‘दार्जीलिङ नगरपालिका ‘कर’-ले चल्छ’

खबरम्यागजिन प्रतिनिधि

दार्जीलिङ, 23 मई 2017


दार्जीलिङ नगरपालिकाका पूर्व अध्यक्ष अमरसिंह राईले आगामी केही दिनभित्रै गठन हुने नयाँ बोर्डलाई कर सङ्ग्रहमा विशेष जोड़ दिने सुझाउ दिएका छन्। उनले भने-दार्जीलिङ नगरपालिकालाई उचित ढङ्गले सन्चालन गर्न धेरै समस्या छ, राज्य सरकारले कुनै सहयोगनै गर्दैन। यसैले यसलाई नगरपालिका आफैले कर सङ्ग्रह गरेर यसलाई सुचारूरूपले चलाउनुपर्छ। गत वर्ष 2016-को कार्यकालमा राज्य सरकारले दार्जीलिङ नगरपालिकालाई एक पैसा पनि दिएन। खर्च बेसी छ, कर सङ्ग्रह कम्ति छ। यसैले नगरपालिकाको नयाँ बोर्डले कर सङ्ग्रहमा विशेष जोड़ दिनुपर्छ।

यस विषयलाई दार्जीलिङ नगरपालिकाका सम्भावित अध्यक्ष डीके प्रधानले पनि स्वीकार गर्दै भने-राज्य सरकारले पैसा नदिए पनि नगरपालिकाको नयाँ बोर्डले यसलाई राम्रोसित चलाउनुपर्छ। तर यसमा सबैभन्दा ठूलो सहयोग दार्जीलिङ नगरपालिका क्षेत्रवासी जनताको हुनपर्छ। यद्यपि, डीके प्रधान दार्जीलिङ नगरपालिकामा दुइपल्ट अध्यक्ष बनिसकेका हुन् अनि उनीसित नगरपालिकालाई असल ढङ्गले चलाउने अनुभव र दक्षता छ।

उनको यसै अनुभव र दक्षतालाई ध्यानमा राखेरनै गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले पनि दार्जीलिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष पदको लागि उनको नामको प्रस्ताव दिइसकेका छन्। तर राज्य सरकारको सहयोगबिना उनको दक्षताले कति कार्य गर्नसक्छ, त्यो उनीअघि सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ। ज्ञात रहोस्, दार्जीलिङ नगरपालिकामा 2011-मा गोजमुमोको बोर्ड आएपछि यसले आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालको अवधि कर सङ्ग्रह लगभग 30 प्रतिशतदेखि बढाएर 58 प्रतिशत पुऱ्याएको थियो। यदि यस कर प्रतिशतको दरमा नयाँ नगरपालिका बोर्डले अझै वृद्धि गर्नसके नगरवासी जनताले पनि धेरै सुविधाहरुको उपभोग गर्न पाउने नवनिर्वाचित नगरपार्षदहरुको मत छ।

एक समय पूर्णरूपले सम्पन्न दार्जीलिङ नगरपालिकासित आफ्नै विद्युत उत्पादनको स्रोत थियो, ए-देखि जेड-लगायत अन्य कैयौं भवनहरु नगरपालिकाको अधीनमा छन्, प्रशस्तै जमीन अनि अन्य संशाधनहरुले भरिपूर्ण दार्जीलिङ नगरपालिकाको अवस्था वर्तमान समयमा कमजोर बनिसकेको छ। यस्तै अवस्थामा अब यस नयाँ बोर्डअघि ठोस र तलर मैला व्यवस्थापन, पानीको समस्या समाधान गर्ने जस्ता चुनौतिहरु छन्।

यद्यपि, दार्जीलिङमा पानी सर्वराहको लागि केन्द्र सरकारले अम्रुत योजनामार्फत 205 करोड़ रुपियाँको अनुमोदन गर्ने भएको छ, जसमध्ये केन्द्रले 50 प्रतिशत, राज्यले 45 प्रतिशत र स्वयं नगरपालिकाले 5 प्रतिशत आर्थिक बोझ उठाउनुपर्ने प्रावधान छ। यसका साथै पहाड़का नगरपालिकाहरुलाई राम्ररी चलाउनको लागि जीटीएबाट पनि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने जीटीएका मुख्य कार्यपाल विमल गुरूङले वचन दिइसकेका छन्। यस्तो पहाड़का नगरपालिकाहरुलाई राज्य सरकारले आर्थिक सहयोग प्रदान नगरे पनि आफै यी नगरपालिकाहरु जनताका समस्या समाधान गर्न सफल बन्ने आशा गरिएको छ।

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन