नियुक्तिमा धाँधली, जिम्मेवारी र हाम्रो प्रतिबद्धता

अभियान

जिटिएको सम्झौता (2011)-को 22 नम्बर पङ्क्तिमा स्पष्ट लेखिएको छ,  ‘राज्य सरकारले फाल्टै स्कूल सर्भिस कमिसन, कलेज सर्भिस कमिसन बनाउनेछ। क्षेत्रका पेन्सन कार्यालय अनि प्रोभिडेन्ट डाइरेक्टोरेट कार्यालय खोलिनेछ। जमिन र बिल्डिङ ‘दर्ता कार्यालय’, विवाह, समाजआदिका लागि चाहिने कार्यालय जिटिएमा राखिनेछ।  जिटिए एक्ट 2011, सेक्सन 25(v) –अनुसार स्कूल शिक्षा लगायत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा (लगायत व्यावसायिक प्रशिक्षण), शारीरिक शिक्षा, सरकारी स्कूल सञ्चालन र नियुक्ति गर्ने प्रावधान पनि जिटिएलाई दिइएको छ। जिटिए गठन भएको 8 वर्ष बितिसक्यो।पश्चिम बङ्गाल सरकारले पहाडमा न त एसएससी र सिएससी नै लागू गऱ्यो न त गर्ने छाँट नै देखा पऱ्यो। न त सरकारलाई यसको लागि दवाब दिनसक्ने दह्रो नेता र पार्टी नै देखा पऱ्यो। स्पष्ट छ, बङ्गाल सरकारको असंवेदनशीलता, अकर्मण्यता र हेपाईको कारण नै पहाडका स्कूल साथै कलेजहरूले यस्तो समस्या भोग्न परिरहेको छ। नियुक्तिमा देखिएको धाँधली त्यसैको प्रभाव हो। बङ्गाल सरकारको हेपाहा शासनले दार्जीलिङमा नेता, शिक्षक, शिक्षितसमेतलाई धाँधली गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने, मनोपोली गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण गरिदिएको छ।


खबरम्यागजिन डेस्क


15 वर्षदेखि यता पश्चिम बङ्गाल सरकारले पहाडका स्कूलहरूमा एसएससी लागू गरेको छैन। यसले स्कूलहरूमा शिक्षकहरूको अभाव जन्मायो। धेरै स्कूलहरू छन्, नियुक्ति छैन। स्कूल व्यवस्थापनलाई त्यसको खाँचो टार्न भोलेन्टियर शिक्षक शिक्षिकाहरू राख्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ। नानीहरू त पढाउनै पऱ्यो। भोलेन्टियर शिक्षक शिक्षिकाहरूले सरकारी सुविधा पाउने कुरै आएन। न त उनीहरूले भरलाग्दो पारिश्रमिक नै पाउँछन्।

शिक्षक नियुक्ति ती नै भोलेन्टियर शिक्षक-शिक्षिकाहरूको लागि हो भन्ने बताइएको छ।  ती भोलेन्टियर शिक्षक-शिक्षिकाहरू जसले अस्थायीरूपमा  धेरै वर्षदेखि कम्ती पारिश्रमिकमा उमेर र भविष्य खर्च गरेर पढाइरहेका छन्। यी अस्थायी भोलेन्टियर शिक्षक-शिक्षिकाहरू नहुनु हो, धेरै स्कूलहरू बन्द भइसक्थे।

जिटिएको सम्झौता (2011)-को 22 नम्बर पङ्क्तिमा स्पष्ट लेखिएको छ,  ‘राज्य सरकारले फाल्टै स्कूल सर्भिस कमिसन, कलेज सर्भिस कमिसन बनाउनेछ। क्षेत्रका पेन्सन कार्यालय अनि प्रोभिडेन्ट डाइरेक्टोरेट कार्यालय खोलिनेछ। जमिन र बिल्डिङ ‘दर्ता कार्यालय’, विवाह, समाजआदिका लागि चाहिने कार्यालय जिटिएमा राखिनेछ।

जिटिए एक्ट 2011, सेक्सन 25(v) –अनुसार स्कूल शिक्षा लगायत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा (लगायत व्यावसायिक प्रशिक्षण), शारीरिक शिक्षा, सरकारी स्कूल सञ्चालन र नियुक्ति गर्ने प्रावधान पनि जिटिएलाई दिइएको छ।

जिटिए गठन भएको 8 वर्ष बितिसक्यो। पश्चिम बङ्गाल सरकारले पहाडमा न त एसएससी र सिएससी नै लागू गऱ्यो न त गर्ने छाँट नै देखा पऱ्यो। न त सरकारलाई यसको लागि दवाब दिनसक्ने दह्रो नेता र पार्टी नै देखा पऱ्यो। स्पष्ट छ, बङ्गाल सरकारको असंवेदनशीलता, अकर्मण्यता र हेपाइको कारण नै पहाङका स्कूल साथै कलेजहरूले यस्तो समस्या भोग्न परिरहेको छ।

नियुक्तिमा देखिएको धाँधली त्यसैको प्रभाव हो। बङ्गाल सरकारको हेपाहा शासनले दार्जीलिङमा नेता, शिक्षक, शिक्षितसमेतलाई धाँधली गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने, मनोपोली गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण गरिदिएको छ।

पहाडका क्षेत्रीय प्राधकिरण सञ्चालन गर्नेहरूले पनि न त नियमलाई अङ्गिकार गरिरहेका छन् न त भविष्यको सुर्ता गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई राजनीतिक रोटी सेक्नु छ, राम्रो संस्कृतिको निर्माणप्रति एकै कन्चीको लगानी छैन। न फराकिलो सोच नै छ।

उनीहरू आफै समस्या बनाइरहेका छन्, त्यही समस्यालाई गलत संस्कारको निम्ति प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यही समस्यालाई राजनीतिक रोटी सेक्ने माध्यम बनाइरहेका छन्। तर सही राजनीति, सही प्रशासनिक वृत्ति, सही कार्यचरित्रको निर्माण गर्न होइन, सरकारबाट दिइएको अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता लिने होइन, तर सरकारसितै मिलेर समस्या जिउँदो राखेर राजनीति गर्ने परम्पराले नै समाजलाई पछिल्तिर धकेलिरहेको छ।

हो, धेरै स्कूलमा भोलेन्टियर शिक्षक-शिक्षिकाहरूले धेरै वर्षदेखि शिक्षण सेवा दिइरहेका छन्। विना पारिश्रमिक यति लामो समयसम्म पढाउँदा शिक्षण अनुभवहरू पर्याप्त बटुलिसकेका छन्। उनीहरूमा पढाउने क्षमता छ। पाठ्यक्रम र विद्यार्थीहरूबीचको तालमेल कायम गरिरहेका छन्।  उनीहरू स्थायी योग्यका छन्।

तर के उनीहरूले नै नियुक्ति पाए त?

पाएनन्, र नै विभिन्न क्षेत्रका हाम्रा पाठकहरूले हामीलाई नियुक्तिमा अनियमितता, धाँधली, भ्रष्टाचार, मनोपोली रहेको र नियुक्ति ‘स्वस्थ’ नभएको जानकारी दिए। हामी यही कुरा पाठक र जनतामा पुगोस् भन्ने चाहन्छौं।

भोलेन्टियर शिक्षक-शिक्षिकाहरूलाई स्थायी गरिँदा न खबरम्यागजिनलाई समस्या छ न त दार्जीलिङ क्रोनिकल्सलाई नै। बरू नियुक्ति प्रक्रियामा आएको गडबढी सच्चियोस् र जेन्युनले नोकरी पाउन् भन्ने सदिच्छा हाम्रो हो। हामीले यसबारे एउटा डाटाबेस लिस्ट बनायौं। जहाँ मानिसहरूले आफ्ना गुनासोहरू राखे। धेरै ठाउँबाट जानकारीहरू दिए। तर अचम्म के देखियो भने जहाँ जहाँ पनि भाँडभैलो छ, त्यहाँका गुनासोकर्ताहरूले लगाएको सूची मेटाउने काम भयो।

कसले मेटाइरहेका छन् त? तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस्। (तर हामीसित सबै डाटाबेस सूची सुरक्षित छ)

जहाँ जहाँ समस्या हो, त्यहाँ त्यहाँको तथ्य पर्दाफास हुनसाथ  उनीहरूले डटेर लिस्ट मेट्न खोजे। कतिले त फोनमा धम्की नै दिए। कतिले भने डाटाबेसमा केही गलत सूचना गएको र त्यसले जेन्युनहरूलाई पनि मर्का पर्न सक्नेसम्मको गुनासो पनि गरे।

हामीले सक्दो सही कुरा बाहिर आवोस् भन्ने सोचेका हौं। खबरम्यागजिन र दार्जीलिङ क्रोनिकल्सलाई कसैसित कुनै आपत्ति छैन। यी दुवै समाचार पोर्टल हुन्। जो सही र साँचो कुरा जनता अघि ल्याउन प्रतिबद्ध छ। पत्रकारितालाई समाजको चौथो स्तम्भ भनिन्छ। हामीले त्यो स्तम्भ ढल्न नदिएका मात्र हौं।

चौथो स्तम्भ नै ढल्यो भने समाज ढल्छ। लोकतन्त्रमा चौथो स्तम्भले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका मात्र निर्वाह गरिरहेका छौं ताकि कथित भ्रष्टाचार, धाँधली र मनोपोलीबारे जनतामा सही जानकारी पुगोस्।

हामी जान्दछौं, शिक्षकहरू नै एउटा घरेडी हुन् जसमा हाम्रा भविष्यका विद्यार्थी, समाज साथै देश नै खड़ा हुने गर्छन्। योग्यता नभएका शिक्षकहरू नियुक्त गर्दा ती शिक्षकले पढ़ाएका नानीहरूको भविष्य उजाड़ हुँदैन त? नियुक्ति असल शिक्षकलाई, अनुभवी शिक्षकलाई गरिए उनीहरूले विद्यार्थीको ज्ञानक्षेत्र निर्माण गर्नेछन्, जुन ज्ञानक्षेत्रमा समाज बलियो गरी उभिनसक्छ। तर खराब र अनुभवहीनलाई शिक्षक बनाइयो भने उसले कस्तो समाजको निर्माण गर्ला त?

यसैले शिक्षक नियुक्ति केवल नियुक्ति मात्र होइन, भोलिको समाज बनाउने सपना पनि हो। त्यो सपना नै भोलिको समाज भत्काउने भएको के तपाईँ चाहनुहुन्छ र? यसैले नियुक्ति कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने अवसर होइन। तर नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, गैरजिम्मेवारीपन र असंवेदनशीलता देखापऱ्यो।

हिजो पनि यस्तै थियो होला तर हिजो त बितेर गयो, हामीले भूतलाई सुधार्न सक्दैनौं। भविष्य बनाउनु हो भने वर्तमानलाई नै सुधार्न सकिन्छ। यसपालिको नियुक्ति सही उम्मेदवारले पाउन् भन्ने हाम्रो मनाशय हो। हाम्रो नियत कसैलाई नराम्रो बनाउने र कसैको गाँस खोस्ने होइन। सही संस्कारको निर्माणको लागि सानो पहल मात्र गरेका हौं।

हामीलाई लाग्छ, हाम्रो पहलले गलत काम गर्नेलाई मात्र असर गर्छ। जो जो प्रक्रियाअनुसार र क्राइटेरियाअनुसार छन्, उनीहरूलाई कुनै फरक पर्नेवाला छैन। तर क्राइटेरिया पूरा गर्न अवैध र गैरकानूनीरूपमा कागजहरू बनाउने र राजनीतिक दल र अधिकारीसित मिलेको (टेबलमुनिबाट) घटनाहरू पनि अघि आइसकेका छन्।

धेरै पाठक र जनताले कहाँ कहाँ कसरी कसरी नियम मिचिएको छ, खुलेर कुरा राखिसकेका छन्। विभिन्न ठाउँबाट कथित रूपमा नियुक्ति प्रक्रियामा दोष रहेको टिप्पणी आइरहेका छन्। धेरैले गोप्यरुपमा तथ्यहरू, प्रमाणहरू पनि हामीलाई दिइरहेका छन्। घोटला र धाँधलीका तथ्य र प्रमाणहरू आउने क्रम जारी नै छ।

उनीहरूअनुसार सुचीमा भएका कतिपय उम्मेदवारहरूको नाम गलत अनुमोदन गरी (False Approval) स्वयंसेवकको कागज पत्र बनाएका छन् र बुझाएका छन्, जसलाई नियुक्ति दिइएको छ।

के यो भ्रष्टाचार, धाँधली र मनोपोली होइन त? स्कूल पढाइरहेका धेरै भोलेन्टियरहरूको नाम सूचीमा छैन। किनभने उनीहरू नियुक्ति दिने दलका समर्थक होइनन्। न त उनीहरू ती दलका नेता नै हुन्। न त आफन्त। उनीहरू हुन् भने निरन्तर स्कूलमा सेवा पुऱ्याउँदै आइरहेका इमान्दार भोलेन्टियरहरू हुन्।

तर विभागीय अधिकारीसमेत मनोपोली, धाँधली र भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेर गलत अनुमोदन (false approval) दिइएको पनि सूचीकृत गुनासोमा आइसकेको छ।

यहाँसम्म कि स्कूलको म्यानेजिङ कमिटी, प्रधान अध्यापक, अध्यापिका, इन्चार्ज अनि नियुक्त प्राधिकरण (Appointing Authority) समेतलाई मनोपोली, धाँधली र भ्रष्टाचारमा  लिप्त रहेको डाटाबेस सूचीले बताएको छ। जो स्कूलमा भोलेन्टियर नै होइन उनीहरूलाई कसरी ‘नियुक्ति सिफारिस’ दिइयो त?

यो रहस्यभित्र नै भ्रष्टाचार लुकेको छ। अधिकारीसमेतले कुनै निररिक्षण नगरी गलत अनुमोदन दिनुभित्र पनि लाखौं रुपियाँको भ्रष्टाचार लुकेको त छैन? भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

विशेष दलका नेता, उनीहरूका स्वास्नी, आफन्त, पार्टीका क्याडरहरूलाईसमेत गलत अनुमोदनबाटै छिराइएको र नियुक्ति दिइएको खुलेको छ। नयाँ सोच र नयाँ विचार भन्ने नारा नै धाँधलीको भरमा स्थापित गर्ने हो भने त्यसले समाजलाई कतातिर लैजाला?

हामीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलसित लिनुदिनु छैन। हामी सबै राजनैतिक दलले सही काम गरोस् भन्ने चाहन्छौं। तर यसपालि नियुक्तिमा जे देखियो, त्यसमा राजनैतिक दादागिरी, मनोपोली र अधिकारी, म्यानेजिङ कमिटी, प्रधान अध्यापकहरूमा व्यापक असंवेदनसीलता देखापरेको छ। जसको कारण योग्य उम्मेदवारहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित बन्न पुगेका छन्।

उनीहरू छाँयामा परेका छन्। किनारामा परेका छन्। अन्यायमा परेका छन्। गलत प्रकारका अनुमोदनबाट नियुक्त भएका उम्मेदवारहरूले कि त राजनैतिक सम्बन्धले कि त घुस दिएर सुचीमा नाम दाखिल गरेका छन्।

हामीले यस प्रकारका कर्तुतहरू आमजनताअघि उजागर गर्न खोजेको मात्र हौं। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर गैरकानुनी नियुक्तिलाई जाँच गरी रोक लगाएको हामी चाहन्छौं। यस्तो धाँधली, भाइभतिजावाद र घुसखोरी अन्त होस् र नियुक्तिको सही संस्कार स्थापित होस्। प्राथमिक नियुक्तिमा यस्तै मनोपोली भएको र धाँधली प्रक्रियाको कारण अन्यायमा परेकाहरूले उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरिसकेका छन्।

उनीहरूअनुसार त नियुक्ति प्रक्रिया नै नियम अनुसार छैन। मुद्दा चलिरहेको छ। सुनवाइहरू आउन बाँकी छन्। हामीले तपाईँहरूको समस्या उजागार गरेर गलत प्रवृत्तिलाई समाजमा राखिदिनेसम्म गर्न सक्छौं। तपाईँको भागको लडाईँ त तपाईँ आफैले नै लड्नुपर्ने हुन्छ नि होइन र?

यहाँ हामीले सङ्ग्रह गरेको डाटा जस्ताको त्यस्तै सुरक्षित राखेका छौं। तपाईँहरू पनि खुलेर अघि आउनुहोस्, ताकी कसैले पनि अन्याय खप्न नपरोस्। सबै ठाउँबाट सामुहिकरूपमा यस्तो गलत प्रवृतिबारे आवाज उठाउनुहोस्। मुख्यगरी नागरिक समाज राजनैतिक दलको कठपुतली नबन्नोस्। सचेत समाज राजनैतिक असुरक्षाको कारण मौन नबस्नोस्। तपाईँको मौनता नै तपाईँको दुश्मन हो। सबै राजनैतिक दलले यो प्रवृत्ति रोक्न आवाज उठाउनुहोस्।

विभिन्न सङ्गठनहरू अघि सर्नुहोस्। खासमा गणतन्त्र दिएर हुँदैन आफैले बनाउने कुरा पनि हो। हामी पोर्टलहरूले यति जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं। यसबारे अरू जिम्मेवारी पनि छन्, त्यो पूरा गर्नेछौं। गर्नुपर्ने खुलासाहरू बाँकी नै छन्। त्यसका अनुसन्धानहरू चलिरहेको छ। हामी सबै कुरा खुलासा गर्दै जानेछौं। हामी हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौं। त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो कि? नियुक्तिमा जुन अनियमितता, अवंसेदनशीलता, गैरजिम्मेवारीपन, धाँधली, मनोपोली र भ्रष्टाचार देखियो, यसको कारण उनीहरूको सक्रियता होइन, तपाईँहरूको निष्क्रियता हो।

आउनुहोस्, जो जहाँ छन्, त्यहीँबाट आवाज उठाऔं।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया