पञ्चायत, दागोपाप र जीटीएको भाँडभैलो :  र अबको मुद्दा

सुर्ता

दागोपाप त्यही संशोधन गरेको पञ्चायत ऐनअनुसार जिउँदै छ। यता फेरि त्यहीँमाथिबाट जिटिए ऐन लागू गरियो। दागोपापको ऐन खारेज भयो भने  दार्जीलिङले जिल्ला परिषदको स्वरूप पाउँछ र त्यहाँ त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुनसक्छ। दागोपाप जिउँदै हुँदा त्रिस्तरीय पञ्चायत सम्भव छैन।

बुझ्नु भयो होइन?

तर, फेरि।

जीटीए एक्टअन्तर्गत नै धारा ३४-३६ (पृष्ठ १७-१८) ले यस क्षेत्रमा तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था लागू हुने प्रावधान राखेको छ।

लु हेर्नुस्, गडबडी।


मनोज बोगटी


केही त गर्लान्

भर्खरै चुनाउ अघि तृणमूल काङ्ग्रेसका बागी नेतृ शारदा राई सुब्बाले दुइवटा महत्वपूर्ण कुरा झिकिन्। एउटा शिक्षक नियुक्तिमा विनय तामाङहरूको भाँडभैलो। अर्को अझसम्म पनि ‘दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद’-जिउँदो रहेको कुरा।

शिक्षक नियुक्तिको भाँडभैलोबारे त आवाज उठ्दै गइरहेको छ। खबरम्यागजिन र दार्जीलिङ क्रोनिकल्सले आफ्नो भागको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सक्दो प्रयास गरिरहेकै छ।

अब ‘नागरिक मञ्च’-हरू पार्टीहरूको ‘पपेट’-मात्र भइ नबस्लान्। सोसल मिडियामा  बुद्धिजीवी बनेकाहरू ‘स्टाटसस्टाटस’ नखेलिरहँलान्। ‘जब’-बाट रिटार्यड ‘बौद्धिक’-हरू ‘कोठे बहस’-को दैलो खोलेर बाहिर निस्केलान् र जनसतहमा उभेर केही त काम लाग्दो बोल्लान्।

अमुक दल, अमुक सत्तालाई फाइदा पुऱ्याउने ‘इन्टेलेजेन्सिया’-को रोल निभाइसकेर पनि बेलुकी ‘डिनर टेबल’-मा पढेलेखेका छोराछोरीहरूले सुनाएका ‘विदेश जाने र पैसा कमाउने’ कथा सुनेपछि छातीमा हात राखेर केही न कोही त सोच्लान्।

‘पलायन’-को कारखाना त ‘गैरकानूनी र धाँधलीपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया’-पनि हो भनेर झस्केलान्। आवाज उठेको बेला त्यसमा स्वर मिलाउँलान्। भ्रष्टाचारपूर्ण नियुक्ति प्रथा टुङ्गोमा पुऱ्याउँलान्। सचेत, शिक्षित, बौद्धिक, पढेलेखेका, कट्टर एक्टिभिष्ट, विचारक, लेखक, ज्ञानी र सरोकारवालाहरू त्यस्सै हात बाँधेर त नबस्लान् नी है?

गोर्खाको ‘मुक्ति’, ‘जनान्दोलन’ ‘क्रान्तिकारी’-जस्ता बढेबढे शब्द पार्टीको नाममा झुण्ड्याएका बढेबढे इमान्दार र सच्चा नेताहरूले शुद्ध नियुक्ति संस्कार तय गर्नमा चुनाउपछि पार्टीका कार्यक्रमहरू नै कसो घोषणा नगर्लान् त?

भविष्यमा जे भयो, त्यही दोहोऱ्याउने कि वर्तमानलाई करेक्सन गर्ने? बुद्धि र कुबुद्धिवालाहरूले यी दुइमा आआफ्नो भूमिका निभाउँलान्, कुन बाटो सही हो त? कसै न कसैले र बुझ्लान्।

‘चुनाउ सकियो कर्तव्य सकियो’-नारा मनमनमा गुनगुनाएर अख्राक गर्मीमा सिरक ओढेर त नसुत्लान् नी दलहरू पनि। आखिर उनीहरू जनताकै लागि त राजनीति गरिरहेका छन्। जुन जनता गलत संस्कारको प्रभावमा असाध्यै रोगी बनिरहेका छन्, बढेबढे नेताहरू रोगी जनतालाई त्यसै मर्न देलान् त?

जहिल्यै चौकीको लागि मात्र राजनीति त नगर्लान् नी, है?

आशा गरौं न, केही त गर्लान्।

मामाको घोडामा विनय तामाङहरूको हिँहिँ

खास कुरामा आउँ।

शारदा राई सुब्बाले ‘दागोपाप’ जिउँदो रहेको कुरा गरिरहँदा जीटीएका भूतपूर्व विओए अध्यक्ष विनय तामाङ के कुरा गरिरहेका थिए? बिर्सिनु त भएको छैन नी।

बिर्सिनु भएको भए, म सम्झाइदिन्छु।

उनी कुरा गरिरहेका थिए, दुइस्तरीय पञ्चायत चुनाउको।

तपाईँहरूलाई थाहा छ दागोपाप र पञ्चायत चुनाउको बढो चाखलाग्दो सम्बन्ध छ। अटुट सम्बन्ध। एउटा एकदमै नमिठो कुरा थाहा छ? छैन भने थाहा गर्नुस्, जबसम्म दागोपाप रहन्छ नि तबसम्म पञ्चायत चुनाउ हुँदैन।

अहिले त दागोपाप छैन। दागोपाप नभएपछि पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्ने हो नि होइन? अचम्म लाग्दो कुरा यही हो।

दागोपाप नहुनु हो भने किन शारदा राई सुब्बाले दागोपाप-मा पैसा आउँछ भनिन् त? यसको मतलब सिधा छ, दागोपाप जिउँदै छ। विनय तामाङहरूलाई त्यही दागोपापको एकाउन्टमा केन्द्रबाट केन्द्रिय योजना लागू गर्न पैसा आउँछ। हन्ड्रेडडेजहरूजस्ता योजनाहरू क्या त।

त्यो विनय तामाङहरूको जिटिएको पैसा होइन, केन्द्रको पैसा हो। त्यही पैसा प्रयोग गरेर विनय तामाङहरूले ‘हेर्नुस, हामीले क्या विकास गरिरहेका छौं’ भनेर डम्फु बजाउँछन्।

त्यही पैसाको काम हेर्न पार्टीका क्याडरहरूलाई सुपरभाइजर बनाउँछन्। सुपरभाइजरले त्यहींबाट धाँधली गर्छन्। हेर्नुस् त, क्याडरहरू पनि बाँचे, पार्टी पनि बाँच्यो। मामाको घोंडामा विनय तामाङहरूको हिँहिँ।

हिँहिँ किन भने विनय तामाङहरू ठेकेदारहरूलाई काम बाँड्छन्। पाँच प्रतिशत पार्टीको लागि चट्ट उठाउँछन्। त्यही पैसा हरेक नेताहरूलाई सङ्गठन विस्तार गर्न होस् कि कुखुराको भालेसित रक्सी खान होस्, प्रयोग पनि हुन्छ।

तपाईँहरूले खोज्नु भयो भने पत्तो पाउनु हुन्छ, ठेकेदारहरूबाट उठाएको ‘पर्सन्टेज’ राख्ने अलग्गै विङ कतै होलान्। अहिले यता नजाऔं।

मतलब, दागोपाप जिउँदै छ। यहाँसम्म स्पष्ट हुनु भयो नि होइन?

अब केही ऐनको कुरातिर जाऔं।

ऐन, बङ्गालको चलाकी, हाम्रा नेताहरूको सत्तामात र ऐतिहासिक भूल

बङ्गालको पञ्चायत एक्ट १८५ ए(३)(बी) मा के लेखेको छ त? हेरौं-

‘दार्जीलिङ जिल्लामा जिल्ला परिषद् तबसम्म हुँदैन जबसम्म दागोपाप रहन्छ। जुन दिन दागोपाप खारेज गरिन्छ। त्यसै दिनदेखि जिल्ला परिषद्का प्रावधान दार्जीलिङ जिल्लामा लागू हुन्छ।’

तपाईँहरूलाई थाहा छ, दागोपाप हुनअघि दार्जीलिङमा एउटा बलियो जिल्ला परिषद् थियो। यो परिषद्मा तीनतहको प्रशासनिक क्षमता थियो, ग्राम पञ्चायत, पञ्चायत समिति र जिल्ला परिषद्। यही हो त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत भनेको।

तर जिल्ला परिषदलाई हटाएर दागोपाप राखियो। जिल्ला परिषद्ले गर्ने काम दागोपापले गर्न थाल्यो। त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको साटो दागोपाप चुनाउ हुन थाल्यो। पछिपछि दागोपाप चुनाउ पनि हुन छोड्यो, पञ्चायत चुनाउ पनि। न यता, न उता। जनता त कता न कता। नेताको मात्र खुट्टामा जुत्ता, जनता त खालीखुट्टा।

सुबास घिसिङले माकपा सरकारलाई सोधे, ‘देशभरि चलिरहेको त्रिस्तरीय पञ्चायत सिस्टम दार्जीलिङमा लागू गर्ने हो भने दागोपापको अस्तित्व किन रहनु र?’

बङ्गाल सरकारको दिमागको बिर्को उक्कियो। बङ्गालको बिक्रो उक्किँदा जहिले पनि पहाडका जनताले दुःख पाएका छन्।  संविधानको भाग ६ मा धारा २४३ को ३ (ए) अनि ३ (बी) हालियो।

किन भन्नुस् त?

दागोपाप हुँदाहुँदै कसरी त्रिस्तरीय पञ्चायत चल्नु त?

तपाईँहरूलाई थाहा होला, १९८८ मा दागोपाप एक्ट बन्यो। यसको मूल आधार के थियो त? जिल्ला परिषद् होइन त?

बङ्गाल सरकारले जिल्ला परिषद्का प्रावधानहरू दागोपाप एक्टमा हुल्यो र दागोपापलाई जिल्ला परिषदकोरूपमा चलायो। सुबास घिसिङ क्या धुर भए। छँदाछँदैको जिल्ला परिषद दागोपापको नाममा दिँदा क्या रमाए।

यता सुबास घिसिङ रमाइरहँदा उता जिल्ला परिषद्मा सँगै रहेको सिलगढी महकुमा त्यही एक्टमार्फत चुँडाएर बङ्गालले लगिसकेको थियो। दार्जीलिङ जिल्लालाई जिल्ला परिषद्को ऐन संशोधन गरेर दागोपाप बनाए र त्यही ऐनबाट सिलगढीलाई महकुमा परिषद् बनाएर लगे।

क्या चलाक है बङ्गाल सरकार?

पहिले जिल्ला परिषद् थियो। त्यसमा सिलगढी साथै थियो। जिल्ला परिषद् संविधानको भाग ६ को धारा २४३ को ३ (ए) अनि ३ (बी) अनुसार दागोपाप बनाइयो। त्यही ऐनले दार्जीलिङलाई दागोपाप र सिलगढीलाई महकुमा परिषद् बनाइयो। को लण्डियो? भन्नुस् त?

घिसिङ कि बङ्गाल सरकार?

क्षमता पनि त्यही पायो तर गुम्यो सिलगडी। लण्डियो पहाडको जनता। ग्रामीण जनता। निमुखा जनता। लाटासिधा जनता।

तरै पनि नेता खुस्।

यसको कारण छ। पञ्चायत लागू भयो भने नेताहरूको वर्चस्व नरहने भयो नि त। वर्चस्व बनाइराख्न पञ्चायत हटाउनु पऱ्यो र दागोपाप राख्नु पऱ्यो। सुबास घिसिङले साह्रै ठूलो गल्ती गरेको यही त हो। तर घिसिङको पनि के दोष र, हगी?

उनी त बङ्गालको षडयन्त्रमा परे नि त। जालझेलैमा पो परे। सत्तामातले अन्धो बन्नेहरूलाई बङ्गाल सरकारले हो, यसरी सजिलैसित जालझेलमा पार्छ।

विमल गुरुङलाई नै हेर्नुहोस् न, सत्तामातमा हुँदा ममता व्यानर्जीलाई ‘मा’ भन्थे। ‘मा’- त ‘सानीमा’ रहेछ भनेर बुझ्दानबुझ्दै उनी जङ्गल पस्न परे। ममता व्यानर्जी ‘मा’-कोरूपमा ‘सानीमा’ रहेछ भन्दै विद्रोह गर्दा नै विमल गुरुङ जङ्गल पसेका होइनन् त?

हर्कबहादुर छेत्रीलाई नै हेर्नुस्। ममता व्यानर्जी भान्साघरमा नै पसिन्। खुसुरपुसुर गरिन् र त्यसपछि अघिल्लो विधानसभा चुनाउमा तृणमूलको उम्मेदवारकोरूपमा माइकबाट हर्कको नाम लिइन्।

‘गोर्खाल्याण्ड बन्यो भने टिस्टामा हाम्फाल्छु’ भन्ने नेतालाई ममताले छोड्छिन् त?

विधायकबाट राजिनामा दिएनन् बरू विमल गुरुङको बागी पो बने। र त कालेबुङ जिल्ला पाए। विधानसभा र नगरपालिका चुनाउ जितेर देखाउन नसक्दा डा. छेत्रीको अवस्था कस्तो भयो त? दूधबाट झीङ्गा फ्याँकेजस्तो फ्याँकिनन् त?

अहिले विनय तामाङ नै हेर्नुस्।

ममता व्यानर्जीसित पोलिटिकल अफेयरमा छन्। सत्तामात भनेको यही हो। जोजो सत्तामात र बङ्गालका प्यारो बन्छन्, त्यतिबेला नै त बङ्गालले गतिलो षडयन्त्र गर्छ। गर्दै आइहेको छ। सत्तान्धो नेताहरूलाई पो थाहा छैन तर उनीहरूले त्यही मातको बेला गरेका ठूला ठूला भूलहरूको साइट इफेक्ट चाँही, मुद्दा, जाति र जनताले भोग्नुपरिरहको छ।

हो, दागोपापबारे घिसिङले गरेको भूल पनि त्यस्तै हो।

दागोपाप ऐन खारेज नगरी जिटिए थाप्नु विमलको पनि उस्तै भूल हो। त्यही जिटिएमा गजक्क बसेर बस्नु विनयको पनि त्यही भूल त हो।

दार्जीलिङलाई दागोपाप र सिलगडीलाई महकुमा परिषद् दिनु भनेको छुट्टै राज्यको लागि शक्ति सङ्कुचित गर्नु हो। सिलगडी चुँडिदा छुट्टै राज्यको आवाज अलिक सानो भयो कि भएन? दार्जीलिङ जिल्लामा सिलगढी हुनु हो भने आन्दोलनको शक्ति कस्तो भव्य बन्थ्यो त? सम्झनुस् न।

बङ्गाल थुरथुर बन्थ्यो। सिलगडी बङ्गालकै अर्को अर्थनैतिक राजधानी। अन्तराष्ट्रीय करिडोर। बङ्गालको अर्थनीतिमा सिलगडीको महत्व कत्रो छ?

सलगढीसहितको हाम्रो आन्दोलनबारे बङ्गाल त के केन्द्रसमेत सोच्न बाध्य बन्थे। तर हाम्रो दुर्भाग्य, घिसिङले दागोपाप थापे र महकुमा परिषद् बनाएर सिलगडीको पिण्ड टिस्टामा बगाइदिए र बङ्गाललाई जिम्मा लगाइदिए।

बङ्गालको चलाकी हेर्नुस् न। नेताहरू मुद्दा, क्षेत्र र जातिप्रति गम्भीर नहुँदा यस्ता गतिला भूलहरू हुँदै आइरहेको हो नि, होइन त?

गडबडीहरूको पहाड

बङ्गाल पनि कति चलाक, सन् १९७३ को बङ्गाल पञ्चायत एक्टमा संशोधन गरेर संविधानमा धारा ३(ए) पर्नसाथ सिलगढीलाई महकुमा परिषद् बनाइहाल्यो। संशोधन एक्टको अध्याय १७(ए) का धारा १८५ए र १८५ बीअन्तर्गत ल्यायो र सिलगढी चुँडेर लगिहाल्यो।

बङ्गालको पञ्चायत एक्टमै (१८५ ए ६) पसेपछि दार्जीलिङमा पञ्चायत र पञ्चायत समितिलाई निरस्त गरियो। त्यो ऐन अहिले पनि जिउँदै छ र त दागोपाप जिउँदै छ।

दागोपापको ऐन खारेज भयो भने त दार्जीलिङले स्वतस्फुर्त पुरानो जिल्ला परिषद्को स्वरुप पाइहाल्छ नि। जिल्ला परिषद्मा त सिलगडी महकुमा पनि छ। त्यो पनि दार्जीलिङमा आइहाल्थ्यो। दागोपाप ऐन खारेज हुने वित्तिकै सिलगडी महकुमा परिषद् पनि खारेज भइहाल्थ्यो। हामीले गुमेको सिलगढी फेरि पाउँथ्यौं।

तर भयो त दागोपाप ऐन खारेज?

भएको छैन र त दागोपापकै एकाउन्टमा केन्द्रिय कोष आउँदैछ।

दागोपाप ऐन संशोधन नगरी फेरि १४ मार्च २०१२ मा जीटीए एक्ट दागोपापको साटो लागू गरियो। अब अर्को गडबडी शुरु भयो।

बुझ्दा त, सन् १९८८ को दागोपाप अधिनियमलाई जिटिएको धारा ७४ (पृष्ठ २८) ले सोझै खारेज गर्नुपर्ने हो। तर दागोपाप ऐन संशोधन नगरी त्यहीमाथिबाट जिटिए ऐन राखियो।

बङ्गाललाई कतिसम्मको डर भने दागोपाप ऐन खारेज गरेर पहाडमा नयाँ जिटिए ऐन लागू गर्नुपर्ने हो। दागोपाप ऐन संशोधन गऱ्यो वा खारेज गऱ्यो भने त दार्जीलिङले जिल्ला परिषदको स्वरुप स्वतस्फुर्त पाइहाल्छ। दागोपाप ऐन खारेज गर्नलाई र बङ्गालको पञ्चायतमा ऐनमा ल्याएको संशोधनलाई फेरि संशोधन गर्नुपर्छ। तर त्यसो केही गरेन।

दागोपाप त्यही संशोधन गरेको पञ्चायत ऐनअनुसार जिउँदै छ। यता फेरि त्यहीँमाथिबाट जिटिए ऐन लागू गरियो। दागोपापको ऐन खारेज भयो भने  दार्जीलिङले जिल्ला परिषदको स्वरूप पाउँछ र त्यहाँ त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुनसक्छ। दागोपाप जिउँदै हुँदा त्रिस्तरीय पञ्चायत सम्भव छैन।

बुझ्नु भयो होइन?

तर, फेरि।

जीटीए एक्टअन्तर्गत नै धारा ३४-३६ (पृष्ठ १७-१८) ले यस क्षेत्रमा तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था लागू हुने प्रावधान राखेको छ।

लु हेर्नुस्, गडबडी। जिटिएमा त्रिस्तरीय पञ्चायत सम्भव छ त दागोपाप एक्ट निरस्त नगरी?

दागोपाप एक्ट खारेज हुनासाथ कानुनअनुसार भारतको संविधानको भाग ९ को धारा २४३ एम ३(ए) अनि ३(बी) प्रभावहीन हुन्छ। खै त यो पहलमा नेताहरू लागेका?

हो, विनय तामाङले त्यही कारण दुइस्तरीय पञ्चायत चुनाउको कुरा गरेका हुन्। तर गर्नुपर्ने त त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको कुरा थियो। गर्न सक्तैनन्, किन भने दागोपाप छ। दागोपाप खारेज नभइ जिटिए हुनुको के फाइदा त उसो भए?

कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले यो गडबडीलाई च्यालेन्ज गरेर 2016 मा उच्चन्यायालयमा मुद्दा हाले।

अब हेर्नुहोस् है त,

न्यायालयले उतिबेलै द्वीस्तरीय चुनाउ गराउने निर्देश बङ्गाल सरकारलाई दियो। तर समस्या भयो कालेबुङ जिल्ला। नयाँ जिल्लामा कसरी द्वीस्तरीय चुनाउ हुन्छ? कालेबुङ जिल्लामा क दागोपाप ऐन लागू हुँदैन। यहाँ त त्रिस्तरीय पञ्चायत हुनुपर्ने। दार्जीलिङमा दुइ, कालेबुङमा त्रिस्तरीय चुनाउ हुन्छ त?

विष्णु छेत्रीले राज्यसभाको पिटिसन कमिटीमा नालिस गरे।

तुरुन्तै राज्यसभाको पिटिसन कमिटीले केन्द्रको गृह र राज्यको मुख्यसचिवलाई एउटा निर्देशपत्र लेख्यो र भन्यो, ‘दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउन शीघ्र संविधान संशोधन गरियोस्।’

कुरा यहाँसम्म त पुगेको छ। तर विष्णु छेत्री एक्लैले के गरोस्? नागरिक समाज, बौद्धिक, सङ्गठन, दलहरू हात बाँधेर बसेको छ। हुन्छ त यसरी हात बाँधेर बस्नु?

हो, त्यही संशोधन नभएकोले अब न त दार्जीलिङ जिल्लामा द्वीस्तरीय, न त कालेबुङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुने भयो। भेन त गडबडी?

कठै विनय तामाङहरू

जीटीएमा बसेका विनय तामाङहरूको काम के हो त?

स्पष्ट छ, पहिले संविधान संशोधन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नु पऱ्यो। त्यति गरेपछि स्वतस्फुर्त त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको माहौल बन्छ। यो पो हो राजनीतिज्ञले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी। चियरमा बस्नेले गर्नुपर्ने काम। खास जिम्मेवारी चाँही पुरा नगर्ने र सम्भव नै नरहेको पञ्चायत चुनाउको कुरा गर्दै बस्नु त जनतालाई सिधासिधी जोत्नु मात्रै त हो, होइन त?

अब कति जोतिबस्ने र?

विनय तामाङहरूले धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन। ‘जीटीए एक्टको धारा ३४-३६ (पृष्ठ १७-१८) ले भनेको त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गरिनुपर्छ’, मात्र भनुन्। ऐन संशोधनको लागि वार्ताको परिस्थिति बनिहाल्छ। किन भने जिटिएमा विमल गुरुङहरूलाई खुशी पार्न ख्यास्स लगाएको हो त धारा ३४-३६ (पृष्ठ १७-१८)? सरकारको कान चाँही अब कसले मोल्ने?

सरकारले कसरी जाल बुनिरहेको छ, त्यो बुझ्ने काम कसको त? विनय तामाङहरू आफै जालमा परेकोले पो धारा ३४-३६ (पृष्ठ १७-१८)-को कुरा गर्न नसकेका हुन् कि?

कठै विनय तामाङहरू

वर्चस्वको लागि स्वार्थी बन्ने र?

ल, अब चुनाउ सकियो। अब के त? चुनाउ सकियो, राजनीति सकियो र? दागोपाप ऐन, जिटिए ऐन, पञ्चायत ऐन र त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउजस्तो गतिलो मुद्दा अब अरु केही छ र? जुन त्रिस्तरीय पञ्चायतको कुरा छ, त्यो भारतभरि सरकारले दिएको छ। त्यो पहाडमा छिराउनु मात्र पनि त्यो राजनैतिक दलको सबैभन्दा ठूलो इतिहास हो।

घिसिङले राज्यको दवाब र सत्तान्धोपनको कारण काटेको सिलगडी पनि फर्किने गरी, दागोपाप ऐनलाई पञ्चायत ऐन संसोधन गरीकन खारेज गरुन्। सिलगडी फर्किँदा छुट्टै राज्यको आवाज नितान्तै बलियो हुनछ। क्षेत्र पनि बढ्छ।

पार्टीका क्याडरहरू, नेताहरू हाम्रो पार्टी यस्तो, उस्तो, त्यस्तो भनेर निक्कै गन्थन गरिसक्नु भयो। तर गर्नु पर्ने काम त जिउँदै छ। पार्टीहरूलाई तताउनुस् न जिम्मेवारी बहन गर्न। कि त्रिस्तरीय चुनाउ गर्दा वर्चस्वको राजनैतिक चरित्र नै नष्ट हुन्छ भनेर मौन बसेको?

जसरी घिसिङ बसे, जसरी विमल बसे, जसरी विनय बसिरहेका छन्। कतै तपाईँहरूको दाउ फेरि जिटिए चुनाउतिरै लाग्ने त होइन? घिसिङ, विमल, विनयकै चौकीसम्म त होइन होला नि तपाईँको दलको लक्ष्य…।

हेर्नुस्, त्रिस्तरीय पञ्चायत, दागोपाप ऐन, जिटिए ऐन र पञ्चायत ऐनको गडबडीले पहाडका अधिकांश भोटरहरूलाई बिजोक पारेको छ। उनीहरूको निम्ति काम गर्नुस्। पहाडको भविष्यको लागि काम गर्नुस्।

जिटिए चुनाउ हुनु भनेको त…हो त्यो गडबडीलाई जिउँदै राखेर, पञ्चायत नहुँदा बनिने समस्यामाथि आफ्नो वर्चस्व बनाउने खेला पो हो।

तपाईँ दलको लागि राजनीति गरिरहनु भइरहेको छ कि जनताको लागि?
एकपल्ट टाउको उठाएर हेर्नुहोस् त, जनता त पञ्चायत क्षेत्रमा क्या दुःख पाइरहेका छन्।

हेर्नु भो होइन?

अब ए जनता, तपाईँहरू हेर्नुहोस्, यी पहाडका दलहरूले तपाईँको लागि काम गर्लान् कि आफ्नो वर्चस्वको।

(वर्चस्व भनेको त्रिस्तरीय पञ्चायत लागू भयो भने जिटिएको अस्तित्व रहँदैन। शक्ति विकेन्द्रित हुन्छ। विनय तामाङहरूभन्दा शक्तिशाली जिल्ला परिषदका अधिपति हुन्छन्। त्यही भएर घिसिङले दागोपाप, विमल र विनयले जिटिए जिउँदो राखेका हुन्, ताकी उनीहरूको जनतामा सोझो बर्चस्व बनोस्, बुझ्नु भयो नि होइन?)

 

 

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया