आखिर, किन आयो त मोदी सुनामी?

२०१४ को निर्वाचनका बेला गरिएका न ‘अच्छे दिन’ आएको थियो, न ‘सबका साथ सबका विकास’ नै भएको थियो, न वर्षमा दुई करोडका दरले रोजगारी सिर्जना भएको थियो, न त विदेशबाट कालो धन नै फर्केको थियो । बरु त्यसको उल्टो नोटबन्दीले आमजनताको जीवन दुष्कर बनेको थियो, जिएसटीले साना व्यवसायी धरापमा परेका थिए, अल्पसंख्यकमाझ भयबाट उत्पन्न अलगाव बढेको थियो र   किसानको आत्महत्याको वारदात बढेकोबढ्यै थियो ।


सत्रौँ लोकसभा निर्वाचन घोषणा हुँदासम्म पनि निर्वाचनविज्ञ (सेफोलोजिस्ट) हरू कुनै एक दलको बहुमत आउँदैन, तर सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नै प्रकट हुन्छ भन्ने आँकलन गर्दै थिए । र, त्यस्तो आँकलन निराधार थिएनन् । किनकि, २०१४ को निर्वाचनका बेला गरिएका न ‘अच्छे दिन’ आएको थियो, न ‘सबका साथ सबका विकास’ नै भएको थियो, न वर्षमा दुई करोडका दरले रोजगारी सिर्जना भएको थियो, न त विदेशबाट कालो धन नै फर्केको थियो । बरु त्यसको उल्टो नोटबन्दीले आमजनताको जीवन दुष्कर बनेको थियो, जिएसटीले साना व्यवसायी धरापमा परेका थिए, अल्पसंख्यकमाझ भयबाट उत्पन्न अलगाव बढेको थियो र   किसानको आत्महत्याको वारदात बढेकोबढ्यै थियो ।

फेरि, केही महिनाअघि मात्र सम्पन्न मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ र राजस्थान   विधानसभा निर्वाचनमा कङ्ग्रेसको जित र सत्तारुढ भाजपाको हारले पनि त्यसैतर्फ इसारा गरिरहेको थियो । अतः निर्वाचन घोषणा हुँदासम्म पनि ‘एन्टी इनकम्बेन्सी’ सँग लडेर विजय पाउन भाजपासँग आफूले चलाएको ‘उज्वला योजना’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ र आफ्नो अन्तिम बजेटमा मुलुकका १२ करोड किसानका खातामा वर्षमा ६ हजार अनुदान जम्मा गर्ने वाचाको मात्र भर थियो ।

हो, यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री मोदीको जनतासँग सोझै कुरा गर्न सक्ने उत्कृष्ट वक्तृत्वकला, राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहको सङ्गठनात्मक एवं रणनीतिक कौशल र गठबन्धन निर्माणको चातुर्य पनि थियो । तर, के यत्तिका भरमा भाजपाले विगतको आफ्नो २८२ सिटको जितको आँकडा बढाएर ३०२ र आफ्नो गठबन्धन नेसनल डेमोक्य्राटिक एलायन्स (एनडिए) को सिट संख्या ३५३ पुऱ्याउन सकेको हो त ?

वास्तवमा यो सुनामीजस्तो जितको कुनै एक कारण–आधार छैन । निर्वाचनमा जितका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’ निर्माण गर्न सक्ने खुबीको हुन्छ, जसले परिआउँदा मुलुकसामु विद्यमान मूल मुद्दाबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोडिदिन्छ र निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याउन सम्भव बनाउँछ ।

कहिलेकाहीँ त्यस्तो ‘न्यारेटिभ’  बने–बनाएको रूपमा स्वतः प्रकट हुन्छ भने कहिले काहीँ राजनीतिक कौशलबाट सिर्जना गरिन्छ । भारतकै उदाहरण लिने हो भने सन् १९८४ मा इन्दिरा गान्धीको हत्याले राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’को बाटो यसरी मोडिदियो कि राजीव गान्धीले आफ्ना हजुरबा र आमाको चुनावी जितलाई पनि उछिने ।

त्यस्तै स्थिति सन् १९९१ को निर्वाचनको मध्यमै राजीव गान्धीको हत्याले राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’ यसरी बदलिदियो कि पराजयको दैलोमा उभिएको कङ्ग्रेस विजयी भयो र नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बने ।

यसपटक भने पुलवामाको आतङ्की हमलालाई भाजपा र त्यसको गठबन्धन एनडिएले नयाँ राजनीतिक ‘न्यारेटिभ’मा बदले । उनीहरूले राष्ट्रवादका मुद्दा उठाए र भने– मुलुक खतरामा छ । यस्तो बेला बालाकोटमा हवाई आक्रमण गरेर पाकिस्तानलाई मुहतोड जवाफ दिन सक्ने प्रधानमन्त्री मोदीजस्तो बलियो नेता चाहिन्छ। बलियो गठबन्धन बनाउन नसकेको विपक्षीसामु भाजपाले चुनौती दियो— हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदीको टक्करमा तिम्रो प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे को हो ? आ–आफ्नै तालमा नाचिरहेका विपक्षीसँग सार्वजनिक रूपमा सोधियो– छ तिमीहरूसँग कुनै विकल्प ?

र आफैँ निष्कर्ष निकाल्यो– देयर इज नो अल्टरनेटिभ । अर्थात् मोदीको विकल्प छैन । यसरी हेर्दाहेर्दै विपक्षी पो नाजवाफ हुने स्थिति बन्यो र संसदीय निर्वाचनले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको स्वरूप ग्रहण गऱ्यो ।

देशभरि फैलिएको सङ्गठनात्मक सञ्जाल, राष्ट्रिय मिडियामाथिको पकड, आक्रामक प्रचार, भड्किलो रोड सो, निर्वाचन कानुनमा छेडछाड, निर्वाचन आयोगको सन्दिग्ध रवैया र विपक्षविरुद्ध सिआइबी र इडीजस्ता सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगसँग  राष्ट्रवादको मुद्दा जोडिनासाथ निर्वाचनको रसायन नै बदलियो।

जनता नोटबन्दी र जिएसटीको पीडा भुल्न, बेरोजगारीको समस्यालाई छेउ लगाउन र किसानको समस्या बेवास्ता गर्न तयार भए र ‘घर घर मोदी हर हर मोदी’ भन्न अग्रसर भए । मोदी मुलुकका एक मात्र रक्षक एवं उद्धारकका रूपमा चित्रित भए । त्यसमाथि हिन्दुत्वको मुद्दाले जातीय तथा दलितको सवाललाई पनि पाखा लगाइदियो ।

हो, हिन्दुत्वको मुद्दाले शिखबहुल पन्जाब, द्रविड, तेलगु र उडियाबहुल  तमिलनाडु, आन्ध्र, तेलङ्गना र उडिसामा नोक्सान पुऱ्यायो । तर, त्यो मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र गुजरात, दिल्ली, विहार, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड र उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा प्राप्त सफलतासामु त्यो नोक्सानी निष्प्रभावी हुन पुग्यो । मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी र अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीको गठबन्धनका कारण उत्तरप्रदेशमा नोक्सानी हुन्छ भनेर जिउज्यानले पश्चिम बङ्गालमा ममताको गढमा गरेको कोसिसले भाजपालाई उल्टै थप लाभांश दियो ।

स्थिति कस्तोसम्म भयो भने ममताबाट पेलिएका पश्चिम बङ्गालका कम्युनिस्ट मतदाता एक सये अस्सी डिग्री पल्टेर भाजपाको पोल्टामा मत खन्याउन पुगे ।

गठबन्धन निर्माणमा पनि भाजपा विपक्षीको तुलनामा अब्बल देखियो । महाराष्ट्रमा उद्धव ठाकरेको शिव सेना, बिहारमा नितीश कुमारको जनता दल युनाइटेड र रामविलास पासवानको लोक जनशक्ति पार्टीसँग उदारभावले गरेको गठबन्धनले उसको पक्षमा अनुकूल परिणाम दियो ।

यो बेग्लै हो कि पन्जाबमा अकाली दलसँगको गठबन्धन हिन्दुत्व र शिख धर्मको टक्कर र तमिलनाडुमा एआइडिएमकेसँगको गठबन्धन द्रविड राष्ट्रवाद र प्रदेशको स्वायत्ततासँगको टक्करका कारण निष्प्रभावी रह्यो वा त्यसले आशातीत सफलता दिएन ।

भाजपाको जितमा भने उसकै प्रयासले मात्र भूमिका खेलेको होइन । ऊविरुद्ध उभिएको भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा प्रभावकारी गठबन्धन बनाउन नसक्नु, राष्ट्रवादको मुद्दाको तोडमा समानान्तर रूपमा अर्को प्रभावकारी मुद्दा उठाउन नसक्नु, र मोदी सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालका असफलताबारे जनतालाई बुझाएर उसलाई घेर्न नसक्नुले पनि भाजपा र एनडिएलाई फाइदा पुग्यो । कङ्ग्रेससँग  दिल्लीमा आमआदमी पार्टी, उत्तर प्रदेशमा बहुजन समाजवादी पार्टी र समाजवादी पार्टी एवं पश्चिम बङ्गालमा ममता व्यानर्जीको तृणमूल कङ्ग्रेससँग गठबन्धन  निर्माणको अवसर थियो ।

अलिक ठूलो चित्त राखेर पहल गरेको भए यी ठाउँमा प्रतिपक्ष यो ढङ्गले बढारिने थिएन र मोदीको यस प्रकारको जित हुन्थेन । विडम्बना त के भने तमिलनाडुमा मार्क्सवादी पार्टी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीसँग गठबन्धनमा बस्न सक्ने कङ्ग्रेसले पश्चिम बङ्गालमा तिनै पार्टीसँग गठबन्धन निर्माण गर्न रुचि देखाएन । बिहारमा त झन् कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लाई सिट छाड्न तयार कङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता दल बेगुसरायमा कन्हैया कुमारलाई सिट छाड्न तयार भएनन् र एउटा होनहार प्रतिपक्षी स्वरलाई लोकसभामा गुन्जनबाट रोके ।

कङ्ग्रेस  अध्यक्ष राहुल गान्धीको अमेठीको परम्परागत सिटका साथै केरलको बायनाडबाट समेत उठ्ने निर्णयले पनि गलत सन्देश दियो । हुन त उनी बायनाडबाट रेकर्ड मतले जिते, तैपनि भगौडा उम्मेदवारको उपनाम पाएका उनले अमेठीमा हारको सामना गर्नुपऱ्यो।

यसपटकको निर्वाचनका केही रोचक तस्बिर सामुन्ने आएका छन् । जस्तो कि पहिलोपटक भाजपाले लगातार दोस्रोपटक संसद्मा बहुमत ल्यायो । यो मौका विगतमा कङ्ग्रेसलाई मात्र प्राप्त थियो । भाजपाका अटल बिहारी बाजपेयीले समेत सन् २००६ मा आफ्नो जित दोहोऱ्याउन सकेका थिएनन् । यो ऐतिहासिक जितका बाबजुद एनडिएले दुइतिहाइ सिट जित्न सकेन ।

त्यस्तै, अघिल्लोपटकको ४६ सिटलाई बढाएर बाउन्न बनाउन सके पनि कङ्ग्रेस यसपटक पनि आधिकारिक प्रतिपक्ष बन्ने जादुगरी अङ्क पचपन्नबाट तीन सिट पछाडि नै रह्यो । सबैभन्दा खराब हालत वामपन्थी दलहरूको देखियो । कुनै बेला पश्चिम बङ्गाल र त्रिपुरामा सरकार चलाएका र अहिले पनि केरलमा सरकार चलाइरहेका यिनले त्रिपुरा र पश्चिम बङ्गालमा त खाता नै खोल्न सकेनन् । केरलमा पनि ठूलै दुर्दशा भोग्नुपऱ्यो । अलिकति इज्जत तामिलनाडुमा डिएमकेसँगको गठबन्धनले जोगायो, संसद्मा प्रतिनिधित्वको अवसर जुट्यो ।

यतिबेला दक्षिणपन्थको लोकप्रियतावाद संसारभरि नै बिगबिगी छ । टर्कीमा एड्रोगान, अमेरिकामा ट्रम्प, ब्राजिलमा बोल्सनारोझैँ भारतमा मोदीको यो जितलाई लिन सकिन्छ । उनको यो जितले हिन्दू उन्माद बढ्ने र धार्मिक अल्पसंख्यक थप पीडित बन्ने खतरा छ । सम्भवतः त्यो अवस्थाको आँकलन गरेरै हुन सक्छ, आफ्ना विजयी सांसदसामु बोल्दा प्रधानमन्त्री मोदीले तिनलाई बढी उत्ताउलो नहुन त भने नै साथमा भोट व्याङ्कको राजनीतिले विगतमा मुलुकका अल्पसंख्यक ठगिएका छन्, हाम्रो ध्यान तिनको शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ जानुपर्छ समेत भनेका छन् ।

मोदीको यो विजयले दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्क थप किनारामा पर्ने निश्चितै छ । त्यसको छनक उनले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा बिम्सटेकका सदस्य राष्ट्रलाई निम्ता गरेर र  पाकिस्तानलाई सोद्देश्य निम्ता नगरेर दिइसकेका छन् । जहाँसम्म नेपालसँगको सम्बन्धको विषय छ, त्यसमा विगतकै  नीतिले निरन्तरता पाउने र सम्बन्धमा तात्विक  रूपमा कुनै फरक पर्ने देखिँदैन । हो, यो बेग्लै कुरा हो कि यहाँका राजतन्त्रवादी र हिन्दूवादी पार्टीहरू केही हौसिने निश्चित छ । बरु स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीसामु बिग्रँदो अर्थतन्त्रमाझ घरभित्र कुरा होइन, काम गरेर देखाउने चुनौति छ भने घरबाहिर अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राखेर अघि बढ्ने चुनौति छ ।


नयाँ पत्रिकाबाट साभार

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया