सिगोजासं-को याचिकामाथि सुनवाई राज्यपाललाई पनि याचिकामा सहभागि बनाउने आदेश

गान्तोक, 20 मई। सिक्किमको राजनीतिक हक अघिकार सिक्किमेहरूमा संवैधानिक र समानरुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई लिएर सिक्किम उच्च न्यायालयमा सिक्किम गोर्खा जागरण संघ (सिगोजास)-ले दर्ता गरेको जन हित याचिका माथि पाँचौं पल्टको सुनवाई सम्पन्न भयो। पछिल्लो पल्टको सुनवाईपछि सरकारको तर्फबाट बुझाइको हलफनामामा चर्चा गर्नकासाथै 371 एफ धाराले सुनिश्तित गरेको राज्यपालको अधिकार र राज्यपालको मन्तव्य जान्न आवश्यक रहेको सरकार पक्षले राखेको दलिलललाई स्विकार गर्दै न्यायालयले आउँदो सुनवाईमा राज्यपाललाई पनि सहभागि गराउने आदेश दिँदै अगस्त महिनाको 12 तारिक अर्को सुनवाई तोकेको छ।

न्यायालयमा सुनवाईपछि पत्रकारहरूसित कुराकानि गर्दै सिगोजास-का प्रवक्ता मनिलराज राईले यो मुद्दा सम्पूर्ण सिक्किमेको राजनैतिक हक अधिकारलई समान रुपमा वितरण गराउने मुद्दा भएको हुनाले यसको गम्भीरता विशेष गरेर बहुसंख्यक गोर्खाहरूको निम्ति महत्वपूर्ण रहेको बताए।

अधिकांश बुद्धिजिवीहरूले यो मुद्दा 1979-को मुद्दा सित तुलना गरेर आरसी पौड्यालको हार सितै सकिएको र चर्चामा उठाउन आवष्यक नरहेको बताउँदै आएतापनि त्यसैको आधारमा नै यो मुद्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य बन्न गएको अनि त्यहाँ सुनाइएको फैसलाले अहिलेको बाटो प्रसस्त गरेको पनि दावी गरे।

अर्कोतिर न्यायालयले मात्र नभएर संसदले पनि यसलाई खारेज गरेको हो  भन्ने भनाइ रहेको तर त्यो पनि साँतो नरहेको दावी गर्दै तत्कालिन सदनमा आनन्दन पाठक र अन्य संसदहरूले मुद्दा उठाएको हुनाले संसदले एउटा चुनाउ भरिको मात्र सिक्किमामा चलिरहेको व्यवस्थालाई मान्य रहेको बताएको तथा चुनाउपथि बहसमा राख्ने तत्कालिन कानुन मन्त्रीले मन्तव्य व्यक्त गरेको हुनाले यो बाचो पनि खुल्ला रहेको बताए।

उच्च न्यायालयमा दर्ता गरिएको मुद्दा सिक्किमे नेपाली भाषिहरूको आरक्षित आसन पुनः आरक्षण गर्नका निम्ति अनि अहिलेसम्म चलिरहेको असंवैधानिक असमान राजनीतिक हक अघिकारको भाग बण्डा समान रुपमा गराएर सहि प्रजातन्त्र स्थापित गर्नुरहेको उनले दावी गरे।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया