा बोल्न सक्दैन।

केन्द्रको भाजपाबाट गोर्खा र गोर्खाल्याण्डको पक्षमा कुनै बयान आयो भने पश्चिम बङ्गाल राज्यका भाजपा नेताहरूले त्यसको विरोध गरिहाल्छन्। केन्द्रको काङ्ग्रेसबाट गोर्खा र गोर्खाल्याण्डको पक्षमा कुनै बयान आयो भने पश्चिम बङ्गाल राज्यका काङ्ग्रेसी नेताहरूले विरोध गरिहाल्छन्।

अर्थात बङ्गालमा जसले पनि छुट्टै राज्य गोर्खा र गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्छ, चुनाउमा उसलाई हराउन सहज बन्छ। बङ्गालको मुकुट (दार्जीलिङ) बेच्नेलाई बङ्गालका जनताले मत दिँदैनन्। माकपाले सत्ता कायम राख्ने र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दबाउने दुवै काम यही मनोविज्ञानको केन्द्रमा बसेर गऱ्यो। यही कुटनीतिको शिकार बने सुबास घिसिङ, विमल गुरुङहरू।

शुरुमा दार्जीलिङका माकपा, गोर्खालिग, प्रान्त परिषदजस्ता दलहरूका नेपाली भाषी नेताहरूले बङ्गालबाट अलग्गिने राजनैतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिएकै हुन्। यसैले शुरुदेखि नै गोर्खा एकता टुटाउने अभ्यासमा बङ्गाल सरकारको अनेकौं कुटनीति चल्दै आयो।

यसको शुरुवात बङ्गालमा कङ्ग्रेसको सरकार हुँदैदेखि हो। 1951 अघि दार्जीलिङमा नेपाली भाषी मोठ जनसंख्याको 94 प्रतिशत थिए। विधानचन्द्र रोय मुख्यमन्त्री रहेको बेला 1951 मा जनगणना भयो। यो जनगणनामा दार्जीलिङको मोठ जनसंख्यामा नेपाली भाषी 19.96 प्रतिशत मात्रै देखाइयो। त्यसअघि ‘भोटे, लाप्चे, नेपाली हामी सबै गोर्खाली’-भन्ने नाराले गोर्खा सामाजिकता बनिएको थियो। बिसी रोयले लाप्चे, भोटेलगायत धेरै जातगोष्ठीलाई अनेपाली बनाए।

जनगणनामा नेपाली भाषी नरहेपछि त्यसको प्रभाव सबै जातगोष्ठीमा पर्नु स्वाभाविक हो। बङ्गालले दार्जीलिङको गोर्खा एकता यहीँदेखि टुक्राउन थालेको हो। अहिले त्यही टुर्किएको जातगोष्ठीलाई ममता व्यानर्जीको सरकारले जातीय विकास बोर्ड दिएको छ। जुन बोर्डबाट वार्षिक करोडौं रुपियाँ जातगोष्ठीको भाषिक, जातिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संरक्षणको लागि भनेर प्रदान गरिन्छ।

हिजोसम्म नेपाली भाषीकोरूपमा समग्र गोर्खाहरूको पहिचान सुनिश्चित गर्न  छुट्टै राज्यको दाबी गर्नेहरू अहिले नेपाली भाषाबाटै ‘नेपाली भाषीहरूले हामीलाई सांस्कृतिकरूपले दमन गऱ्यो’ भनिरहेका छन्। ‘गोर्खाहरूले विभेद गऱ्यो’ भनिरहेका छन्।

यद्धपि गोर्खा कुनै जात होइन। ‘विभेद गऱ्यो’ भन्ने जातगोष्ठीहरूलगायतले बनेको जाति हो। बहुसंख्यक बङ्गालीहरूबीच पहिचानको दाबी गर्न दार्जीलिङका अल्पसंख्यकहरूको एकिकृत मञ्च हो-गोर्खा। तर सरकारले उनीहरूलाई जनगणना र वोर्डहरूमार्फत ‘तिमी नेपाली भाषी गोर्खा होइनौ’ भनिदिएपछि लेप्चाहरूले ‘हामी गोर्खा होइनौं लेप्चा हौं, हामी गोर्खा होइनौं, भोटिया हौं, हामी गोर्खा होइन किराँत हौं, हामी गोर्खा होइन तामाङ हौं’ भनिरहेका छन्।

उनीहरूको दाबी उनीहरूको हकमा जायज छ। यद्धपि, छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाको हकमा भने यो गोर्खा शक्ति फुटाउने राज्य सरकारको कुटनैतिक सफलता पनि हो। दार्जीलिङे राजनीतिमा यही कुटनीतिको घुन पसेको छ। त्यो घुनले मुद्दा, जाति र दार्जीलिङको भविष्यलाई एकसाथ विस्तारै चपाइरहेको छ।

दार्जीलिङ अब सङ्घर्षबाट बाहिर गइसकेको छ। यहाँका जातगोष्ठी आफ्नै भाषिक, सांस्कृतिक, जातिक, साहित्यिक विकासको पथमा छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि गोर्खालाई परेको बेला सबै सडकमा आउन छाडेका छैनन्। यही कुरा राज्य सत्ताको चिन्ता पनि हो।

बङ्गालका 23 वटा जिल्लाहरूमा एउटा जिल्लामा त्यहाँका गोर्खाहरूले पहिचानसहितको दाबी गर्दै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आइरहेको हो। राज्य र केन्द्र सरकारले हेर्दा दार्जीलिङको आन्दोलन एउटा जिल्लाको समस्या हो। बहुसंख्यक नेपाली भाषी गोर्खाहरूले यो जिल्लाबाट गरेको आन्दोलनलाई राज्य र केन्द्र दुवैले विकासको मुद्दासित जोडेर हेर्दै आइरहेको छ। बङ्गालको शासनसत्ताले त्यहाँका रैथाने गोर्खाहरूको विकास हुने किसिमको प्रशासनिक चरित्र निर्माण नगरेकैले विद्रोह भइरहेको दुवै सरकारको बुझाई हो।

यसैले पनि सुबास घिसिङ होस् वा विमल गुरुङ दुवैको आन्दोलनलाई विकास एजेन्सीमा सङ्कुचित गरियो। सुबास घिसिङको आन्दोलन दबाएर दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् र विमल गुरुङको आन्दोलन दबाएर गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्राधिकरणजस्ता स्थानीय निकाय दिइयो।

दुवै निकाय सञ्चालनको बेला यहाँ दलहरूले जातिक विभेद पनि गरेको छ। निकायले हरेक जातको निम्ति आरक्षण तयार गर्न सकेन। स्थानीय निकाय हरेक जातगोष्ठीको सबै मूल्यको संरक्षण गर्न असक्षम बन्यो।

यही असन्तुष्टिबाट गोर्खा एकता फुटाउने बाटो राज्यसत्ताले पाएको हो। यसैमाथि एउटा सानो जिल्लामा एउटै मुद्दा बोकेका अनेकौं राजनैतिक दलहरू दार्जीलिङमा छन्। उनीहरूसित मुद्दा एउटै छ तर सिद्धान्त छ अलग अलग। सबै दलले गोलबद्ध बनेर छुट्टै राज्यको आवाज मुखर गर्न नसक्नु दार्जीलिङको दुर्भाग्य त हो नै आन्दोलनलाई असफलतातिर धकेल्ने खास कारण पनि यही हो।

यही कमजोरीमाथि राज्य र केन्द्र दुवैको प्रहार निरन्तर छ। बेलाबेला सामुहिक नेतृत्वलाई आन्दोलनको चरित्र बनाएर आन्दोलन र मुद्दालाई राष्ट्रीयकरण गर्नु पर्ने माग जनसतहबाट उठिबस्छ। तर दार्जीलिङका दलहरूले सामुहिक रणनीति तयार पार्नअघि नै दलहरूभित्रैबाट धोकाधडी गर्ने शक्तिले टाउको उठाउँदै आइरहेको छ।

2017 मा बङ्गला भाषा थोप्ने बङ्गाल सरकारको घोषणाको विरुद्ध आन्दोलित जनताले सरकारले मच्याएको हिंसा खप्न नसकेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आवाज मुखर गऱ्यो। बङ्गला भाषा थोपर्ने सरकारी नीतिको विरोधमा सडक ओर्लिएका जनतामाथि गोली वर्षाएपछि त्यसलाई जनताले दमनकोरूपमा लियो। आफ्नै राज्य नहुँदा नै दार्जीलिङका जनताले दुःख पाएको अर्थ बोकेर सडक ओर्लिएका जनताको सपनालाई दार्जीलिङका राजनैतिक दलहरूले रणनीति प्रदान गर्न सकेन।

आन्दोलनलाई नेतृत्व विमल गुरुङकै पार्टीले गऱ्यो। आन्दोलनलाई सामुहिक नेतृत्व प्रदान गर्न सबै दलको गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्टिनेशन कमिटी बनायो। तर त्यसमा विमल नेतृत्वका दोस्रो तहका नेता विनय तामाङले निरन्तर हस्तक्षेप बनाइराखे।

हिंसा बढेपछि विमल गुरुङ विनय तामाङलाई आन्दोलन थमाएर भूमिगत बने। यही मौकामा विनय तामाङले राज्य सरकारसित सम्झौता गरे। आन्दोलन दबाउन विमल गुरुङमाथि देशद्रोहकै समकक्षी मुद्दा लगाएपछि विमल गुरुङ फर्किने सम्भावना कम्ति बन्यो। विमल गुरुङ नफर्किने पक्का बनेपछि विनय तामाङले सम्झौता गऱ्यो।

जहिल्यै आन्दोलनलाई किनबेच गर्न राज्य सरकारको अभ्यास सफल बनिरहेकै छन्। राज्यको कुटनीतिको अन्तर्यमा आन्दोलन दबाउनु र गोर्खा फुटाउनु नै हो। तर विकास एजेन्सीमा आसिन बन्ने अवसर र करोडौं रुपियाँको छेलोखेलोको लोभमा कमजोर नेतृत्व त्यही कुटनीतिको शिकार बन्दै आइरहेको छ। यससपल्ट विनय तामाङ जनन्दोलनका मिरजाफर बने। सरकार आफ्नो अभ्यासमा सफल बने।

दलहरूको अनेकता, आन्दोलन दबाउने राज्यसत्ताको अभ्यास, ‘गोर्खा’ चाल्ने कुटनीतिसमेतलाई केलाएर नेतृत्व अघि राखिदिने र आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिने बौद्धिकहरूको सङ्कटले दार्जीलिङ पीडित छ। बौद्धिकहरूको सङ्कट दार्जीलिङको दुर्भाग्य हो। यहाँका कहलिएका बुद्धिजीवी महेन्द्र पी. लामाहरूसमेत सरकारी आकांक्षा पूरा गर्न बुद्धि लगानी गरिरहेका छन्। लामामार्का बुद्धिजीवीहरूसित सरकारको षडयन्त्र विरुद्ध लड्ने न त रणनीति छ, न त सत्ताका कुटनीति केलाएर नयाँ बाटो बनाउने जाँगर। उनीहरूले वर्षौं लगाएर तयार पारेको राष्ट्रीय छवि दार्जीलिङको रैथाने मुद्दाको लागि लगानी गर्नु उनीहरूको लागि घाटाको सौदा हो। यसैले पनि उनीहरूले जनतासम्म पहुँच बनाउने कुनै प्रयास गरेनन्।

यो आन्दोलनको शक्ति भनेकै गोर्खा जातिनाम हो। अर्थात गोर्खा जातिनाम आन्दोलनको लागि चाहिएको शक्ति वा ‘टुल्स’-हो। त्यही ‘टुल्स’-भत्काउने राज्य सत्ताको कुटनीति हो। त्यो कुटनीति छाम्न नसक्ने नेतृत्वको हातमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन छ। त्यसैले हरेक आन्दोलन असफल छ।

गोर्खा जातिनामको ओतमा सबै जातगोष्ठी बसेका छन्। तर अहिले त्यही गोर्खा फुटेर जातगोष्ठीमा विभाजित भइसकेको छ। बेलाबेला राज्य सत्ताको दमनले जातिलाई कुठराघात पुगेको भन्दै सङ्गठित हुने परिस्थिति त बन्छ, तर हरेक एकतालाई टुटाउन राज्य सत्ताले कुनै न कुनै कुटनीति अघि सार्छ।

पछिल्लो समय 2017 मा पनि बङ्गला भाषा बाध्यात्मकरूपले पढ्नुपर्ने राज्य सरकारको फरमान विरुद्ध नेपाली भाषी गोर्खाहरू गोलबद्ध बनेका थिए। उनीहरूको एकता फुटाउन सेना लगाइयो। धेरै गोर्खा सहिद बने। त्यसअघि भारतको सोनी टेलिभिजनको रियालिटी शो-मा प्रशान्त तामाङलाई ‘दरवान’ बनाउँदा पनि यहाँका गोर्खाहरू विरोधमा एकबद्ध बनेका हुन्।

त्यही जातीय आवेगको टेकोमा सुबास घिसिङको विरुद्ध विमल गुरुङले जातिनाम र गोर्खा आवेगलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो स्थापनाको बाटो खनेका हुन्। त्यसबेला विमल सफल बने किन भने सुबास घिसिङ दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदले जनाकांक्षा पूरा नगरेको भन्दै छैटौं अनुसूचीको मुद्दा बोकेर अघि आइसकेका थिए। त्यसैले विमल गुरुङलाई सुबास घिसिङको विरुद्ध उठ्न राज्य सत्ताले सबैप्रकारका अघोषित सहयोग दियो। घिसिङ युग सकियो र शुरु भयो विमल युग।

2017 मा विमल गुरुङले पनि गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिलले जनाकांक्षा पूरा नगरेको भन्दै छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसैले विनय तामाङलाई विमल गुरुङको विरुद्ध ठ्न राज्य सत्ताले सबैप्रकारका अघोषित सहयोग दियो। विमल युग सकियो र शुरु भयो विनय युग।

अहिले विनय तामाङको नाराका बुँदाहरू हुन्, शान्ति र विकास। तर छैन जातियमुक्तिको बुँदा। छुट्टै राज्यको दाबी।

दार्जीलिङका गोर्खा एक हुनु, बङ्गालको लागि खतराको घण्टी बज्नु हो। यो घण्टी बज्यो कि दार्जीलिङमा हिंसा फैलिनु हो। हिंसा फैलिनु भनेको आन्दोलनकारीहरूमाथि विभिन्न कानूनी मुद्दा थोप्नु हो। नेतृत्वलाई नै जेल हाल्नु भनेको मुद्दालाई पनि जेल हाल्नु हो। पछिल्लोपल्ट पनि यही भयो।

यसपटक पनि शान्तिको नाममा आन्दोलन सम्झौतातिर गयो। जनताको मनमा यो सम्झौताले धेरै ठूलो चोट दिएको छ। त्यही चोट बोकेर नै दार्जीलिङका जनता भर्खरै चुनाउमा सरिक बनेका छन्। लोकसभा चुनाउको मत शान्तिको पक्षमा हो कि मुद्दाको पक्षमा? चुनाउमा आउने मतले यही प्रश्नको जवाब दिनेछ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया